नयी दिल्ली ! ८ फरवरी, २०१० उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ के दंतेवाडा जिले के गोम्पाड में 16 ग्रामीणों की हत्या के 12 प्रत्यक्षदर्शियों को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में हाजिर करने का आज राज्य सरकार को निर्देश दिया ! न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वनवासी चेतना आश्रम की याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका समझने के अपने फैसले के तहत यह निर्देश दिया !इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा गत वर्ष एक अक्टूबर को मारे गए 11 ग्रामीणों का नक्सली गतिविधियों से कोई लेना.देना नहीं था !याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने अपराधियों को बचाने के लिए सभी प्रत्यक्षदर्शियों को भूमिगत होने के लिए मजबूर कर दिया है !
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