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Sunday, May 23, 2010

अपनों पर हवाई हमला नहीं - मुख्यमंत्री

बिलासपुर। कल मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि अपनों के ऊपर हवाई हमला नहीं किया जाएगा। वायु सेना का उपयोग नक्सल हिंसा में आहत होने वाले जवानों की मदद के लिए किया जाएगा। प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान जो घटनाएं घटीं, इससे पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर है। इसमें विकास कार्यों से लेकर नक्सली घटनाएं भी शामिल हैं।

सीएम डॉ. सिंह रविवार को यहां पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वायु सेना से मिलने वाली मदद का कदापि दुヒपयोग नहीं किया जाएगा। नक्सल हमले में घायल होने वाले जवानों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के अलावा ऐसे सघन इलाके, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना कठिन है, पर एयर सर्पोट की जरूरत महसूस की जा रही है। बारूदी सुरंगों में घायल होने वाले जवानों की मदद के लिए यह कारगार उपाय साबित हो सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा का जो स्वरूप सामने आया है, उससे लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली पहले गुरिल्ला युद्ध करते थे। अब पारंपरिक तरीके में बदलाव लाया है। प्रदेश सरकार भी रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम है। नक्सल हिंसा पर काबू पाने और नक्सलियों को खदेड़ने के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं, सब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स बेहतर ढंग से काम कर रही है। पिछले ६-७ महीने के दौरान उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। दिल्ली प्रवास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही नक्सली हिंसा, बस्तर व आसपास के इलाकों के समुचित विकास के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के अलावा भाजपा के आला नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के सामने विकास कार्यों का खाका खींचा गया है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए योजना आयोग के अफसरों से चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना को एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। क्रियान्वयन के संबंध में दिल्ली में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया है। पीडीएस के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण के खिलाफ चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी देश में छग की एक विशेष पहचान बनी है। स्मार्ट कार्ड के जरिए गरीबों को ३० हजार रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा को लेकर भी पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है। डॉ. सिंह ने कहा कि विकास कार्यों की दिशा में हम सतत्‌ आगे बढ़ रहे हैं। विकास कार्यों के साथ ही सामाजिक सहभागिता में भी हम पीछे नहीं है।

Tuesday, May 18, 2010

सफाए का समय

पानी सचमुच सिर के ऊपर गुजर रहा है, लेकिन हमारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में नक्सलवाद से लड़ने की इच्छा-शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। अब समय आ गया है, जब सरकारों से पूछा जाना चाहिए कि वे कब तक नक्सलवादियों को निर्दोष नागरिकों को बमों और बारूदी सुरंगों से उड़ाने की अनुमति देती रहेंगी? यह वक्त नक्सलवाद के कारणों पर विचार-विमर्श का समय नहीं है। यह समय तो नक्सलवादियों को उखाड़ फेंकने या उन्हें आत्म समर्पण करने के लिए मजबूर करने का समय है। नक्सलियों ने एक के बाद दूसरा घृणित खूनखराबा करके सरकार को युद्ध की चुनौती दे दी है, इसलिए उनके सफाए के लिए जो भी जरूरी है, वह तत्काल किया जाना चाहिए। नक्सलवाद की समस्या को राज्यों की कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना निहायत गलत होगा । छत्तीसगढ़ में जो गलतियाँ दंतेवाड़ा-१ में सामने आईं, वहीं दंतेवाड़ा-२ में दिखाई दी हैं। केंद्र सरकार को राज्यों के तमाम अर्द्धसैनिक बलों की कमान अब अपने हाथ में लेकर केंद्रीय सैन्य बलों के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी और अगर इस लड़ाई के लिए वायु सेना की मदद की जरूरत हो तो निःसंकोच वह भी मुहैया करानी होगी। जंगल वार फेयर कोई ऐसी भी चीज नहीं है, जिसमें निपुणता के लिए वर्षों प्रतीक्षा की जाए। निर्णायक कार्रवाई करने से पहले दंतेवाड़ा और तमाम नक्सलियों के गढ़ों में बाकायदा प्रचार करके आदिवासियों से सुरक्षित बाहर निकलने की अपील की जाए और उन्हें जान-माल की पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार ने अब भी यह लड़ाई प्राथमिकता के साथ नहीं लड़ी तो दंतेवाड़ा जैसी नृशंस घटनाओं की बार-बार पुनरावृत्ति होगी। यह साफ हो चुका है कि अर्द्ध सैनिक बलों को मारने के नाम पर नक्सली निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं। उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाकर अपने इलाकों की मजबूत किलेबंदी कर रखी है और निर्दोष आदिवासियों को वे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मुद्रा रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक है और वे किसी भी राजनैतिक संवाद के लिए तैयार नहीं हैैं। वे बंदूक के बल पर देश पर कब्जा करना चाहते हैं और इस लोकतांत्रिक मुल्क को माओ त्से तुंग का चीन बना देना चाहते हैं, जो चीन भी अब नहीं रहा है। अपनी जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी राज्य की होती है, इसलिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इन सारे इलाकों के विकास को भी फिर उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन अभी सबसे पहले तो नक्सलियों का सफाया जरूरी है। देश में इस बारे में प्रायः आम राय भी बन चुकी है, लेकिन दुःख की बात है कि यूपीए सरकार साहस नहीं दिखा रही है। आंध्रप्रदेश और उससे पहले पश्चिम बंगाल ने बंदूक के बल पर ही नक्सलियों का सफाया किया था। आज केंद्र और सभी राज्यों को मिलकर यही दृष्टिकोण अपनाना होगा।


संपादकीय, नई दुनिया, रायपुर, १९ मई, 2010



मानवता के दुश्मनों को मसलने का सही वक्त

राज हिन्दुस्तानी
सोमवार को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले में रणनीति बदलकर निहत्थे और निर्दोष ग्रामीणों का भी खून बहाया। बारूदी विस्फोट करके उन्होंने एक यात्री बस उड़ा दी। अभी तक नक्सली यह कहते रहे कि वे वनवासियों के हिमायती हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद यह साबित हो गया कि नक्सली उन वनवासियों के कतई सगे नहीं हैं,जिनके नाम पर वे सरकार से हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने जनगणना का विरोध करते हुए ११ सूत्री माँग-पत्र जारी किया था, जिसमें कई ऐसी बातें थीं, जिन्हें पढ़कर लगा कि नक्सली वनवासियों के चिंतक हो सकते हैं।


उनके माँग-पत्र में सभी को रोजगार और राशन कार्ड देने की बात थी। उन्होंने हर पंचायत में अस्पताल खोले जाने और दवा वितरण पर जोर दिया था। स्थापित आश्रमों को फिर से ग्रामों में संचालित करने और हर पंचायत में पहली से आठवीं तक आश्रम स्कूल खोलने का मुद्दा उठाया था। इन माँगों को सरकार के साथ मिल-बैठकर भी पूरा कराया जा सकता है। इसके लिए निर्दोषों का लहू बहाने की कोई जरूरत नहीं। सरकार खुद भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाकर वनवासियों की जरूरतें पूरी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बराबर यह प्रयास करते रहे हैं कि नक्सली समर्पण कर मुख्यधारा में लौट आएँ और बेहतर जिंदगी की शुरुआत करें। केंद्र सरकार भी नक्सलियों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए हुए है कि शायद वे देर-सबेर सुधरें, लेकिन जिस तरह की लड़ाई नक्सली अब लड़ रहे हैं, उससे तो सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मुँहतोड़ जवाब देना ही होगा। बहुत हो चुका नक्सलियों को समझाना, मुख्यधारा में लौटने का आग्रह करना, बातचीत के लिए रास्ता खुला रखना, बैठक, बयानबाजी, निंदा, आक्रोश, शांतियात्रा। अब तो वही कार्रवाई जायज होगी, जिससे नक्सलियों का सफाया हो सके। उनके प्रति तनिक भी नरमी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए घातक होगी। कथित मानवाधिकारवादियों के विरोध की परवाह न करते हुए हर वह कदम उठाया जाए, जिससे पैशाचिक प्रवृत्ति वाले नक्सली छत्तीसगढ़ की पावन माटी को अब और खून से न रंगने पाएँ। बहुत खेल चुके वे खून की होली, अब उन्हें यह जता देना है कि सरकार किसी मामले में कमजोर नहीं है। वह तो संभलने व सुधरने का मौका दे रही थी।


अब तो चाहे नक्सलियों के खात्मे के लिए वायुसेना का सहारा लेना पड़े या मौजूदा पुलिस बल बढ़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मानवता के इन विरोधियों को समूल मिटाना होगा। जो लोग देश को आंतरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके फन को कुचलना समय की माँग है। राज्य में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से बौखलाए नक्सलियों को ठिकाने लगाने का यही सही वक्त है। वरना वे बौखलाहट में आम जनता को और भी अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। वनवासी भी यह समझें कि नक्सली उनके कितने शुभचिंतक हो सकते हैं। गाँव के लोग एकजुट होकर नक्सलियों का विरोध करें, वे डरे नहीं कि नक्सली उन पर हमला करेंगे। यह डर और पनाह देने का ही दुष्परिणाम है कि नक्सली आज समूचे छत्तीसगढ़ में अपने पैर जमाकर राज्य के विकास के लिए घातक बने हुए हैं।

कांग्रेस ने दिया माओवादियों को न्यौता

मिर्जापुर. 18 मई. कांग्रेस ने आज माओवादियों को राजनीति में आने का खुला न्योता दिया और कहा कि इससे उनकी बात भी सुनी जायेगी और समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी. कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश में पार्टी के मामले के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने अहरौरा में जनसभा में कहा कि जिस तरह नेपाल में माओवादी राजनीति की मुख्य धारा में आये उसी तरह भारत में भी इस संगठन के लोगों को राजनीति में आना चाहिये. इससे उनकी बात भी सुनी जायेगी और समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंसा से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. माओवादी भी हिंसा छोडे अौर राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो ताकि उनकी बात गंभीरता से सुनी जा सके. उन्होंने कहा कि माओवादी भी विकास नहीं होने की शिकायत करते रहे हैं और इसके लिये हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन हिंसात्मक तरीके से तो विकास हो ही नहीं सकता. इससे तो विकास अवरूध्द होता है. श्री सिंह ने कहा बेहतर होगा कि माओवादी राजनीतिक प्रणाली में आयें जिस तरह नेपाल में आये हैं. श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. राज्य में विकास का काम पूरी तरह से ठप है और केन्द्र की योजना के लिये भेजे गये पैसे का खुला दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि केन्द्र की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में तो भ्रष्टाचार चरम पर है. मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है और फर्जी जाब कार्ड बनाकर करोडाें रूपयों का घोटाला किया जा रहा है. कांग्रेस को कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिली है और जांच में इसे सही पाया गया है. मुख्यमंत्री मायावती सिर्फ स्मारक, पार्क और मूत पर ही ध्यान दे रही हैं और यही उनके एजेंडे में है.

प्रधानमंत्री नक्सल विरोधी नीति स्पष्ट करें : भाजपा

नई दिल्ली. 18 मई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि वह स्पष्ट करें कि उनकी सरकार का नक्सलियों के प्रति क्या रुख है। भाजपा नेता अरुण जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा- यह समय बहस (कड़ी और नरम नीति के बीच) खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के सामने आने का है। प्रधानमंत्री को अपना मौन तोड़ना चाहिए। उनको सामने आकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्यों केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम,मंत्रालय के अधिकारी और देश की सुरक्षा एजेंसियां स्वयं को नक्सलियों के सामने पंगु पा रही हैं। उन्होंने कहा- यह केवल एक मंत्रालय या एक सुरक्षा एजेंसी का सवाल नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ केवल अधूरा अभियान चलाएगी या एक पूरी तरह आक्रामक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि नक्सली इलाकों में प्रशासन को मजबूत करने के साथ ही विकास गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जेटली ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कायम व्यापक राष्ट्रीय सहमति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जेटली ने कहा- नक्सलियों के खिलाफ अधूरे मन से लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा- नक्सलवाद के मुद्दे पर संप्रग सरकार में वैचारिक और रणनीतिक मतभेद हैं।

गवर्नर व मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल-चाल पूछा


दंतेवाड़ा 18 मई. छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले दंतेवाड़ा जिले में सोमवार शाम हुए नक्सली हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रध्दांजलि देने के लिए मंगलवार को रायपाल शेखर दत्त, मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री ननकीराम कंवर, पुलिस महानिदेशक विश्व रंजन सहित कई वरिष्ठ सुकमा पहुंचे। इन सभी ने सुकमा अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा- नागरिकों को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाना अचंभित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि नक्सली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। हमले के चौबीस घंटे के बाद भी स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। नक्सलियों द्वारा 48 घंटे के बंद के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने और हमलों की आशंका जताई है। हमले में घायल 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नक्सलियों ने सोमवार को एक बस को बारूदी सुरंग विस्फोट के जरिए उड़ा दिया था, जिसमें कम से कम 35 विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) और नागरिक मारे गए थे। उधर, मंगलवार से शुरू नक्सलियों के दो दिवसीय बंद की वजह से राय के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बंद से बस्तर क्षेत्र, राजनांदगांव के कुछ हिस्सों में तथा रायपुर व धमतरी के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन बाधित हुआ है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सड़कों पर यात्री बसें नहीं चल रही हैं। बस्तर के कई क्षेत्रों में जंगल से होकर गुजरने वाली सड़कों पर लकड़ी के लट्ठे रखकर नक्सलियों ने सड़क मार्ग बाधित किया है। बस्तर क्षेत्र के मुख्यालय जगदलपुर में कार्यरत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा- बस्तर में पूर्ण आतंक जैसी स्थिति है। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए लोग डरे हुए हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा ने कहा- अब तक हमने 31 शव बरामद कर लिए हैं, जिसमें एसपीओ और नागरिक शामिल हैं। कई शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले, इसी वजह से शवों की शिनाख्त मुश्किल हो रही है, लेकिन मरने वाले एसपीओ की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मिश्रा ने कहा- मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हमें खबर मिली है कि स्थानीय लोगों की सहायता से पांच नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। 15 घायलों में से 14 एसपीओ की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मिश्रा ने कहा- हमले में घायल 25 अन्य नागरिकों को मामूली चोटें लगी थी। पुलिस को सूचित किए बगैर वे अपने घर लौट चुके हैं। हम उनके घरों का पता लगा रहे हैं ताकि उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा सके।

चिदंबरम का नक्सलियों से फिर वार्ता का प्रस्ताव

नई दिल्ली. 18 मई. केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि यदि नक्सली 72 घंटे के लिए भी हिंसा को रोक दें तो उनके साथ वार्ता शुरू की जा सकती है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को हवाई निगरानी की सुविधा भी देने का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के एक बस को निशाना बनाने के एक दिन बाद समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन पर चिदंबरम ने कहा- मैं नहीं सोचता कि नक्सली कभी वार्ता के हमारे प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा- मैं अब वार्ता का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो कोई भी इसे सुन रहा है, इसे ध्यान में रखे। नक्सलियों को कहना चाहिए कि हम हिंसा स्थगित करेंगे और वास्तव में जो तिथि तय करें उससे 72 घंटे के लिए वास्तव में हिंसा रोकें। हम 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्रियों का समर्थन लेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। चिदंबरम ने कहा- हम वार्ता के लिए तिथि, स्थान और समय तय करेंगे और नक्सली वार्ता के लिए आएं और उनकी जो भी इच्छा है उस पर बात करें। चिदंबरम ने वार्ता का ताजा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि वे 72 घंटे के लिए हिंसा बंद कर वार्ता के लिए राजी होते हैं तो उनको स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली स्टेशनों और टेलीफोन लाइनों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। वार्ता के प्रस्ताव के साथ ही चिदंबरम ने जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को हवाई सहयोग उपलब्ध कराने के विचार का समर्थन किया।

Friday, April 16, 2010

सेना का चुनिंदा उपयोग हो नक्सलियों के खिलाफ

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में घातक नक्सली हमले में बड़ी संख्या में जवानों के मारे जाने के संदर्भ में कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान 'ग्रीन हंट' का नए सिरे से पुनर्गठन करने और थल एवं वायु सेना के चुनिंदा उपयोग की सलाह दी है।

इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस [आईडीएसए] की ताजा रपट में नक्सलियों के खिलाफ थल एवं वायु सेना के चुनिंदा उपयोग करने पर जोर दिया गया है। आईडीएसए के विशेषज्ञ केसी. दीक्षित के अनुसार अगर देश में नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसनी है तो सरकार को इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी चाहे इसके लिए थल एवं वायु सेना का चुनिंदा उपयोग करना पड़े।

उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण और अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराने के साथ पुलिस नेतृत्व पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके साथ नक्सलियों की आपूर्ति व्यवस्था को भी ठप्प करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास गतिविधियों को तेजी आगे बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। लोगों की सुरक्षा और हिफाजत के तंत्र को भी मजबूत बनाने की सख्त जरूरत हैं तभी व्यवस्था में लोगों का विश्वास जमेगा। हालांकि वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक ने कहा कि नक्सलियों से लड़ने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का कोई भी निर्णय कम से कम जनहानि की स्पष्ट नीति के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि माओवादियों से लड़ने के लिए सेना के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है।

कुछ दिन पहले थलसेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने नक्सल विरोधी अभियान में सेना के उपयोग के खिलाफ मत प्रकट करते हुए कहा था कि सेना पहले से ही अ‌र्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यो में मदद कर रही है।

खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक अजीत डोवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर के घने जंगली क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समझने के लिए आधुनिक उपकरणों की सख्त आवश्यक्ता है क्योंकि उपग्रह से प्राप्त चित्रों से इन इलाकों की सही स्थिति एवं रास्तों के बारे में सही जानकारी नहीं मिली है।

डोवाल ने कहा कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान शुरू करने से पहले माओवादियों की हथियार क्षमता, दक्षता, वित्तीय स्थिति, अन्य अलगाववादी संगठनों से गठजोड़, नक्सल नेतृत्व आदि के बारे में व्यापक अध्ययन की जरूरत है क्योंकि इन पहाड़ी व पठारी जंगलों में माओवादी लाभ की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में सेना का उपयोग एक महत्वपूर्ण विकल्प है।

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ लोगों में विश्वास बहाल करने की जरूरत है जैसे अफगानिस्तान में विकास कार्यो के दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस को तैनात करने के दौरान किया गया।

सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने कहा कि माओवादी अभियान में पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण आवश्यक होने के साथ यह भी जरूरी है कि इनके साथ थल सेना का तालमेल हो ताकि बेहतर रणनीति और क्षमता के साथ इन पर काबू किया जा सके। सिंह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के नरम रूख के कारण ही आज यह एक विकट समस्या का रूप ले चुकी है और ये चरमपंथी देश में छोटे राज्यों के गठन के अभियान में भी घुसपैठ कर चुके है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद कई स्तरों पर देश और लोकतांत्रिक सरकारों को चुनौती दे रही है। आईडीएसए की रिपोर्ट के अनुसार माओवादी शुरू से ही देश में छोटे राज्यों के गठन को जोर शोर से उठाते रहे हैं। माओवादियों ने एक दशक से भी अधिक समय पहले 1997 में अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था हालांकि उस समय लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था।

माओवादियों के हितैषियों पर भी कार्रवाई करे सरकार


रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण विजय ने शुक्रवार को कहा है कि माओवादियों की हिंसा का समर्थन करने या उनका साथ देने वालों के खिलाफ राष्ट्रदोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

तरुण विजय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अरूंधति राय और उनके जैसे अन्य मानवाधिकार कार्यकर्तामाओवादियों के मानवाधिकार की बात करते हैं और उनकी हिंसा का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो माओवादियों की हिंसा का समर्थन कर रहे हैं वे राष्ट्र के विरोध में हैं तथा यह आपराधिक कृत्य है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

तरुण विजय ने कहा कि पूरे विश्व में केवल छत्तीसगढ़ में ही सलवा जुड़ूम जैसा जन आंदोलन हुआ है तथा राज्य की सरकार ने इस पर कभी राजनीति नहीं की। जनआंदोलन सलवा जुड़ूम को कमजोर करने वाले अरूंधति राय जैसे वे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के शानदार बंगले में रहते हैं और नक्सलवादियों के मानवाधिकार की बात कहते हैं।

हम यह मानते हैं कि जो कार्रवाई नक्सलवादियों या माओवादियों के साथ होती है आतंकियों के तथाकथित मानवाधिकारों का समर्थन करने वालों के साथ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की संप्रग सरकार देश के लोगों को न भोजन दे पा रही है और न ही सुरक्षा। नक्सलियों से लड़ाई के मुद्दे पर आज विपक्ष एक है लेकिन सरकार बंटी हुई नजर आ रही है जो सुरक्षाबलों का मनोबल को गिराने वाला साबित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि नक्सल मामले को लेकर जिस तरह चिदंबरम और दिग्विजय सिंह के मध्य टकराव हुआ, वह साबित कर रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक नहीं है। संप्रग की अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में उनका क्या रुख है।

तरुण विजय ने कहा कि माओवादियों का न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास और न ही वे रास्ते से भटके हुए लोग हैं। वे केवल अपराधी हैं और वे केवल सत्ता हथियाना तथा अपनी सरकार चलाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि माओवादी सामानांतर सरकार चला रहे हैं और उनकी सामानांतर अर्थ व्यवस्था चल रही है। एक जानकारी के मुताबिक माओवादी अपहरण और अन्य अपराधों को अंजाम देकर प्रति वर्ष 15 सौ करोड़ रुपए एकत्र करते हैं। भाजपा चाहती है कि इस हिंसा का मुकाबला वैसे ही किया जाए जिसकी भाषा माओवादी समझते हैं। ऐसे लोगों को परास्त किया जाना चाहिए।

Wednesday, April 14, 2010

नक्सलियों ने तंत्र की खामियों का फायदा उठाया - गृह सचिव

नई दिल्ली. 13 अप्रैल. केंद्रीय गृह सचिव जी.के.पिल्लई ने कहा है कि अतिउत्साहित अधिकारियों ने जनजातियों को जंगलों में स्थित उनके आवासों से हटाने का प्रयास किया, जिसका फायदा उठाकर नक्सलियों ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। पिल्लई ने दिए साक्षात्कार में कहा- अति उत्साहित जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा जनजातियों को जंगल से बाहर करने के प्रयास से समस्या उत्पन्न हुई और इससे पैदा हुई रिक्तता में नक्सलियों ने प्रवेश किया। पिल्लई ने कहा कि अधिकारियों का उदेश्य अच्छा था लेकिन उसे लागू करने का तरीका बुरा था। उन्होंने कहा कि कुछ वन्य ग्रामों से जनजातियों को भगाया गया। पर्यावरण संरक्षणवादियों ने कहा कि ये स्थान वन्यजीव अभयारण्य हैं और सब को भगाओ। पिल्लई ने कहा- प्रशासन के इस कदम से जनजातियों ने समझा कि सरकार केवल जानवरों में दिलचस्पी रख रही है, उनमें नहीं। जनजातियों के इसी सोच का नक्सलियों ने फायदा उठाया। नक्सलियों ने जनजातियों से कहा कि सरकार उनसे अधिक बाघों में दिलचस्पी रखती है। पिल्लई ने कहा कि सरकार वन्य अधिनियमों में संशोधन कर जनजातियों के दिल और दिमाग को जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातियों को क्षेत्र के विकास में शामिल करना चाहती है। पिल्लई ने कहा-अब हम जनजातियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातियों को वन्य भूमि अधिकार दिया है। पिल्लई ने कहा- पुराने वन कानून के अनुसार सभी वन्य उत्पाद सरकार के होते थे। ऐसे में यदि वे जंगल से कुछ लेते थे तो वन अधिकारी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेते थे। उन्होंने कहा कि जनजातियों के खिलाफ ऐसे हजारों मामलों को वापस ले लिया गया है।

Monday, April 12, 2010

जेएनयू का नया घमासान नक्सल बनाम राष्ट्रवाद

नई दिल्ली । दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने को लेकर जेएनयू के छात्र दो गुटों में बंट गए हैं। कैंपस में वामपंथी छात्र संगठन जहां नक्सलियों की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, वहीं एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर विरोध में खड़े हो गए हैं। जेएनयू में पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर हुई झड़प के मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज छात्रों ने वीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी नारे लगाए तथा नक्सलियों का समर्थन कर रहे छात्र संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग की।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार दोपहर कुलपति कार्यालय के सामने नक्सलवाद के विरोध में दर्जनों छात्र एकत्र हुए। स्टूडेंट अगेंस्ट नक्सलिज्म के बैनर तले छात्रों ने नक्सलियों के समर्थन में कैंपस में चल रही गतिविधियों पर नाराजगी जाहिर की। वक्ताओं ने कहा कि परिसर में छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के बजाय जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को भी कठघरे में खड़ा किया दिया।

सभा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई के सचिव विनीत चतुर्वेदी ने कहा कि फोरम अंगेस्ट वार ऑन पीपुल के बैनर तले वाम समर्थित छात्रों ने पिछले दिनों कैंपस में बिना अनुमति के नक्सलवाद के समर्थन में कार्यक्रम किया था। इस पर एतराज जताने पर नक्सल समर्थक छात्रों ने उन पर हमला कर दिया था। इसकी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन ने न तो कार्यक्रम बंद कराया और न ही दोषी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रंवाई की।

एनएसयूआई के जेएनयू इकाई के अध्यक्ष सुनील झाझरिया ने कहा कि उन्होंने संगठन की ओर से इस संबंध में रेक्टर आर. कुमार को अपनी चार सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर एनएसयूआई के जेएनयू इंचार्ज शेख शाहनवाज, भरत कुमार, सुधीर कुमार शर्मा व अमित रंजन भी मौजूद थे।

Sunday, March 7, 2010

नक्सलियों की सोच विकास विरोधी

दुधावा चौकी अंतर्गत ग्राम कोटल भट्टी में आयोजित कम्युनिटी पुलिसिंग शिविर को संबोधित करते एसपी अजय यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का समुचित वातावरण बनाने के लिए सरकार अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण भी सहयोग करें। पुलिस अपने स्तर पर ग्रामीणों को सहयोग करने तत्पर है। नक्सलियों की क्रूरतम कार्यशैली और विकास के प्रति नकारात्मक सोच अब जग जाहिर हो चुकी है। जनता के समक्ष पुलिस की सकारात्मक विकास वाली कार्यशैली स्पष्ट हो चुकी है। जनता स्वयं तय करे कि अब वे पुलिस का साथ देकर विकास चाहते है या नक्सलियों का साथ देकर विनाश। एएसपी बालाजी राव ने कहा कि नक्सली ग्रामीणों को पुलिस के विषय में मिथ्या एवं भ्रामक जानकारी देते है। पुलिस और जनता के मध्य दुरी बनाकर अपना स्वार्थ सिध्द करते है। नक्सलियों का रास्ता गलत है तथा इस मार्ग पर चलकर किसी का भला नहीं हो सकता है। बच्चों एवं युवाओं को खुशहाल भविष्य के लिए सरकार एवं पुलिस का साथ देेने कहा। शिविर में कोटलभट्टी के अलावा मुसुरपुट्टा, बासनवाही, सांईमुंडा आदि के ग्रामीणों ने भी भाग लिया। शिविर में उपस्थित डाक्टरों ने ग्रामीणोंं का स्वास्थ परीक्षण किया तथा दवाईयां वितरित की।

महिलाओं के लिए रस्सी कूद, मटकाफोड़, बच्चों के लिए कुर्सी दौड़ एवं विवाहित जोड़ों के लिए सुई धारा प्रतियोगिता अयोजित की गई। बालिका कुर्सी दौड़ में प्रथम रही नीरजा, द्वितीय सरोज, तृतीय दीनेश्वरी, महिला कुर्सी दौड़ में प्रथम मीलो बाई, द्वितीय लली मरकाम, तृतीय सुशीला बाई, मटकाफोड़ में प्रथम गोदिया बाई, द्वितीय लली मरकाम, तृतीय संतोष्ी बाई रहे। सुई धागा प्रतियोगिता में प्रथम सुखचंद-राजबाई, द्वितीय राजेलाल- मानोबाई, तृतीय सियाराम - रमशीला रहे। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पुलिस विभाग ने ग्राम मुसुरपुट्टा और बासनवाही के सरपंच को खेल सामग्री प्रदान की। शिविर में एसडीओपी ज्योति सिंह, डीएसपी मिर्जा जियारत बेग, थाना प्रभारी नरहरपुर अंजु चेलक, चौंकी प्रभारी दुधावा आरपी सिन्हा भी उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने में डा. विनोद, डा मरकाम, सरपंच रेश्मा नेताम, के अलावा चंद्रभान साहू, बिहारीलाल सलाम, फूल सिंह नेताम, नकुल निषाद, कनक कश्यप, विरेंद्र नेताम, माखन लाला मरकाम आदि का योगदान रहा।

हमें भारतीय संविधान पर गर्व है

डॉ इंदिरा मिश्र
वरिष्ठ लेखिका एवं सेवानिवृत अ मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़

भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत की जनता ने अपने आप को सौंपा था। इस संविधान में कुल 395 धाराएं, 12 अनुसूचियां तथा 3 परिशिष्ट हैं और यह विश्व के सबसे बड़े संविधान में आता है।


यह एक ऐसी विलक्षण पुस्तक है, जिसके माध्यम से हमने अपने समाज को एक प्रशासनिक ढांचा सौंपा है, तथा एक दो को छोड़कर जीवन के हर पहलू को वह ढांचा प्रभावित करता है। यहां रहने तथा आने वाले को भारतीय संविधान के अनुरूप अपने को चलाना होगा।

यह कहना अतिश्योक्तिनहीं होगी, कि भारतीय संविधान में वेदों का ज्ञान, भारतीय संवेदना की कोमलता एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की व्यापक धारणा, अंग्रेज की तर्कसम्मत व्यवस्था, फ्रांस की मानवता, भाईचारे की भावना व स्वतंत्रता, अमरीका की न्यायप्रियता एवं संतुलन सभी का अर्क समाहित है।

इन दिनों एक सम्मानीय फिल्मी हस्ती (गुलजार) यह कहते हुए टीवी पर दिखाई देते हैं, कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। हो भी क्यों नहीं? आखिर इस संविधान ने पिछले 60 वर्षों से हमारे देश को आगे बढ़ाया है, हरेक नागरिक को बराबरी का दर्जा दिया है, गरिमा दी है, अभिव्यक्ति का अधिकार व आजादी ही नहीं, बल्कि महिलाओें तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष सम्मान व स्थान दिया है। अब यदि हमें सचमुच में अपने संविधान पर गर्व है, तो हमें हृदय से, तन-मन-धन से इसका पोषण करना होगा, अन्यथा यह पुस्तकालयों में सजी एक लम्बी चौड़ी पुस्तक बनकर रह जाएगा। इस शुरुआत को करने के लिए उन पर अधिक भरोसा किया जाना चाहिए, जो इस संविधान की बदौलत, सबके बराबर होते हुए भी सबसे ऊंचे हैं (ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स) अर्थात देश के उच्च पदस्थ राजनेता, मुख्य मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री, सांसदगण, विधायकगण, मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक पदाधिकारी तथा धनाढय व्यक्ति। चूंकि उनके एक वाक्य का अनेकों पर प्रभाव पड़ता है। पूरा स्थानीय माहौल बनता या बिगड़ता है।

हमारे अघोषित कर्तव्य
जाहिर बात है कि जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी, तब तक लोगों को हमारी नसीहत स्वीकार नहीं होगी। साथ ही, हम अपने अधिकारों को लेकर जितने सजग हैं अपने कर्तव्यों को लेकर भी उतने ही सजग होने चाहिए। कर्तव्य भी संविधान का उतना ही भाग है। अधिकतर लोग अपने मौलिक अधिकारों का तो ज्ञान रखते हैं, परंतु एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों से कन्नी काट जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग देश में आज भी अनपढ़ हैं। वे अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानते, फिर वे यह क्या जानेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उनके विचारों में, जीवन स्तर में सुधार लाना- क्या यह हमारा अघोषित कर्तव्य नहीं है? कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करना, यह भी प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है।

धारा 51ए: भारतीय नागरिकों के कर्तव्य
भारतीय संविधान की धारा 51ए का समावेश उसमें 1976 से किया गया है। इसके कुछ भूलें बिसरे कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षाएं करते हैं जिनका स्मरण करना समय-समय पर जरूरी होता है, जैसे: भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना और आह्वान हो, तब राष्ट्र सेवा के लिए प्रस्तुत होना क्षेत्रीय अथवा आंचलिक भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों में सामंजस्य तथा सामान्य भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करना, तथा, ऐसी प्रथाओं को त्यागना, जो महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल हैं।

अपनी सम्पन्न सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना , वनों, तालाबों, नदियों तथा वन्य प्राणियों सहित समूचे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाना। एक विज्ञापन परक दृष्टिकोण सहित मानवता पूर्ण मनोभाव का विकास करना तथा तथ्यपरक जांच के प्रति रूझान पैदा करना सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना, तथा हिंसा का त्याग करना वैयक्तिक तथा सामूहिक समस्त गतिविधियों में उच्चतर गुणवत्ता लाने के लिए सतत प्रयासशील रहना, ताकि देश उपलब्धियों के नवीन शिखरों तक उठ सके।

द्यप्रत्येक नागरिक ऐसा अभिभावक बने, कि उसके 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो।
ये कर्तव्य अपेक्षा करते हैं कि व्यक्ति स्वप्रेरणा से ही इनका पालन करेगा। यदि वह नहीं करता, तो उसे दंड तो नहीं दिया जा सकता केवल उसकी भर्त्सना की जा सकती है।

मुम्बई केवल मराठी भाषी लोगों के लिए हो, जब हम ऐसे विचार पढ़ते हैं, तो तिलमिला जाते हैं। हमारा संविधान कांप उठता है। तब सवाल उठता है, कि कहां से यह फिरकापरस्ती चली आई? हमने तो बात वसुधैव कुटुम्बकम से शुरू की थी।

भविष्यफल तथ्यपरक नहीं है
इसी प्रकार, जब अखबारों की टनों स्टेशनरी 'आज आपका भविष्यफल' जैसी अटकलों पर बरबाद होते देखते हैं तो हमें गुस्सा आना चाहिए। भविष्य बताने वाले क्या हमारे पहनने के रंग, काम के दिन, दिशाएं, सब तय करेंगे? हमें अपने चक्षु बंद करने होंगे? अपना विवेक ताक पर रखना होगा? बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजने की अपेक्षा जब होटलों में, खेतों या रेलवे स्टेशनों में काम करते या भिक्षा वृत्ति करते जब तय देखते हैं, तब हमें अकेले अपना ही नहीं, सबका भविष्यफल स्याह नजर आना चाहिए। दहेज के बिना लड़की की शादी दूभर होना बुरा है और दहेज के आधार पर शादी होकर अगली संतति की नैया भी बहुत सुरक्षित नहीं है। ये प्रश्न हमें सताने चाहिए।

समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) यह बताती है कि देश की 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं रक्त की कमी (अनीमिया) से पीड़ित है। उनकी संतानें भी रक्त की कमी के कारण कमजोर होती हैं, जिससे उनके शरीर व मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। दूसरी ओर हमारे गोदामों में अन्न की कमी नहीं।

हमारे यहां शिक्षा अब तक व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिलाती आई है, जिसका नतीजा होता है कि व्यक्ति स्वरोजगार तलाश नहीं पाता और या तो कृषि से होने वाली न्यून आय पर गुजर करता है या इनी-गिनी नौकरियों की ही प्रतीक्षा करता रह जाता है। हाल ही में इस ओर केन्द्र व राय सरकारों ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जिससे आशा जागी है। उनके एक प्रवक्ता का कथन है कि शीघ्र हम इतने अधिक युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे और आशा है कि वर्ष 2022 तक भारत के साढ़े पांच करोड़ लोग अपने हुनर के बल पर मुद्रा कमा कर सम्पन्न बन सकेंगे।
जब लोग सम्पन्न बनेंगे, युवाओं को काम मिलेगा, नए-नए छोटे-बड़े उद्योग खुलेंगे, तब भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। हम सत्य ही कह उठेंगे 'सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा।' तभी सच्चे अर्थों में हम कह सकेंगे कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। (देशबंधु से साभार )

Saturday, February 27, 2010

नक्सलवाद के जहरीले डंक

विमलेश झा
१९६७ में एक छोटी सी जगह नक्सलवाड़ी से किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुई नक्सलवादी समस्या आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है ।जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते है तो वो देश के २० राज्यों के लगभग २२३ जिलों में पैर पसार चुके उस जहरीले नाग की ओर इशारा करते है जिसके डंक ने अबतक हजारो निर्दोषों को मौत की नींद सुला दिया है । सितम्बर २००४ में जब वामपंथी संगठनों ने मिल कर सी पी आई माओवादी ग्रुप की स्थापना की तबसे उनकी बढती ताकत को पुरे देश ने बढती हिंसा के रूप में महसूस किया है । अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है और पूरा देश इस समस्या का कोई ठोस ,स्थाई और त्वरित समाधान चाहता है ।
वास्तव में माओवादी समस्या के पनपने की उर्वर जमीन सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वे जंगली और आदिवासी क्षेत्र है जहाँ विकास की रौशनी अभी तक नहीं पहुच पाई है ।छतीसगढ़ जो कि इस समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है के कुछ चौकाने वाले आंकड़े इस सच्चाई को साफ बयां करते है ।इस राज्य के 18 में से १० जिलों में जिला अस्पताल नहीं है। शिशु मृत्यु दर ८६% है । ६८% के पास बिजली और ४९% के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। टेलीफ़ोन तक केवल १% जनता कि पहुँच है जबकि राज्य की मात्र २७% सड़के ही पक्की है ।राज्य कि ३१.७६ आबादी आदिवासी है तथा कूल क्षेत्रफल का ४३.75% जंगल है । कमोबेश यही स्थिति अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की भी है ।अत: नक्सलवाद एक सामाजिक - आर्थिक समस्या है जो हिंसक रूप धारण कर चुकी है ।
समस्या की व्यापकता तथा इसकी विकरालता को देखते हुए वर्तमान सरकार नींद से जग चुकी है तथा इसके समाधान के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार दिख रही है ।सबसे पहली जरूरत एक राष्ट्र के रूप में हमें इस समस्या से लड़ने के लिए दृढ - संकल्पित होने की है। हमें अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर इस समस्या को जड़ से मिटाना होगा ।
माओवादी हिंसा से निपटने का पहला समाधान सैन्य कार्रवाई है । केंद्र सरकार ने लगभग ७०००० सुरक्षा बलों की तैनाती कर माओवादिओं पर दबाब बनाने की कोशिस की है ।लेकिन यह ध्यान देना होगा की हमारे जैसे लोकतान्त्रिक देश में सैन्य कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे। हमारे सुरक्षाबलों को बड़े धैर्य के साथ आम जनता का विश्वास जीतते हुए हिंसक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यह एक श्रमसाध्य और समयसाध्य प्रक्रिया है ।सैन्य कार्रवाई के पश्चात् तुरत ही उन क्षेत्रों में सिविल प्रशासन की स्थापना करनी होगी। देश के आर्थिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का त्वरित विकास करना होगा ।
मुख्यत: इन्ही दो तरीकों से इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है । परन्तु यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि इन्हें आधे अधूरे मन से लागू न किया जाये ।राजनितिक मजबूरियों के चलते कई बार पूर्व में एक कदम आगे चलने और दो कदम पीछे हटने की तरकीब अपनाई जाती रही है जिससे यह समस्या और विकराल होती जा रही है ।जब हम पूरी प्रतिबद्धता से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे तो हमें सैन्य कार्रवाई और विकास के समन्वित उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कई आवश्यक तैयारियां करनी होगी ।
सबसे पहले हमें अपने सुरक्षाबलों को इस कठिन लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। सुरक्षाबलों में खाली पदों को भरने से लेकर उनके गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा ।उनका मनोबल बनाये रखने के लिए वेतन विसंगतियों को दूर कर उन्हें समाज में उचित मान सम्मान देना होगा । जंगल में लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक उपकरण तथा तकनिकी सहयोग उपलब्ध कराने होंगे ।एकीकृत कमान की स्थापना कर आसूचना का आदान प्रदान करना होगा । इस सम्बन्ध में वर्तमान गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम का गृह मंत्रालय के पुनर्गठन करने की मंशा सराहनीय है । नक्सल प्रभावित राज्यों को आपसी ताल मेल कायम कर एक साथ साझा अभियान चलाने की जरूरत है । सुरक्षाबलों की कार्रवाई को संचालित करने के लिए अच्छे अधिकारिओं की तैनाती करनी होगी । मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए हर कार्रवाई पर कड़ी निगरानी रखनी होगी ।इन सब तैयारियों के साथ हमें अपने सुरक्षाबलों को इस कठिन लड़ाई में उतारना होगा ।
सुरक्षाबलों को जब कहीं किसी क्षेत्र में कामयाबी मिलती है तो उस क्षेत्र में जितनी जल्दी हो सके सिविल प्रशासन की स्थापना करनी होगी । बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करने होंगे । इसके लिए हमें पहले से ही आर्थिक संसाधन जुटा कर रखने होंगे ताकि उस वक़्त किसी किस्म की देर न हो । विकास कार्यों के लिए पहले से ही बजट और योजनाये तैयार रखनी होंगी ।विकास कार्यों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए केंद्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी रखनी होगी वरना सारी मिहनत पर पानी फिर सकता है । विकास कार्यों में क्षेत्रीय विषमता और राजनितिक स्वार्थों से बचना होगा । ऐसा तभी हो सकता है जब विकास का कार्य केंद्रीय एजेंसिओं के माध्यम से हो ।गैर सरकारी संगठनों को विकास कार्यों की निगरानी का दायित्व दिया जा सकता है । इन तैयारियों के साथ हमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देश के विकास की मुख्या धारा से जोड़ना होगा ।
उपरोक्त तैयारियों के साथ-साथ सिविल सोसाइटी को भी देश की इस विकराल समस्या को मिटाने के लिए आगे आना होगा । निगरानी तथा मार्गदर्शन के लिए देश के विशेषज्ञों और चिंतकों का एक संगठन गठित करना होगा जो कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया पर सरकार को आवश्यक सलाह दे सके ।
प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र के रूप में हमने अनेक समस्यों का सफलतापूर्वक सामना किया है और इस समस्या का भी हम बखूबी सामना करेंगे ।बस जरूरत है कमर कस कर इस मैदान में उतरने की ।ऐसे ही इकबाल ने नहीं कहा था कि -- "कुछ बात है की हस्ती मिटती नहीं हमारी...."

Friday, February 26, 2010

माओवादी समस्या विपक्ष की देन : किरण

कालियागंज (उत्तर दिनाजपुर): कालियागंज अन्तर्गत रसीदपुर स्टेडियम मैदान में सोसलीस्ट पार्टी का सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि मत्स्यमंत्री किरणमय नंद ने कहा कि सुबे में माओवादी समस्याएं विपक्ष की देन है। अब वे जनता को गुमराह करने के लिए इसका ठिकरा वामपंथियों पर फोड़ रही है। उन्होंने सवाल किया कि उड़िसा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और मध्यप्रदेश में क्या वामफ्रंट की शासन है? राज्य मे विपक्षी दल हिंसा को बढ़ावा दे राहा है और आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।


जमशेदपुर। राज्य गठन के 10 साल बाद भी पहचान और विकास को तरसते आदिवासियों का गुस्सा शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पर फूट पड़ा। झारखंड रक्षा संघ और दलमा बुरु समिति की अगुवाई में बड़ी संख्या में आदिवासियों-मूलवासियों ने परंपरागत हथियारों से लैस होकर रैली निकाली। उपायुक्त कार्यालय पर रैली की शक्ल में पहुंचे आदिवासियों ने एक घंटे से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने आदिवासियों व मूलवासियों के समक्ष उत्पन्न संकट पर चिंता जतायी। नेताओं का कहना था कि राज्य का निर्माण तो आदिवासी व मूलवासियों की पहचान को कायम रखने के लिए किया गया था लेकिन यह सपना आज धरा रह गया। नेताओं ने आपरेशन ग्रीन हंट पर भी खुलकर भड़ास निकाली। झारखंड रक्षा संघ और दलमा बुरु समिति के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस नक्सली जांच के नाम पर घरों में घुसकर खतियान फाड़ रही है। विकास के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है और राज्य में आदिवासियों-मूलवासियों के समक्ष ही संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से 18 सूत्री ज्ञापन राष्ट्रपति को भी भेजा गया। इस पत्र पर दलमा बुरु सेंदरा समिति और झारखंड रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किये हैं। इनमें राकेश हेम्ब्रम, डा. छोटे हेम्ब्रम, संग्राम मार्डी, डीबर समद, लाल सिंह गगराई, कान्हू टुडू, दिवाकर सोरेन, बेंडे बीरजो, गोपाल सरदार आदि शामिल हैं।

Thursday, February 25, 2010

देंग ने साम्यवाद का चरित्र बदला


चीनी जनता इस अर्थ में महान है कि उसने अपने देश के शासकों, खासकर देंग जियाओ पिंग की बातों पर विश्वास किया और सबसे भयानक जोखिम उठाया। स्वेच्छा से सुरक्षित जीवनशैली वाले समाजवादी मॉडल को त्यागकर असुरक्षा वाले भूमंडलीकृत पूंजीवाद के मॉडल को स्वीकार किया और ईमानदारी के साथ उसे लागू किया। बड़े पैमाने पर संपदा पैदा की। चीन के समग्र तंत्र और संरचनाओं में नए सिरे से प्राणों का संचार किया।


नए भूमंडलीकृत पूंजीवाद में दाखिल होने से वस्तुओं, भवनों, सड़कों आदि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हुआ। साथ ही नयी सामाजिक संरचनाओं और वर्गों का भी उदय हुआ। चीन के विगत 35 साल के विकास की दो बड़ी उपलब्धियां हैं नयी विराटकाय भौतिक संरचनाओं का निर्माण और नए वर्गों के रूप में पूंजीपतिवर्ग और मध्यवर्ग का उदय। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता और पूंजी के नए केन्द्रों का उदय। मसलन् पहले चीन में मध्यवर्ग नहीं था। नयी व्यवस्था आने के साथ तेजी से मध्यवर्ग पैदा हुआ है। आज चीन में मध्यवर्ग का सालाना एक फीसदी की दर से विकास हो रहा है। समाजविज्ञान अकादमी चीन के अनुसार सन् 2003 में दर्ज आंकड़ों के अनुसार सकल आबादी का 19 फीसदी हिस्सा मध्यवर्ग में आ चुका है। चीन के मध्यवर्ग में 150,000 से 300,000 यूआन की संपत्ति के मालिकों को रखा गया है। अमरीकी डालर के अनुसार जिस व्यक्ति के परिवार के पास 18,072 -36,144 डालर तक संपत्ति है, वह मध्यवर्ग की केटेगरी में शामिल है। सन् 2020 तक चीन की कुल जनसंख्या का 40 फीसद मध्यवर्ग में पहुँच जाएगा।


देंग जियाओ पिंग ने सही पहचाना था चीन में साम्यवाद ठहराव का शिकार हो गया था। उसका विकास बंद हो गया था। जब कोई विचारधारा अथवा व्यवस्था गतिरोध में फंस जाए तो उस गतिरोध से निकलना अपने आप में क्रांतिकारी काम है। देंग ने साम्यवादी गतिरोध से चीन को निकालकर मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सेवा की है। देंग ने माओ के द्वारा संचालित और प्रतिपादित रास्ते से एकदम हाथ खींच लिया और नया मार्ग चुना और इसे ‘सुधार’ का नाम दिया।


देंग के आने के बाद ‘सुधार’ पदबंध का व्यापक प्रयोग चीन की सैध्दान्तिकी और राजनीतिक भाषा में हुआ है। दूसरा पदबंध जो जनप्रिय हुआ है वह ”समृद्ध बनो प्रभावशाली बनो।” चीन का समूचा लेखन,चिन्तन और एक्शन इन दो पदबंधों के इर्दगिर्द घूमता रहा है। नियोजित अर्थव्यवस्था की जगह बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। ‘ऑटोक्रेसी’ की जगह ‘खुलेपन’ की तरजीह दी गयी। जिसके कारण अर्थव्यवस्था में रोमांचित कर देने वाला उछाल आया।


”खुले दरवाजे’ की नीति ने विदेशी पूंजी निवेश का मार्ग खोला और अनंत नयी संभावनाओं के द्वार खोले। सन् 1979 से लेकर 1997 के बीच में विकासदर 9.8 प्रतिशत सालाना रही है। इसके फलस्वरूप सात करोड़ लोगों को दरिद्रता के स्तर से ऊपर उठाने में मदद मिली। चीन में बैंकों में नागरिकों के जमा धन में 220 गुना वृद्धि हुई। जनता की बैंकों में जमा पूंजी 21 विलियन यूआन (तकरीबन 2.5 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर 4,628 बिलियन यूआन (तकरीबन 550बिलियन डालर) हो गयी। कभी किसी एक पीढ़ी ने मानवसभ्यता के इतिहास में इतनी ज्यादा दौलत नहीं कमायी है। यह इस बात संकेत है कि विश्व पूंजीवादी विकास के मार्ग का सटीक अनुकरण किया जाए तो फल अच्छे हो सकते हैं।
चीनी नागरिकों में ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की भूख पैदा हो गयी है। जो अमीर हैं और बड़े अमीर होना चाहते हैं गरीब अपनी मुक्ति के लिए हाथपैर मार रहे हैं। संपदा के पुनर्रूत्पादन ने नए किस्म का वर्ग विभाजन पैदा कर दिया है। आज अमरीकी सपने चीन के नागरिकों की फैंटेसी का हिस्सा हैं। कल तक चीन को मजदूरों का स्वर्ग कहा जाता था आज चीन अमीरों का स्वर्ग है। अप्रवासी चीनी नागरिकों का मानना है कि अमरीका में अमीर बनना बेहद मुश्किल है किंतु चीन में अमीर बनना आसान है। इस अनुभूति के कारण चीन के जो लोग बाहर रहते थे वे दौड़कर चीन आए और अपने अमीरी के सपनों को सबसे पहले उन्होंने साकार किया,बादमें बहुराष्ट्रीय निगमों ने इन सपनों को संपदा में तब्दील किया। आज चीन मजदूरों का देश नहीं सपनों का देश है, अमीरों का देश है। जिस गति से चीन में अमीर पैदा हो रहे हैं उस गति से अमरीका, ब्रिटेन में अमीर पैदा नहीं हो रहे। चीन में पैदा हुई अमीरी की चमक ने सभी पंडितों को स्तब्ध कर दिया है।


सन् 1975 में जार्ज बुश जब चीन गए थे तो उस समय चीन में चंद कारें थीं। सारा देश साईकिल पर चल रहा था। स्वयं बुश भी बीजिंग में साईकिल पर घूमे थे। चीनी मजदूर नीले और हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस समय चीन में किसी के पास निजी कार नहीं थी, चंद लोगों के पास निजी घर थे। किंतु जब बुश ने सन् 2002 के फरवरी माह में चीन की यात्रा की तो देखकर अचम्भित रह गए। सारा शहर कारों से भरा हुआ था। उस समय अकेले बीजिंग में रजिस्टर्ड तीन हजार से ज्यादा बीएमडब्ल्यू कारें थीं। हजारों मर्सडीज कारें थी, और 20 से ज्यादा पोर्चेज कारें थीं। एक साल बाद ही बीएमडब्ल्यू ने अपना कार उत्पादन केन्द्र चीन में खोल दिया।


चीन में कितने अमीर हैं इसके प्रामाणिक आंड़े अभी सरकार ने जारी नहीं किए हैं इसका प्रधान कारण है कि कहीं आंकड़ें देखकर जन असन्तोष न भड़क उठे। एक मर्तबा चीन के टीवी केन्द्र ने अमीरों के ऊपर एक वृत्ताचित्र बनाने का निर्णय लिया और उसकी शूटिंग भी शुरू कर दी गयी,किंतु अचानक ऊपर के दबाव में काम बंद कर दिया गया। सत्ता में बैठे अधिकांश लोगों का मानना था कि जो लोग सुधार के दौर में अमीर बने हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने कानून तोडे हैं अत: कानूनभंजकों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए। सन् 2001 में समाजविज्ञान अकादमी के द्वारा कराए सर्वे से पता चलता है कि चीन की बैंकों में बीस फीसद लोगों के खातों में 894 बिलियन डालर की पूंजी जमा है।
-जगदीश्‍वर चतुर्वेदी

वामपंथी चिंतक, कलकत्‍ता वि‍श्‍ववि‍द्यालय के हि‍न्‍दी वि‍भाग में प्रोफेसर।

मीडि‍या और साहि‍त्‍यालोचना का वि‍शेष अध्‍ययन।

कोलकाता