Monday, May 24, 2010
खुद सरकारों ने तोड़ा है सुरक्षा का ढांचा
यह बड़े क्षोभ और शर्म की बात है कि हम लगातार तरह–तरह के आतंक की गिरफ्त में आते जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा का कोई मुकम्मल तार्किक विमर्श नहीं बन पा रहा है। इस काम में बौद्धिक बेईमानी और निहित स्वार्थ सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। आतंक के मुद्दों पर हर किसी के पास अपनी व्याख्या है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन कर तथ्यों और ऐतिहासिक रिकार्ड के आधार पर उनका विश्लेषण करना चाहते हों। इसीलिए हमें ‘विकास’, ‘राजनीतिक समाधान’ और ‘दिल व दिमाग से जीतने’ जैसे सबको पसंद में आने वाले शब्दजालों का सामना करना पड़ता है। क्या किया जाये, क्या किया जा सकता है और इनको करने में कितने संसाधनों की जरूरत है ..... इन सबको समझने की फुर्सत किसी को नहीं है। हद तो यह है कि बहुतेरे मामलों में राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों ने चरमपंथियों व देशद्रोही तत्वों के साथ सांठगांठ तक कर ली है। अपने भौगोलिक क्षेत्रों पर पूर्ण दबदबा और सभी नागरिकों के जीवन व संपति की रक्षा आंतरिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्याय का प्रावधान और कानून की व्यवस्था दूसरा अनिवार्य तत्व है। इनकी अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा बराबर ही छलावा बनी रहती है और दुस्साहसी या हथियारबंद समूह इस छलावे का इस्तेमाल करते रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के बुनियादी तत्वों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम एक पेशेवर माहौल में अपनी इंटेलिजेंस और पुलिस की क्षमताएं बढा़ते जाएं। अफसोस की बात है कि पिछले कई दशकों में सत्ता पर काबिज होने वाली सरकारों ने सुनियोजित ढंग से देश की आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को क्षत–विक्षत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आंतरिक सुरक्षा, विकास और सुशासन एक सोच है कि संसाधनों का न्यायसंगत समान वितरण, सुशासन और राजनीतिक लोकतंत्र के डिलीवरी की गारंटी ही मजबूत आंतरिक सुरक्षा के मूलाधार होते हैं। आदर्श स्थिति में यह सोच पूरी तरह सही है, लेकिन हमारे देश की जो जमीनी हकीकत है वह ऐसे किसी समाधान को अर्थहीन बना देती हैं। समता, सुशासन और लोकतंत्र के आदर्श तक हर किसी को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और कानून की व्यवस्था ऐसी जरूरतें हैं जो यूटोपिया नहीं हैं। इन्हें पूरा किया जा सकता है। यह दूसरी बात है कि राज्य और उसकी एजेंसियों के लगातार क्षरण की वजह से ये जरूरतें भी पूरी नहीं होतीं। हमें युद्ध स्तर पर इन कमजोरियों से लड़ना है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम विकास और सुशासन के अन्य संदर्भों की चिंता ही न करें। आतंकवाद या विद्रोह हो या नहीं, राज्य का तो फर्ज ही है कि वह विकास और सुशासन की गारंटी देने का प्रयास करे । मेरा सिर्फ यह कहना है कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सवालों का समाधान विकास व सुशासन से जुड़े सवालों के समाधान का मोहताज नहीं है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, रणनीति और क्षमता निर्माण आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य समस्याएं केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति और एकीकृत रणनीति के अभाव की ही नहीं हैं। पर्याप्त क्षमताओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। एन.आई.ए. और प्रस्तावित एन.सी.टी.सी. जैसे ‘मेटास्ट्रक्चर्स’ (बड़े व्यापक ढांचे) पर गौर करिए ... ये ढांचे अन्य कार्यरत एजेंसियों की बेहद सीमित क्षमताओं को बढ़ाने के बजाय उन्हें हड़प रहे है। जमीनी स्तर पर पर्याप्त ‘ऑपरेशनल’ क्षमताओं के बगैर शीर्ष पर नये–नये ढांचों का निर्माण संसाधनों की बर्बादी ही है। निचले स्तरों पर भरपूर क्षमता विकास के बाद ही ‘मेटास्ट्रक्चर्स’ कारगर हो सकते हैं। अमेरिका की अफ–पाक नीति में भारत की भूमिका ‘प्रोअमेरिका–एंटीपाकिस्तान’ नीति को बदलने के बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम देश में मौजूद ‘एंटीअमेरिका व प्रोपाकिस्तान’ सोच को बदलें। हम पाकिस्तान के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम और दिलफेंक रहे हैं। पाकिस्तान हमारी जमीन पर लगातार आतंकवादी कार्रवाईं और तोड़–फोड़ कराता रहा है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं का तेज गति से विकास कर इस्लामाबाद पर उसके किए की कीमत चुकाने का दबाव नहीं बना पाये हैं। हमारे यहां की राजनीति इस कदर विकृत हो चुकी है कि हम आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों को गहराई में नहीं समझ पा रहे हैं
असल सिपाही तो है आम आदमी
उलझी गुत्थी
Sunday, May 23, 2010
अपनों पर हवाई हमला नहीं - मुख्यमंत्री
बिलासपुर। कल मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि अपनों के ऊपर हवाई हमला नहीं किया जाएगा। वायु सेना का उपयोग नक्सल हिंसा में आहत होने वाले जवानों की मदद के लिए किया जाएगा। प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान जो घटनाएं घटीं, इससे पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर है। इसमें विकास कार्यों से लेकर नक्सली घटनाएं भी शामिल हैं।
सीएम डॉ. सिंह रविवार को यहां पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वायु सेना से मिलने वाली मदद का कदापि दुヒपयोग नहीं किया जाएगा। नक्सल हमले में घायल होने वाले जवानों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के अलावा ऐसे सघन इलाके, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना कठिन है, पर एयर सर्पोट की जरूरत महसूस की जा रही है। बारूदी सुरंगों में घायल होने वाले जवानों की मदद के लिए यह कारगार उपाय साबित हो सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा का जो स्वरूप सामने आया है, उससे लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली पहले गुरिल्ला युद्ध करते थे। अब पारंपरिक तरीके में बदलाव लाया है। प्रदेश सरकार भी रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम है। नक्सल हिंसा पर काबू पाने और नक्सलियों को खदेड़ने के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं, सब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स बेहतर ढंग से काम कर रही है। पिछले ६-७ महीने के दौरान उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। दिल्ली प्रवास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही नक्सली हिंसा, बस्तर व आसपास के इलाकों के समुचित विकास के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के अलावा भाजपा के आला नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के सामने विकास कार्यों का खाका खींचा गया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए योजना आयोग के अफसरों से चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना को एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। क्रियान्वयन के संबंध में दिल्ली में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया है। पीडीएस के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण के खिलाफ चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी देश में छग की एक विशेष पहचान बनी है। स्मार्ट कार्ड के जरिए गरीबों को ३० हजार रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा को लेकर भी पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है। डॉ. सिंह ने कहा कि विकास कार्यों की दिशा में हम सतत् आगे बढ़ रहे हैं। विकास कार्यों के साथ ही सामाजिक सहभागिता में भी हम पीछे नहीं है।
Saturday, May 22, 2010
कोई तो बताए हम होश में कब आएं
सरकार के एक बयान से नक्सलवादियों के समर्थकों और उनके दलालों की नींद उड़ सकती है. इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या संगठन नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने या अन्य किसी भी प्रकार से उनका समर्थन करता पाया गया उसे दस साल तक की कैद हो सकती है. इस प्रकार की कार्यवाही गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत की जाएगी. इस कानून की धारा 39 के तहत दोषी व्यक्ति को अधिकतम दस साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं.
निश्चित रूप से इस बयान ने तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार की बात कर अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोगों को झटका लगाया है. अभी तक ऐसे समर्थक और दलाल भारत राष्ट्र के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं. अपनी उदर पूर्ति के लिए ये दलाल अपनी मॉ-बहनों को बेचने से भी गुरेज नहीं करने वाले हैं इसलिए इनके खिलाफ ऐसा ही क्या, इससे भी कई गुना कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए.
हाल की कुछ घटनाओं से मुझे कई नए अनुभव मिले हैं. जहॉ पहले मैं समझता था कि अधिकांश युवा, बुद्धिजीवी और गैर-सरकारी संगठन वाकई देश हित में कार्य कर रहे हैं वहीं अब मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है. हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो खाते तो देश की हैं किंतु काम करते हैं देशद्रोहियों के लिए.
और उस पर तुर्रा ये कि सब कुछ गरीब आदिवासियों के नाम पर होता है। गरीबों के खून से पोषण पाने वाले इन दलालों को ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि भारत भूमि के खिलाफ युद्ध का आरंभ करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन या देश को कुचल दिया जाएगा. अभी भी देश में द्रोहियों से अधिक संख्या देशभक्तों की है जो किसी भी आतंकी और नक्सली का समूल विनाश करने में सक्षम हैं. आजकल एक नया ट्रेंड यह देखने में यह आ रहा है कि कई लोग अत्याधिक उदार बनने की कोशिश में यह भूल जाते हैं कि उदारता कहॉ दिखानी है और कहॉ कठोरता होनी चाहिए। इस नासमझी में वे अनायास देशद्रोह के लिए बीज तैयार करने लगते हैं. और यह चलन मीडिया की वजह से और भी अधिक बढ़ रहा है.
आर के पांडेय,
नक्सली तांडव कब तक?
मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर बुधवार (19 मई, 2010) की देर रात नक्सलियों ने ट्रैक उड़ा दिया, जिससे बरौनी से गोंडा जा रही पेट्रोलियम से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं इसलिए इस घटना के बाद मालगाड़ी के पेट्रोलियम टैंकरों में आग लग गई। 14 डिब्बे राख हो गए। पूर्व मध्य रेलवे के इस खंड में यह अब तक की सबसे बड़ी उग्रवादी वारदात थी। इस घटना में तीन करोड़ चार लाख रुपये के पेट्रोलियम तथा दो करोड़ रुपये की रेल परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। हालांकि अब रेल परिचालन चालू हो गया है, लेकिन इससे पहले कई ट्रेनें रद होने और कुछ के रास्ता बदलने से सैकड़ों आम रेल यात्रियों को फजीहत उठानी पड़ी। इन साधारण लोगों की इस अवांछित परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है? किनकी नीतिगत, राजनीतिक या प्रशासनिक चूक के कारण भयमुक्त वातावरण में जीने के मूल लोकतांत्रिक अधिकार से जनता को लगातार वंचित किया जा रहा है? चंद घंटों में देश की पांच करोड़ रुपये की जो संपत्ति नष्ट कर दी गई, उसके लिए किसको सजा दी जानी चाहिए?
दुभार्ग्यवश, लोकतंत्र की मलाई काटने वाले कुछ प्रमुख राजनीतिक दल देश की संसदीय व्यवस्था के लिए भस्मासुर बनते नक्सलवाद पर अपनी दो दशक पुरानी राय से काम चला रहे हैं। एक घिसा-पिटा तर्क दिया जाता है कि विकास के जरिये नक्सल समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनके वैचारिक वकील भले विकास के अभाव को आगे कर उग्रवादी हिंसा का समर्थन करें, लेकिन नक्सली वास्तव में विकास विरोधी हो चुके हैं। उनके कारण नक्सल प्रभावित सिर्फ मगध प्रमंडल में ही करीब 250 योजनाएं अधर में हैं। हिंसा के भय से निर्माण बंद कर ठेकेदार फरार है। हकीकत यह है कि उग्रवादी विकास होने ही नहीं देना चाहते। यदि विकास हो गया तो उनके हाथ से भारतीय गणराज्य के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ने का बहाना छिन जाएगा। आये दिन जिस निर्ममता से सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि बात वर्तमान शासन प्रणाली और संविधान के दायरे में रह कर गरीबी और विषमता दूर करने की नहीं रह गई है। लक्ष्य दिल्ली फतह है। घटनाओं की प्रकृति और आवृत्ति का संकेत यह है कि इनका वैचारिक व आपरेशनल रिमोट कंट्रोल सीमा पार की भारत-विरोधी शक्तियों के पास है। यदि राजनीतिक पार्टियां बल प्रयोग समेत सभी उपायों से नक्सल समस्या के कालबद्ध समाधान पर आमसहमति बनाने में ज्यादा देर करेंगे, तो आधी सदी बाद वे शायद इतिहास की किताब में मिलेंगे।
संपादकीय, जागरण, बिहार, २१ मई, 2010
Thursday, May 20, 2010
बंदूक तलवार से हम कभी भी शांति नहीं ला सकते है: अधोक्षानंद जी
नक्सलवाद का सच
विश्वरंजन
पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ
नक्सलवाद या माओवाद का सच वह नहीं है जो कुछ बुद्धिजीवियों या कुछ मानवाधिकार संगठनों या मीडिया के ज़रिये प्रसारित-प्रचारित होता आया है । माओवाद का सच उनके गोपनीय दस्तावेज़ों के ज़रिये पता लगता है जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं होता । परन्तु माओवाद का सच जानने समझने के बहुत से रास्ते और भी हैं । माओवाद को समझने का एक रास्ता माओवादी चीन के इतिहास पढ़ने से खुलता है । कैसे माओ ने झूठ और दिल दहला देने वाली हिंसा का इस्तेमाल किया, चीन पर काबिज़ होने के लिये ? कैसे चीन में माओवादी सत्ता परिवर्तन के बाद आम नागरिकों से असहमति के अधिकार से वंचित किया गया ? कैसे ‘सौ फूलों को खिलने दो’ का मुहिम चला कर माओ ने लोगों को असहमत होने अधिकार सिर्फ़ इस उद्देश्य से लौटाया कि उसे मालूम हो जाये कि चीन में कौन लोग हैं जो उसकी नीति और नियत पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं और कैसे उनमें से हर को “सांस्कृतिक क्रांति” के ज़माने में चुन-चुन कर मारा गया या उन्हें सार्वजनिक रूप से ज़लील किया गया । उन पर थूका गया । उनके बाल मुड़ा दिये गये । उनके घुटने तोड़े गये । औरतों और बच्चों के साथ भी रहम नहीं किया गया। एक और तरीक़ा है माओवादी सच तक पहुँचने का । और वह है भारत में माओवादी घटनाओं का सही विश्लेषण... । परन्तु पता नहीं क्यों हम यह सब नहीं करते हैं और हमारे गणतांत्रिक व्यवस्था में जो माओवादी घुसपैठिये हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो देते हैं ।
चलिए, हम और आप माओवादी हरक़तों का विश्लेषण करें । उनकी कथनी और करनी में फ़र्क करना सीखें । माओवादी कहते हैं कि वे एक समतावादी समाज का गठन करना चाहते हैं और उसके लिये वे एक हिंसात्मक युद्ध करने के लिए तैयार हैं । अधिक दूर मत जायें, सिर्फ आप बस्तर की स्थिति पर ग़ौर करें । वहाँ नक्सलियों द्वारा कौन मारा जा रहा है ? माओवादी वहाँ के अमीर तबक़े के लोगों को नहीं ज़्यादातर ग़रीब तबक़े के आदिवासियों को ही मार रहे हैं । अमीर से तो वह पैसे बटोर रहे हैं और ग़रीब आदिवीसी सिर्फ़ इसलिये मारे जा रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुतों ने माओवादी क्रियाकलापों पर अपनी असहमति व्यक्त की । आपको प्रश्न करना चाहिये कि क्यों बस्तर की तमाम सड़कें बारूद से क्षतिग्रस्त किये गये ? क्यों आदिवासियों के बहुत सारे हाट बाज़ार बंद किये गये ? क्यों स्कूली भवनों को ध्वस्त किये गये ? क्यों आदिवासी परिवारों से ज़बरन बच्चों को, बच्चियों को वे ले जाते हैं । अपने तौर-तरीक़ों और सोच में प्रशिक्षित करने.... । क्यों उन्होंने बस्तर के हर इलाक़े में लैंड माइंस बिछा रखा है ? क्या इन लैंड-माइंसों में आम आदिवासी नहीं फँसता ? निश्चित ही फँसता है और मारा जाता है । इन सब तथ्यों से बस्तर में माओवादी कार्यकलापों से साफ़ ज़ाहिर हो जायेगा कि ग़रीब आदिवासी के बेहत्तरी के लिए नहं सत्ता हथियाना माओवादियों का एकमात्र उद्देश्य है । और सत्ता में आने के लिए पूर्व भी जिस तरह का आंतकी और हिंसात्मक रूप वे दिखा रहे हैं तो फिर ज़रा सोचिए कि सत्ता में आ जाने के बाद वे हिंसा के किन आयामों को छुएँगे?
क्योंकि हम सही प्रश्न नहीं करते हैं इसलिए गणतांत्रिक व्यवस्था में जो माओवादी घुसपैठिये हैं उनकी बातों में आ जाते हैं । यह अमूमन कहा जाता है कि पिछड़ापन माओवाद का कारण है । परन्तु इस बात पर कोई प्रश्न नहीं उठाता कि बस्तर में जो कुछ भी विकास आदिवासियों के लिये किया गया था; पिछले पचास सालों से, उन्हें नक्सलियों ने ध्वस्त क्यों किया ? आज भी विकास कार्य में जुड़े अमलों को बस्तर के इलाकों में विकास कार्य संपादित करने से नक्सली क्यों रोकते हैं ? पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि नक्सली वास्तव में बस्तरिहा आदिवासी और पिछड़े जन के बहुप्रतीक्षित और कथित विकास की बहाली के लिए कटिबद्ध थे तो क्यों कर उन्होंने बहुआयामी विकास के संवैधानिक, नैतिक, सर्वमान्य तरीकों पर चिंतन-मनन कर सर्वग्राह्य निष्कर्षों पर काम करना उचित नहीं समझा ? आख़िर क्योंकर वे एक विद्रोहात्मक रास्तों पर आदिवासियों को खींचने लगे जिसका अंत परिणाम केवल ध्वंस है । यह प्रश्व भी स्वाभाविक है कि उनके पास विकास का वह कौन सा माडल था जिसके मूल में अस्त्र-शस्त्र का एकत्रीकरण भी शुरुआती दौर में प्रमुख लक्ष्य रहा है । रचनात्मक विकास के कोई उदाहरण आख़िर कार क्यों अब तक नक्सली प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । और फिर यह भी नहीं पूछा जाता है कि जो ख़ुद हिंसा और युद्ध का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज़ होना चाहता हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर राज्य न्यायोचित हिंसा का सहारा लेकर रोकने का प्रयास करता है तो राज्य के नकसल विरोधी आपरेशन को रोकने का बहुआयामी प्रयास सभ्य समाज में घुसे नक्सली घुसपैठिये क्यों करते हैं?
यदि हम इन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम ग़फ़लतों का शिकार होते रहेंगे और नक्सली प्रोपेगैंडा, झूठ और अर्धसत्यों के शिकार होते रहेंगे । माओवादी सच दरअसल एक हिंसात्मक युद्ध के ज़रिये गणतांत्रिक व्यवस्था को दरक़िनार कर एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था क़ायम करने का षडयंत्र है जो यदि कामयाब हो गया तो आप-हम-सब को जो कुछ भी अधिकार एक गणतांत्रिक व्यवस्था में मिले हुए हैं, वे सब हमसे छीन लिये जायेंगे । हमारी स्वतंत्रता, हमारी अस्मिता सब कुछ हमसे छीन ली जायेगी । दरअसल माओवादी सच यही है!
Wednesday, May 19, 2010
चिदंबरम के यू-टर्न से भाजपा खफा
नई दिल्ली ।नक्सलवाद से निपटने के मुद्दे पर गृह मंत्री पी. चिदंबरम के यू टर्न से खफा भाजपा ने अब उन पर ही निशाना साधा है। पार्टी ने दो टूक कहा है कि चिदंबरम पहले तो सीमित अधिकार की बात कहकर कड़े तेवर दिखा रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपने ही दल व गठबंधन में समर्थन नहीं मिला तो नक्सलवाद से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल पीछे हट गए।
गृह मंत्री का यह रवैया संवैधानिक व राजनीतिक दोनों तरह से उचित नहीं है और यह उनकी अब तक की छवि के विपरीत है। नक्सली हिंसा के निपटने के मामले में भाजपा शुरू से ही गृहमंत्री पी. चिदंबरम के साथ खड़ी रही है, लेकिन उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि अभी तक चिदंबरम इस मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह अपनी पार्टी के दवाब में इस तर्क की आड़ ले रहे हैं कि माओवाद से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्र का काम केवल सहायक की भूमिका निभाने का है।
भाजपा ने दो टूक कहा कि राज्य में केंद्रीय बलों को भेजना भर केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी तैनाती भी उसके हिस्से में आती है। ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी सूरत में अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। भाजपा ने कहा कि अभी 17 मई को चिदंबरम ने कहा था कि वह माओवाद के खिलाफ लड़ाई में वायु सेना के इस्तेमाल के लिए अपनी सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे। इसी दिन चिदंबरम ने यह शिकायत भी की थी कि सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने माओवाद के विरुद्ध लड़ाई में उन्हें सीमित अधिकार दिया है। जबकि उन्होंने व्यापक अधिकार की मांग की थी।
नक्सलियों से निपटने में कमजोर केन्द्र- मायावती

लखनऊ. प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने नक्सली समस्या से प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावी निदान की ओर न तो कोई ध्यान दिया और न ही कोई सार्थक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में राय के कुछ जनपदों में नक्सलवाद धीरे-धीरे पनपा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्याप्त भीषण गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण यहां के लोग अपने को उपेक्षित महसूस करने के कारण मजबूरीवश नक्सलवाद के समर्थक बन गये। उन्होंने इसके लिए केन्द्र और राय की पूर्व सरकारों की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि प्रदेश के कुछ पिछडे क्षेत्रों जैसे- बुंदेलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या पुन: पनप सकती है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए उनके स्तर से केन्द्र सरकार को बार-बार पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की, किन्तु केन्द्र द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही आज तक नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि इसके कारण इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन और यहां की बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को त्वरित गति से लागू नहीं किया जा पा रहा है। मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है। उनकी सरकार ने नक्सलवाद को आर्थिक तथा सामाजिक समस्या के रूप में देखकर इसके प्रभावी निदान की पहल की है। प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र तथा कुछ अन्य जिले नक्सल प्रभावित रायों से सटे होने के कारण इस समस्या से ग्रस्त हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विकास कार्यों के अन्तर्गत उनकी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास कार्यों से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इसी कड़ी में सरकार ने इन क्षेत्रों में उपलब्ध उप खनिज क्षेत्रों में से एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिए पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को देने का निर्णय लिया, जिनके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिस क्षेत्र में ऐसा पट्टा क्षेत्र स्थित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह भी तय किया गया है कि इन स्वयं सहायता समूहों में कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हों। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया तथा गाजीपुर जनपदों में पिछले तीन वर्षों में लगभग 54 हजार हैण्डपम्प स्थापित किये गये। इन आठ नक्सल प्रभावित जनपदों में 19,181 आवंटियों को कृषि पट्टे आवंटित किये गये। इसी प्रकार 31,532 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गये तथा 2618 लोगों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे प्रदान किये गये हैं।
भाजपा यूपीए के साथ और कांग्रेस टकराव में?
सुनील कुमार
संपादकीय, दैनिक छत्तीसगढ़, 19 मई, 2010
कल जिन लोगों ने टीवी पर भाजपा के प्रवक्ता और नेता अरूण जेटली की प्रेस कांफ्रेस देखी-सुनी हो उन्हें भाजपा के ये तर्क तो सही लगेंगे कि नक्सल मोर्चे पर आज भाजपा तो यूपीए के साथ है लेकिन खुद यूपीए के भीतर बिखराव है। जेटली ने यह बात सही कही कि लोकतंत्र में सरकार के बाहर के नेता सरकार के किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं होते और कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह उसी दर्जे के नेता हैं इसलिए जब वे चिदंबरम के खिलाफ जाकर तरह-तरह की बातें कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री को यह खुलासा करना चाहिए कि उनके गठबंधन और उनकी पार्टी की नक्सल-नीति क्या है? कल जब एक तरफ चिदंबरम का मीडिया के साथ बातचीत का समाचार छपा कि वे नक्सल मोर्चे पर और अधिक सहमति-अनुमति के लिए प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उन्होंने वायुसेना के उपयोग के बारे में अपना झुकाव उजागर किया तो उसी के जवाब में उत्तरप्रदेश के दौर पर दिग्विजय सिंह ने खुलकर इसके खिलाफ कहा और यहां तक कहा कि ऐसी बात करने वालों को बस्तर के दंतेवाड़ा जैसे इलाकों की जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। इसी के आसपास दिग्विजय ने सलवा जुडूम के खिलाफ एक सख्त बयान दिया और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को इसके लिए कोसा। कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि रमन सरकार के पिछले पांच बरसों के कार्यकाल में कांगे्रस विधायक दल के नेता महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के सबसे बड़े नेता थे और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी को छोडक़र लगभग सभी कांगे्रस नेता या तो सलवा जुडूम के साथ थे या सलवा जुडूम पर चुप थे। इन बरसों में हमने लगातार कांगे्रस के इस आंतरिक विरोधाभासा पर लिखा था कि इस पार्टी को साफ करना चाहिए कि सलवा जुडूम पर इसकी नीति क्या है। अब जाकर अगर दिग्विजय सिंह महेंद्र कर्मा के इस मोर्चे के खिलाफ कहते हैं तो फिर अपनी ही पार्टी के पिछले पांच बरसों के बारे में उनका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में कांगे्रस और भाजपा-सरकार की आधी-आधी भागीदारी वाले सलवा जुडूम के बारे में क्या दिग्विजय को कर्मा का वह छपा हुआ बयान याद नहीं है जिसमें उन्होंने इस अभियान का समर्थन करने के लिए पार्टी तक छोड़ देने की बात कही थी?
अरूण जेटली और भाजपा की यह बात पूरी तरह सच है कि नक्सल मोर्चे पर रमन सरकार तो पूरी तरह चिदंबरम-मनमोहन सिंह के साथ है, भाजपा पूरे देश में केंद्र सरकार के साथ है और दूसरी तरफ गृह मंत्री चिदंबरम अपने गठबंधन, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के भीतर बंधे हुए हाथों से काम कर रहे हैं। नक्सल हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री यह जरूर कहते हैं कि एक मंत्री दूसरे मंत्री के विभाग के बारे में बयानबाजी न करे, यह भी कहते हैं कि नक्सल मोर्चे के बारे में अकेला गृह मंत्रालय बयान देगा लेकिन अपनी पार्टी पर उनका कोई काबू नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांगे्रस के छोटे-छोटे नेता यह बयान देकर अपनी पार्टी को हंसी का सामान बना रहे हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने आज तक नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार को न तो नाकामयाब कहा और न ही केंद्र की किसी और दखल की तरफ इशारा किया। जब राज्य और केंद्र पूरे तालमेल से देश के इस सबसे बड़े खतरे से जूझ रहे हैं तब देश में घूम-घूमकर दिग्विजय केंद्र और इस राज्य दोनों के खिलाफ सीधे-सीधे या गोलमोल शब्दों में बयान दे रहे हैं और मानो उसी को दिशा-निर्देश मानकर छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे कांगे्रस नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं।
यह कांगे्रस के लिए एक बहुत ही बेकाबू हालत है और यह उस पार्टी में तालमेल के संकट का सुबूत भी है। इस पार्टी ने पिछले कुछ ही महीनों के भीतर अपने बड़बोले नेताओं की बयानबाजी की कई मिसालें देखी हैं। शशि थरूर को जाते देखा है और जयराम रमेश को जाने की कगार से लौटते देखा है। यह सिलसिला अपनी सरकार और अपनी पार्टी के भीतर ही खत्म हो जाता तो भी ठीक रहता, लेकिन दिग्विजय की छोड़ी गई विरासत का जो नक्सल बोझ छत्तीसगढ़ ढो और झेल रहा है उसकी आत्मग्लानि से इतनी आसानी से मुक्त होकर अविभाजित मध्यप्रदेश के इस आखिरी मुख्यमंत्री के बयान देखते ही बनते हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों की जमीनी हकीकत की इतनी ही समझ अगर दिग्विजय सिंह को होती तो अविभाजित मध्यप्रदेश के इस छत्तीसगढ़ नाम के हिस्से के साथ भोपाल से चालीस बरस तक बेईमानी नहीं हुई होती। यह दिग्विजय का ही कार्यकाल था जब मध्यप्रदेश के बहुत से अभियानों में छत्तीसगढ़ का छ भी नहीं दिखता था और बाकी मध्यप्रदेश में कमलनाथ के एक संसदीय क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ के मुकाबले अधिक सिंचाई पंप कनेक्शन दिए गए थे। आज दिग्विजय सिंह जिस विकास पर जोर दे रहे हैं और नक्सलियों पर कार्रवाई के बजाय विकास को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं वह विकास उनके पूरे कार्यकाल में बस्तर में पांव क्यों नहीं धर पाया? उस वक्त सबसे अधिक भ्रष्ट शासन तंत्र के चलते अगर किसी के पांव बस्तर में पड़े तो वे विकास के नहीं थे नक्सलियों के थे। लेकिन दिग्विजय सिंह पर अधिक चर्चा आज का मकसद नहीं है, आज हम कांगे्रस पार्टी को यह सुझाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ रात-दिन अपनी जमीन पर लहू बिखरते देख रहा है और देश के इस सबसे बड़े खतरे से देश भर में सबसे कड़ी लड़ाई भी यही राज्य लड़ रहा है। ऐसे में अगर कांगे्रस पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत को समझे बिना अपनी ही पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत न समझने वाला करार दे रहा है और लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर इस अंदाज में हमले कर रहा है कि मानो नक्सलियों को न्यौता रमन-राज में दिया गया था, तो इससे दिग्विजय सिंह इस देश में केंद्र-राज्य संबंधों को भी तबाह कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की आम जनता के बीच कांगे्रस पार्टी को उसी तरह तबाह कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने कुछ दूसरे प्रदेशों में किया है। एक वक्त दिग्विजय अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ के भीतर सबसे लोकप्रिय कांगे्रस नेता थे लेकिन राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ ने भोपाल से की गई बेईमानी के जो सुबूत देखे और जितनी तरक्की की उसके चलते अब दिग्विजय सिंह की छत्तीसगढ़ में कोई जमीन बची नहीं है, वे इस राज्य में कांगे्रस के किसी तरह के प्रभारी भी नहीं हैं लेकिन वे जिस तरह की बयानबाजी इस राज्य को लेकर कर रहे हैं उससे इस राज्य में कांगे्रस की ग्यारह में से एक लोकसभा सीट भी अगले चुनाव में बचेगी या नहीं यह अंदाज लगाना कुछ मुश्किल है। जिस छत्तीसगढ़ में कांगे्रस का गढ़ माना जाता था वह ढह क्यों गया यह देखना हो तो इस बयानबाजी को देखना होगा जिससे छत्तीसगढ़ के ही बहुत से कांगे्रस नेता असहमत हैं लेकिन वे चुप हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे ताकतवर नेता के सामने कौन मुंह खोले। आने वाले चुनाव में जनता इस पर मुंह जरूर खोलेगी।