Friday, January 22, 2010

नक्सली क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन होंगे प्रभावी


रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकारे सहमत है और सरकार का लक्ष्य नक्सल प्रभावित इलाकों में नागरिक प्रशासन को प्रभावी बनाना है।

उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि हमारा लक्ष्य नक्सल बहुल इलाकों में नागरिक प्रशासन को प्रभावी बनाना है, जहां कुछ वर्षो से नक्सली हावी हैं।

चिदंबरम ने बैठक के संबंध में कहा कि बैठक सफल रही। हमने उठाए जाने वाले कदमों को चिह्नित कर लिया है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमारा लक्ष्य किसी को मारना नहीं है बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नागरिक प्रशासन को प्रभावी बनाना है।

चिदंबरम की अध्यक्षता में हुई यह बैठक दो घंटे तक चली, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उड़ीसा के नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटिल और अ‌र्द्धसैनिक बलों के अधिकारी उपस्थित थे। चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी [माओवादी] के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अ‌र्द्ध सैनिक बल और तकनीक मुहैया करा रही है।

उन्होंने कहा कि मेरा सोचना यह है कि माओवादी और अन्य प्रतिबंधित संगठन हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत करे लेकिन वे लोगों को मार रहे है। कल भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में दो युवकों की हत्या कर दी जो सेना में भर्ती होना चाहते थे। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ समन्वित आपरेशन कुछ ही हफ्ते पुराना है। इसके परिणाम संतोषजनक आ रहे है और भविष्य में यह और भी संतोषजनक साबित होगा। कई जगहों में नक्सली पीछे हट रहे है, हम इसका स्वागत कर रहे है लेकिन कुछ इलाकों में वे संघर्ष कर रहे है।

वहीं, चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि नक्सली हिंसा पर नई दिल्ली में 28 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी हिस्सा लेंगे। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि झारखंड में नई सरकार बनी है। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी 28 जनवरी की बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे है। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को धीमा किए जाने के सवाल पर चिदंबरम ने यह प्रतिक्रिया दी।
( जागरण याहू से साभार)

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