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Monday, May 24, 2010

खुद सरकारों ने तोड़ा है सुरक्षा का ढांचा

अजय साहनी, आतंकवाद विरोधी सुरक्षा विशेषज्ञ
यह बड़े क्षोभ और शर्म की बात है कि हम लगातार तरह–तरह के आतंक की गिरफ्त में आते जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा का कोई मुकम्मल तार्किक विमर्श नहीं बन पा रहा है। इस काम में बौद्धिक बेईमानी और निहित स्वार्थ सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। आतंक के मुद्दों पर हर किसी के पास अपनी व्याख्या है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन कर तथ्यों और ऐतिहासिक रिकार्ड के आधार पर उनका विश्लेषण करना चाहते हों। इसीलिए हमें ‘विकास’, ‘राजनीतिक समाधान’ और ‘दिल व दिमाग से जीतने’ जैसे सबको पसंद में आने वाले शब्दजालों का सामना करना पड़ता है। क्या किया जाये, क्या किया जा सकता है और इनको करने में कितने संसाधनों की जरूरत है ..... इन सबको समझने की फुर्सत किसी को नहीं है। हद तो यह है कि बहुतेरे मामलों में राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों ने चरमपंथियों व देशद्रोही तत्वों के साथ सांठगांठ तक कर ली है। अपने भौगोलिक क्षेत्रों पर पूर्ण दबदबा और सभी नागरिकों के जीवन व संपति की रक्षा आंतरिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्याय का प्रावधान और कानून की व्यवस्था दूसरा अनिवार्य तत्व है। इनकी अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा बराबर ही छलावा बनी रहती है और दुस्साहसी या हथियारबंद समूह इस छलावे का इस्तेमाल करते रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के बुनियादी तत्वों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम एक पेशेवर माहौल में अपनी इंटेलिजेंस और पुलिस की क्षमताएं बढा़ते जाएं। अफसोस की बात है कि पिछले कई दशकों में सत्ता पर काबिज होने वाली सरकारों ने सुनियोजित ढंग से देश की आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को क्षत–विक्षत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आंतरिक सुरक्षा, विकास और सुशासन एक सोच है कि संसाधनों का न्यायसंगत समान वितरण, सुशासन और राजनीतिक लोकतंत्र के डिलीवरी की गारंटी ही मजबूत आंतरिक सुरक्षा के मूलाधार होते हैं। आदर्श स्थिति में यह सोच पूरी तरह सही है, लेकिन हमारे देश की जो जमीनी हकीकत है वह ऐसे किसी समाधान को अर्थहीन बना देती हैं। समता, सुशासन और लोकतंत्र के आदर्श तक हर किसी को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और कानून की व्यवस्था ऐसी जरूरतें हैं जो यूटोपिया नहीं हैं। इन्हें पूरा किया जा सकता है। यह दूसरी बात है कि राज्य और उसकी एजेंसियों के लगातार क्षरण की वजह से ये जरूरतें भी पूरी नहीं होतीं। हमें युद्ध स्तर पर इन कमजोरियों से लड़ना है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम विकास और सुशासन के अन्य संदर्भों की चिंता ही न करें। आतंकवाद या विद्रोह हो या नहीं, राज्य का तो फर्ज ही है कि वह विकास और सुशासन की गारंटी देने का प्रयास करे । मेरा सिर्फ यह कहना है कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सवालों का समाधान विकास व सुशासन से जुड़े सवालों के समाधान का मोहताज नहीं है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, रणनीति और क्षमता निर्माण आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य समस्याएं केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति और एकीकृत रणनीति के अभाव की ही नहीं हैं। पर्याप्त क्षमताओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। एन.आई.ए. और प्रस्तावित एन.सी.टी.सी. जैसे ‘मेटास्ट्रक्चर्स’ (बड़े व्यापक ढांचे) पर गौर करिए ... ये ढांचे अन्य कार्यरत एजेंसियों की बेहद सीमित क्षमताओं को बढ़ाने के बजाय उन्हें हड़प रहे है। जमीनी स्तर पर पर्याप्त ‘ऑपरेशनल’ क्षमताओं के बगैर शीर्ष पर नये–नये ढांचों का निर्माण संसाधनों की बर्बादी ही है। निचले स्तरों पर भरपूर क्षमता विकास के बाद ही ‘मेटास्ट्रक्चर्स’ कारगर हो सकते हैं। अमेरिका की अफ–पाक नीति में भारत की भूमिका ‘प्रोअमेरिका–एंटीपाकिस्तान’ नीति को बदलने के बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम देश में मौजूद ‘एंटीअमेरिका व प्रोपाकिस्तान’ सोच को बदलें। हम पाकिस्तान के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम और दिलफेंक रहे हैं। पाकिस्तान हमारी जमीन पर लगातार आतंकवादी कार्रवाईं और तोड़–फोड़ कराता रहा है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं का तेज गति से विकास कर इस्लामाबाद पर उसके किए की कीमत चुकाने का दबाव नहीं बना पाये हैं। हमारे यहां की राजनीति इस कदर विकृत हो चुकी है कि हम आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों को गहराई में नहीं समझ पा रहे हैं

असल सिपाही तो है आम आदमी

मुशीरूल हसन, इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक
आंतरिक सुरक्षा का सवाल बेहद पेचीदा होता जा रहा है, आपके अनुसार लोकतंत्र में आंतरिक सुरक्षा का विमर्श और ढा़चा किस तरह का होना चाहिए? लोकतंत्र में बड़ी ताकत होती है। इसकी बड़ी अहमियत है। आज आम जनता को इस ताकत व अहमियत के प्रति संवेदनशील बनाने और जागृत करने की जरूरत है। हमें उन्हें बताना है कि इस लोकतंत्र के साथ उनके जीवन के कौन–कौन से हित गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और किस तरह वे लोकतंत्र में अपने दावे को और ज्यादा बढा़ सकते हैं। आम जनता के संवेदीकरण और जागृति की इसी निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के जरिए स्थायित्व और आंतरिक शांति कायम हो सकती है। हमारे यहां बहुत सी अच्छी संस्थाएं हैं, मसलन राष्ट्रीय एकता परिषद और अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक आयोग। आज इन संस्थाओं को आम जनता तक पहुंचने की भी जरूरत है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटर और लोकतंत्र की सबसे दृढ़ रक्षक होती है। हमने इस बात को सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साबित होते देखा है। आंतरिक सुरक्षा व लोकतंत्र की बात उठते ही आतंकवाद पर चर्चा होने लगती है, जिनमें ‘इस्लामी’ आतंकवाद, उत्तर–पूर्व का अलगाववाद तथा माआ॓वादी आतंक प्रमुख हैं। लेकिन पिछले बीस वर्षों में ‘हिंदू आतंकवाद’ के रूप में एक नया खतरा उपस्थित हुआ है। इस ‘हिंदू’ आतंकवाद की अनेक जंगी टुकड़ियां हैं, जिन्होंने 1992 से अब तक काफी ताकत हासिल कर ली है। मालेगांव, अजमेर, कर्नाटक, गोवा की वारदातों में इनके हाथ रहे हैं। आप इस नए खतरे को कैसे देखते हैं? आतंकवाद एक बला है जो सभी तक फैल सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब राज्य और लोकतंत्र में जनता की दावेदारी बढ़ेगी, तब जनता खुद ही नफरत की भावना से परहेज करेगी और इस या उस आतंकी खतरे व चुनौती से निबट लेगी। लेकिन, हां... इसके लिए राज्य और सरकारी एजेंसियों को नए ढ़ंग से कारगर रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। क्या हिंदुस्तान के संवैधानिक गणतंत्र में गरीब मजदूर–किसानों, नौजवानों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और राष्ट्रीयताओं की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं पूरी हुईं और राज्य ने उन्हें राजनीतिक स्वाधीनता के माहौल में जीने दिया? हिंदुस्तानी स्टेट (राज्य) का चरित्र लोकतांत्रिक और सेकुलर रहा है। इस चरित्र को बनाए रखने में आम जनता की बड़ी भूमिका रही है। समय–समय पर इस चरित्र पर आंच आती रही, लेकिन जनता ने अपनी बातों के जरिए, अपनी मुहिम के जरिए राज्य के इस चरित्र को सुरक्षित रखा और बार–बार ‘सेकुलर मैनडेट’ (धर्मनिरपेक्ष जनादेश) दिया। हथियार और हिंसा समस्याओं के हल नहीं हैं। जो सवाल हैं, उन्हें जनवादी उसूलों के दायरे में ही मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। आज जरूरत है कि अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़–चढ़कर भागीदारी करें और नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावित करें। चंद सालों में कई नई योजनाएं आयी हैं... सूचना का अधिकार कानून, रोजगार गारंटी कानून... महिला आरक्षण कानून आने वाला है। इन सबसे एक बडा़ बदलाव आयेगा। अगर इन सब पर सही तरीके से अमल किया गया तो न सिर्फ गरीब–मेहनतकशों को फायदा मिलेगा, बल्कि उनकी आवाज भी ज्यादा सुनी जाएगी। हमारे यहां संस्थाओं का क्षरण बहुत सी वजहों से हुआ है। सबसे बड़ी वजह यह रही कि संस्थाएं आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहीं। जब कोई ढांचा आम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो वह कमजोर हो जाता है। ऐसी हालत में भी वह आम जनता ही होती है जिसकी मदद से आप उन संस्थाओं में पुन: जान फूंक सकते हैं। आप राज्य के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष चरित्र और आम जनता की चौकसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आजादी के साठ साल बाद भी हमारे यहां सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति चलती है और लोकतंत्र खोखला होता जाता है? एक जनतांत्रिक व्यवस्था के भीतर लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक दोनों ही राजनीति चला करती हैं। इन दोनों में मुठभेड़ भी चलती रहती है और इसी मुठभेड़ के जरिए लोकतांत्रिक राजनीति अपनी सर्वोच्चता हासिल करती है। राजनीतिक पार्टियों के भीतर भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। ‘डेमोक्रेटाइजेशन’ (लोकतंत्रीकरण) एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। उसका कोई एक अंतिम मुकाम नहीं होता। वह हर मुकाम पर पहुंचने के बाद आगे के लिए सफर शुरू करती है। देश में एक राय यह भी है कि हम अपनी राजसत्ता के अमेरिकापरस्त–पाकिस्तानविरोधी नीतियों की वजह से आतंकवाद की चपेट में पहुंचे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया बदल चुकी है... हमारी विदेश नीति में भी बदलाव आना जरूरी है। लेकिन, मैं समझता हूं कि हमारे यहां विदेश नीति के मामले में एक निरंतरता रही है। कुछ मुद्दों पर हमारे रूख में कभी बदलाव नहीं आए, जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं जो एक बड़ी अच्छी बात है। रूस के साथ रिश्ता बना हुआ है। पहली बार चिली जैसे लातिनी अमरीकी देश के साथ व्यापार में इजाफा हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ रिश्ते भिन्न–भिन्न वजहों से अच्छे हो रहे हैं।

उलझी गुत्थी

पुष्पेश पंत, राजनीतिक चिंतक
आंतरिक सुरक्षा का सवाल कोई नया नहीं है। आजादी मिलने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्से हिंसक आंदोलनों से लहूलुहान होने लगे थे। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य अलगाववाद के रास्ते पर चल पड़े तो दक्षिण भारत को तेलंगाना के हिंसक किसान आंदोलन का सामना करना पड़ा। पंजाब की जनता के साथ देश ने पहली बार आतंकवाद का खौफनाक चेहरा देखा। विदेशी ताकतें पिछले दो दशक से जम्मू-कश्मीर के स्थानीय नागरिकों को गुमराह करके अपने नापाक मंसूबों को हवा दे रही हैं। इधर, नक्सलवाद का तेजी से उभार हुआ है जो हमारी राज्य व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को जबरदस्त चुनौती दे रहा है। आखिर क्या है इसका समाधान? इस सवाल पर कुछ लोग जहां एक ओर नक्सलवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के पक्षधर हैं तो दूसरी ओर कुछ बुद्धिजीवी लोकतंत्र और राज्य व्यवस्था के प्रति आमजन की भागीदारी बढ़ाने का तर्क दे रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समेटते हुए प्रस्तुत है इस बार का हस्तक्षेप- आज इस बात को अनदेखा करना असंभव हो गया है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को जितना बडा़ खतरा सरहद पर किसी दुश्मन से है उससे कम बड़ा जोखिम आतंरिक सुरक्षा का नहीं। कोई साल भर पहले ही प्रधानमंत्री यह घोषणा कर चुके थे कि देश के सामने सबसे बड़ी सामरिक–सुरक्षा विषयक चुनौती नक्सलवादी हिंसा की है। तब से अबतक यह बात बार–बार दर्दनाक ढंग से उजागर हो चुकी है कि इस मामले में राई–रत्ती मतभेद की गुंजाइश नहीं। अतिवादी वामपंथी विद्रोही जिस तरह की खूनी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं उससे यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि इस समस्या को सिर्फ केन्द्र या राज्य सरकार की विफलता या हिंसा के सामाजिक–आर्थिक बुनियादी कारणों की पहेलियों में उलझाकर खारिज़ नहीं किया जा सकता। और न ही इस बहस को सिर्फ मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली बहस तक सीमित रखा जा सकता है। दंतेवाड़ा के रक्तपात और उसके बाद की घटनाओं ने यह दर्शा दिया है कि डाक्टर विनायक सेन की गिरफ्तारी और उनके उत्पीड़न अथवा अरूंधति रॉय द्वारा वंचितों की मुखर वकालत के बावजूद भारतीय राजनीति को अराजकता की कगार पर ढकेलने वाले इन तत्वों को आदर्शवादी या बलिदानी क्रांतिकारी करार देने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जहां तक मासूमों की हत्या और निरीह लोगों के मानवाधिकार की अनदेखी का प्रश्न है माआ॓वादी होने का दावा करने वालों को भी दूसरे दहशतगर्दों की तरह इस मामले में जवाबदेह बनाना ही होगा। विडंबना यह है कि आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल या आंध्रप्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र का प्रश्न हो नक्सलवादी हिंसा के कारण ही सरकारी विकास कार्यक्रमों को लागू करने में रूकावट आती रही है और इस बात को नकारना भी कठिन है कि उपद्रव ग्रस्त इलाकों में जो थोड़ा बहुत काम खनन, वन संपदा के दोहन, भवन–पुल-सड़क निर्माण की दिशा में हो भी रहा है उसके लिए निर्धारित राशि का एक बड़ा हिस्सा इन नक्सली मुखौटा पहने इन असामाजिक तत्वों की जेब में पहुंच जाता है। अरूंधति जैसे लोगों के इस कुतर्क को भी कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि नक्सली हिंसा सिर्फ सरकारी हिंसा के जवाब में प्रतिशोध में होने वाली प्रतिक्रिया है। फिलहाल यह बहस जारी है कि आंतरिक सुरक्षा की इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? कुछ लोगों का मानना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। जनतांत्रिक प्रणाली का दुरूपयोग कर उसे ही बर्बाद करने पर आमादा द्रोहियों को किसी भी रूप में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इन भितरघातियों के साथ वैसा ही सलूक किया जाना चाहिए जैसा कसाब के साथ अपेक्षित है। इस बिरादरी का मानना है कि नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फौज और वायु सेना का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि इस बारे में वायु सेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष पहले ही यह राय प्रकट कर चुके हैं कि इस तरह का बल प्रयोग देश के नागरिकों के विरूद्ध नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय भी एकाधिक बार यह स्पष्ट कर चुका है कि उसका भी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। यहां एक बात साफ करने की जरूरत है। सेना के तीनों अंगों का काम देश की सुरक्षा करना है, चाहे खतरा बाहर से हो या आंतरिक, उससे निपटना सेनाओं की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के सामने असली मुश्किल यह है कि अब तक वह किसी भी देश के भीतर चाहे वह इराक हो या पाकिस्तान या पड़ोसी म्यांमार सैनिक अभियानों की आलोचक रही है। लेकिन यह बात भुलाई नहीं जानी चाहिए कि आजादी के बाद से ही देश के अनेक हिस्सों में अलगावादियों पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने कई बार सेना का उपयोग किया है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों और जम्मू–कश्मीर के अलावा पंजाब में भी ऑपरेशन ब्लूस्टार इसका उदाहरण है। मणिपुर हो या जम्मू–कश्मीर दोनों ही जगह अहतियात के तौर पर सेना आज भी तैनात है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पड़ोस में श्रीलंका हो या नेपाल दोनों ने क्रमश: लिट्टे और माआ॓वादी हिंसा का सामना करने के लिए अपने नागरिकों के विरूद्ध फौजी कार्रवाई की है। ऐसे में आज इस विकल्प की बात सुझाने वालों को फांसीवादी कहकर बदनाम करना बेमानी ही समझा जा सकता है। इसका यह अर्थ कतई न निकाले कि हम इस विकल्प की हिमायत कर रहे हैं। हिंसक बगावत से सिर्फ अहिंसक तरीके से सत्याग्रही संघर्ष जारी रखना और शत्रु के हृदय परिवर्तन की बाट जोहते रहना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं समझा जा सकता। विचित्र बात यह है कि आतंरिक सुरक्षा विषयक सरकारी नीति को लेकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल तथा सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद सतह तक आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह गृहमंत्री की अक्लमंदी पर छींटाकशी कर चुके हैं और मणिशंकर अय्यर उनके सुर में सुर मिला चुके हैं। कभी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति के दबाव में नक्सलियों के साथ नज़र आती है तो कभी भाजपा की बैसाखी पर टिके शिबू सोरेन झारखण्ड में जीयो और जीने दो का तराना अलापते हैं। नीतीश कुमार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस समस्या का राजनैतिक संवाद के माध्यम से निपटारा चाहते हैं और हिंसक मुठभेड़ में अपने रक्षक दस्तों को हताहत होने से हर कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। उधर चिदंबरम यह बात दो टूक अंदाज में कह चुके हैं कि शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत की मौजूदा संघीय व्यवस्था में जबतक संविधान में संशोधन नहीं होता, कथनी और करनी नीयत और नीति का अंतर विरोध दूर नहीं होगा। के. सुब्रह्मण्यम जैसे सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि आतंरिक सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए राज्य पुलिस, केन्द्रीय अर्धसैनिक दस्तों और जंगली छापामारी का सामना करने के लिए विशेषरूप से प्रशिक्षित कमांडों दलों की जरूरत है। विडंबना यह है कि दंतेवाडा़ हो या गढ़चिरोली, उड़ीसा हो बंगाल नक्सलियों ने ऐसे एलीट सैनिक जवानों को ही घात लगाकर निशाना बनाया है। हर बार यही तर्क दिया जाता है कि अगर खुफिया जानकारी सुलभ हो तो ऐसी दुर्घटनाएं न हो। जाहिर है कि स्थानीय सीआईडी, आईबी और फौजी गुप्तचरी से प्राप्त सूचनाएं कही भी संतुलित ढंग से विश्लेषित नहीं हो रहीं। आला अफसर मुख्यालयों में निरापद रहते हैं या फिर उतावलेपन में खुद मोर्चा संभालने पहुंच जाते हैं, ऐसे में फोर्स की प्राथमिकता अभियान न होकर इनकी सुरक्षा करना रह जाता है। जाहिर है आतंरिक सुरक्षा के मामले में सरकारी रणनीति या गोपनीय जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सियासी दलों को इस विषय पर दलगत पक्षधरता से उपर उठकर सोचने की जरूरत है। अन्त में यह भी याद रखें कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती सिर्फ नक्सली हिंसा ही नहीं, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता और सरहद पार से देश के अस्थिर करने के लगातार किए जा रहे प्रयास भी हैं।

Sunday, May 23, 2010

अपनों पर हवाई हमला नहीं - मुख्यमंत्री

बिलासपुर। कल मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि अपनों के ऊपर हवाई हमला नहीं किया जाएगा। वायु सेना का उपयोग नक्सल हिंसा में आहत होने वाले जवानों की मदद के लिए किया जाएगा। प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान जो घटनाएं घटीं, इससे पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर है। इसमें विकास कार्यों से लेकर नक्सली घटनाएं भी शामिल हैं।

सीएम डॉ. सिंह रविवार को यहां पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वायु सेना से मिलने वाली मदद का कदापि दुヒपयोग नहीं किया जाएगा। नक्सल हमले में घायल होने वाले जवानों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के अलावा ऐसे सघन इलाके, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना कठिन है, पर एयर सर्पोट की जरूरत महसूस की जा रही है। बारूदी सुरंगों में घायल होने वाले जवानों की मदद के लिए यह कारगार उपाय साबित हो सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा का जो स्वरूप सामने आया है, उससे लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली पहले गुरिल्ला युद्ध करते थे। अब पारंपरिक तरीके में बदलाव लाया है। प्रदेश सरकार भी रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम है। नक्सल हिंसा पर काबू पाने और नक्सलियों को खदेड़ने के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं, सब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स बेहतर ढंग से काम कर रही है। पिछले ६-७ महीने के दौरान उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। दिल्ली प्रवास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही नक्सली हिंसा, बस्तर व आसपास के इलाकों के समुचित विकास के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के अलावा भाजपा के आला नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के सामने विकास कार्यों का खाका खींचा गया है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए योजना आयोग के अफसरों से चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना को एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। क्रियान्वयन के संबंध में दिल्ली में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया है। पीडीएस के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण के खिलाफ चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी देश में छग की एक विशेष पहचान बनी है। स्मार्ट कार्ड के जरिए गरीबों को ३० हजार रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा को लेकर भी पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है। डॉ. सिंह ने कहा कि विकास कार्यों की दिशा में हम सतत्‌ आगे बढ़ रहे हैं। विकास कार्यों के साथ ही सामाजिक सहभागिता में भी हम पीछे नहीं है।

Saturday, May 22, 2010

कोई तो बताए हम होश में कब आएं

सरकार के एक बयान से नक्सलवादियों के समर्थकों और उनके दलालों की नींद उड़ सकती है. इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या संगठन नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने या अन्य किसी भी प्रकार से उनका समर्थन करता पाया गया उसे दस साल तक की कैद हो सकती है. इस प्रकार की कार्यवाही गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत की जाएगी. इस कानून की धारा 39 के तहत दोषी व्यक्ति को अधिकतम दस साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं.

निश्चित रूप से इस बयान ने तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार की बात कर अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोगों को झटका लगाया है. अभी तक ऐसे समर्थक और दलाल भारत राष्ट्र के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं. अपनी उदर पूर्ति के लिए ये दलाल अपनी मॉ-बहनों को बेचने से भी गुरेज नहीं करने वाले हैं इसलिए इनके खिलाफ ऐसा ही क्या, इससे भी कई गुना कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए.

हाल की कुछ घटनाओं से मुझे कई नए अनुभव मिले हैं. जहॉ पहले मैं समझता था कि अधिकांश युवा, बुद्धिजीवी और गैर-सरकारी संगठन वाकई देश हित में कार्य कर रहे हैं वहीं अब मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है. हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो खाते तो देश की हैं किंतु काम करते हैं देशद्रोहियों के लिए.

और उस पर तुर्रा ये कि सब कुछ गरीब आदिवासियों के नाम पर होता है। गरीबों के खून से पोषण पाने वाले इन दलालों को ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि भारत भूमि के खिलाफ युद्ध का आरंभ करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन या देश को कुचल दिया जाएगा. अभी भी देश में द्रोहियों से अधिक संख्या देशभक्तों की है जो किसी भी आतंकी और नक्सली का समूल विनाश करने में सक्षम हैं. आजकल एक नया ट्रेंड यह देखने में यह आ रहा है कि कई लोग अत्याधिक उदार बनने की कोशिश में यह भूल जाते हैं कि उदारता कहॉ दिखानी है और कहॉ कठोरता होनी चाहिए। इस नासमझी में वे अनायास देशद्रोह के लिए बीज तैयार करने लगते हैं. और यह चलन मीडिया की वजह से और भी अधिक बढ़ रहा है.


आर के पांडेय,

नक्सली तांडव कब तक?

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर बुधवार (19 मई, 2010) की देर रात नक्सलियों ने ट्रैक उड़ा दिया, जिससे बरौनी से गोंडा जा रही पेट्रोलियम से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं इसलिए इस घटना के बाद मालगाड़ी के पेट्रोलियम टैंकरों में आग लग गई। 14 डिब्बे राख हो गए। पूर्व मध्य रेलवे के इस खंड में यह अब तक की सबसे बड़ी उग्रवादी वारदात थी। इस घटना में तीन करोड़ चार लाख रुपये के पेट्रोलियम तथा दो करोड़ रुपये की रेल परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। हालांकि अब रेल परिचालन चालू हो गया है, लेकिन इससे पहले कई ट्रेनें रद होने और कुछ के रास्ता बदलने से सैकड़ों आम रेल यात्रियों को फजीहत उठानी पड़ी। इन साधारण लोगों की इस अवांछित परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है? किनकी नीतिगत, राजनीतिक या प्रशासनिक चूक के कारण भयमुक्त वातावरण में जीने के मूल लोकतांत्रिक अधिकार से जनता को लगातार वंचित किया जा रहा है? चंद घंटों में देश की पांच करोड़ रुपये की जो संपत्ति नष्ट कर दी गई, उसके लिए किसको सजा दी जानी चाहिए?

दुभा‌र्ग्यवश, लोकतंत्र की मलाई काटने वाले कुछ प्रमुख राजनीतिक दल देश की संसदीय व्यवस्था के लिए भस्मासुर बनते नक्सलवाद पर अपनी दो दशक पुरानी राय से काम चला रहे हैं। एक घिसा-पिटा तर्क दिया जाता है कि विकास के जरिये नक्सल समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनके वैचारिक वकील भले विकास के अभाव को आगे कर उग्रवादी हिंसा का समर्थन करें, लेकिन नक्सली वास्तव में विकास विरोधी हो चुके हैं। उनके कारण नक्सल प्रभावित सिर्फ मगध प्रमंडल में ही करीब 250 योजनाएं अधर में हैं। हिंसा के भय से निर्माण बंद कर ठेकेदार फरार है। हकीकत यह है कि उग्रवादी विकास होने ही नहीं देना चाहते। यदि विकास हो गया तो उनके हाथ से भारतीय गणराज्य के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ने का बहाना छिन जाएगा। आये दिन जिस निर्ममता से सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि बात वर्तमान शासन प्रणाली और संविधान के दायरे में रह कर गरीबी और विषमता दूर करने की नहीं रह गई है। लक्ष्य दिल्ली फतह है। घटनाओं की प्रकृति और आवृत्ति का संकेत यह है कि इनका वैचारिक व आपरेशनल रिमोट कंट्रोल सीमा पार की भारत-विरोधी शक्तियों के पास है। यदि राजनीतिक पार्टियां बल प्रयोग समेत सभी उपायों से नक्सल समस्या के कालबद्ध समाधान पर आमसहमति बनाने में ज्यादा देर करेंगे, तो आधी सदी बाद वे शायद इतिहास की किताब में मिलेंगे।

संपादकीय, जागरण, बिहार, २१ मई, 2010

Thursday, May 20, 2010

बंदूक तलवार से हम कभी भी शांति नहीं ला सकते है: अधोक्षानंद जी

पुरी। देश के विभिन्न भागों में हो रहे संत्राशवाद और आतंकवाद की घटना देश के लिए चिंता का विषय है। आतंकवाद कार्यकलाप के साथ नक्सलपंथी हिंसा देश के शांत वातावरण को भंग कर रही है। आतंकवाद और नक्सल समस्या का समाधान निहायत जरूरी है। देश के साधु संतो ने अपने स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किया है। आतंकवादी कार्यकलाप सरकार और सभी देश वासियों के लिए एक चुनौती है। सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए कदम उठाना चाहिए। साधु-संत, बुद्धिजीवी और जागरूक व्यक्तियों को मिलकर इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना चाहिये। पुरी गोब‌र्द्धनपीठ के असली शंकराचार्य के रूप में दावेदार स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज ने यह मत व्यक्त किया है। भगवान आदि शंकराचार्य के जयंती के अवसर पर आश्रम में तीन दिवसीय अनुष्ठान सम्पन्न होने के अवसर पर स्वामी जी ने बताया कि देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही है और हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में नक्सली हिंसा में मारे गए शहीदों की आत्मा शांति के लिए आश्रम में प्रार्थना किया गया है। उनके परिवरों को सम्भलने के लिए आराधना की गयी है। अधोक्षानंद जी ने पत्रकारों को बताया कि देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब तक यह जारी रहेगा, सरकारी व्यवस्था और धर्म के लिए शर्मनाक है। सरकार जिस तरह आतंकवाद को चुनौती के रूप में स्वीकार कर काम कर रही है। वैसे ही हम धार्मिक तरीके से पूरे देश में ऐसा अभियान शुरू करने वाले है। जिससे हमारे भटके हुए नौजवान मुख्यधारा में लौट आएं और देश के निर्माण में अपनी शक्ति का प्रयोग करे। दूसरी ओर हम सरकार से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे है कि अपने ही लोगों को मारकर विजश्री नहीं मिलती है। भटके हुए युवाओं को कानूनी मुख्य धारा में लाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि वह हमारे बच्चे है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्हे वापस विश्वास में लाने के लिए दोनों ही पक्ष के सबसे पहले मध्यस्थ को विश्वास दिलाना जरूरी है। आगामी रथयात्रा के आयोजन के बारे में उल्लेख करते हुए अधोक्षानंद जी महाराज ने कहा कि पिछले साल रथयात्रा में भगदड़ में 6 भक्तों की मौत हो गयी थी। ऐसा दुबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त ने नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी, सेवायत और अन्य लोगों के साथ समन्वय बनाकर रथयात्रा का परिचालन करना आवश्यक है।

बिना बम नहीं दिखेगा दम


नई दुनिया, 21 मई, 2010

नक्सलियों के खिलाफ उठी आवाज


नई दुनिया 20 मई, 2010

नक्सलवाद का सच



विश्वरंजन

पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ


नक्सलवाद या माओवाद का सच वह नहीं है जो कुछ बुद्धिजीवियों या कुछ मानवाधिकार संगठनों या मीडिया के ज़रिये प्रसारित-प्रचारित होता आया है । माओवाद का सच उनके गोपनीय दस्तावेज़ों के ज़रिये पता लगता है जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं होता । परन्तु माओवाद का सच जानने समझने के बहुत से रास्ते और भी हैं । माओवाद को समझने का एक रास्ता माओवादी चीन के इतिहास पढ़ने से खुलता है । कैसे माओ ने झूठ और दिल दहला देने वाली हिंसा का इस्तेमाल किया, चीन पर काबिज़ होने के लिये ? कैसे चीन में माओवादी सत्ता परिवर्तन के बाद आम नागरिकों से असहमति के अधिकार से वंचित किया गया ? कैसे ‘सौ फूलों को खिलने दो’ का मुहिम चला कर माओ ने लोगों को असहमत होने अधिकार सिर्फ़ इस उद्देश्य से लौटाया कि उसे मालूम हो जाये कि चीन में कौन लोग हैं जो उसकी नीति और नियत पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं और कैसे उनमें से हर को “सांस्कृतिक क्रांति” के ज़माने में चुन-चुन कर मारा गया या उन्हें सार्वजनिक रूप से ज़लील किया गया । उन पर थूका गया । उनके बाल मुड़ा दिये गये । उनके घुटने तोड़े गये । औरतों और बच्चों के साथ भी रहम नहीं किया गया। एक और तरीक़ा है माओवादी सच तक पहुँचने का । और वह है भारत में माओवादी घटनाओं का सही विश्लेषण... । परन्तु पता नहीं क्यों हम यह सब नहीं करते हैं और हमारे गणतांत्रिक व्यवस्था में जो माओवादी घुसपैठिये हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो देते हैं ।


चलिए, हम और आप माओवादी हरक़तों का विश्लेषण करें । उनकी कथनी और करनी में फ़र्क करना सीखें । माओवादी कहते हैं कि वे एक समतावादी समाज का गठन करना चाहते हैं और उसके लिये वे एक हिंसात्मक युद्ध करने के लिए तैयार हैं । अधिक दूर मत जायें, सिर्फ आप बस्तर की स्थिति पर ग़ौर करें । वहाँ नक्सलियों द्वारा कौन मारा जा रहा है ? माओवादी वहाँ के अमीर तबक़े के लोगों को नहीं ज़्यादातर ग़रीब तबक़े के आदिवासियों को ही मार रहे हैं । अमीर से तो वह पैसे बटोर रहे हैं और ग़रीब आदिवीसी सिर्फ़ इसलिये मारे जा रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुतों ने माओवादी क्रियाकलापों पर अपनी असहमति व्यक्त की । आपको प्रश्न करना चाहिये कि क्यों बस्तर की तमाम सड़कें बारूद से क्षतिग्रस्त किये गये ? क्यों आदिवासियों के बहुत सारे हाट बाज़ार बंद किये गये ? क्यों स्कूली भवनों को ध्वस्त किये गये ? क्यों आदिवासी परिवारों से ज़बरन बच्चों को, बच्चियों को वे ले जाते हैं । अपने तौर-तरीक़ों और सोच में प्रशिक्षित करने.... । क्यों उन्होंने बस्तर के हर इलाक़े में लैंड माइंस बिछा रखा है ? क्या इन लैंड-माइंसों में आम आदिवासी नहीं फँसता ? निश्चित ही फँसता है और मारा जाता है । इन सब तथ्यों से बस्तर में माओवादी कार्यकलापों से साफ़ ज़ाहिर हो जायेगा कि ग़रीब आदिवासी के बेहत्तरी के लिए नहं सत्ता हथियाना माओवादियों का एकमात्र उद्देश्य है । और सत्ता में आने के लिए पूर्व भी जिस तरह का आंतकी और हिंसात्मक रूप वे दिखा रहे हैं तो फिर ज़रा सोचिए कि सत्ता में आ जाने के बाद वे हिंसा के किन आयामों को छुएँगे?


क्योंकि हम सही प्रश्न नहीं करते हैं इसलिए गणतांत्रिक व्यवस्था में जो माओवादी घुसपैठिये हैं उनकी बातों में आ जाते हैं । यह अमूमन कहा जाता है कि पिछड़ापन माओवाद का कारण है । परन्तु इस बात पर कोई प्रश्न नहीं उठाता कि बस्तर में जो कुछ भी विकास आदिवासियों के लिये किया गया था; पिछले पचास सालों से, उन्हें नक्सलियों ने ध्वस्त क्यों किया ? आज भी विकास कार्य में जुड़े अमलों को बस्तर के इलाकों में विकास कार्य संपादित करने से नक्सली क्यों रोकते हैं ? पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि नक्सली वास्तव में बस्तरिहा आदिवासी और पिछड़े जन के बहुप्रतीक्षित और कथित विकास की बहाली के लिए कटिबद्ध थे तो क्यों कर उन्होंने बहुआयामी विकास के संवैधानिक, नैतिक, सर्वमान्य तरीकों पर चिंतन-मनन कर सर्वग्राह्य निष्कर्षों पर काम करना उचित नहीं समझा ? आख़िर क्योंकर वे एक विद्रोहात्मक रास्तों पर आदिवासियों को खींचने लगे जिसका अंत परिणाम केवल ध्वंस है । यह प्रश्व भी स्वाभाविक है कि उनके पास विकास का वह कौन सा माडल था जिसके मूल में अस्त्र-शस्त्र का एकत्रीकरण भी शुरुआती दौर में प्रमुख लक्ष्य रहा है । रचनात्मक विकास के कोई उदाहरण आख़िर कार क्यों अब तक नक्सली प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । और फिर यह भी नहीं पूछा जाता है कि जो ख़ुद हिंसा और युद्ध का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज़ होना चाहता हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर राज्य न्यायोचित हिंसा का सहारा लेकर रोकने का प्रयास करता है तो राज्य के नकसल विरोधी आपरेशन को रोकने का बहुआयामी प्रयास सभ्य समाज में घुसे नक्सली घुसपैठिये क्यों करते हैं?


यदि हम इन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम ग़फ़लतों का शिकार होते रहेंगे और नक्सली प्रोपेगैंडा, झूठ और अर्धसत्यों के शिकार होते रहेंगे । माओवादी सच दरअसल एक हिंसात्मक युद्ध के ज़रिये गणतांत्रिक व्यवस्था को दरक़िनार कर एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था क़ायम करने का षडयंत्र है जो यदि कामयाब हो गया तो आप-हम-सब को जो कुछ भी अधिकार एक गणतांत्रिक व्यवस्था में मिले हुए हैं, वे सब हमसे छीन लिये जायेंगे । हमारी स्वतंत्रता, हमारी अस्मिता सब कुछ हमसे छीन ली जायेगी । दरअसल माओवादी सच यही है!

अमृत संदेश, रायपुर, २० मई, २०१० से साभार

Wednesday, May 19, 2010

चिदंबरम के यू-टर्न से भाजपा खफा

नई दिल्ली ।नक्सलवाद से निपटने के मुद्दे पर गृह मंत्री पी. चिदंबरम के यू टर्न से खफा भाजपा ने अब उन पर ही निशाना साधा है। पार्टी ने दो टूक कहा है कि चिदंबरम पहले तो सीमित अधिकार की बात कहकर कड़े तेवर दिखा रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपने ही दल व गठबंधन में समर्थन नहीं मिला तो नक्सलवाद से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल पीछे हट गए।

गृह मंत्री का यह रवैया संवैधानिक व राजनीतिक दोनों तरह से उचित नहीं है और यह उनकी अब तक की छवि के विपरीत है। नक्सली हिंसा के निपटने के मामले में भाजपा शुरू से ही गृहमंत्री पी. चिदंबरम के साथ खड़ी रही है, लेकिन उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि अभी तक चिदंबरम इस मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह अपनी पार्टी के दवाब में इस तर्क की आड़ ले रहे हैं कि माओवाद से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्र का काम केवल सहायक की भूमिका निभाने का है।

भाजपा ने दो टूक कहा कि राज्य में केंद्रीय बलों को भेजना भर केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी तैनाती भी उसके हिस्से में आती है। ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी सूरत में अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। भाजपा ने कहा कि अभी 17 मई को चिदंबरम ने कहा था कि वह माओवाद के खिलाफ लड़ाई में वायु सेना के इस्तेमाल के लिए अपनी सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे। इसी दिन चिदंबरम ने यह शिकायत भी की थी कि सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने माओवाद के विरुद्ध लड़ाई में उन्हें सीमित अधिकार दिया है। जबकि उन्होंने व्यापक अधिकार की मांग की थी।

नक्सलियों से निपटने में कमजोर केन्द्र- मायावती


लखनऊ. प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने नक्सली समस्या से प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावी निदान की ओर न तो कोई ध्यान दिया और न ही कोई सार्थक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में राय के कुछ जनपदों में नक्सलवाद धीरे-धीरे पनपा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्याप्त भीषण गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण यहां के लोग अपने को उपेक्षित महसूस करने के कारण मजबूरीवश नक्सलवाद के समर्थक बन गये। उन्होंने इसके लिए केन्द्र और राय की पूर्व सरकारों की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि प्रदेश के कुछ पिछडे क्षेत्रों जैसे- बुंदेलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या पुन: पनप सकती है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए उनके स्तर से केन्द्र सरकार को बार-बार पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की, किन्तु केन्द्र द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही आज तक नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि इसके कारण इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन और यहां की बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को त्वरित गति से लागू नहीं किया जा पा रहा है। मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है। उनकी सरकार ने नक्सलवाद को आर्थिक तथा सामाजिक समस्या के रूप में देखकर इसके प्रभावी निदान की पहल की है। प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र तथा कुछ अन्य जिले नक्सल प्रभावित रायों से सटे होने के कारण इस समस्या से ग्रस्त हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विकास कार्यों के अन्तर्गत उनकी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास कार्यों से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इसी कड़ी में सरकार ने इन क्षेत्रों में उपलब्ध उप खनिज क्षेत्रों में से एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिए पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को देने का निर्णय लिया, जिनके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिस क्षेत्र में ऐसा पट्टा क्षेत्र स्थित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह भी तय किया गया है कि इन स्वयं सहायता समूहों में कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हों। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया तथा गाजीपुर जनपदों में पिछले तीन वर्षों में लगभग 54 हजार हैण्डपम्प स्थापित किये गये। इन आठ नक्सल प्रभावित जनपदों में 19,181 आवंटियों को कृषि पट्टे आवंटित किये गये। इसी प्रकार 31,532 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गये तथा 2618 लोगों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे प्रदान किये गये हैं।

भाजपा यूपीए के साथ और कांग्रेस टकराव में?

सुनील कुमार

संपादकीय, दैनिक छत्तीसगढ़, 19 मई, 2010

कल जिन लोगों ने टीवी पर भाजपा के प्रवक्ता और नेता अरूण जेटली की प्रेस कांफ्रेस देखी-सुनी हो उन्हें भाजपा के ये तर्क तो सही लगेंगे कि नक्सल मोर्चे पर आज भाजपा तो यूपीए के साथ है लेकिन खुद यूपीए के भीतर बिखराव है। जेटली ने यह बात सही कही कि लोकतंत्र में सरकार के बाहर के नेता सरकार के किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं होते और कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह उसी दर्जे के नेता हैं इसलिए जब वे चिदंबरम के खिलाफ जाकर तरह-तरह की बातें कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री को यह खुलासा करना चाहिए कि उनके गठबंधन और उनकी पार्टी की नक्सल-नीति क्या है? कल जब एक तरफ चिदंबरम का मीडिया के साथ बातचीत का समाचार छपा कि वे नक्सल मोर्चे पर और अधिक सहमति-अनुमति के लिए प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उन्होंने वायुसेना के उपयोग के बारे में अपना झुकाव उजागर किया तो उसी के जवाब में उत्तरप्रदेश के दौर पर दिग्विजय सिंह ने खुलकर इसके खिलाफ कहा और यहां तक कहा कि ऐसी बात करने वालों को बस्तर के दंतेवाड़ा जैसे इलाकों की जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। इसी के आसपास दिग्विजय ने सलवा जुडूम के खिलाफ एक सख्त बयान दिया और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को इसके लिए कोसा। कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि रमन सरकार के पिछले पांच बरसों के कार्यकाल में कांगे्रस विधायक दल के नेता महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के सबसे बड़े नेता थे और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी को छोडक़र लगभग सभी कांगे्रस नेता या तो सलवा जुडूम के साथ थे या सलवा जुडूम पर चुप थे। इन बरसों में हमने लगातार कांगे्रस के इस आंतरिक विरोधाभासा पर लिखा था कि इस पार्टी को साफ करना चाहिए कि सलवा जुडूम पर इसकी नीति क्या है। अब जाकर अगर दिग्विजय सिंह महेंद्र कर्मा के इस मोर्चे के खिलाफ कहते हैं तो फिर अपनी ही पार्टी के पिछले पांच बरसों के बारे में उनका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में कांगे्रस और भाजपा-सरकार की आधी-आधी भागीदारी वाले सलवा जुडूम के बारे में क्या दिग्विजय को कर्मा का वह छपा हुआ बयान याद नहीं है जिसमें उन्होंने इस अभियान का समर्थन करने के लिए पार्टी तक छोड़ देने की बात कही थी?

अरूण जेटली और भाजपा की यह बात पूरी तरह सच है कि नक्सल मोर्चे पर रमन सरकार तो पूरी तरह चिदंबरम-मनमोहन सिंह के साथ है, भाजपा पूरे देश में केंद्र सरकार के साथ है और दूसरी तरफ गृह मंत्री चिदंबरम अपने गठबंधन, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के भीतर बंधे हुए हाथों से काम कर रहे हैं। नक्सल हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री यह जरूर कहते हैं कि एक मंत्री दूसरे मंत्री के विभाग के बारे में बयानबाजी न करे, यह भी कहते हैं कि नक्सल मोर्चे के बारे में अकेला गृह मंत्रालय बयान देगा लेकिन अपनी पार्टी पर उनका कोई काबू नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांगे्रस के छोटे-छोटे नेता यह बयान देकर अपनी पार्टी को हंसी का सामान बना रहे हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने आज तक नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार को न तो नाकामयाब कहा और न ही केंद्र की किसी और दखल की तरफ इशारा किया। जब राज्य और केंद्र पूरे तालमेल से देश के इस सबसे बड़े खतरे से जूझ रहे हैं तब देश में घूम-घूमकर दिग्विजय केंद्र और इस राज्य दोनों के खिलाफ सीधे-सीधे या गोलमोल शब्दों में बयान दे रहे हैं और मानो उसी को दिशा-निर्देश मानकर छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे कांगे्रस नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं।

यह कांगे्रस के लिए एक बहुत ही बेकाबू हालत है और यह उस पार्टी में तालमेल के संकट का सुबूत भी है। इस पार्टी ने पिछले कुछ ही महीनों के भीतर अपने बड़बोले नेताओं की बयानबाजी की कई मिसालें देखी हैं। शशि थरूर को जाते देखा है और जयराम रमेश को जाने की कगार से लौटते देखा है। यह सिलसिला अपनी सरकार और अपनी पार्टी के भीतर ही खत्म हो जाता तो भी ठीक रहता, लेकिन दिग्विजय की छोड़ी गई विरासत का जो नक्सल बोझ छत्तीसगढ़ ढो और झेल रहा है उसकी आत्मग्लानि से इतनी आसानी से मुक्त होकर अविभाजित मध्यप्रदेश के इस आखिरी मुख्यमंत्री के बयान देखते ही बनते हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों की जमीनी हकीकत की इतनी ही समझ अगर दिग्विजय सिंह को होती तो अविभाजित मध्यप्रदेश के इस छत्तीसगढ़ नाम के हिस्से के साथ भोपाल से चालीस बरस तक बेईमानी नहीं हुई होती। यह दिग्विजय का ही कार्यकाल था जब मध्यप्रदेश के बहुत से अभियानों में छत्तीसगढ़ का छ भी नहीं दिखता था और बाकी मध्यप्रदेश में कमलनाथ के एक संसदीय क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ के मुकाबले अधिक सिंचाई पंप कनेक्शन दिए गए थे। आज दिग्विजय सिंह जिस विकास पर जोर दे रहे हैं और नक्सलियों पर कार्रवाई के बजाय विकास को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं वह विकास उनके पूरे कार्यकाल में बस्तर में पांव क्यों नहीं धर पाया? उस वक्त सबसे अधिक भ्रष्ट शासन तंत्र के चलते अगर किसी के पांव बस्तर में पड़े तो वे विकास के नहीं थे नक्सलियों के थे। लेकिन दिग्विजय सिंह पर अधिक चर्चा आज का मकसद नहीं है, आज हम कांगे्रस पार्टी को यह सुझाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ रात-दिन अपनी जमीन पर लहू बिखरते देख रहा है और देश के इस सबसे बड़े खतरे से देश भर में सबसे कड़ी लड़ाई भी यही राज्य लड़ रहा है। ऐसे में अगर कांगे्रस पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत को समझे बिना अपनी ही पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत न समझने वाला करार दे रहा है और लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर इस अंदाज में हमले कर रहा है कि मानो नक्सलियों को न्यौता रमन-राज में दिया गया था, तो इससे दिग्विजय सिंह इस देश में केंद्र-राज्य संबंधों को भी तबाह कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की आम जनता के बीच कांगे्रस पार्टी को उसी तरह तबाह कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने कुछ दूसरे प्रदेशों में किया है। एक वक्त दिग्विजय अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ के भीतर सबसे लोकप्रिय कांगे्रस नेता थे लेकिन राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ ने भोपाल से की गई बेईमानी के जो सुबूत देखे और जितनी तरक्की की उसके चलते अब दिग्विजय सिंह की छत्तीसगढ़ में कोई जमीन बची नहीं है, वे इस राज्य में कांगे्रस के किसी तरह के प्रभारी भी नहीं हैं लेकिन वे जिस तरह की बयानबाजी इस राज्य को लेकर कर रहे हैं उससे इस राज्य में कांगे्रस की ग्यारह में से एक लोकसभा सीट भी अगले चुनाव में बचेगी या नहीं यह अंदाज लगाना कुछ मुश्किल है। जिस छत्तीसगढ़ में कांगे्रस का गढ़ माना जाता था वह ढह क्यों गया यह देखना हो तो इस बयानबाजी को देखना होगा जिससे छत्तीसगढ़ के ही बहुत से कांगे्रस नेता असहमत हैं लेकिन वे चुप हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे ताकतवर नेता के सामने कौन मुंह खोले। आने वाले चुनाव में जनता इस पर मुंह जरूर खोलेगी।