Wednesday, February 24, 2010

समझौतों से नक्सली ही जीतेंगे


जोगिंदर सिंह

पूर्व निदेशक

केंद्रीय जाँच ब्यूरी

दिल्ली

नक्सली दलों से नरमाई से पेश आकर राज्य सरकारों ने कमजोरी दिखाई है और उन्हें बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि आज उन्होंने अपहरण को अपनी माँगें मनवाने का औजार बना लिया है। जिन किन्हीं भी राज्य सरकारों ने ऐसा किया है उन्होंने कारगर प्रशासन देने के अपने उत्तरदायित्व का उल्लंघन किया है। यही नहीं, ये सरकारें अपने अधिकारियों को संदेश दे रही हैं कि जो जगह असुरक्षित हैं वहाँ न जाएँ।


इसबात में कोई दो राय नहीं की नरम मिजाज देश होने का खामियाजा हिन्दुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। नक्सलवादी कहिए, माओवादी कहिए या आतंकवादी, इन हिंसा करने वाले संगठनों को किसी भी नाम से पुकारिए, वे बेखौफ होकर कभी भी, कहीं भी आक्रमण कर देते हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल के शिल्दा में हुआ, जहाँ माओवादियों ने निर्दयी तरीके से पुलिसवालों की नृशंस हत्याएँ कीं। यह हमला उनके योजनाबद्ध आतंकी अभियान का हिस्सा है।भले ही माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हों, पर इसके बावजूद उनमें यह क्षमता है कि वे ऐसे कामों को अंजाम दे सकें।


नक्सलियों का एकमात्र उद्देश्य पुलिस का मनोबल गिराना नहीं बल्कि उन्हें सीमित कर देना भी है जिससे पुलिस अपने क्षेत्र में मुख्यालयों तथा साजो-सामान की रक्षा में लगी रहे। नक्सलियों ने साल २००९ में ६ अप्रैल से १२ जून तक पश्चिम बंगाल के तथा अन्य क्षेत्रों में अपने ऑपरेशन चलाए थे, जिनमें उन्होंने ११२ पुलिस वालों की जानें ले लीं।माओवादियों व नक्सलियों की समस्या से पार पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। मुश्किल यह है कि इनसे निपटने की कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में २५ लोगों को मारने के बाद माओवादियों ने फरवरी २०१० के तीसरे हफ्ते में बिहार के कोसारी गाँव में ११ लोगों की हत्या कर दी। इस नरसंहार में १०० से ज्यादा माओवादी शामिल थे जिन्होंने डायनामाइट से घरों को उड़ा दिया। इन मारे गए लोगों के अलावा अन्य २५ लोग भी शिकार हुए जो जलने से या गोली से घायल हुए।वास्तव में राज्यों के नेता इस मुद्दे पर जो दृष्टिकोण रखते हैं, वह केंद्र में बैठे नेताओं तथा देश के बाकी लोगों के मतों से भिन्ना है। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं माओवादियों के खिलाफ बल प्रयोग के खिलाफ हूँ।


जमीनी स्तर पर विकास एवं प्रजातंत्र माओवाद को हल करने का एकमात्र तरीका है। कितना अच्छा होता यदि मुख्यमंत्रीजी का यह बयान सच हो पाता। लेकिन सच यह है कि शांति का कोई विकल्प नहीं है, चाहे वह बंदूक से आए या बातचीत से या फिर आत्मसमर्पण से। दुर्भाग्य से बंदूक के सामने झुकना हमारे देश में एक मान्य परंपरा बन गई है। इसकी शुरुआत १९८९ में हुई थी जब स्थानीय लोगों की मदद से पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए तत्कालीन गृहमंत्री की बेटी को अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद से आतंकियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों या शुभचिंतकों को छुड़वाने के लिए लोगों को बंधक बनाना आरंभ कर दिया। वर्ष २००८ में एक पुलिस अधिकारी को कैद से छुड़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ माओवादी कमांडरों को रिहा करना पड़ा। २००९ में माओवादियों ने झारखंड में एक पुलिस इंस्पेक्टर का अपहरण करके उसका सिर कलम कर दिया। अब उन्होंने झारखंड के एक प्रखंड विकास अधिकारी को अगवा कर लिया है जिसे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री १४ माओवादियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं।यदि गुप्तचर और अन्य स्रोतों की रपटों पर यकीन किया जाए तो पता लगता है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। जून २००९ के अंत तक ४५५ लोग (२५५ नागरिक व २०० सुरक्षाकर्मी) नक्सलियों ने मार डाले थे और ये कत्लेआम जारी है। ये आँकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के हैं। इस अवधि में सबसे अधिक यानी ६० प्रतिशत हत्याएँ छत्तीसगढ़ व झारखंड में हुईं जो कि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य हैं। आँकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा होती है। पिछले तीन वर्षों के आँकड़े इस बात के गवाह हैं।


समस्या की भयावहता को स्वीकारते हुए केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने फरवरी २०१० में कहा कि नक्सलवाद का खतरा सरकार की उम्मीद से कहीं अधिक भयंकर है। जब तक हम उन्हें छेड़ेंगे नहीं वे आराम से अपना विस्तार करते रहेंगे। वे तब तक फैलते रहेंगे जब तक हम उन्हें चुनौती नहीं देंगे। लोगों का सहयोग हासिल करने के लिए माओवादी हरसंभव तरीके अपनाएँगे। वे मीडिया को फुसलाएँगे, गलत आरोप लगाएँगे और अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाएँगे। अधिकतर लोग सोचेंगे कि समझौता किया जाए या कोई अन्य बीच का रास्ता अपनाया जाए लेकिन यह बहुत बेवकूफी होगी। सबसे मुश्किल चुनौती जो हमारे सामने है, वह है अच्छी तरह प्रशिक्षित तथा बेहतरीन साजो-सामान से लैस पुलिस बल। नक्सलवाद व माओवाद की समस्या से निपटने के लिए मजबूत दिमाग, उससे भी ज्यादा मजबूत दिल तथा इरादों पर टिके रहने की आवश्यकता है। अल्पकालिक समाधानों से कुछ नहीं होगा। एक मासूम व निहत्थे अफसर का अपहरण कर लिया जाता है और उसे छुड़ाने के लिए १४ पके हुए अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, इन सब घटनाओं से माओवादियों के हौसले और बुलंद होंगे। मुँह में खून लगने के बाद नक्सली अब और आगे बढ़ेंगे।


राज्य सरकारें आतंकियों, नक्सलियों व माओवादियों के हाथों खिलौना बन रही हैं। वे जैसे चाहे सरकारों को नचाते हैं और अपनी माँगें मनवाते हैं।नक्सली दलों से नरमाई से बातचीत करके राज्य सरकारों ने कमजोरी दिखाई है और उन्हें बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि आज उन्होंने अपहरण को अपनी माँगें मनवाने का औजार बना लिया है। जिन किन्हीं भी राज्य सरकारों ने ऐसा किया है उन्होंने कारगर प्रशासन देने के अपने उत्तरदायित्व का उल्लंघन किया है। खराब हालात झेल रहे क्षेत्रों को विकसित करने के बजाय ये सरकारें अपने अधिकारियों को संदेश दे रही हैं कि कि जो जगह असुरक्षित हैं वहाँ न जाएँ।


कोई भी आतंकी समूह तब तक कोई समझौता नहीं करेगा जब तक कि वह यह जानता है कि वह जीत रहा है। ऐसा पंजाब, असम व अन्य राज्यों में हो चुका है। दुनिया का कोई भी कोना हो, ऐसे तत्वों से निपटने के लिए गोली का जवाब गोली ही एक तरीका होता है । केवल समर्पण के लिए माओवादियों से बात करना एक कदम पीछे हटना हैऔर उस नीति के खिलाफ जाता है जो भारत सरकार ने नक्सलवाद से लड़ने के लिए बनाई थी । और फिर समझौते तभी होते हैं जब किसी एक पक्ष की रीढ़ टूट चुकी होती है । इस किस्म के समझौते से तो सुरक्षा और पुलिस बलों का मनोबल ही टूटेगा जो अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ रहे हैं ।

नई दुनिया, में प्रकाशित आलेख

नक्सलियों ने वार्ता के लिए सरकार को दिया फोन नंबर

कोलकाता ! केंद्र सरकार द्वारा नक्सलियों को फैक्स नंबर दिए जाने के चंद घंटों बाद पश्चिम बंगाल के नक्सलियों ने जवाब में गृह मंत्रालय को एक मोबाइल नंबर दिया है और कहा है कि वह शांति वार्ता के लिए उस नंबर पर उनसे संपर्क करे।

सूत्रों के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ने केंद्र सरकार से कहा है कि यदि वह नक्सलियों के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहती है तो उक्त नंबर पर 25 फरवरी को संपर्क करें।

किशनजी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को नक्सलियों से 9734695789 पर गुरुवार अपराह्न ठीक पांच बजे बात करनी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नक्सलियों के लिए एक फैक्स नंबर जारी किया था। मंत्रालय ने कहा था कि इस नंबर पर वे सरकार से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

नक्सलियों की शर्त में शामिल 14 में से दो ग्रामीण जेल से रिहा

जमशेदपुर ! २० फरवरी । झारखंड में नक्सलियों द्वारा अपहृत धालभूमगढ़ के बीडीओ प्रशांत कुमार लायक की रिहाई के एक दिन बाद आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला की एक अदालत ने राज्य सरकार की पहल पर माओवादियों की मांग में शामिल जेल में बंद 14 लोगों में से एक महिला समेत दो को जमानत पर रिहा कर दिया !अपर जिला न्यायाधीश एम एम सिंह की अदालत ने श्रीमती जश्मी मार्डी तथा उसके पिता बहादुर मार्डी को जमानत पर रिहा कर दिया ! पुलिस ने सरकार के निर्देश पर की गयी पुनर्जांच में पाया कि जश्मी के पुलिसकर्मी पति रामराय हेम्ब्रम ने इन्हें पिछले साल हुई अपने भाई की हत्या के मामले में गलत तरीके से पंसाया है ! अदालत को नये सिरे से यह जानकारी मिलने के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया !ज्ञातव्य है कि नक्सलियों ने गत 13 फरवरी को श्री लायक को उनके कार्यालय से अगवा कर लिया था1 उन्होंने इसके बदले में उक्त दोनों समेत जेल में बंद 14 लोगों को रिहा करने की मांग की थी ! उन्होंने कहा था कि ये सभी लोग झूठे मामलों में फंसाये गये हैं ! 17 फरवरी को मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहल पर इनके मामलों की पुनर्जांच शुरू की गयी थी ! इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों की सूची में शामिल कुछ अन्य ग्रामीणों को भी जल्द ही रिहा किया जा सकता है !

बीजापुर 4 संघम सदस्य गिरफ्तार

बीजापुर ! आपरेशन ग्रीन हंठ के तहत बीजापुर पुलिस को दो अलग-अलग क्षेत्र व मामलों में चार संघम सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस कप्तान अविनाश मोहंती के कुशल मार्ग निर्देशन में ग्राम मारूढ़बाका के जंगलों में पूनेम भीमा 25 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना उसूर से डीएफ एवं एसपीओ की संयुक्त पार्टी मारूढ़बाका क्षेत्र के जंगलों में सघन गश्त अभियान में जुटी थी, इस दौरान नक्सलियों से दो बार मुठभेड़ हुआ। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। पुनेम भीमा के पास एक माइक सेट, एक सोलर प्लेट, नाच पार्टी का सामान, राशन को पुलिस ने जब्त किया।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि एक अन्य घटना थाना मिरतूर क्षेत्र में घटित हुई। डीएफ एवं सीआरपीएफ 195 की संयुक्त पार्टी मिरतूर थाना से कोंदापाल के घने जंगलों में सर्चिंग एवं मूव्मेटिंग के लिए निकली थी। पुलिस पार्टी ने कोंदापाल के पहाड़ी इलाके में नक्सलियों की बैठक की सूचना पर घेराबंदी की। पुलिस को देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की पुलिस ने जबाबी फायरिंग की। पुलिस ने कोम्दापाल के जंगलों से दामा कड़ियम, लालू कड़ियाम एवं मनकू कड़ियाम को गिरफ्तार किया है। बताया गया तीनों सक्रिय संघम एवं ग्राम कोंदापाल के ही रहने वाले थे और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। पुलिस ने बताया कि 5 अपराधों में तीनों आरोपी संलग्न थे। मिरतूर थाना में अपराध पंजीबध्द किया गया। धारा 147, 148, 149, 302, 121, 123, 124 आईपीसी 25-27 आर्म्स एक्ट, 3-4 विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया।

दो इनामी संघम सदस्य गिरफ्तार

बीजापुर ! पुलिस ने कड़ेनार के बियावान जंगलों में दो इनामी संघम सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एिएसपी बीपी राजभानू ने सिटी कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि बीजापुर पुलिस ने धक्का राजू आयूष 19 एवं हाक्का अंग मासा 252 मासा को कड़ेनार के जंगलों में गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सली जांगला थाना के नैमेड़ साप्ताहिक बाजार में एसपीओ की हत्या, तुमनार सड़क निर्माण में 6 ट्रेक्टरों को आग के हवाले करने, मोसला में पुलिस गश्त दल पर हमला एवं घुमड़ा में पुलिस सर्चिंग के दौरान हमला में शामिल थे। पुलिस को इनकी तलाश थी।

बीजापुर कोतवाली, डीएफ एवं एसपीओ की संयुक्त गश्त दल 22 फरवरी की दरम्यानी रात्रि रूटीन गश्त पर कड़ेनार के जंगलों में निकली। सूचना मिली थी कि उसी क्षेत्र में नक्सली सहयोगी, संघम, इनामी सदस्य मीटिंग कर किसी योजना को अंजाम देने के फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर हपका राजू एवं हपका मंगू को गिरफ्तार किया। बताया गया कि जांगला थाना में धारा 147, 148, 149, 302, भादवि 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया दोनों नक्सलियों की सीजेएम कोर्ट बीजापुर में पेश किया गया, दोनों को दंतेवाड़ा जेल भेजा गया।( देशबंधु, बस्तर, २४ फरवरी, २०१०)

संघर्ष विराम का प्रस्ताव

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह बड़ी राहत है कि माओवादियों की ओर से संघर्ष विराम का प्रस्ताव आया है। बीते दिनों प. बंगाल व झारखंड में नक्सलियों ने भयंकर उत्पात मचाया। यूं भी आए दिन कहींन कहींनक्सलियों की विनाश लीला चलती ही रहती है। शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए नक्सल समस्या सिर्फ उतनी ही है जितने की जानकारी उन्हें अखबार, टीवी या रेडियो के माध्यम से मिलती है। बेकसूर ग्रामीणों की मौत या डयूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की शहादत थोड़े देर का क्षोभ, दुख उत्पन्न करती हैं। किंतु जिन इलाकों पर नक्सलियों ने अपने गढ़ बना रखे हैं, वहां के निवासियों के लिए नक्सल समस्या इस तरह की है कि आज मौत नहींआई तो जीवनदान मिल गया। वे जान हथेली पर रखकर चलते हैं, उन्हें पता नहींरहता किकब वे नक्सलियों की हिंसा का शिकार बन जाएंगे या पुलिस द्वारा उनकी मदद के लिए प्रताड़ित किए जाएंगे। केवल आदिवासियों या ग्रामीणों के लिए स्थिति दूभर है, ऐसा नहींहै। उन इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों की जान भी हरदम सांसत में रहती है। गत दिनों शिल्दा कैंप पर हुए हमले के बाद एकशहीद जवान का मार्मिक पत्र एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित हुआ। इसमें वर्णन है कि किस तरह वे रोजाना मौत का सामना करते हैं। इसलिए जब माओवादी 72 दिन के लिए ही सही पर संघर्ष विराम की बात करते हैं तो उम्मीद की किरण दिखती है कि कुछ वक्त के लिए ही सही पर बेकसूर जानें नहींजाएंगी। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही नक्सलियों ने लालगढ़ के पास नरछा गांव में सीआरपीएफ की चौकी पर हमला बोला, इसमें तीन माओवादी मारे गए हैं।
माओवादी यदि सचमुच समस्या का हल चाहते हैं तो उन्हें अपने शब्दों पर कायम रहना आना चाहिए। एक ओर हिंसा रोकने और दूसरी ओर हमला करने से उन पर विश्वास किस तरह बन सकेगा। यह ध्यान रहे कि मौजूदा संघर्ष विराम का प्रस्ताव माओवादी नेता किशनजी की ओर से आया जो अब तक वार्ता के पक्षधर नहींमाने जाते थे। जबकि नक्सलियों का एक गुट सरकार से बातचीत के लिए तैयार था। दो दिन पहले लंबी बैठक के बाद किशनजी ने ही फोन पर संघर्ष विराम की पेशकश की। इसके साथ शर्त यह जोड़ी कि राज्य व केंद्र सरकारें भी अभियान रोकें और आदिवासी इलाकों में विकास कार्य शुरू हो जाएं। यह शर्त नक्सल समस्या की जड़ों की ओर ध्यान दिलाती है। यह तथ्य बारम्बार सामने आया है कि नक्सल समस्या आपराधिक प्रवृत्ति की नहींबल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानता की देन है। इसका स्थाई हल तभी निकलेगा जब उसकी जड़ को खत्म किया जाए। इस संघर्ष विराम के प्रस्ताव में कुछ बुध्दिजीवियों व मानवधिकार कार्यकर्ताओं की मध्यस्थता में बातचीत की पेशकश भी है।
गृहमंत्री पी.चिदम्बरम ने इस माह की शुरुआत में कहा था कि यदि नक्सली हथियार डालें तो वार्ता की जा सकती है। इसी दौरान माओवादियों के खिलाफ ग्रीन हंट अभियान भी छेड़ा गया, जिसके जवाब में शिल्दा कैंप पर हमला हुआ। हमले के जवाब में कार्रवाई और कार्रवाई के जवाब में हमले से समस्या का समाधान शायद ही निकले। इसलिए बातचीत का रास्ता सही लगता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का कहना है कि लिखित प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, वह भी बिना शर्त के। बुध्दिजीवी व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मध्यस्थता से अगर सचमुच कोई सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है, तो सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। नक्सली यदि सचमुच आदिवासी क्षेत्रों का विकास चाहते हैं और समानता के लिए संघर्षरत हैं तो उन्हें अविचारित हिंसा बंद कर इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए माहौल बनाने में सहायक होना चाहिए, तभी बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

केंद्र को कोई शर्त मंजूर नहीं - नक्सली नेता का शांति प्रस्ताव

नई दुनिया की रपट
उधर शांति की बात, इधर हिंसा इस बीच, हिंसा छोड़ने के प्रस्ताव के ठीक उलट पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के काँटापहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर हमला बोल दिया। माओवादी समर्थक पीसीपीए के सदस्यों और कुछ माओवादियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर अंधाधुँध गोलीबारी की। इस कार्रवाई का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया और उनके एक सदस्य को मार गिराया।
बस्तर में २५ को हथियार डालेंगे !
बस्तर में सक्रिय नक्सली संगठन भाकपा माओवादी दक्षिण बस्तर ब्यूरो के रीजनल सेक्रेटरी रमन्ना ने २५ फरवरी से हथियार डालने का ऐलान किया है। इसके बदले में उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। नक्सली कमांडर ने फोन पर "नईदुनिया" से कहा कि अब सरकार क्या करती है, उस पर शांति की प्रक्रिया निर्भर होगी। उन्होंने कहा कि किशनजी के बयान से बस्तर के नक्सली सहमत हैं। रमन्ना ने कहा कि उनकी पहल पर सरकार को सकारात्मक ヒख अपनाते हुए शांति का माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे बातचीत शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को आपरेशन ग्रीन हंट बंद करना चाहिए व जेलों में बंद नक्सली नेताओं की निःशर्त रिहाई कर देनी चाहिए। बेगुनाह आदिवासियों की हत्या सरकार बंद करे।
पुलिस सतर्करायपुर (निप्र)। नक्सलियों के युद्धविराम और शांतिवार्ता के प्रस्ताव पर राज्य पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पूर्व अनुभवों के आधार पर राज्य पुलिस के वरिष्ठ अफसर इसे नक्सलियों की चाल मान रहे हैं। पुलिस के रणनीतिकार नक्सलियों के इस पैंतरे की वजह तलाश रहे हैं। नक्सली क्षेत्रों में तैनात अफसरों और जवानों के साथ पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी चौकन्ना कर दिया है। इसके बावजूद आगे की रणनीति के लिए निगाहें केंद्रीय गृहमंत्री पी। चिदंबरम और केंद्र सरकार पर टिकी है। -
केंद्र करे बात - मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का कहना है कि नक्सलियों से केंद्र सरकार को बातचीत करनी चाहिए। राज्य सरकारें उनसे अलग-अलग बातचीत कर समस्या का समाधान नहीं कर सकतीं। मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलियों की सशर्त बातचीत की पेशकश मंजूर नहीं की जानी चाहिए। डॉ. सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल से किसी नक्सली नेता ने एसएमएस भेज कर बातचीत की पेशकश की है। बातचीत का यह तरीका उचित नहीं है।उधर शांति की बात, इधर हिंसा इस बीच, हिंसा छोड़ने के प्रस्ताव के ठीक उलट पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के काँटापहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर हमला बोल दिया। माओवादी समर्थक पीसीपीए के सदस्यों और कुछ माओवादियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर अंधाधुँध गोलीबारी की। इस कार्रवाई का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया और उनके एक सदस्य को मार गिराया।
नक्सली अपना प्रस्ताव फैक्स करें
दिल्ली (प्रे)। माओवादियों द्वारा की गई संघर्ष विराम की घोषणा के बाद सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि वार्ता हेतु उसे कोई शर्त मंजूर नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार का यह रुख स्पष्ट करते हुए कहा- हम माओवादियों से संक्षिप्त और सीधा बयान चाहते हैं कि वे हिंसा छोड़ने को तैयार हैं। उसमें किसी किंतु, परंतु की गुंजाइश नहीं है। वे अपना यह बयान ०११-२३०९३१५५ नंबर पर फैक्स कर सकते हैं। बयान मिलने के बाद मैं प्रधानमंत्री अन्य साथियों के साथ चर्चा कर जवाब दे सकूँगा। लेकिन सोमवार रात ७२ दिन के सशर्त संघर्ष विराम की घोषणा के अगले ही दिन मंगलवार को माओवादियों ने प. बंगाल में सुरक्षा बलों के एक शिविर पर हमला बोला और आंध्रप्रदेश में बीएसएनएल के कंट्रोल रूम में आग लगा दी।- केंद्रीय गृहमंत्री पी। चिदंबरम ने कहा- माओवादी नेता किशनजी जो कह रहे हैं, ऐसी शर्तें नहीं चलेंगी। सरकार ने भाकपा (माओवादी) नेताओं के कई बयान देखे हैं। इसमें प्रामाणिकता नहीं है।किशनजी ने भी दिया नंबर : माओवादी नेता किशनजी ने भी मंगलवार रात अज्ञात स्थान से प्रेट्र को फोन पर कहा- केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहल करते हुए संघर्ष विराम की घोषणा करनी चाहिए तथा इसके लिए मीडिया में एक लिखित बयान जारी करना होगा। उस बयान की पड़ताल के बाद हम अपना जवाब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को फैक्स कर देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम २५ फरवरी को शाम ५ बजे ९७३४६-९५७८९ नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम उनके कॉल का जवाब देंगे।
आंध्र में भी हिंसा
माओवादियों की ओर से हिंसा का मार्ग छोड़ने का प्रस्ताव खोखला दिखाई देता है। माओवादियों ने सोमवार रात आंध्रप्रदेश में विशाखापट्टनम जिले के पेड्डाबैलूर गाँव में बीएसएनएल का कंट्रोल रूम फूँक दिया। इस घटना को एक महिला सहित तीन माओवादियों ने अंजाम दिया।
समर्पण के बाद वार्ता - भाजपा
माओवादियों के प्रस्ताव पर भाजपा ने कहा कि पार्टी उनके साथ वार्ता के पक्ष में है, लेकिन ऐसा करने से पहले उनसे हथियार डलवाना जाना चाहिए। पार्टी के अनुसार आंध्र में पिछली बार माओवादियों के साथ संघर्ष विराम के बाद वार्ता की पहल के नतीजे अच्छे नहीं रहे थे।
हिंसा रोके बिना वार्ता नहीं
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि जब तक माओवादी संगठन हिंसा नहीं छोड़ देते, उनके साथ वार्ता नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ता के पहले माओवादियों से समर्पण कराया जाना चाहिए।वार्ता की मेज पर आएँ दोनों पक्ष : वामदल समर्थक आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने माओवादियों के प्रस्ताव पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया के मद्देनजर कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ हथियार रोककर वार्ता की मेज पर आना चाहिए।
प्रस्ताव पर ...
राज्य पुलिस के अफसर फिलहाल इस प्रस्ताव पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन राय व्यक्त कर रहे हैं कि नक्सलियों ने यह प्रस्ताव संयुक्त अभियान के दबाव में दिया है। सूत्र कहते हैं कि पहले ऑपरेशन ग्रीन हंट और उसके बाद शुरू हुए संयुक्त अभियान से राज्य में नक्सलियों को झटका लगा है। यह स्थिति तब है जब संयुक्त अभियान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में चल रहा है। अब इसका विस्तार झारखंड, बिहार व प।बंगाल सहित अन्य राज्यों में किया जाना है। पुलिस के रणनीतिकारों के अनुसार नक्सली फिलहाल हमला झेलने की स्थिति में नहीं हैं। इसी वजह से उन्होंने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। अफसरों के अनुसार ग्रीन हंट और संयुक्त अभियान शुरू होने से पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वार्ता की इच्छा जाहिर की थी। इस प्रस्ताव के चक्कर में उन्होंने सरकार और सुरक्षाबलों को करीब महीनेभर तक उलझाए रखा। इस दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों और सरकार के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया। इसके बाद अचानक खामोश हो गए। संभवाना है कि इस बार भी नक्सली केंद्र और राज्य सरकार को उलझाने की कोशिश में हों। सूत्रों के अनुसार नक्सली कार्रवाई की तैयारी की आशंका को देखते हुए राज्य पुलिस ने प्रभावित क्षेत्रों के सभी एसपी को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया है। अफसरों ने कहा कि नक्सलियों ने केंद्र सरकार को वार्ता का प्रस्ताव भेजा है और इस मामले पर केंद्रीय गृहमंत्री श्री चिदंबरम स्वयं नजर रखे हुए हैं। इसकी वजह से इस मामले में जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आगे की रणनीति तय करने से पहले केंद्र सरकार के ヒख को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
आंध्रप्रदेश में भी हुई थी कोशिश
पुलिस अफसरों के अनुसार नक्सलियों के सफाए के लिए आंध्रप्रदेश में चलाए गए अभियान के दौरान भी युद्धविराम और वार्ता का प्रस्ताव नक्सलियों की तरफ से रखा गया था। सरकार की सहमति के बावजूद नक्सली वार्ता को राजी नहीं हुए।

संघर्ष विराम का कठिन मार्ग

संघर्ष विराम की ओट में नक्सली संगठन हिंसा की व्यापक तैयारी करना चाहते हैं । संघर्ष विराम सफेद झंडा लहराकर होता है या बंदूक-बम के धमाके से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सहित विभिन्न राज्यों में हिंसक हमले कर रहे माओवादियों ने सरकार के ग्रीन हंट ऑपरेशन को थामने के लिए सशर्त संघर्ष विराम की घोषणा की है। माओवादी कमांडर एम।कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ने अपने संगठन के ३० प्रमुख साथियों से विचार-विमर्श के बाद यह पत्ता फेंका है। केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि माओवादी गृह मंत्रालय को फैक्स भेजकर लिखित में पेशकश करें और बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती। उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था कि माओवादियों के हथियार डालने पर सरकार ७२ घंटे में उनसे बातचीत को तैयार है। माओवादियों ने बड़ी चालाकी से ७२ दिनों के संघर्ष विराम की पेशकश की है। वे चाहते हैं कि इस दौरान पुलिस, अर्द्ध सैन्य बलों की कार्रवाई रोक दी जाए और उन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों से भी बाहर कर दिया जाए। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन और उन्हें समर्थन देने वाले विदेशी आका इसी तरह सैन्य बल हटाने की माँग करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में तो सेना को सीमा पार से उत्प्रेरित हमलों का सामना करना होता है। लेकिन यहाँ तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में माओवादी हिंसक संगठनों के घातक हमलों से सामान्य पुलिस और प्रशासन लगभग पंगु स्थिति में पहुँच जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर ग्रीन हंट ऑपरेशन के लिए बाध्य होना पड़ा। माओवादी कमांडर किशनजी ने संघर्ष विराम का टोटका तो छोड़ दिया, लेकिन कश्मीर के आतंकवादियों की तरह नक्सली संगठनों और गुटों का कोई एकछत्र नेता नहीं है। इसलिए संघर्ष विराम की गारंटी वह कैसे दे सकते हैं। यही नहीं किशनजी की घोषणा के १२ घंटे के अंदर ही नक्सलियों ने बंगाल के एक हिस्से में पुलिस बल पर घातक हमला किया। पिछले सप्ताहों के दौरान बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से बड़ी संख्या में सामान्य लोग और साधारण पुलिसकर्मी मारे गये, झोंपड़ियाँ और स्कूल की इमारतें जलाई गईं। नक्सलियों के साथ सहानुभूति रखने वाले कुछ प्रगतिशील बुद्धिजीवी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न होने के कारण ऐसी गतिविधियाँ बढ़ने का दावा करते हैं। माओवादियों ने इस बार संघर्ष विराम के साथ ऐसे बुद्धिजीवियों को वार्ता में मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन बंदूकों और गोला-बारूद के धमाकों के जारी रहते किस तरह का संवाद और विकास संभव है? गृह मंत्रालय की यह आशंका अधिक ठीक लगती है कि संघर्ष विराम के नाम पर नक्सली संगठन अधिक एकजुटता के साथ अपने ठिकानों को सुरक्षित बना बड़ी हिंसा की तैयारी करना चाहते हैं। संघर्ष विराम के झाँसे में आने के बजाय दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सैन्य बलों की कड़ी कार्रवाई से प्रभावित क्षेत्रों की सामान्य जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता है।
(संपादकीय, नई दुनिया, इंदौर, २४, फरवरी, २०१०)

संघर्ष विराम का कठिन मार्ग

संघर्ष विराम की ओट में नक्सली संगठन हिंसा की व्यापक तैयारी करना चाहते हैं । संघर्ष विराम सफेद झंडा लहराकर होता है या बंदूक-बम के धमाके से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सहित विभिन्न राज्यों में हिंसक हमले कर रहे माओवादियों ने सरकार के ग्रीन हंट ऑपरेशन को थामने के लिए सशर्त संघर्ष विराम की घोषणा की है। माओवादी कमांडर एम।कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ने अपने संगठन के ३० प्रमुख साथियों से विचार-विमर्श के बाद यह पत्ता फेंका है। केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि माओवादी गृह मंत्रालय को फैक्स भेजकर लिखित में पेशकश करें और बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं हो सकती। उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था कि माओवादियों के हथियार डालने पर सरकार ७२ घंटे में उनसे बातचीत को तैयार है। माओवादियों ने बड़ी चालाकी से ७२ दिनों के संघर्ष विराम की पेशकश की है। वे चाहते हैं कि इस दौरान पुलिस, अर्द्ध सैन्य बलों की कार्रवाई रोक दी जाए और उन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों से भी बाहर कर दिया जाए। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन और उन्हें समर्थन देने वाले विदेशी आका इसी तरह सैन्य बल हटाने की माँग करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में तो सेना को सीमा पार से उत्प्रेरित हमलों का सामना करना होता है। लेकिन यहाँ तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में माओवादी हिंसक संगठनों के घातक हमलों से सामान्य पुलिस और प्रशासन लगभग पंगु स्थिति में पहुँच जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर ग्रीन हंट ऑपरेशन के लिए बाध्य होना पड़ा। माओवादी कमांडर किशनजी ने संघर्ष विराम का टोटका तो छोड़ दिया, लेकिन कश्मीर के आतंकवादियों की तरह नक्सली संगठनों और गुटों का कोई एकछत्र नेता नहीं है। इसलिए संघर्ष विराम की गारंटी वह कैसे दे सकते हैं। यही नहीं किशनजी की घोषणा के १२ घंटे के अंदर ही नक्सलियों ने बंगाल के एक हिस्से में पुलिस बल पर घातक हमला किया। पिछले सप्ताहों के दौरान बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से बड़ी संख्या में सामान्य लोग और साधारण पुलिसकर्मी मारे गये, झोंपड़ियाँ और स्कूल की इमारतें जलाई गईं। नक्सलियों के साथ सहानुभूति रखने वाले कुछ प्रगतिशील बुद्धिजीवी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न होने के कारण ऐसी गतिविधियाँ बढ़ने का दावा करते हैं। माओवादियों ने इस बार संघर्ष विराम के साथ ऐसे बुद्धिजीवियों को वार्ता में मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन बंदूकों और गोला-बारूद के धमाकों के जारी रहते किस तरह का संवाद और विकास संभव है? गृह मंत्रालय की यह आशंका अधिक ठीक लगती है कि संघर्ष विराम के नाम पर नक्सली संगठन अधिक एकजुटता के साथ अपने ठिकानों को सुरक्षित बना बड़ी हिंसा की तैयारी करना चाहते हैं। संघर्ष विराम के झाँसे में आने के बजाय दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सैन्य बलों की कड़ी कार्रवाई से प्रभावित क्षेत्रों की सामान्य जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता है।

(संपादकीय, नई दुनिया, इंदौर, २४, फरवरी, २०१०)

Tuesday, February 23, 2010

किशनजी ने रखा 72 दिनों का प्रस्ताव


कोलकाता। केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा माओवादियों को हथियार डालकर वार्ता के लिए दी गई 72 घंटे की मोहलत पर माओवादी नेता किशनजी ने सोमवार शाम प्रतिक्रिया व्यक्त की। किशनजी ने इस मोहलत को बढ़ाकर 72 दिन किए जाने की शर्त रखी है। 25 फरवरी से 7 मई के बीच की इस अवधि में केंद्र व राज्य सरकार के सुरक्षा बलों की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस बीच आदिवासी इलाकों में विकास कार्य शुरू होने चाहिए। तब सरकार के साथ शांति वार्ता की स्थितियां बन पाएंगी। किशनजी ने ये बातें एजेंसी से अज्ञात स्थान से किए गए फोन के जरिए कहीं। किशनजी ने कहा है कि अगर समस्या 72 दिनों में सुलझ सकती है, तो यह कोई बड़ा समय नहीं है। बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों और जन संगठनों से मूल समस्या को समझने का अनुरोध करते हुए किशनजी ने कहा है कि वे आगे आएं सरकार से होने वाली बातचीत में बिचौलिए की भूमिका निभाएं। जैसे ही सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा खत्म हो जाएगी, वैसे ही माओवादी भी उसका प्रतिकार बंद कर देंगे। माओवादी नेता ने कहा कि सरकार को हिंसा बंद करने में पहल करनी होगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर घने जंगलों में भाकपा की केंद्रीय कमेटी की दो दिन की बैठक के बाद किशनजी ने ये बातें कही हैं।
किशनजी ने कहा कि बंगाल के जंगल महल इलाके में निर्दोष लोगों की हत्या रोककर सरकार अगर वहां पर विकास के सही कार्य शुरू करती है, तो माओवादी अपने-आप शांत हो जाएंगे। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा माओवादियों को कायर कहे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माओवादी नेता ने कहा कि पिछले एक साल में चार सौ निर्दोष लेकिन हमारे समर्थक ग्रामीणों को सुरक्षा बलों द्वारा मारा जाना, तीन सौ को घायल करना और महिलाओं के साथ बलात्कार करने की घटनाओं से पता चलता है कि कायर कौन है?
गृह मंत्रालय आज अपना रुख स्पष्ट करेगा
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव यूके बंसल ने कहा है कि माओवादी अगर बिना किसी शर्त के बात करने को तैयार हैं, तो स्वागत है। जबकि गृह सचिव जीके पिल्लै ने मीडिया के माध्यम से आए इस प्रस्ताव पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इन्कार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय में नक्सल समस्या पर विचार के लिए बने कोषांग में माओवादियों की ओर से आए ताजा प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम को भी माओवादियों के प्रस्ताव की जानकारी दे दी गई है। संकेत हैं कि मंगलवार को गृह मंत्रालय माओवादियों के प्रस्ताव पर अपना जवाब सार्वजनिक कर देगा।

संघर्ष विराम के प्रस्ताव के तत्काल बाद पुलिसकर्मी की हत्या

कोलकाता। जागरण । नक्सली नेता किशनजी द्वारा 72 घंटे के संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिए जाने के कुछ ही घंटों के बाद हथियारबंद नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में सोमवार देर रात सुरक्षा बलों के एक शिविर पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक संदिग्ध नक्सली मारा गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम मिदनापुर जिले के कटापहरी इलाके में सोमवार रात लगभग 10।30 बजे नक्सलियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल [सीआरपीएफ] के शिविर पर हमला किया। दोनों ओर से लगभग दो घंटे तक गोलीबारी हुई।

स्थानीय टेलीविजन चैनलों ने मरने वालों की संख्या तीन बताई है। पश्चिम मिदनापुर के पुलिस अधीक्षक मनोज वर्मा ने आईएएनएस को बताया, 'हमने सिर्फ एक शव बरामद किया है जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है। हम शिविर के आसपास खोजी अभियान चला रहे है।'

पुलिस महानिरीक्षक [पश्चिमी क्षेत्र] कुलदीप सिंह ने कहा, 'हमें खबर मिली है कि तीन संदिग्ध नक्सली मारे गए है। परंतु अब तक हमने सिर्फ एक शव बरामद किया है। इलाके से कुछ हथियार भी बरामद किए गए है।'

उधर, कुछ अन्य खबरों में कहा गया है कि बरामद किया गया शव पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ नागरिक समिति के नेता लालमोहन टुडू का है।

Monday, February 22, 2010

माओवाद से प्रभावित हो रहा पर्यटन

भुवनेश्वर। उड़ीसा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे माओवादियों के हिंसाकांड का सीधा असर पर्यटन विभाग पर पड़ रहा है। राज्य के आदिवासी प्रवण इलाकों में स्थित पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है, जो कि राज्य पर्यटन विभाग के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार मयूरभंज जिला में स्थित शिमिलीपाल अभयारण्य को इस साल पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। खासकर ठंडी व गर्मी के दिनों में यहां पर्यटकों की खासी भीड़ लगती है। इस समय तक हजारों पर्यटक शिमिलीपाल आते है, परन्तु इस साल पर्यटकों के लिए अभयारण्य बंद हो जाने के कारण इन पर निर्भर करने वाले लोगों के जीविका पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पर्यटन ऋतु से पहले ही यहां माओवादियों का उत्पात चरम पर पहुंच गया। इनके ताडंव लीला से यहां पर्यटकों का आना तो दूर की बात है जंगल विभाग के कर्मचारी भी यहां काम करने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे है। माओवादियों ने जिन अतिथि गृह व दफ्तर इत्यादि नष्ट किए है, उनका अभी तक मरम्मत भी नहीं हो पाया है। शिमिलीपाल के अन्दर जाने के लिए जंगल विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति आवश्यक होती है, परन्तु इस साल एक भी व्यक्ति को प्रवेश के लिए अनुमति पत्र नहीं दिया गया है। वर्षा ऋतु के बाद यहां के रास्तों की मरम्मत होनी चाहिए, मगर वह भी आज तक नहीं हो पायी है।यह स्थिति केवल शिमिलीपाल ही नहीं अविभक्त कोरापुट में भी अनुरूप स्थिति देखने को मिली है। इस जिला में स्थित प्रसिद्ध शिवालय गुप्तेश्वर को पिछले साल की तुलना में काफी कम यात्री आए है। यहां नक्सल उपद्रव के साथ पुलिस बल के कुम्बिंग ऑपरेशन से जो आतंक बना है, उसकी वजह से बाहर राज्यों के पर्यटकों को आना तो दूर की बात है, राज्य के यात्री भी गुप्तेश्वर जाने से डरते है। यहां यह बताना उचित होगा कि गुप्तेश्वर व शिमिलीपाल केवल उदाहरण है। राज्य के कुछ अन्य माओ प्रभावित इलाका जैसे कि बडरमा, बाइसीपल्ली, करलापाट, कोटगड़, सातकोशिया, सोनाबेड़ा आदि जगहों पर पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आने की बात पता चली है। गौरतलब है कि उड़ीसा के शिमला जैसे स्थान माने जाने वाले फुलवाणी के दारिंगीबाड़ी को राज्य व राज्य के बाहर से काफी मात्रा में पर्यटक पहुंचकर हर साल प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग करते थे, मगर यहां पर बढ़ते माओवादियों के आतंक व हिंसाकाण्ड से डरने की वजह से ज्यादातर पर्यटक उड़ीसा नहीं आ रहे है।

बस्तर में जनसमस्या निवारण शिविर


दंतेवाड़ा. ब्लाक कटेकल्याण की पंचायत मोखपाल में लगे जनसमस्या निवारण शिविर में ये बातें कलेक्टर रीना कंगाले ने कही। उन्होंने कहा मुख्यालय में बैठकर योजनाओं की समीक्षा करने से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता । शिविरों के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों को भी उनके विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लोगो की समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिलता है। सरपंच मोखपाल विनोद सोरी ने कहा लोगो से कहा शिविर में मांग व समस्या बताएं जिससे उनका त्वरित निराक रण हो सके।मांग व समस्याओं से संबंधित मिले 148 आवेदन में से 83 का निराकरण किया गया। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत 6 हितग्राहियों को 10-10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक अतिथियों ने वितरित किए। क्षेत्र के भावना, चेतना, विकास, आदर्श, जयदेवा व मां शीतला देवी स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियां संपादित करने हेतु 10-10 हजार रूपये के चेक दिए गए। 10 कृषकों को उड़ावनी पंखा, 4 को स्पे्रयर एवं 6 को लोलिफ्ट पंप सेट मिला। उद्यान विभाग ने प्याज, बैंगन, मिर्ची व लौकी बीज के मिनीकिट्स दिए गए। कलेक्टर ने महिला व बाल विकास विभाग ने 3 गर्भवती माताओं की चांवल एवं श्रीफल से गोदभरी और तीन नौनिहालों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित कला जत्था के माध्यम से लोगों को जीवन में स्वच्छता के महत्व का संदेश नाटक प्रस्तुत कर दिया । स्वास्थ्य एवं आर्युर्वेद विभाग के डाक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर नि:शुल्क दवा दी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जनपद सदस्य कटेकल्याण जनपद पंचायत श्रीमती लक्ष्मी कुंजाम, छन्नूराम सोरी,चमन कुंजाम, अपर कलेक्टर ईमिल लकड़ा, एसडीओ अजय यादव सहित में ग्रामीण उपस्थित थे।

आदिवासियों को हथियार न बनाया जाए

नई दिल्ली. 22 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने नक्सलियों से निपटने के नाम पर दलितों और आदिवासियों को सुरक्षा बलों द्वारा निशाना बनाए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आज आडे हाथों लिया। न्यायमूत बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूत एस एस निार की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा नक्सलियों के खिलाफ अभियान के नाम पर क्या सभी प्रकार के आदेश की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं। खंडपीठ ने कहा कि नक्सलियों से कथित तौर पर सहानुभूति जताने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पहले सरकार कहती है कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिर वह कहती है कि नक्सलियों से सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद यह कहेगी कि नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले से जुडे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर यह सब है क्या। इससे पहले, केंद्र सरकार ने न्यायालय को अवगत कराया कि केंद्र सरकार देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों के लिए 7300 करोड़ रुपये की योजना के अमल पर विचार कर रही है। अटर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती ने दलील दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है. लेकिन सरकार नक्सलियों के हस्तक्षेप की वजह से इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संशय की स्थिति में है। श्री वाहनवती ने कहा कि सरकार जल्दी ही इन योजनाओं का लेखा-जोखा हलफनामे के रूप में न्यायालय को सौंपेगी। उच्चतम न्यायालय ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि सरकार नक्सली समस्या का समाधान हथियारों के बजाय विकास कार्यों से करे।

A Khaki Shudra To Our New Brahmins

I’m aware that I suffer from multiple handicaps as I stand to defend myself and my police force for planning and executing ‘Operation Green Hunt’ against the Maoist insurgents in the dense jungles of Bastar। I’m acutely aware of the truth of a metaphor I flippantly coined many years ago—that in India’s transformed caste system of today, a policeman is a Shudra, someone to be ridiculed, shouted at, spat upon। Over the years, I have expanded the Shudra label to include writers, poets, intellectuals, journalists and teachers from mofussil towns—what I mean is, those who essentially know and think in Hindi or other regional languages of India। And, by extension of that metaphor, who are the Brahmins? The Anglophile Indians are the Brahmins—those who write and think in English, those who teach in the colleges of Delhi and other big cities। And I, unfortunately being a Hindi poet, can only claim to be a counterfeit poet। Therefore, as policeman and Hindi poet, I’m a double Shudra.





According to ancient Indian jurisprudence, as a Shudra, my evidence is of little value. A Shudra’s cry is a cry in the wilderness. An allegation against a Shudra needn’t be proved; it’s the Shudra who must prove his innocence. Despite the heavy odds, I must still defend myself and my force.
I would like to begin with what Operation Green Hunt is all about। It should not be confused with the operation launched jointly by the central police organisations and the Chhattisgarh police in specific areas of Bastar.

One of the tasks undertaken by the Chhattisgarh police as part of Operation Green Hunt is the large-scale removal of mines laid in public places by the Maoists। Lots of policemen were losing their lives or having their limbs blown off in large swathes of Bastar mined by the Maoists. It’s strange that human rights bodies have never spoken against the mining of roads, farms, jungles and public places by the Maoists.

The second task was to identify and take control of ambush points favoured by the Maoists. This, too, has been largely successful and police casualties have dropped dramatically.
The third task was to conduct intelligence operations to help break up Maoist camps, where cadres are trained in military tactics and field manoeuvres। And our final goal was to win over the minds and hearts of people by organising jan jagaran meetings at weekly tribal markets. They were meant to wean away tribals from the Maoist ambit of influence. From meetings at weekly markets, we expanded the programme into jan jagaran abhiyans in the towns and villages.

What seems to have angered the Maoists the most about Operation Green Hunt are the last two goals। They realised the police programme was effective and villagers were sharing their concerns with the police. So they reacted in the only way they know—by stepping up the terror tactics. Many innocent tribals were killed after having been declared “police informers”. But the Maoists soon realised this was becoming counter-productive, for it was making people respond favourably to the jan jagaran abhiyan.

They changed tactics। The police have since August 2009 been receiving credible intelligence about Maoist designs to oppose Operation Green Hunt by killing tribals or committing other atrocities and then blaming the security forces.

The truth about these inputs was confirmed in a letter dated September 10, 2009, issued by the subcommittee of mass organisations (SUCOMO) of the CPI (Maoist) and seized by the police। The party asked its mass contact groups to launch propaganda at the all-India and state levels about alleged atrocities committed by the security forces. It said such propaganda should include criticism of efforts to crush the revolutionary movement through massive deployment of force. It encouraged flexible methods—from agitations to seminars and signature campaigns—and sought to influence sympathisers into bringing pressure on the upa government, the US, and Indian embassies abroad, all aimed at getting Operation Green Hunt called off.

It isn’t hard to see why criticism of the Salwa Judum at the national and international levels increased after the CPI (Maoist) politburo decided in April 2006 to hit it in all ways। It isn’t hard to see either why the attack on Operation Green Hunt has increased after the SUCOMO letter of appeal and instruction. These two ‘soft’ strategies have resulted in the state and its police officers being dragged to court.

The Supreme Court is hearing the petition of Sodi Sambo, who was shot in the leg, allegedly by a security personnel, so it will be wrong on my part to comment। But let me state that the Chhattisgarh police is not generally known for fake encounters or killing of innocents. If it believed in extra-judicial killing, the prisons wouldn’t be full of arrested Maoist leaders and cadres. This isn’t to say occasional aberrations might not occur. Whenever such instances are brought to the notice of SPs, action has always been taken: in Bastar alone, 25 cases have been registered against police officers and spos from 2005 on. Only a few of these were registered on the directions of the NHRC. Ten have already resulted in chargesheets, with the accused cops being sent to jail. Some cases pertain to rape, murder, rioting. If such cases against policemen could be registered, investigated and taken for trial by local police, how can one accept that the Chhattisgarh police acts in partisan manner? Individual aberrations cannot be drawn to brand the force a “bunch of hoodlums”.

My police will continue its battle against the Maoist cadres। We will fight them on the ideological plane as well as on the field out of our belief in a liberal socialist democracy and the rule of law. We are bound by oath to protect the Constitution of India. We will fight because the fight has been forced on us by a group that openly declares in its book, Strategy and Tactics of Indian Revolution, that “the seizure of power by armed force, the settlement of the issue by war, is the central aim and highest form of revolution”. If this is their main aim, it leaves the security forces very few options. The only difference is that we will be fighting within the constraints of the law of the land, while the Maoists are free to use both legal and illegal means. We have accepted this and will still fight anyone who intends to jettison our Constitution and replace it with a totalitarian system of whatever shade.

To the metropolitan Brahmins, my assertion may be of little value. A Shudra’s testimony is a cry in the wilderness।
विश्वरंजन,
डीजीपी, छत्तीसगढ़
आउटलुक, दिल्ली से साभार

माओवादियों ने रखी केंद्रीय बलों को हटाने की शर्त



मिदनापुर ! माओवादी नेता किशन जी ने पश्चिम बंगाल में संघर्ष विराम के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष जंगलमहल इलाके के तीन जिलों पश्चिमी मिदनापुर बांकुरा और पुरूलिया से केंद्रीय सुरक्षा बलों को 25 फरवरी से 72 दिनों के भीतर हटाने की शर्त रखी है !किशन जी ने आज दूरभाष पर कहा इस अवधि के दौरान हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे ! हम 72 घंटों तक संघर्ष विराम के केंद्रीय गृह मंत्री पी। चिदंबरम के प्रस्ताव का भी स्वागत करते हैं1 अगर सरकार हमारे खिलाफ चल रहे अभियान को 72 दिनों तक बंद रखती है और सुरक्षा बलों को उक्त जिलों से हटा लेती है तो हम भी हिंसा का रास्ता छोडने के लिये तैयार हैं ! गत 20 फरवरी को श्री चिदंबरम ने माओवादियों के साथ इस शर्त पर बातचीत करने की पेशकश की थी कि वे अगले 72 घंटों तक हिंसा नहीं करेंगे जिसके बाद आज माओवादियों ने सरकार के सामने यह शर्त रखी है !


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। भाकपा माओवादी की केन्द्रीय समिति की आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पहले तो सरकार को खुद संविधान का पालन करते हुए आदिवासियों और सताए हुए लोगों की हत्या, बलात्कार, अपहरण और यातना देना बंद करना चाहिए। इसके बाद ही उसे माओवादियों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखने या उनसे हिंसा छोड़ने के लिए कहने का हक है। विज्ञप्ति में फर्जी आरोपों में पकडे ग़ए सभी लोगों की रिहाई की मांग की गई। इसमें कहा गया कि सरकार आदिवासियों और अन्य लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोके और इस तरह का जुल्म करने वालों को सजा दे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोई भी बातचीत निरर्थक होगी।

Maoists Offer 72-Day Conditional Ceasefire


The Maoists tonight made a conditional ceasefire offer asking the government to halt the offensive against them for 72 days and involve mediators for talks."State governments and the Centre should not indulge in violence between February 25 and May 7 and concentrate on development of tribal areas which will be reciprocrated by Maoists, " top Maoist leader Kishenji said over phone from an undisclosed location.He was responding to Union Home minister P Chidamabaram's statement last week that if the Maoists halted violence for 72 hours the government would be ready for talks with them.In New Delhi, a Union Home Ministry official said the Government was "studying" the Maoist offer and will come with a response at an "appropriate time". Another official said if the offer is unconditional then the government may consider it.Kishenji said, "This is not a problem of 72 hours rather it can take 72 days to solve the problem."Appealing to intellectuals and human rights organisations to come forward as mediators, he said, "We appeal to all the intellectuals, human rights organisations and mass organisations, the organisations which understand the cause of the people and want to stand by their side to mediate with the government and negotiate with the government.""As long as state sponsored terrorism and violence remains stopped we will renounce our revolutionary revenge," Kishenji said."We will cease violence hour wise and day wise considering the state's reciprocation. They will have to take the initiative first," Kishenji said after a two-day Central Committee meeting in deep jungles on the Bengal-Jharkhand border."The Centre and the state should stop their non-stop violence on the common people in the name of Maoists and we assure to renounce violence.""If the state and central government without killing innocent and poor tribals concentrate on development of the people in the villages and in jungle mahal (Maoist-hit areas in West Midnapore, Bankura and Purulia districts) only then can this revenge and counter revenge, violence and counter violence be neutralised," Kishenji said.Reacting to President Pratibha Patil terming Maoists as 'cowards', the Maoist leader claimed "in the last one year, 400 of our members and innocent villagers have been killed, 300 of them have been injured by paramilitary forces. Women have been raped and people have been made homeless.""This is enough to define who are cowards," he said.Home Secretary G K Pillai refused to comment but a spokesman of his ministry said the Government's reaction will be known tomorrow.Congress spokesman Abhishek Singhvi said Maoists can't have conditionalities attached which will make the whole ceasefire meaningless.Singhvi also said, "Distinction has to be made between those who practice violence for criminal acts and those who have to do some violence to combat that violence. Let us not equate these two kinds of violence."Trinamool Congress leader and Railway minister Mamata Banerjee did not want to comment saying the Union Home Minister is looking into it."I haven't received any communication...I have to depend on what the government is saying because the home minister is taking care of that," she added.

छह नक्सली सहयोगी गिरफ्तार

राजनांदगाँव । छह लोगों को मानपुर पुलिस ने धर दबोचा। मानपुर के बसस्टैंड पर पुलिस ने घेराबंदी कर उनको गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से काफी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई है। वे यह सामग्री नक्सलियों के पास पहुंचाने के लिए तेरेगांव जंगल जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को अंबागढ़ चौकी के न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मानपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार सोमवार को मानपुर का बाजार लगता है। इस दौरान सभी छह आरोपी बसस्टैंड पर उपस्थित थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की। इसके लिए मानपुर के टीआई एचपी नायक, एएसआई गभरू चंदेल, प्रधान आरक्षक अनवर अली व अन्य जवानों ने नक्सली सहयोगियों को धर दबोचा। उनके अनुसार नक्सलियों के सहयोग के लिए सामान लेकर वे मोहला होते हुए तेरेगांव जंगल जाने वाले थे। पुलिस के अनुसार नक्सली सहयोगियों में जक्के निवासी नम्मूराम (२८) पिता सगनूराम लोहार, रामप्रसाद (५०) पिता परशुराम गोंड़, कुमरकट्टा निवासी वीरसिंह (३०) पिता सुकालूराम गोड़, शिवरूराम (२७) पिता जंगलसिंह गोंड़, लखन सिंह (२८) पिता रजऊ गोंड़ व पन्नाराम (५५) पिता संकेर गोंड़ शामिल हैं। वीरसिंह के पास से दो बंडल तार व बड़ी मात्रा में दवाइयां, लखन सिंह के पास से एक किलो जिलेटिन व टिपिᆬन डब्बे बरामद किया गया है। मानपुर पुलिस ने बताया कि आठ-नौ माह पूर्व नक्सली मुठभेड़ में नम्मूराम भी शामिल होकर नक्सलियों का सहयोग कर रहा था, जिसके खिलाफ पहले से जुर्म पंजीबद्घ है। उसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। सभी आरोपियों को सोमवार को अंबागढ़ चौकी स्थित न्यायालय में पेश किया गया।सभी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, २५-२७ आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ३, ५ के तहत जुर्म पंजीबद्घ किया गया है।

मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर,चार पकड़े गए

बीजापुर। पुलिस ने बीजापुर जिले के मिरतूर और उसूर थाना क्षेत्रों में घेरेबंदी कर चार नक्सलियों को धर दबोचा। इनके पास से सोलर सेट, एम्प्लीपᆬायर और लाऊड स्पीकर बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया। एसपी दंतेवाड़ा अमरेश मिश्रा ने बताया कि भेज्जी थाना क्षेत्र के मैलासुर गांव के पास सोमवार को दोपहर सर्चिंग पर निकले पुलिस जवानों व एसपीओ के दल पर नक्सलियों ने फायरिंग की। इसके जवाब में जवानों ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ लगभग एक घंटे तक चली। बाद में नक्सली भाग खड़े हुए।
मौके से पुलिस ने एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया है जबकि अन्य नक्सलियों के भी मारे जाने की संभावना है। पुलिस ने वहां से डेटोनेटर बम व मजल लोडिंग गन बरामद किया है। एएसपी राजभानू ने बताया कि मिरतूर थाने से सोमवार की सुबह डीएपᆬ के जवानों के साथ एसपीओ का दल सर्चिंग में कोण्डापाल गया था। यहां नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेरेबंदी कर नक्सली श्रीराम कड़ियाम(३९) पिता मंगू, लालू कड़ियाम (२५) पिता पण्डरु और मनकू कड़ियाम(३७) पिता दुला को पकड़ा। कोण्डापाल निवासी ये तीनों नक्सली पिछले तीन वर्षों से हत्या, हत्या का प्रयास आदि के पांच मामलों में शामिल थे। इनकी पुलिस को तलाश थी।
एसडीओपी अशोक सिंह ने बताया कि उसूर थाने से डीएफ और सीएएएफ के जवानों के साथ एसपीओ का एक दल रविवार की सुबह मारुड़वागा में नक्सलियों का कैम्प होने की सूचना पर रवाना हुआ था। रास्ते में मारुड़वाया के समीप जब पुलिस पहुँची तो नक्सलियों ने पᆬायरिंग शुヒ कर दी। यहां करीब पंद्रह मिनट तक मुठभेड़ हुई। इसके बाद नक्सली भाग गए।
यहां से पुलिस जब आगे बढ़ी तो वहां नक्सलियों का एक कैम्प था। यहां घेरेबंदी कर एक नक्सली भीमा पुनेम (२५) को पुलिस ने पकड़ा। वह कैम्प की रखवाली के लिए तैनात किया गया था। कैम्प से पुलिस ने डीवीडी, एंपलीफायर, सोलर बैटरी सेट, स्पीकर, नृत्य दल का सामान, नक्सली साहित्य व रोजमर्रा की जरुरतों के सामान बरामद किए। (नई दुनिया से)

नक्सली मोर्चे पर धन की बारिश


शिल्दा कांड के सबक

पश्चिम बंगाल के अखबारों से
दीपक रस्तोगी
पश्चिम बंगाल के शिल्दा में पुलिस कैंप पर माओवादियों के हमले के बाद मिले सबूतों से साफ हो रहा है कि नक्सलियों की महिला दस्ते की कुछ सक्रिय कैडरों का उस कैंप में बतौर यौनकर्मी आना-जाना था। इस तरह की सूचनाओं से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी बौखला गए हैं और आनन-फानन में जांच बैठा दी है। केंद्र सरकार की टीम अपने स्तर पर छानबीन में जुटी है। वहां लापरवाही बरती गई। इससे किसी को इंकार नहीं। बांग्ला दैनिक "बर्तमान" लिखता है कि इस तरह की जानकारियों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के दबाव के चलते मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का सुर नरम हुआ है। अन्यथा बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी गलतियां मानने वाले कॉमरेडों में से नहीं हैं। दैनिक "आनंदबाजार पत्रिका" लिखता है कि शिल्दा कांड में राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव के बीच मतभेद भी उजागर हुए हैं। अंग्रेजी दैनिक "द टेलीग्राफ" लिखता है कि ऐसी ही खामियों के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की कवायद का नतीजा सिफर रहा है।

नक्सली संघर्ष विराम को तैयार

न लालग़ढ़ में सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा
कोलकाता। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन ग्रीन हंट रोकने पर माओवादी अपनी ओर से ७२ दिनों का संघर्ष विराम कर देंगे । पश्चिम बंगाल के लालग़ढ़ और आसपास के इलाकों में सक्रिय माओवादी कमांडर एम कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ने सरकार से बातचीत के लिए अपनी ओर से यह शर्त रखी है। केन्द्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने शिल्दा कांड के बाद कहा था कि नक्सलियों के हथियार डालने के ७२ घंटों के भीतर सरकार उनसे बातचीत करेगी। गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर मेदिनीपुर से ४० किमी दूर कनाईशोल के जंगलों में पिछले दो दिनों से नक्सली संगठन सीपीआई (माओइस्ट) की केन्द्रीय कमेटी के ३० सदस्यों की बैठक चल रही थी। सोमवार को किशनजी ने कहा, ऑपरेशन ग्रीन हंट रोकने की प्राथमिक शर्त अगर सरकार मान लेती है तो इसके ७२ दिनों के बाद बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मध्यस्थता में वे लोग वार्ता को तैयार हैं। माओवादियों की ओर से ऐसे प्रस्ताव पहले भी आए हैं। केन्द्र और पश्चिम बंगाल की सरकार शुरू से ही सशर्त बातचीत की संभावना से मना करती रही हैं। कई बार गृह मंत्री चिदंबरम और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा भी कि संघर्ष विराम का प्रस्ताव बिना शर्त हो तभी कोई विचार होगा। माओवादियों को पहले हथियार डालना होगा। माकपा की ओर से पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम और भाकपा के सांसद गुरुदास दासगुप्ता ने कहा है कि माओवादी हथियार डालें, तभी बातचीत होनी चाहिए। बंगाल के मुख्य सचिव अशोक मोहन चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया है कि लालग़ढ़ में सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा। यह जरूर है कि खुली जगहों पर स्थित पुलिस के शिविर हटाए जा रहे हैं। शिल्दा कांड के बाद कई बार गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों का अभियान जारी रखने के बयान दिए और माओवादियों से हथियार रखने की अपील की। इन बयानों की आलोचना करते हुए कोलकाता के कुछ बुद्धिजीवियों ने शनिवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। तृणमूल कांग्रेस के खेमे की बुद्धिजीवी सांवली मित्र और उनके साथियों ने कहा था कि अगर सुरक्षाबलों का अभियान रोक दिया जाए तो वे लोग सरकार और माओवादियों के बीच मध्यस्थ बनने को तैयार हैं। शनिवार से ही कनाईशोल के जंगलों में माओवादियों की केन्द्रीय कमेटी की बैठक शुरू हुई, जिसमें गोपीनाथजी उर्फ दुर्गा हेम्ब्रम की अगुवाई वाले गुट ने जल्द बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा। किशनजी फिलहाल हमले करते रहने के पक्षधर हैं।
दीपक रस्तोगी
नई दुनिया, दिल्ली

नक्सलियों का संघर्षविराम का प्रस्ताव
कोलकाता। केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा माओवादियों को हथियार डालकर वार्ता के लिए दी गई 72 घंटे की मोहलत पर माओवादी नेता किशनजी ने सोमवार शाम प्रतिक्रिया व्यक्त की। किशनजी ने इस मोहलत को बढ़ाकर 72 दिन किए जाने की शर्त रखी है। 25 फरवरी से 7 मई के बीच की इस अवधि में केंद्र व राज्य सरकार के सुरक्षा बलों की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
इस बीच आदिवासी इलाकों में विकास कार्य शुरू होने चाहिए। तब सरकार के साथ शांति वार्ता की स्थितियां बन पाएंगी। किशनजी ने ये बातें एजेंसी से अज्ञात स्थान से किए गए फोन के जरिए कहीं। इधर, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार माओवादियों के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। सही समय पर माओवादियों को जवाब दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय के ही एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि माओवादी बिना शर्त बातचीत का प्रस्ताव रखते हैं, तो सरकार विचार कर सकती है। किशनजी ने कहा है कि अगर समस्या 72 दिनों में सुलझ सकती है, तो यह कोई बड़ा समय नहीं है। बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों और जन संगठनों से मूल समस्या को समझने का अनुरोध करते हुए किशनजी ने कहा है कि वे आगे आएं सरकार से होने वाली बातचीत में बिचौलिए की भूमिका निभाएं।
जैसे ही सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा खत्म हो जाएगी, वैसे ही माओवादी भी उसका प्रतिकार बंद कर देंगे। माओवादी नेता ने कहा कि सरकार को हिंसा बंद करने में पहल करनी होगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर घने जंगलों में भाकपा की केंद्रीय कमेटी की दो दिन की बैठक के बाद किशनजी ने ये बातें कही हैं।
किशनजी ने कहा कि बंगाल के जंगल महल इलाके में निर्दोष लोगों की हत्या रोककर सरकार अगर वहां पर विकास के सही कार्य शुरू करती है, तो माओवादी अपने-आप शांत हो जाएंगे। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा माओवादियों को कायर कहे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माओवादी नेता ने कहा कि पिछले एक साल में चार सौ निर्दोष लेकिन हमारे समर्थक ग्रामीणों को सुरक्षा बलों द्वारा मारा जाना, तीन सौ को घायल करना और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की घटनाओं से पता चलता है कि कायर कौन है?

स्कूली बच्चों की हत्या ये कैसा नक्सलवाद

तपेश जैन
सामाजिक कार्यकर्ता
रायपुर

नक्सलवाद एक विचारधारा है, जो शोषित-पीडित आदिवासियों के हक के लिये संघर्षरत है। समाजिक न्याय की लडाई लड रहे लोगों का दल है, जिसका मानना है कि सशस्त्र आंदोलन से देश का भ्रष्टाचार और समाज में फैली अराजकता समाप्त हो जाएगी, समतावादी समाज की संरचना के साथ ही श्रम का सही मूल्य वांचितो को मिले, ये लक्ष्य है। लेकिन इन तमाम बातों और सिद्धांतों के विपरीत एक वीभत्स चेहरा है जो उन लोगों की हत्या करता है जो बेगुनाह हैं। ये अमानवीय चेहरा एक बार फिर छत्तीसगढ राज्य के दक्षिण बस्तर के दो स्कूली छात्रों की हत्या के बाद उजागर हो गया है। नारायणपुर आश्रम के स्कूल के दो छात्र सनऊराम सोढी और मंगाराम की नक्सलियों ने इस लिये हत्या कर दी कि ये दोनों छात्र सेना में भर्ती होना चाहते थे। ये पहला अवसर नहीं है। जब नक्सलियों ने स्कूली छात्रों की हत्या की है। इससे पहले भी वे इस तरह का दुष्कृत्य कर चुके हैं। बीजापुर के स्कूली छात्र माडवी राजू को भी वे मौत के घाट उतारकर अपना वीभत्स रुप दिखा चुके हैं।

सामाजिक न्याय की लडाई लडने का दावा करने वाले नक्सलवाद पंथियों के इस क्रूरता से कई सवाल खडे हो गये हैं। वैचारिक दिशाहीनता की कई घटनाओं से यह लगा है कि लोक-लुभावन बातों के पीछे उद्देश्य कुछ और ही है। नक्सलवाद की चिंगारी पश्चिम बंगाल के नक्सलबाडी क्षेत्र में सन १९६७ में सुलगी थी। उस दौरान कतिपय जमीदारों ने किसानों की जमीनें हथिया ली थी। तब हिंसा के माध्यम से हक छीनने का विचार जन्मा और उसके बाद वामपंथ के कई गुट इसमें शामिल हो गए। गरीब, पीडित और शोषितों के अधिकार की लडाई का माध्यम बन गया नक्सलवाद। लेकिन पिछले दस सालों में इस विचारधारा से जुडे लोग विपरीत कार्यों में जुट गये हैं। जिसके लिए संघर्ष का नारा था वे ही लोग दमन का शिकार होने लगे। जिन्होंने पनाह दी उनके ही घर लूटने लगे।

जो आदिवासी नक्सलियों को अपना शुभचिंतक समझते थे वे ही उनके दुश्मन हो गये हैं। नक्सलवाद की मशाल जलाने वाले कानू सान्याल का मोह भंग हो चुका है। श्री सान्याल का कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हथियारबंद संघर्ष जरुरी है लेकिन इसे लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि रेलगाडी का अपहरण, पुलिस स्टेशन को लूटना या किसी को अगवा करने से आंदोलन को कोई फायदा नहीं पहुंचता और निर्दोष आदिवासियों की हत्या तो पूरी तरह अनुचित है।

स्कूली बच्चों की हत्या के साथ ही नक्सलियों द्वारा स्कूल भवन को बम धमाकों से उडाने के पीछे नक्सलियों का उद्देश्य यह है कि इन भवनों का उपयोग सुरक्षा बल के सैनिकों का ठिकाना न बन सके। नक्सलियों का मकसद सुरक्षा बलों को स्कूली भवनों से बेदखल करना है। इसके झारखंड के कई स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन भी किया है। अब छतीसगढ के कई स्थानों में स्कूली बच्चों ने हत्या के विरोध में रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सवाल उठाया है कि ये कैसा नक्सल्वाद है ?

आतंकवाद में तब्दील होती नक्सलवादियों की कार्यप्रणाली को नक्सलवाद समर्थक मानव अधिकार संगठनों को अब मुंह छिपाना पड रहा है। कभी ये संगठन नक्सलियों की छतरी का काम करते रहे हैं और सरकार के लिये खासे सिरदर्द भी। वामपंथ विचारधारा से प्रभावित स्वयंसेवी संगठनों के पास इस बात का कोई जवाब है कि ये कौन सा वाद है जो स्कूली बच्चों की हत्या करता है ?

कब हमारी जनता इन नए अभिजातों को नकारेगी

विश्वजीत सेन
पूर्व अध्यक्ष, बिहार बांग्ला अकादमी
पटना


मनुष्य ख़ुद से अनजान उन चीजों का सृजन करता है, जिनकी मांग उसके वर्ग हित करते हैं । ऐसा सृजन वह क्रांति के नाम पर भी करता है । क्रांतिकारी आंदोलन के संसाधन उसके हाथ आए नहीं कि भूमिगत रहने के नाम पर, गुप्त कार्यों को अंजाम देने के नाम पर, वह अपने लिए एक ऐसी जीवन शैली गढ़ लेता है, जो अच्छे ख़ासे पूँजीपतियों को भी बमुश्किल ही नसीब होती है । मनुष्य ही वह जीव है, जिसमें ऐसा करने की क्षमता है ।

आप उनसे कहेंगे – “यह विभाजित व्यक्तित्व का चरमोत्कर्ष है” वह नहीं मानेंगे । उल्टे तर्क प्रस्तुत करेंगे कि “चोरी छिपे क्रांतिकारी कार्य करने का सबसे बेहत्तर तरीक़ा यही है । आपर अगर अभिजात वर्ग की जीवन शैली अपनाएँगे, तब किसी को आप पर शक़ नहीं होगा कि आप क्रांतिकारी कार्य भी करते होंगे । लेकिन उस जीवनशैली की आदत जो आपको लग जाएगी, उसका क्या होगा ? वह आपकी बात की तौहीन करेंगे और कहेंगे- “आपकी सोच पुरानी क़िस्म की है, चीज़ों की समझ आपको नहीं है । चीज़ों की समझ आपको नहीं है । क्रांति के बाद सबकी जीवन शैली मेरी जैसी ही हो जाएगी । तब फिर दिक्कत कहाँ ? ”

मार्क्स द्वारा ईजाद किए गए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का दुरूपयोग इस प्रकार भी किया जाएगा, यह शायद मार्क्स ने भी कभी नहीं सोचा था । उन्होंने अपना जीवन घोर ग़रीबी में गुज़ारा, अपनी विचारधारा के कारण कई मुल्कों से निकाले गए, उन्होंने अपने बच्चों को आँखों के सामने मरते देखा । लेकिन एक बार भी उन्हें इस प्रलोभन ने विचलित नहीं किया कि वैचारिक घालमेल कर अपनी ज़िंदगी बेहत्तर बना लें । इस मामले में उनकी ईमानदारी प्रश्नों से परे थी ।

इसके विपरीत आज के क्रांतिकारियों को देखें, हाल में, पटना में एक माओवादी नेता पुलिस के हत्थे चढ़ गए । उनके पास से 18लाख रुपए बरामद हुए हैं । मीडिया का कहना है – उन्होंने इसी महीने 1।23 करोड़ की वसूली की थी । वसूली व्यापारियों, ठेकेदारों तथा कंपनीवालों से की गई थी । कहने की ज़रूरत नहीं कि संपन्न कारोबारी, भय के कारण की रक़म उनके हवाले किए थे । नेताजी ने इस राशि को विभिन्न लोगों के बीच आबंटित किया । यह क्रांति करने का सर्वाधुनिक तरीक़ा है, मार्क्स और माओ से अलग । माओ का अपना इतिहास असीम त्याग का है । आधुनिक चीन की कहानी माओ के बग़ैर पूरी नहीं होती ।

लेकिन मुश्किल है कि नाम माओ का ही लिया जाता है । दावा किया जाता है कि वे माओ के मार्ग पर चल रहे हैं । इस विरोधाभास का कोई ओर-छोर पता नहीं चलता । उनके ख़ुद के कार्यकर्ता तंगहालती की ज़िंदगी जीते हैं । गर्मी से झुलसते हुए, जाड़े में ठिठुरते हुए, उन्हें दुःसाहसिक कार्यों को अंजाम देना पड़ता है, बहुत थोड़े से रक़म से वे गुज़र बसर करते हैं, जबकि नेताजी उच्च मध्यमवर्गीय रिहाइशी इलाके में बैठकर हुक्मनाम जारी करते हैं, ऐसा वर्ग-विभेद कम्युनिस्टों को शोभा देता है क्या ?
संसदीय वामपंथियों से इनकी नफ़रत की तो पुछिए ही नहीं । संसदीय या मुख्यधारा के वामपंथियों क्रांति का सौदा कर चुके हैं – ऐसा इनका मानना है । ऐसा मानने पर उन्हें ग़लत भी नहीं ठहराया जा सकता है । क्रांति के भी क़िस्म या प्रकार होते हैं, इनके क़िस्म की क्रांति संसदीय वामपंथियों को रास नहीं आती । दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं, इसके अलावा संसदीय वामपंथियों में भी कुछ लोगों की रहन-सहन कोई बहुत सराहनीय नहीं है । संसदीय वामपंथी दलों के कार्यकर्ता भी ग़रीबी की जिंदगी जीने को मज़बूर हैं । लेकिन वहाँ जो भी है, बिलकुल आरपार दिखता है । इसीलिए उनकी खुली आलोचना की जा सकती है । लेकिन माओवादियों के साथ बात ऐसी नहीं है । वहाँ नेतृत्व की आलोचना करने पर, कम से कम उत्पीड़न के साथ मौत के घाट उतार दिया जाना सबसे रहमदिल सज़ा मानी जाती है ।

रूस क बोलशेविक क्रांति को घटित हुए 93 वर्ष गुजर गए । 7 वर्षों के बाद बोलशेविक क्रांति की शतीपूर्ति मनाई जाएगी । लोकतांत्रिक समाजवादी विचार को कार्यरत देखने का हमारा सपना क्या धरा का धरा रह जाएगा ? समाजवादी आंदोलन के अंतःस्थल मे एक नए अभिजात वर्ग के उदय का विरोध करते हुए लेनिन ने बोलशेविक पार्टी की नींव डाली थी, उनके उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए कब हमारी जनता इन नए अभिजातों को नकारेगी ? समय काफ़ी हो चुका है । अब स्पष्ट बात को स्पष्ट तरीक़े से कहने की ज़रूरत है ।

Sunday, February 21, 2010

नक्सली हिंसा छोड़ें, तभी वार्ता : राज्यपाल

जमशेदपुर। झारखंड के राज्यपाल एमओएच फारूक ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नक्सली हिंसा छोड़कर आएंगे, तभी उनसे कोई वार्ता होगी। राज्यपाल के अनुसार जिस दिन उन्होंने राज्य का प्रभार ग्रहण किया, उसी दिन कहा था कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सर्किट हाउस में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड धनी राज्य है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। इसका कारण पूछने पर कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी तो होगी ही, उसे ठीक करना होगा। वह देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय लोगों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन हो। राज्य में नई सरकार को जनजातीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन जल्द करना चाहिए। वैसे राज्य में बेहतर पानी, बिजली, सड़क आदि की सख्त जरूरत है। जहां तक सरकारी नौकरियो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात है, तो वह मिलनी ही चाहिए। राज्य में उच्चशिक्षा के लिए हो रहे प्रतिभा पलायन पर कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रस्ताव के साथ आगे आना चाहिए। जब उनसे मधु कोड़ा एंड कंपनी पर छापेमारी करने वाले आयकर विभाग के निदेशक अनुसंधान उज्जवल चौधरी को हटाए जाने का जिक्र किया गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार में आदमी नहीं सिस्टम काम करता है। किसी व्यक्ति के बदलने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा आपरेशन ग्रीन हंट, राज्य में भ्रष्टाचार, औद्योगिक विकास आदि के सवाल पर राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा कि ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछें।

राज्य सरकार ने अल्पवयस्कों को एसपीओ नियुक्त करने से किया इंकार


रायपुर/नयी दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में इन आरोपों से इंकार किया कि अल्प वयस्कों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है या नक्सलों के खिलाफ उसकी लड़ाई में नागरिकों को हथियार दिए हैं।
राज्य सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी ने कहा, ''हम इन सभी आरोपों से इंकार करते हैं।'' उन्होंने यह बात प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कही। पीठ ने स्पष्ट कहा कि एसपीओ की नियुक्ति भारतीय पुलिस कानून या छत्तीसगढ़ पुलिस कानून के तहत की जानी चाहिए।
न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। कुछ शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकताओं द्वारा दायर इस याचिका के आधार पर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस बात की जांच करने को कहा गया है कि राज्य सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए सलवा जुडुम को समर्थन दे रही है।
सलवा जुडुम पर कई बार मानवाधिकार हनन के आरोप लग चुके हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अल्प वयस्कों को एसपीओ नियुक्त नहीं किया गया तथा याचिकाकर्ता विभिन्न आरोप लगाकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने कहा, '' एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है।

बस्तर के सभी विकासखंडों में खुलेंगे मॉडल-स्कूल


रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सभी विकासखंडों में मॉडल-स्कूल खोले जाएंगे जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में आगामी शिक्षा सत्र से 23 विकासखंडों में मॉडल-स्कूल खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम वाले इन स्कूलों में छठवीं से कक्षाएं प्रारंभ होंगी।

अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन से संबंधित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा सत्र 2010-11 से राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े 74 विकासखंडों में मॉडल-स्कूल और कन्या छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है। इनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के 23 विकासखंड शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि मॉडल-स्कूल के लिए न्यूनतम 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जमीन से संबंधित सभी जानकारियां प्रपत्र में भरकर कलेक्टर के माध्यम से मिशन को भेजेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इन मॉडल-स्कूलों में पढ़ाई सीबीएसई पाठयक्त्रम पर आधारित होगी। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2010-11 में छठवीं से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। अंग्रेजी माध्यम के मॉडल-स्कूलों की स्थापना केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर की जा रही है।

उन्होंने बताया कि मॉडल-स्कूलों के साथ कन्या छात्रावास खोला जाना भी प्रस्तावित है। छात्रावास एक सौ सीटर होगा और जब तक छात्रावास का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में रहेंगी।

थाना व जेल उड़ाने की चेतावनी


संबलपुर : पश्चिम उड़ीसा के एक और जिले में अब नक्सली आतंक देखा जा रहा है। मंदिरों के शहर के रूप में चर्चित सोनपुर जिला के बीरमहाराजपुर उपसंभाग में यह नक्सली आतंक देखा जा रहा है। बीरमहाराजपुर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चिपकाये गये पोस्टरों को जब्त करने समेत जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता रही है। बीरमहाराजपुर के डीएसपी अरविंद पंडा ने बताया है कि जांच पड़ताल के बाद ही पता चल सकेगा कि यह किसी की शरारत है या फिर सचमुच नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर धमकी दी है। यहां यह बताना उचित होगा कि पिछले वर्ष भी सोनपुर जिला के बिनिका अंचल से नक्सली प्रचार पत्र जब्त किया गया था। नक्सल प्रभावित संबलपुर जिला से सटे सोनपुर जिला के सीमांत पर पहले भी कई बार नक्सलियों के जमावड़ा की खबर मिलती रही है।
पता चला है कि शनिवार को बीरमहाराजपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और कालेज की दीवार पर लाल रंग से लिखा धमकी भरा पोस्टर देखने को मिला। इस पोस्टर में सीपीआई माओवादी का नाम लिखा हुआ है और एक सप्ताह के अंदर बीरमहाराजपुर में नवनिर्मित जेल और पुलिस थाना विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गयी है। नक्सली-माओवादी का कभी नाम तक नहीं सुने लोग इस पोस्टर को लेकर आतंकित हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि अब न जाने क्या होगा? ऐसा बताया जा रहा है कि नक्सल विरोधी अभियान शुरू किये जाने की घोषणा के बाद नक्सली अपने अंचल छोड़कर सुरक्षित स्थानों में ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वन पहाड़ों से भरपूर सोनपुर जिला के बीच से होकर महानदी प्रवाहित है। इसके अलावा इसकी सीमा से सटा बऊद और कंधमाल जिला भी है। ऐसे में सोनपुर जिला में नक्सलियों की घुसपैठ से इंकार नहीं किया जा सकता।

नक्सली समर्थक का चार बैंक एकाउंट सील


संबलपुर । जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सली समर्थक भावग्राही संढ का चार बैंक एकाउंट सील कर दिया गया है, जिनमें एक लाख 39 हजार 966 रुपये हैं।
जानकारी देते हुए संबलपुर जिला पुलिस के इंस्पेक्टर संजीव शतपथी ने बताया कि 11 फरवरी को भावग्राही को जिले के किसिंडा थाना अंतर्गत हिकपाली गांव से गिरफ्तार करने समेत उसके पास से नकद तीन लाख 39 हजार 500 रुपये जब्त किया गया था। भावग्राही नक्सली समर्थक रहा है और ठेकेदार व्यवसायियों से नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूलकर नक्सली संगठन के अजय और बादल को देता था। इस बारे में अधिक पूछताछ के लिए भावग्राही को 17 फरवरी को पुलिस ने रिमांड पर लिया था। इस दौरान पूछताछ करने पर पता चला कि भावग्राही संढ के नाम संबलपुर जिला के विभिन्न स्थानों में चार बैंक एकाउंट हैं। रेढ़ाखोल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, नाकटीदेउल स्थित यूनियन बैंक एवं उत्कल ग्राम्य बैंक समेत संबलपुर स्थित संबलपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में उसके नाम का एकाउंट है। तीन साल के दौरान इन एकाउंटों से नौ लाख 70 हजार रुपये का लेन-देन किया गया है।

थानों और कैंपों की बढ़ेगी चौकसी


कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हाल में हुए नक्सली हमले और पुलिस कैंपों को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। कोलकाता के ब्त्त थानों और पुलिस कैंपों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। थानों और कैंपों में अचानक होने वाले हमलों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी पुलिस आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती गंभीर हैं। चक्रवर्ती ने रविवार को महानगर पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अचानक हुए हमले से निपटने को लेकर संसाधन और हथियारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को नाइट विजन वैनाकुलर समेत अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ थाने में रात के समय शिकायती लोगों का परिचय पत्र देखने, उनसे सभी जानकारी लेने के बाद अंदर आने की अनुमति देने, विजिटर्स रूम में क्लोज सर्किट कैमरा लगाने व थानों में संतरियों की संख्या बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुठभेड़ होने की स्थिति में आम लोग हताहत न हों, इस पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस आयुक्त ने पोर्ट क्षेत्र में स्थितथानों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है।

नक्सलियों के समक्ष नीतीश सरकार ने घुटने टेके : कांग्रेस

औरंगाबाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि नीतीश सरकार ने नक्सलियों के समक्ष घुटने टेक दिए है। बुधवार को अखबार में छपे बयान का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नक्सल समस्या का हल नहीं चाहते है। केन्द्र के आक्रामक अभियान का वे विरोध कर रहे है। नक्सलियों को सरकार ने खुली छूट दे रखी है जिस कारण नक्सली आए दिन कांडों को अंजाम दे रहे है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा नक्सली विरोधी अभियान के लिए भेजे गए पैसे को राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है। जमुई घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि गृह मंत्री का बयान है कि मुख्यमंत्री के शिथिलता बरतने के कारण वहां नरसंहार हुआ है, अगर पुलिस व सरकार तत्पर रहती तो ग्रामीणों की जान बच सकती थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देगी जो समर्पित है। उन्होंने राहुल गांधी के युवा एजेंडा को दोहराते हुए कहा कि टिकट में युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ी जातियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और हम सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगे। किसी पार्टी से समझौता का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और प्रत्येक गांव व बूथ पर युवाओं की टीम गठित करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से सभी पार्टी के नेता घबरा गए है। प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व विधायक जयकुमार पालित, कांग्रेस जिलाध्यक्ष यमुना सिंह, अरविंद शर्मा, रामविलास सिंह, शैलेन्द्र दूबे, मृत्युंजय सिंह, अक्षय लाल पासवान, राशिद अली खान, इरफान अंसारी, व्यास राम उपस्थित थे।

नक्सलियों की सूचना से परेशान रही पुलिस

गोह (औरंगाबाद) उपहारा थाना पुलिस नक्सलियों की सूचना से शनिवार रात परेशान रही। पुलिस को लगा की नक्सली थाना घेराव की तैयारी कर रहे है। नक्सलियों के दस्ता होने की सूचना थानाध्यक्ष ने वरीय पुलिस अधिकारियों को दी। थानाध्यक्ष की सूचना पर जिले में हड़कंप मच गया और चार थानों की पुलिस उपहारा के लिए रवाना हो गई। थानाध्यक्षों के साथ सीआरपीएफ जवान, एसडीपीओ एवं इंसपेक्टर भी उपहारा थाना पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि नक्सलियों के होने की सूचना गलत है। बताया जाता है कि बजलपुर के ग्रामीण रामबली साव का भैंस रात्रि में चोरों ने चुरा ली। चोरी गए भैंस की खोज में बजलपुर के दो तीन सौ ग्रामीण गांव से बाहर निकले। टार्च लेकर ग्रामीण बधार में भैंस खोज रहे थे जिसे पुलिस नक्सली समझ बैठी। यहीं थानाध्यक्ष से चुक हुई और अपनी खीझ उतारने को उन्होंने भैंस खोज रहे दो ग्रामीण टिंकु कुमार एवं दुलारचंद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बजलपुर के ग्रामीणों से कहा कि ये दोनों के नक्सली होने का संदेह है। पुलिस के इस रवैये से परेशान ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों से बात की और थाना के बाहर ग्रामीण बैठ गए। मुखिया सूबेदार पासवान ने थानाध्यक्ष से ग्रामीणों को छोड़ने की गुहार लगाई परंतु दोनों ग्रामीण थाना से नहीं छूटे। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस ने टिंकु एवं दुलारचंद को बेवजह थाना में बंद कर दिया है। दोनों का नक्सलियों के साथ कोई संबंध नहीं है। बताया जाता है कि रविवार को एसडीपीओ सुबोध कुमार विश्वास थाना पहुंचे और पकड़े गए टिंकु एवं दुलारचंद से पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ा गया। ग्रामीणों को देवकुंड थाना से चोरी गई भैंस रविवार को दिया।

औरंगाबाद में दो हार्डकोर गिरफ्तार

औरंगाबाद/गोह/मदनपुर। उपहारा एवं सलैया थानों की पुलिस ने रविवार को दो भाकपा हार्डकोर माओवादी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उपहारा में गिरफ्तार राजकिशोर यादव उर्फ करीमन यादव की पुलिस टेकारी थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद हत्याकांड में तलाश कर रही थी। एसडीपीओ सुबोध कुमार विश्वास के अनुसार गिरफ्तार करीमन गया औरंगाबाद बार्डर का एरिया कमांडर है। उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी बुधई गांव से की गई है। उसके पास से पुलिस ने दो सिरिंज बरामद की है। करीमन से गया पुलिस पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि करीमन की तलाश पुलिस आधा दर्जन से अधिक नक्सली मामलों में कर रही थी। उधर सलैया थाना की पुलिस ने बेला हसनपुर पुल उड़ाने मामले के अभियुक्त अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया है। डोमन बिगहा से पुलिस ने अखिलेश की गिरफ्तारी की है। थानाध्यक्ष सुभाषचन्द्र प्रसाद ने बताया कि अखिलेश कांड संख्या 28/09 का नामजद अभियुक्त है। दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी औरंगाबाद पुलिस के लिए उल्लेखनीय सफलता मानी जा रही है।

कट्टर नक्सलियों को पकड़ना आसान नहीं


गोरखपुर । केंद्र सरकार के निर्देश पर कमोबेश सभी राज्यों ने नक्सलियों के सफाये का अभियान जरूर चला दिया है, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। नक्सली बड़े ही रणनीतिक अंदाज में सबको चकमा देकर अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। वे रात में जत्थे के रूप में चलते हैं। खेत-मेड़ और पगडंडियां ही उनके रास्ते हैं। चिकनी, साफ-सुथरी सड़कों पर चलना उनका उसूल नहीं है। वे गरीबों के गांव में ठहरते हुए एक गांव-एक रात का मिशन पूरा करने में जुटे हुए हैं।

अपने विदनेही विचारों को इंटरनेट या मेल के जरिये वे आसानी से समर्थकों तक पहुंचा रहे हैं और पुलिस है कि उनकी टोह भी नहीं ले पा रही। उसके सामने सबसे बड़ा संकट नक्सलियों की पहचान का है।
सरकार की पहल के बाद बड़ी संख्या में माओवादी या नक्सली पकड़े गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ कई वामपंथी मानते हैं कि ये लोगों का बन्ेनवाश कर माओवादी विचार थोप रहे थे। इनके सुनियोजित मिशन का ही असर है कि नक्सलियों की गतिविधियां थामे नहीं थम रहीं। इनका जनसंपर्क अभियान जारी है और इंटरनेट के जरिये तो ये आग उगल रहे हैं।

यही कारण है कि माओवादी विचारधारा तेजी से फैलती जा रही है। हाल में पत्रकार जान मेडल और गौतम लक्खा ने किसी अनजान जगह पर भाकपा [माओवादी] के राष्ट्रीय महासचिव गणपति अक्कामुपला लक्ष्मणराव का इंटरव्यू किया है। यह इंटरव्यू ब्लाग के जरिये कई वामपंथियों तक पहुंच गया है। भारत में नक्सली आंदोलन के अगुवा चारू मजूमदार और कन्हाई चटर्जी को आदर्श मानने वाले गणपति ने अपने इंटरव्यू में दो टूक कहा है कि जंग जीतने का यही सर्वोत्तम समय है क्योंकि अभी राजसत्ता बंटी हुई है।

हालांकि आंधन् पन्देश में गणपति को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे मिली जानकारी के आधार पर छापे भी मारे जा रहे हैं। इस दौरान काफी लोग पकड़े भी गए लेकिन पुलिस के हाथ पुख्ता सुराग नहीं लगे हैं। इस छापे का ही परिणाम था कि गोरखपुर में आशा मुंडा और उसका भाई राजेन्द्र मुंडा पकड़े गए तो इलाहाबाद में विश्वविजय और सीमा आजाद। पुलिस अभी इनसे कुछ उगलवाने की कोशिश में ही जुटी हुई है। यानी पुलिस को विशेष मनोवैज्ञानिक रणनीति बनानी होगी तभी बन सकती है बात।

एरिया कमांडर समेत छह नक्सली गिरफ्तार


डालटनगंज । नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए झारखंड पुलिस ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चला रही है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने शनिवार को एरिया कमांडर काली भुइयां समेत चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों की निशानदेही पर पांकी थाने के विभिन्न क्षेत्रों से 20 किलो की आईईडी और पिस्तौल बरामद की गई है।

पुलिस अधीक्षक अनूप टी. मैथ्यू ने रविवार को बताया कि गुप्त सूचना पर पांकी थानांतर्गत सगालिम गांव में छापा मारा गया। पुलिस ने एरिया कमांडर महेश भुइयां उर्फ काली भुइयां को धर दबोचा। उसने बिहरा गांव निवासी जगदीश उरांव के घर में हथियार रखने और हुटाई मार्ग पर एक केन बम लगाने की बात कबूल की। उसके बाद पुलिस ने जगदीश, ललन सिंह और इमामउद्दीन अंसारी को पकड़ लिया।
दूसरी ओर बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने रविवार को उपहारा थानांतर्गत बुधई गांव से राजकिशोर यादव उर्फ करीमन यादव को पकड़ लिया। वह टेकारी थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद हत्याकांड में शामिल था। एसडीपीओ सुबोध कुमार विश्वास ने बताया कि करीमन भाकपा माओवादी का गया-औरंगाबाद का बार्डर एरिया कमांडर है। पुलिस ने सलैया थानांतर्गत डोमन बिगहा से नक्सली अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया है।

जवानों का बढ़ रहा उत्साह


राजनांदगाँव से लगे साल्हेगांव में शुक्रवार को मिली सफलता से पुलिस जवानों का उत्साह बढ़ गया है। कई समस्याओं से जूझ रहे जवान भी अब फ्रंटफूट पर आ गए हैं। जंगल में सर्चिंग तेज कर दी गई है। इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस द्वारा मोर्चा संभालने से पुलिस की स्थिति और भी मजबूत हो गई है।उल्लेखनीय है कि गत दिनों गैंदाटोला थानाक्षेत्र से करीब २० किमी दूर महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे साल्हेगांव व बुढ़ीडोंगरी पहाड़ी के बीच नक्सलियों के कैंप पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। मुठभेड़ स्थल पर भारी मात्रा में विस्फोटक व अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई थी। खून के धब्बों को देखते हुए पुलिस ने दावा किया था कि कम से कम आधा दर्जन नक्सली मारे गए होंगे। पुलिस व आईटीबीपी के जवानों के संयुक्त ऑपरेशन ने एक बार फिर फोर्स में उत्साह का संचार किया है। देखने में आया है कि अब तक नक्सली ही वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। १२ जुलाई के बाद से नक्सलियों ने लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कहीं पेड़ गिराकर तो कहीं सड़कों को खोदकर व विद्युत खंभों को क्षतिग्रस्त कर उन्होंने पुलिस को पीछे धकेलने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले तीन दिवसीय बंद का आह्‌वान कर उन्होंने नक्सली ऑपरेशन का भी विरोध किया था। इसके बावजूद पᆬोर्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए अभियान को और तेज कर दिया। गैंदाटोला पुलिस को महाराष्ट्र सीमा से लगे क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बैठक लेने की खबर मिलते ही आईटीबीपी व जिला पुलिस बल के करीब सौ जवानों ने धावा बोला था। वहां मौजूद २५ से ३० नक्सलियों को खदेड़ने के साथ ही मौके पर से १२ बोर का बंदूक, २५ से अधिक पिठ्ठू, बारूद, १२ डेटोनेटर, छह हैंडग्रेनेट, दो नग टिफिन बम, कपड़े, बर्तन, दवाईयां, पॉलिथीन व अन्य सामग्री बरामद किया। पुलिस को लंबे समय के बाद इतनी बड़ी सपᆬलता मिली जिससे नक्सली बैकफूट पर नजर आ रहे हैं।

निलंबित आईजी के पक्ष में उतरे जवान

प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच जवाबदेही से बच निकलने की कोशिश में मची तू- तू मैं-मैं के बीच रविवार को पहली तलवार गिरी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विनय चक्रवर्ती पर। उन्हें मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया। इसके विरोध में ईएफआर के जवानों ने सालुआ में प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनका निलंबन वापस लेने के लिए ४८ घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आईजी ने शनिवार को मेदिनीपुर के खड़गपुर में सालुआ स्थित ईएफआर के मुख्यालय में चेहरे पर कपड़ा बाँधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि बंगाल सरकार अपने अर्द्धसैनिक बल का बेजा इस्तेमाल कर रही है और मेदिनीपुर जिले की पुलिस से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। १५ फरवरी को शिल्दा में ईएफआर के शिविर पर हमला कर नक्सलियों ने २४ जवानों को मार डाला था। रविवार को नक्सली कमांडर एम. कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी ने माना है कि पलटवार में ईएफआर के जवानों की गोली से ५ नक्सली गैरिल्ले भी मारे गए जिनके शव लेकर वे लोग निकल गए थे। एक अनुमान के अनुसार हमले में २० से अधिक नक्सली घायल भी हुए हैं।

उस्मानिया विवि में नक्सली नहीं है

हैदराबाद. 21 फरवरी. उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति तिरुपति राव ने रविवार को कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में नक्सली नहीं हैं। कुलपति का बयान ऐसे समय में आया है, जब सरकार ने दावा किया है कि तेलंगाना के लिए जारी आंदोलन का लाभ उठाने के लिए नक्सली तत्व विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर गए हैं। राव ने संवाददाताओं से कहा कि परिसर में नक्सलियों की उपस्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं है। कुलपति की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब मीडिया की कुछ रिपोर्टों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पिछले सप्ताह परिसर में हुई हिंसा में नक्सली शामिल थे। परिसर से अर्धसैनिक बलों को हटाए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए राय सरकार के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि नक्सली तत्व विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राय सरकार को परिसर में अर्धसैनिक बलों को बनाए रखने की अनुमति दे दी थी।

झारखण्ड सरकार नक्सलवाद विरोधी नीति पर काम करे : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखण्ड सरकार से अपील की है कि वह राज्य में नक्सलवाद विरोधी नीति पर काम करे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा महासचिव अनंत कुमार ने कहा कि झारखण्ड सरकार को नक्सलवाद विरोधी नीति पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि राज्य सरकार इस नीति पर काम करेगी।उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में भाजपा और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की गठबंधन वाली सरकार है।

निर्दोष आरोपियों के मामलों की होगी समीक्षा : सोरेन

रांची ! झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने शनिवार को कहा कि ऐसे मामलों की पुलिस समीक्षा करेगी जिसमें निर्दोषों को नक्सलवादी गतिविधियों के आरोपों में जेल में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री का यह बयान एक सरकारी अधिकारी को मुक्त कराने के बदले दो नक्सलियों को रिहा करने के बाद आया।

सोरेन ने कहा, ''ऐसे मामलों की समीक्षा जिला पुलिस प्रमुखों को करनी चाहिए। कई मामलों में हमें पता चला है कि थाने में आने वाले लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है और उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है।''

झारखंड पुलिस प्रमुख नियाज अहमद और गृह सचिव जे. बी. तुबिद के साथ बैठक के बाद सोरेन ने कहा, ''थाने में आने वाले फरियादियों के प्रति पुलिसकर्मियों को संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ''

जमुई हत्याकांडः बच्चा ब्रिगेड ने दिया था अंजाम

पटना। बिहार के जमुई जिले में हाल ही हुए नक्सली हमले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कई राज्यों में आतंक मचाने वाले नक्सलियों ने हमले को अंजाम देने के लिए इस बार छोटे-छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि 14 से 16 साल के कई बच्चों ने जमुई हत्याकांड को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी को कोरासी गांव में 11 गांववालों को मौत के घाट उतार दिया था और कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना है कि 15 साल की उम्र तक के तकरीबन 50 बच्चे इस नरसंहर में शामिल थे। इन बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इससे पहले नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के सिल्दा में हमले के लिए औरतों का इस्तेमाल किया था। इस बीच, नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर केन्द्र सरकार ने गंभीर रूख अपनाया है। इसी सिलसिले में गृहमंत्री पी। चिदंबरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। गृहमंत्री ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को अंतरराज्यीय रणनीति पर विचार करने के लिए राजधानी बुलाया हे। चिदंबरम ने सभी को एक चिटी लिखकर इस आशय की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि चिदंबरम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जब जमुई में नक्सली हमले की जानकारी थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया।


जमुई में नक्सलियों ने चौकीदार की हत्या की

बिहार के जमुई जिले के छरकापत्थर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात एक पुलिस चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (माओवादी) के करीब 40-50 नक्सलियों ने रात को ढाकीटांड़ गांव में धावा बोल दिया। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस चौकीदार गुलाब राय की गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (मुखयालय) यू़ एस़ दत्त ने शनिवार को बताया, "नक्सलियों ने चौकीदार पर पुलिस को मदद देने तथा नक्सलियों की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है।" उल्लेखनीय है कि बुधवार की रात जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में नक्सलियों ने करीब 35 मकानों में आग लगाकर 11 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

जमुई हत्याकांडः बच्चा ब्रिगेड ने दिया था अंजाम

पटना। बिहार के जमुई जिले में हाल ही हुए नक्सली हमले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कई राज्यों में आतंक मचाने वाले नक्सलियों ने हमले को अंजाम देने के लिए इस बार छोटे-छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि 14 से 16 साल के कई बच्चों ने जमुई हत्याकांड को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी को कोरासी गांव में 11 गांववालों को मौत के घाट उतार दिया था और कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना है कि 15 साल की उम्र तक के तकरीबन 50 बच्चे इस नरसंहर में शामिल थे। इन बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इससे पहले नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के सिल्दा में हमले के लिए औरतों का इस्तेमाल किया था। इस बीच, नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर केन्द्र सरकार ने गंभीर रूख अपनाया है। इसी सिलसिले में गृहमंत्री पी। चिदंबरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। गृहमंत्री ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को अंतरराज्यीय रणनीति पर विचार करने के लिए राजधानी बुलाया हे। चिदंबरम ने सभी को एक चिटी लिखकर इस आशय की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि चिदंबरम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जब जमुई में नक्सली हमले की जानकारी थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया।
जमुई में नक्सलियों ने चौकीदार की हत्या की
बिहार के जमुई जिले के छरकापत्थर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात एक पुलिस चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (माओवादी) के करीब 40-50 नक्सलियों ने रात को ढाकीटांड़ गांव में धावा बोल दिया। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस चौकीदार गुलाब राय की गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (मुखयालय) यू़ एस़ दत्त ने शनिवार को बताया, "नक्सलियों ने चौकीदार पर पुलिस को मदद देने तथा नक्सलियों की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है।" उल्लेखनीय है कि बुधवार की रात जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में नक्सलियों ने करीब 35 मकानों में आग लगाकर 11 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

तृणमूल सांसद ने किया नक्सल निरोधी अभियान का विरोध

कोलकाता ! तृणमूल कांग्रेस के सांसद कबीर सुमन ने शनिवार को कहा है कि वह नक्सल निरोधी अभियान का संसद में विरोध करेंगे, भले ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को नक्सलियों के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध करना चाहिए।
गायक से सांसद बने सुमन ने यहां कहा, ''हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का हिस्सा होते हुए भी लालगढ़ में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान का विरोध किया था। इसी तरह हमें आपरेशन ग्रीन हंट का भी विरोध करना चाहिए।''

अपने नक्सल समर्थक विचारों के लिए चर्चित सुमन ने कहा, ''हमें अपनी पूरी विनम्रता के साथ ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध करना चाहिए। ममता को इस अभियान की निंदा करनी चाहिए।''
ज्ञात हो कि तृणमूल कांग्रेस संप्रग सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

जादवपुर से सांसद सुमन ने कहा कि वह सोमवार से शुरू हो रहे लोकसभा सत्र के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

सुमन ने कहा, ''लोकसभा में हमारे मुख्य सचेतक सुदीप बंदोपाध्याय ने मुझे लिखा है कि मैं सत्र शुरू होने के तत्काल बाद आयोजित होने वाली तृणमूल के संसदीय दल की बैठक में अपने विचार रख सकता हूं। पार्टी अपने विचार रखेगी। मैं अपना काम करूंगा।''

पुलिस बल और नक्सलियों में मुठभेड़

राजनांदगांव ! गैंदाटोला थाना क्षेत्र के ग्राम साल्हे और बूढ़ी बंजारी के जंगल में पहाड़ी के पास 1९ जनवरीके दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। अंतत: नक्सलियों को वहां से भागना पड़ा। सर्चिग के दौरान पुलिस बल ने दो लैंड माईन,एक भरमार बंदूक,भारी मात्रा में डेटोनेटर,बारूद,इलेक्ट्रीक तार, मेडिकल समान,पिठ्ठू व नक्सली साहित्य तथा दैनिक उपयोग के लगभग 1 गाड़ी समान जब्त किए। यह घटना दोपहर 2 बजे की बताई गई है। बूढ़ी बंजारी के जंगल में पहाड़ी के पास नक्सलियों की बैठक की जानकारी गैंदाटोला के थाना प्रभारी को मिली थी। थाने के बल तथा आईटीबीपी के बल ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। इस दौरान बल और नक्सलियों की बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार नक्सली कोरची दलम के थे। नक्सलियों के दल में कमांडर उर्मिला भी थी।

Saturday, February 20, 2010

बस्तर के सभी विकासखंडों में खुलेंगे मॉडल-स्कूल

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के सभी विकासखंडों में मॉडल-स्कूल खोले जाएंगे जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में आगामी शिक्षा सत्र से 23 विकासखंडों में मॉडल-स्कूल खोले जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम वाले इन स्कूलों में छठवीं से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन से संबंधित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा सत्र 2010-11 से राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े 74 विकासखंडों में मॉडल-स्कूल और कन्या छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है। इनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के 23 विकासखंड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मॉडल-स्कूल के लिए न्यूनतम 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जमीन से संबंधित सभी जानकारियां प्रपत्र में भरकर कलेक्टर के माध्यम से मिशन को भेजेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इन मॉडल-स्कूलों में पढ़ाई सीबीएसई पाठयक्त्रम पर आधारित होगी। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2010-11 में छठवीं से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। अंग्रेजी माध्यम के मॉडल-स्कूलों की स्थापना केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि मॉडल-स्कूलों के साथ कन्या छात्रावास खोला जाना भी प्रस्तावित है। छात्रावास एक सौ सीटर होगा और जब तक छात्रावास का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में रहेंगी।

एसपीओ की नियुक्ति पर रोक नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति कानून के मुताबिक की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विस्थापित आदिवासियों के संबंध में तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा पेश करें।जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गयी है,उनमें आगे की कार्रवाई की जाए।सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

कोबाद गांधी से पूछताछ के लिए दिल्ली में उड़ीसा पुलिस

भुवनेश्वर। उड़ीसा पुलिस का तीन सदस्यीय दल नक्सली नेता कोबाद गांधी से पूछताछ के लिए दिल्ली में है। राज्य में नक्सली हिंसक गतिविधियों में भूमिका के आरोप में उसे पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। राज्य की अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "तीन सदस्यीय दल चार दिन से दिल्ली में है। कोबाद से पूछताछ के लिए पहले ही अदालत से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी।"अधिकारी के अनुसार, "कोबाद से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि नक्सली हिंसा खासकर 2008 में हुए नयागढ़ हमले में उसकी क्या भूमिका थी।"उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2008 को नयागढ़ जिले के शस्त्रागार और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर हुए हमले में 13 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए थे। पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोबद पर गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

छत्तीसगढ़ में 11 नक्सली गिरफ्तार

रायपुर ! छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गकोंडल इलाके से पुलिस ने शनिवार को 11 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विस्फोटक और हथियार जब्त किए हैं।

पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि नक्सलियों को दुर्गकोंडल इलाके के घने जंगलों से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे बैठक कर रहे थे। पुलिस ने बैठक स्थल के पास से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं।

बस्तर क्षेत्र के कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिले 40 हजार वर्गकिलोमीटर क्षेत्र में फैले खनिज समृध्द इलाके हैं। 1980 दशक से नक्सली हिंसा की शुरुआत के समय से यह क्षेत्र नक्सलियों का मुख्य केंद्र समझा जाता है।

बी.डी.ओ को नक्सलियों ने छोड़ा

जमशेदपुर. 20 फरवरी. प्रतिबंधित नक्सलवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- माओवादी ने झारखंड के एक अपहृत प्रशासनिक अधिकारी को सात दिनों तक कब्जे में रखने के बाद कल शाम पत्रकारों को सौंप दिया। पुलिस ने आज बताया कि नक्सलियों ने धालभूमगढ़ के अपहृत प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार लायक को मुक्त करने के लिए कल एक हिन्दी दैनिक के पत्रकारों से संपर्क किया जिसके बाद प्रशासन की सहमति से उनकी टीम गुड़ाबांधा क्षेत्र के जंगलों में पहुंची। पश्चिम बंगाल में पिछले साल पत्रकार बने खुफिया पुलिस अधिकारियों के हाथों अपने साथियों की गिरफ्तारी से सतर्क नक्सलियों ने काफी एहतियात बरतते हुए उनका रास्ता कई बार बदला। अंत में हड़ियान गांव में शाम छह बजे नक्सलियों ने अधिकारी को पत्रकारों को सौंप दिया। बाद में बीडीओ को सुरक्षित पुलिस के पास पहुंचा दिया गया। इस जोखिम भरे काम के लिए प्रशासन और पुलिस ने पत्रकारों के इस टीम की सराहना की है। गौरतलब है कि गत 13 फरवरी को धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय से मोटरसाइकिल सवार माओवादी छापामारों ने बंदूक की नोक पर श्री लायक को सनसनीखेज तरीके से अगवा कर लिया था तथा उनके रिहाई के बदले में जेल में बंद अपने 14 समर्थकों को छोड़ने समेत तीन शतर्ें रखी थी। इस पूरे मामले में वे सरकार के साथ मीडिया के जरिये ही बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

छह नक्सली पकड़े गये

नारायणपुर. 20 फरवरी. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के खोडगांव के जंगल में घेराबंदी कर पुलिस ने छह नक्सलियों को पकड़ कर उनके कब्जे से हथियार बैनर पोस्टर बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में दो पर इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी को नक्सलियों की तलाश करने पुलिस के जवानों को देख कुछ लोग भागने लगे जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड लिया। पुलिस के अनुसार पकडे ग़ये नक्सलियों में जन मिलियन डिप्टी कमांडर मनोज उर्फ श्रीकांत नुरेटी, मिलिया कमांडर सावू, कमांडर आडूराम, मानकूराम दुग्गा, कमल आचला और सुनीत शामिल हैं। मनोज और सावू के खिलाफ स्थानीय थाने में दो मामले पहले से दर्ज हैं और इन पर क्रमश: पांच व चार हजार रूपये का इनाम घोषित था।

भ्रष्ट्राचार की गंगा बह रही - दिग्विजय सिंह


रायपुर. 20 फरवरी. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में भारी इजाफे का आरोप लगाते हुए आज मुख्यमंत्री, मंत्री एवं आईएएस आईपीएस अधिकारियों की सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा किए जाने की मांग की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सिंह ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उन्होंने दस वर्ष मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहते मंत्रियों समेत हर वर्ष विधानसभा में सम्पत्ति की घोषणा की और अब जबकि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है तो मुख्यमंत्री मंत्रियों ही नही बल्कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों की सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनो राज्यों में कुछ ही अधिकारियों के यहां छापे में मिली करोड़ों की सम्पत्ति भ्रष्टाचार की स्थिति को बया कर रही है। इससे यह भी साफ भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार की पूरी गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा से 2003 से क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है स्पष्ट हो जायेगा। श्री सिंह ने इस पर भी सवाल उठाया कि इन राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले अमले को आखिर क्यों कुछ दिखायी नहीं दिया जबकि आयकर को बहुत कुछ दिखा। उन्होंने नक्सली समस्या के बारे गए पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह मुख्यत: सामाजिक आथक समस्या है और इसका हल इसे ध्यान में रहकर करना होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को एक बात समझ लेनी होगी कि आज के युग में बंदूकों से सत्ता नही हासिल हो सकती है और वह सरकारों को कतई झुका नही सकते।
नई दिल्ली. 20 फरवरी. केन्द्रीय गृह मंत्री पी। चिदंबरम ने नक्सलवाद से निपटने के लिये अंतर्राज्यीय अभियान शुरू करने के वास्ते बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को बातचीत के लिये आमंत्रित किया है। इसके बाद नक्सलवाद से निपटने की योजना तैयार की जायेगी। मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में श्री चिदम्बरम ने कहा कि बिहार, झारखंड और झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर अंतर्राज्यीय अभियान शुरू करने से पहले से यह सुनिश्चत करना जरूरी है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के विचार समान धरातल पर ही हैं। इसके बाद ही तमाम निर्णयों को क्रियान्वित किया जायेगा। उन्होंने पत्र में लिखा है- मैं आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द दिल्ली आने का निमंत्रण देता हूं ताकि कोलकाता बैठक के आगे की कार्रवाई की जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे पत्र मे गृह मंत्री ने लिखा है- आपके अधिकारियों ने बिहार -झारखंड सीमा पर कार्रवाई के लिये उपयुक्त मसौदा पेश किया था। उन्होंने इस तरह के अभियान के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय बल उपलब्ध कराने की मांग भी की थी।उनके आग्रह पर विचार किया गया है और इस संबंध में कुछ निर्णय ले भी लिये गये हैं। श्री चिदंबरम ने पत्र में लिखा है कि वह केन्द्र की कार्रवाई के लिये राज्यों की सहमति चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि उनके अधिकारियों को इस मुद्दे पर कुछ शंकाएं थीं। इसे देखते हुये ये जरूरी है कि ये स्पष्ट हो जाये कि राज्य सरकार केन्द्र की योजना से सहमत है।

कानपुर में नौ हार्डकोर नक्सली पकड़े गए

कानपुर । उत्तरप्रदेश पुलिस ने कानपुर से नौ हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनमें से एक, जिसका नाम अरविंद है दिल्ली में गिरफ्तार नक्सली कोबाद घाँडी का सहयोगी है। अरविंद दो बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो का सदस्य भी रह चुका है।
उधर उड़ीसा के बालासोर जिले के एक गाँव से पुलिस ने लगभग ६०० किग्रा विस्फोटक और १८० डेटोनेटर जब्त किया है।

आईजी ने पहना नक़ाब

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में नक्सलियों का आतंक किस कदर है इसका अंदाजा शनिवार को ईस्टर फ्रंटियर राइफल्स के आईजी विनयकृष्ण चक्रवती की हुई प्रेस कांफ्रेंस से लगाया जा सकता है। शिल्दा में हुए नक्सली हमले के बारे में जानकारी देने के लिए जब आईजी विनयकृष्ण पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपना मुँह नकाब से ढक रखा था। उन्होंने पूरी प्रेस कांफ्रेंस इसी तरह ही की। इस प्रेस कांफ्रेंस से तिलमिलाई बंगाल सरकार ने उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया।

कांकेर में ११ नक्सली गिरफ्तार

कांकेर (ब्यूरो)। सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों से ११ नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पाँच भरमार बंदूक,नक्सली साहित्य, दैनिक उपयोग की सामाग्री, बैनर और पोस्टर बरामद किए गए हैं। सर्चिंग के लिए निकले सुरक्षा जवानों को जाडेकुर्से के बेलदोह-डंडईखेड़ा के पास जंगल में लालूराम (४०), हीकराम मंडावी (३०), गन्नूराम पद्माकर (२४), धिराजीराम पुडो (१९), रामसाय पुडो (३०) व जगतराम हिड़को (४५) सभी बेलदोह को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बड़गाँव क्षेत्र में विभिन्न घटनाओं में शामिल चेतराम आंचला (३५),राजाराम (३८), छिपरू (२१), जघेल (२५) और कुम्हार वठ्ठी (२५) को गिरफ्तार किया गया।
(नई दुनिया, रायपुर, 1फरवरी, २०१०)

जमुई नरसंहार में बच्चा नक्सली

हुए नक्सली हमले में एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है। कई राज्यों में आतंक मचाने वाले नक्सलियों ने हमले को अंजाम देने के लिए इस बार छोटे-छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने बताया कि १४ से १६ साल के कई बच्चों ने जमुई हत्याकांड को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि १७ फरवरी को कोरासी गाँव में ११ ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था और कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना है कि १५ साल की उम्र तक के तकरीबन ५० बच्चे इस नरसंहार में शामिल थे। इन बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इससे पहले नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल के शिल्दा में हमले के लिए औरतों का इस्तेमाल किया था।