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Wednesday, May 19, 2010

चिदंबरम के यू-टर्न से भाजपा खफा

नई दिल्ली ।नक्सलवाद से निपटने के मुद्दे पर गृह मंत्री पी. चिदंबरम के यू टर्न से खफा भाजपा ने अब उन पर ही निशाना साधा है। पार्टी ने दो टूक कहा है कि चिदंबरम पहले तो सीमित अधिकार की बात कहकर कड़े तेवर दिखा रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपने ही दल व गठबंधन में समर्थन नहीं मिला तो नक्सलवाद से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल पीछे हट गए।

गृह मंत्री का यह रवैया संवैधानिक व राजनीतिक दोनों तरह से उचित नहीं है और यह उनकी अब तक की छवि के विपरीत है। नक्सली हिंसा के निपटने के मामले में भाजपा शुरू से ही गृहमंत्री पी. चिदंबरम के साथ खड़ी रही है, लेकिन उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि अभी तक चिदंबरम इस मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह अपनी पार्टी के दवाब में इस तर्क की आड़ ले रहे हैं कि माओवाद से निपटने की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्र का काम केवल सहायक की भूमिका निभाने का है।

भाजपा ने दो टूक कहा कि राज्य में केंद्रीय बलों को भेजना भर केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी तैनाती भी उसके हिस्से में आती है। ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी सूरत में अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। भाजपा ने कहा कि अभी 17 मई को चिदंबरम ने कहा था कि वह माओवाद के खिलाफ लड़ाई में वायु सेना के इस्तेमाल के लिए अपनी सरकार को मनाने का प्रयास करेंगे। इसी दिन चिदंबरम ने यह शिकायत भी की थी कि सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने माओवाद के विरुद्ध लड़ाई में उन्हें सीमित अधिकार दिया है। जबकि उन्होंने व्यापक अधिकार की मांग की थी।

भाजपा यूपीए के साथ और कांग्रेस टकराव में?

सुनील कुमार

संपादकीय, दैनिक छत्तीसगढ़, 19 मई, 2010

कल जिन लोगों ने टीवी पर भाजपा के प्रवक्ता और नेता अरूण जेटली की प्रेस कांफ्रेस देखी-सुनी हो उन्हें भाजपा के ये तर्क तो सही लगेंगे कि नक्सल मोर्चे पर आज भाजपा तो यूपीए के साथ है लेकिन खुद यूपीए के भीतर बिखराव है। जेटली ने यह बात सही कही कि लोकतंत्र में सरकार के बाहर के नेता सरकार के किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं होते और कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह उसी दर्जे के नेता हैं इसलिए जब वे चिदंबरम के खिलाफ जाकर तरह-तरह की बातें कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री को यह खुलासा करना चाहिए कि उनके गठबंधन और उनकी पार्टी की नक्सल-नीति क्या है? कल जब एक तरफ चिदंबरम का मीडिया के साथ बातचीत का समाचार छपा कि वे नक्सल मोर्चे पर और अधिक सहमति-अनुमति के लिए प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उन्होंने वायुसेना के उपयोग के बारे में अपना झुकाव उजागर किया तो उसी के जवाब में उत्तरप्रदेश के दौर पर दिग्विजय सिंह ने खुलकर इसके खिलाफ कहा और यहां तक कहा कि ऐसी बात करने वालों को बस्तर के दंतेवाड़ा जैसे इलाकों की जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। इसी के आसपास दिग्विजय ने सलवा जुडूम के खिलाफ एक सख्त बयान दिया और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को इसके लिए कोसा। कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि रमन सरकार के पिछले पांच बरसों के कार्यकाल में कांगे्रस विधायक दल के नेता महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के सबसे बड़े नेता थे और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी को छोडक़र लगभग सभी कांगे्रस नेता या तो सलवा जुडूम के साथ थे या सलवा जुडूम पर चुप थे। इन बरसों में हमने लगातार कांगे्रस के इस आंतरिक विरोधाभासा पर लिखा था कि इस पार्टी को साफ करना चाहिए कि सलवा जुडूम पर इसकी नीति क्या है। अब जाकर अगर दिग्विजय सिंह महेंद्र कर्मा के इस मोर्चे के खिलाफ कहते हैं तो फिर अपनी ही पार्टी के पिछले पांच बरसों के बारे में उनका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में कांगे्रस और भाजपा-सरकार की आधी-आधी भागीदारी वाले सलवा जुडूम के बारे में क्या दिग्विजय को कर्मा का वह छपा हुआ बयान याद नहीं है जिसमें उन्होंने इस अभियान का समर्थन करने के लिए पार्टी तक छोड़ देने की बात कही थी?

अरूण जेटली और भाजपा की यह बात पूरी तरह सच है कि नक्सल मोर्चे पर रमन सरकार तो पूरी तरह चिदंबरम-मनमोहन सिंह के साथ है, भाजपा पूरे देश में केंद्र सरकार के साथ है और दूसरी तरफ गृह मंत्री चिदंबरम अपने गठबंधन, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के भीतर बंधे हुए हाथों से काम कर रहे हैं। नक्सल हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री यह जरूर कहते हैं कि एक मंत्री दूसरे मंत्री के विभाग के बारे में बयानबाजी न करे, यह भी कहते हैं कि नक्सल मोर्चे के बारे में अकेला गृह मंत्रालय बयान देगा लेकिन अपनी पार्टी पर उनका कोई काबू नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांगे्रस के छोटे-छोटे नेता यह बयान देकर अपनी पार्टी को हंसी का सामान बना रहे हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने आज तक नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार को न तो नाकामयाब कहा और न ही केंद्र की किसी और दखल की तरफ इशारा किया। जब राज्य और केंद्र पूरे तालमेल से देश के इस सबसे बड़े खतरे से जूझ रहे हैं तब देश में घूम-घूमकर दिग्विजय केंद्र और इस राज्य दोनों के खिलाफ सीधे-सीधे या गोलमोल शब्दों में बयान दे रहे हैं और मानो उसी को दिशा-निर्देश मानकर छत्तीसगढ़ के छोटे-छोटे कांगे्रस नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं।

यह कांगे्रस के लिए एक बहुत ही बेकाबू हालत है और यह उस पार्टी में तालमेल के संकट का सुबूत भी है। इस पार्टी ने पिछले कुछ ही महीनों के भीतर अपने बड़बोले नेताओं की बयानबाजी की कई मिसालें देखी हैं। शशि थरूर को जाते देखा है और जयराम रमेश को जाने की कगार से लौटते देखा है। यह सिलसिला अपनी सरकार और अपनी पार्टी के भीतर ही खत्म हो जाता तो भी ठीक रहता, लेकिन दिग्विजय की छोड़ी गई विरासत का जो नक्सल बोझ छत्तीसगढ़ ढो और झेल रहा है उसकी आत्मग्लानि से इतनी आसानी से मुक्त होकर अविभाजित मध्यप्रदेश के इस आखिरी मुख्यमंत्री के बयान देखते ही बनते हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों की जमीनी हकीकत की इतनी ही समझ अगर दिग्विजय सिंह को होती तो अविभाजित मध्यप्रदेश के इस छत्तीसगढ़ नाम के हिस्से के साथ भोपाल से चालीस बरस तक बेईमानी नहीं हुई होती। यह दिग्विजय का ही कार्यकाल था जब मध्यप्रदेश के बहुत से अभियानों में छत्तीसगढ़ का छ भी नहीं दिखता था और बाकी मध्यप्रदेश में कमलनाथ के एक संसदीय क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ के मुकाबले अधिक सिंचाई पंप कनेक्शन दिए गए थे। आज दिग्विजय सिंह जिस विकास पर जोर दे रहे हैं और नक्सलियों पर कार्रवाई के बजाय विकास को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं वह विकास उनके पूरे कार्यकाल में बस्तर में पांव क्यों नहीं धर पाया? उस वक्त सबसे अधिक भ्रष्ट शासन तंत्र के चलते अगर किसी के पांव बस्तर में पड़े तो वे विकास के नहीं थे नक्सलियों के थे। लेकिन दिग्विजय सिंह पर अधिक चर्चा आज का मकसद नहीं है, आज हम कांगे्रस पार्टी को यह सुझाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ रात-दिन अपनी जमीन पर लहू बिखरते देख रहा है और देश के इस सबसे बड़े खतरे से देश भर में सबसे कड़ी लड़ाई भी यही राज्य लड़ रहा है। ऐसे में अगर कांगे्रस पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत को समझे बिना अपनी ही पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत न समझने वाला करार दे रहा है और लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर इस अंदाज में हमले कर रहा है कि मानो नक्सलियों को न्यौता रमन-राज में दिया गया था, तो इससे दिग्विजय सिंह इस देश में केंद्र-राज्य संबंधों को भी तबाह कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की आम जनता के बीच कांगे्रस पार्टी को उसी तरह तबाह कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने कुछ दूसरे प्रदेशों में किया है। एक वक्त दिग्विजय अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ के भीतर सबसे लोकप्रिय कांगे्रस नेता थे लेकिन राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ ने भोपाल से की गई बेईमानी के जो सुबूत देखे और जितनी तरक्की की उसके चलते अब दिग्विजय सिंह की छत्तीसगढ़ में कोई जमीन बची नहीं है, वे इस राज्य में कांगे्रस के किसी तरह के प्रभारी भी नहीं हैं लेकिन वे जिस तरह की बयानबाजी इस राज्य को लेकर कर रहे हैं उससे इस राज्य में कांगे्रस की ग्यारह में से एक लोकसभा सीट भी अगले चुनाव में बचेगी या नहीं यह अंदाज लगाना कुछ मुश्किल है। जिस छत्तीसगढ़ में कांगे्रस का गढ़ माना जाता था वह ढह क्यों गया यह देखना हो तो इस बयानबाजी को देखना होगा जिससे छत्तीसगढ़ के ही बहुत से कांगे्रस नेता असहमत हैं लेकिन वे चुप हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे ताकतवर नेता के सामने कौन मुंह खोले। आने वाले चुनाव में जनता इस पर मुंह जरूर खोलेगी।

Tuesday, May 18, 2010

डॉ.सेन व हिमांशु का अगर संपर्क हो तो सरकार की बात पहुँचा दें

दंतेवाड़ा में नक्सलियों के दूसरे बड़े हमले के बावजूद केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए नक्सलियों से बातचीत की अपनी अपील दोहराई है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा- दंतेवाड़ा में निर्दोष लोगों के मारे जाने की शर्मनाक घटना के बावजूद सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते नक्सली सिर्फ ७२ घंटे के लिए अपनी हिंसा पूरे देश में रोक दें।


श्री चिदंबरम ने कहा- मैंने यह पेशकश पहले भी की थी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले के बाद जब ११ मई को स्वामी अग्निवेश मुझसे मिले थे तब भी मैंने यह पेशकश की थी। गृहमंत्री ने कहा कि वे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु और छत्तीसगढ़ के डॉ। विनायक सेन से भी कह चुके हैं कि अगर नक्सली नेतृत्व के साथ उनका कोई संपर्क है तो सरकार की यह बात उन तक वे पहुँचा दें। एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में श्री चिदंबरम ने कहा कि नक्सली खुद तारीख तय करें।

वे चाहें तो १ जून की तारीख तय कर सकते हैं। सुरक्षा बल भी उनके खिलाफ अपने ऑपरेशन रोक देंगे। इन ७२ घंटों के दौरान केंद्र सरकार सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनकी रिपोर्ट लेगी। अगर ७२ घंटे शांति से गुजर गए तो सरकार नक्सलियों के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करेगी। श्री चिदंबरम ने उम्मीद जाहिर की कि अगर नक्सली वास्तव में बातचीत के प्रति गंभीर हैं तो समस्या का समाधान हो सकता है। गृहमंत्री ने माना कि पहलेनक्सलवादियों के खतरे को गंभीरता से न लेने की वजह से उन्हें अपनी ताकत और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का मौका मिल गया। अब इस समस्या से निपटने में कम से कम दो से तीन साल लगेंगे।

श्री चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस और सरकार में नक्सल नीति को लेकर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के भाषण और कांग्रेस के मुखपत्र "कांग्रेस संदेश" में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी के पत्र के बाद यह बहस पूरी हो गई है।

प्रधानमंत्री नक्सल विरोधी नीति स्पष्ट करें : भाजपा

नई दिल्ली. 18 मई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि वह स्पष्ट करें कि उनकी सरकार का नक्सलियों के प्रति क्या रुख है। भाजपा नेता अरुण जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा- यह समय बहस (कड़ी और नरम नीति के बीच) खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के सामने आने का है। प्रधानमंत्री को अपना मौन तोड़ना चाहिए। उनको सामने आकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्यों केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम,मंत्रालय के अधिकारी और देश की सुरक्षा एजेंसियां स्वयं को नक्सलियों के सामने पंगु पा रही हैं। उन्होंने कहा- यह केवल एक मंत्रालय या एक सुरक्षा एजेंसी का सवाल नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ केवल अधूरा अभियान चलाएगी या एक पूरी तरह आक्रामक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि नक्सली इलाकों में प्रशासन को मजबूत करने के साथ ही विकास गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। जेटली ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कायम व्यापक राष्ट्रीय सहमति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जेटली ने कहा- नक्सलियों के खिलाफ अधूरे मन से लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा- नक्सलवाद के मुद्दे पर संप्रग सरकार में वैचारिक और रणनीतिक मतभेद हैं।

चिदंबरम का नक्सलियों से फिर वार्ता का प्रस्ताव

नई दिल्ली. 18 मई. केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि यदि नक्सली 72 घंटे के लिए भी हिंसा को रोक दें तो उनके साथ वार्ता शुरू की जा सकती है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को हवाई निगरानी की सुविधा भी देने का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के एक बस को निशाना बनाने के एक दिन बाद समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन पर चिदंबरम ने कहा- मैं नहीं सोचता कि नक्सली कभी वार्ता के हमारे प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा- मैं अब वार्ता का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो कोई भी इसे सुन रहा है, इसे ध्यान में रखे। नक्सलियों को कहना चाहिए कि हम हिंसा स्थगित करेंगे और वास्तव में जो तिथि तय करें उससे 72 घंटे के लिए वास्तव में हिंसा रोकें। हम 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्रियों का समर्थन लेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। चिदंबरम ने कहा- हम वार्ता के लिए तिथि, स्थान और समय तय करेंगे और नक्सली वार्ता के लिए आएं और उनकी जो भी इच्छा है उस पर बात करें। चिदंबरम ने वार्ता का ताजा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि वे 72 घंटे के लिए हिंसा बंद कर वार्ता के लिए राजी होते हैं तो उनको स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली स्टेशनों और टेलीफोन लाइनों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। वार्ता के प्रस्ताव के साथ ही चिदंबरम ने जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को हवाई सहयोग उपलब्ध कराने के विचार का समर्थन किया।

Wednesday, April 28, 2010

चिदम्बरम, कर्मा और अन्य

ललित सुरजन
प्रधान संपादक, देशबंधु, रायपुर

इस समय देश की सबसे बडी चिंता शायद यही है कि नक्सल समस्या का समाधान कैसे हो। गत पांच वर्षों के दौरान खासकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो क्रूर स्वरूप सामने आया है वह अकल्पनीय था। हम नक्सलवाद को उसके उदयकाल याने 1967 से देखते आए हैं। अविभाजित म.प्र. में आदिवासियों की हितरक्षा के प्रश्न अपने प्रारंभिक दिनों में जब नक्सलवादियों ने उठाए तो एक बहुत बड़े वर्ग का यह मानना था कि वे एक जरूरी काम कर रहे हैं। उन दिनों उनके संघर्ष सरकार के सशस्त्र बलों के साथ हुआ करते थे तथा आधी रात को वे निहत्थे आदिवासियों पर हमला नहीं किया करते थे। 'देशबन्धु' देश का पहला समाचार पत्र था जिसने उस समय नक्सलियों के गुप्त ठिकानों तक पहुंचकर उनसे बातचीत की थी। तब ऐसे किस्से भी सुनने में आते थे कि किसी गांव में नक्सलियों ने तहसीलदार को लूटकर उससे रिश्वत के पैसे छीन लिए लेकिन वेतन की राशि वापिस कर दी। उन्हीं दिनों में अनेक तेंदूपत्ता व्यापारी भी मजे के साथ बतलाते थे कि उन्होंने 'दादा' लोगों को चंदा दिया; उनके द्वारा निर्धारित दर पर तुड़ाई का पैसा भी आदिवासियों को दिया और इस तरह अपना काम भी बना लिया।

ये सब पुरानी बातें हो गईं। आज नक्सलवाद जिस रूप में सामने है वह वैचारिक रूप से रत्तीभर भी आश्वस्त नहीं करता, बल्कि आतंक की छाया गहराती जा रही है। फिर भी यह तो सोचना ही होगा कि समाधान कैसे निकले। बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई समस्या हल नहीं होती। धीरज और जतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जनता को, उसके सामने जो भी खबरें आ रही हैं उनका तर्कसंगत विश्लेषण करने की जरूरत है। जब सूचनाओें का अंबार लगा हो तो उसमें सत्य और तथ्य घास के ढेर में सुई की तरह छुप जाते हैं। सुई को बाहर निकालना है याने सही निष्कर्ष तक पहुंचना है तो यह काम आनन-फानन में नहीं हो सकता। आज यह तय करना कठिन है कि किस पर विश्वास करें: टीवी पर चल रही बहसों पर, अखबारों में छपे लेखों पर, नेताओं के बयानों पर या सामाजिक कार्यकर्ताओं के वक्तव्यों पर। इस बात का परीक्षण कुछ उदाहरणों से किया जा सकता है।

'द स्टेट्समेन' भारत का एक प्रमुख अखबार है। इसे सामान्य तौर पर पूंजी समर्थक पत्र माना जाता है। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार का लगातार विरोध यह पत्र करते आया है, लेकिन इसी अखबार ने पिछले दिनों गृहमंत्री पी. चिदम्बरम पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता चिदम्बरम की प्रशंसा करते हैं, उनसे इस्तीफा न देने की अपील करते हैं व उनकी योग्यता में अपना विश्वास प्रकट करते हैं; दूसरी तरफ एक अखबार कहता है कि पी. चिदम्बरम को पद छोड़ देना चाहिए। 'द स्टेट्समेन' के वरिष्ठ पत्रकार सैम राजप्पा लिखते हैं कि 'जिस दिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया था प्रधानमंत्री को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था।' राजप्पा कहते हैं कि श्री चिदम्बरम के वेदांता समूह के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं। वे इस कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। अत: वे नक्सलवाद के खिलाफ जो कठोर रुख अपनाए हुए हैं उसके पीछे वेदांता समूह के आर्थिक हित याने आदिवासी अंचल में बेरोकटोक माइनिंग कार्य आदि हो सकते हैं। श्री राजप्पा श्री चिदम्बरम पर यह आरोप भी लगाते हैं कि वेदांता से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की ढाई सौ करोड़ की राशि वसूल करने में उन्होंने कोताही बरती।

इसी लेख में राजप्पा रोहित पोद्दार की किताब 'वेदांताज बिलियन्स' का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि यह पुस्तक भारत में बिकने के लिए प्रतिबंधित है। जब एक जिम्मेदार पत्रकार इस तरह के आरोप लगाए और एक विश्वसनीय समाचार पत्र उन्हें छापे तो यह शंका होना लाजिमी है कि श्री चिदम्बरम का असली मंतव्य क्या है। क्या वे सचमुच एक 'नो नॉन्सेंस' गृहमंत्री हैं, या उन्होंने किन्हीं निहित स्वार्थों के लिए एक आवरण धारण किया हुआ है। इस आशंका के घेरे में फिर भारतीय जनता पार्टी भी आ जाती है कि गृहमंत्री की हिमायत करने के पीछे उसके असली इरादे क्या हैं। क्या दोनों मिलकर कुछेक कार्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। और क्या स्वयं नक्सलियों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है?

जिस दिन यह लेख मेरे देखने में आया, उसी दिन सलवा जुड़ूम के प्रणेता महेन्द्र कर्मा का भी एक बयान प्रकाशित हुआ। वे इस बयान में क्या कहना चाहते थे, यह मुझे ठीक से समझ नहीं आया। इसे मेरी कमअक्ली मान लीजिए। जितना समझ में आया वह यह कि श्री कर्मा राष्ट्रीय स्तर पर बहस करने और राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति कायम करने की इच्छा रखते हैं। वे गांधी के देश में लोक अभियानों के माध्यम से नए विकल्पों पर बहस करवाना चाहते हैं। उन्हें अहिंसात्मक सत्याग्रह ब्रह्मास्त्र प्रतीत होता है। जो कुछ भी हो, श्री कर्मा ने स्वयं इस बारे में अब तक क्या किया है? कुछ समय पहले तक तो उन्हें विधानसभा के गोपनीय सत्र में अपनी बात रखना ही श्रेष्ठ विकल्प प्रतीत होता था। वे आम सहमति बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। भाजपा की तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ भी शायद इसीलिए बढ़ाया था, लेकिन आम जनता की याद उन्हें शायद चुनाव हारने के बाद ही आई। वे अब गांधीवाद के भीतर उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये वही कर्मा हैं जिन्हें छठवीं अनुसूची लागू करने से घोर एतराज है और जो पांचवी अनुसूची याने 'पेसा' कानून लागू है उस पर ठीक से अमल करने में अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अंत में मैं पाठकों का ध्यान रायपुर के दो अखबारों में 20 अप्रैल को एक प्रकाशित समाचार की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। उस दिन दैनिक हरिभूमि में एक फोटो के साथ खबर छापी कि 76 शहीदों को श्रध्दांजलि देने के लिए 'उमड़ पड़ा जन सैलाब'। रायपुर की किसी संस्था ने 19 तारीख की शाम संभवत: किसी श्रध्दांजलि सभा का आयोजन किया था जिसकी यह खबर थी। लेकिन उसी दिन नई दुनिया ने कुछ ज्यादा विस्तार के साथ खबर छापी- 'नहीं उमड़ा जन सैलाब'। उन्होंने जानकारी दी कि कुछ गिने-चुने लोग ही श्रध्दांजलि देने पहुंचे। सवाल यह है कि पाठक किस खबर को सच मानें। अगर एक छोटी सी स्थानीय घटना की रिपोर्टिंग में इतना भरम है तो बड़े व पेंचदार मुद्दों पर क्या नहीं होता होगा! साफ पता चलता है कि सिर्फ राजनेता ही नहीं, निहित स्वार्थ वाले बहुत से लोग नक्सलवाद के मुद्दे पर आम जनता को अपने-अपने तरीके से भरमाने में लगे हैं। इसे समझिए और भावावेश में कोई निष्कर्ष निकालने से बचिए।
lalitsurjan@gmail.com

Wednesday, April 21, 2010

दिग्विजय, अरुंधती और अन्य


ललित सुरजन

थोड़ा इतिहास में लौटें। यह सन् 2000 की बात है। दिग्विजय सिंह तब म.प्र. के मुख्यमंत्री थे। नई सदी का पदार्पण हो गया था और समाज के विभिन्न वर्ग अपने-अपने ढंग से उसका स्वागत कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने कॉलमों में सन् 2020 को प्रस्थान बिन्दु मानकर भविष्य का एक खाका खींचा। इसमें दिग्विजय सिंह को 'पूर्व प्रधानमंत्री' के रूप में चित्रित किया गया। हम नहीं जानते कि यह टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों का अति उत्साह था या दिग्विजय सिंह के मीडिया प्रबंधन का कमाल कि उन्हें भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा था। वे दूसरी बार म.प्र. की सत्ता पर काबिज थे और नाम के अनुरूप उन्हें अपराजेय माना जाता था। कांग्रेस की संस्कृति में कोई भी व्यक्तिएक सीमा के आगे सपने नहीं देखता और यदि देखता हो तो किसी को बतलाता नहीं है। वैसा करने में खतरे ही खतरे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के बयानों और रणनीति पर सुदूर अमेरिका में बैठे व निजी चिंताओं में डूबे दिग्विजय सिंह ने जो प्रतिक्रिया व्यक्तकी वह किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सत्तापक्ष के एक बेहद जिम्मेदार पदाधिकारी को क्या अपनी ही पार्टी के एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे मंत्री की इस तरह से सार्वजनिक आलोचना करना चाहिए? क्या इसके लिए यह सही मौका था? क्या यह बात अमेरिका से लौटने के बाद नहीं की जा सकती थी? क्या इस बात को पार्टी की आंतरिक बैठक में नहीं उठाया जा सकता था? कुछ नेता बहुत कम बोलते हैं जैसे अर्जुनसिंह; उनके कथनों का मर्म समझना अक्सर कठिन होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं जैसे दिग्विजय सिंह; और वे वास्तव में क्या कहना चाहते हैं इसे संभवत: उनके निकटस्थ व्यक्ति भी नहीं जानते।

अभी कुछ पर्यवेक्षक श्री सिंह के बयान को सिंह-चिदंबरम के बीच अहम् के टकराव से उपजी प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मामला शायद इतना सीधा-सरल नहीं है। दिग्विजय सिंह को सामान्यत: सिविल सोसायटी और एनजीओ क्षेत्र का शुभचिंतक माना जाता है। नक्सलवाद के प्रति उनका रुख कुछ-कुछ इस सोच के अनुकूल ही है। लेकिन उनके कार्यकाल में नर्मदा पर म.प्र. सरकार ने जो रुख अपनाया वह पूरी तरह से सिविल सोसायटी के खिलाफ था। उनके कार्यकाल में ही देश में शिक्षा के अद्भुत प्रयोग 'होशंगाबाद विज्ञान' को बंद कर दिया गया था। आज जब वे चिदंबरम के खिलाफ सार्वजनिक व्यक्तव्य दे रहे हैं तो उनका एक और विरोधाभास प्रकट होता है। महेंद्र कर्मा उनके पट्टशिष्य हैं। श्री कर्मा ही क्या, रविंद्र चौबे, चरणदास महंत, भूपेश बघेल जैसे नेताओं की प्रथम निष्ठा उनके साथ है। इनका वश चले तो दिग्विजय सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर ले आएं।

ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि श्री सिंह आज से पांच साल पहले सलवा जुड़ूम की शुरुआत करने के लिए महेंद्र कर्मा को आड़े हाथों लेते, लेकिन हमें ध्यान नहीं आता कि इन पांच सालों में उन्होंने कोई ठोस प्रतिक्रिया दी हो; जबकि दूसरी ओर उनके कट्टर विरोधी अजीत जोगी सलवा जुड़ूम का लगातार विरोध करते रहे हैं। जोगी जी एक तरफ। कर्मा एंड कंपनी दूसरी तरफ। श्री सिंह के बयान के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान के इशारे पर ऐसा किया है। यह बात भी कुछ जमती नहीं है। अगर ऐसा होता तो संसद में चिदंबरम के बयान के समय सोनिया गांधी पूरे समय वहां तल्लीन होकर बैठे न रहतीं। यह अवश्य है कि दिग्विजय सिंह को इस समय राहुल गांधी का अत्यंत करीबी माना जाता है। म.प्र. और अन्यत्र उनकी पुरानी असफलताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। इधर चिदंबरम की महत्वाकांक्षा को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। कुल मिलाकर एक धुंधली तस्वीर बनती है और कहीं हल्का सा कयास होता है कि दिग्विजय सिंह कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की भविष्यवाणी को फलीभूत करने के प्रयत्नों में तो नहीं जुटे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं व उनके समर्थकों ने अभी तक दिग्विजय सिंह को अपना निशाना नहीं बनाया है। कुछ भी हो, वे कद्दावर राजनेता हैं और वे अगर प्रदेश यात्रा पर आना चाहेंगे तो उन्हें भला कौन रोक पाएगा! यह अरुंधती राय का दुर्भाग्य है कि वे राजनेता नहीं हैं। इसलिए उन्हें आगे कभी छत्तीसगढ़ आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। राजनेताओें पर जब-तब मुकदमे लगा दिए जाते हैं और अनुकूल समय में वापिस भी ले लिए जाते हैं। अरुंधती राय पर अगर मुकदमा चला तो उससे उन्हें अगले बीस साल निजात नहीं मिलेगी। उन्होंने 'आउटलुक' में जो लंबा निबंध लिखा, वह मेरी निजी राय में कठोर वास्तविकता से हटकर एक रूमानी वक्तव्य है। ये अरुंधती वही हैं जिन्हें अपने पहले उपन्यास पर बुकर पुरस्कार साम्यवाद विरोधी तस्वीर के कारण मिला था। बहरहाल, उनके अपने विचार हैं और उनसे हर किसी का सहमत होना आवश्यक नहीं है। किंतु यह विचारणीय है कि असहमति का स्वरूप क्या हो।

अरुंधती राय के लेख में ऐसे बहुत से बिन्दु हैं जिनको तर्कों से खारिज किया जा सकता है। यदि सुश्री राय पर मुकदमा चलता भी है तो अदालत में लेख को तर्क की तुला पर ही तौला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में एकाध दर्जन व्यक्तियों को छोड़कर किसी ने भी इस लेख को पूरा पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो जवाब देने का ढंग दूसरा होता। रायपुर के विश्वजीत मित्रा नामधारी स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ता अपने भाग्य को सराह सकते हैं कि अरुंधती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर वे राष्ट्रीय तो क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात हो गए हैं। हमारे पत्रकार बंधु बबन प्रसाद मिश्र ने भी एक लेख में मेधा पाटकर, अरुंधती राय और महाश्वेता देवी की तुलना क्रमश: ताड़का, शूर्पणखा और मेनका से कर दी है। मिश्र जी को लेख लिखते समय शायद यही उपमाएं ध्यान में आईं। वे मंथरा, कैकयी, सुरसा आदि से भी तुलना कर सकते थे। मैं फिलहाल उनसे सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि 82 साल की महाश्वेता देवी की तुलना उन्होंने क्या सोचकर मेनका से की है!(देशबंधु से साभार)

(लेखक, देशबंधु रायपुर के प्रधान संपादक हैं )

Thursday, April 15, 2010

मैं नक्सलियों से डरने वाला नहीं - चिंदम्बरम

नई दिल्ली । मंत्री पी.चिदंबरम ने नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प दोहराते हुए गुरुवार को कहा कि लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई इस समस्या से निपटने के लिए समूचे देश को एकजुट होकर काम करना होगा, मैं नक्सलियों से डरने वाला नहीं। श्री चिदंबरम ने कहा कि दंतेवाड़ा त्रासदी से मैं न तो भयभीत हुआ हूँ और न ही इच्छाशक्ति में कमी आई है। इसके बाद भी हम नहीं जागे तो यह समस्या नासूर बन जाएगी। राज्यसभा में गृहमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में हमला करने के पीछे नक्सलियों का मकसद सत्ता को ही उखाड़ फेंकना था। नक्सलवाद से निबटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर बनी समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौपेंगी । गृहमंत्री ने लोकसभा में दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के ७६ जवानों के शहीद हो जाने के मामले पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार है।

Monday, April 12, 2010

बड़े 'ऑपरेशन' की तैयारी

नक्सलियों की कमर तोड़ेंगे, रमन्ना और पापा राव निशाने पर

विनोद अग्निहोत्री, नई दुनिया


नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े "ऑपरेशन" को अंजाम देने की तैयारी में है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि दंतेवाड़ा हमले के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। इसके तहत नक्सलियों पर अलग-अलग राज्यों और इलाकों में कई बड़े हमले करके उनकी कमर तोड़ी जाएगी।

सरकार ने इस "ऑपरेशन" के लिए जरूरी खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दंतेवाड़ा में हमले के बाद नक्सलियों का हौसला बढ़ा हुआ है। दंतेवाड़ा हमले के बाद इस इलाके के बड़े नक्सली नेता वहाँ से चले गए हैं।

खुफिया सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों की योजना अब उड़ीसा और झारखंड में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में पुलिस और प्रशासन कमजोर माना जाता है। नक्सली सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करना चाहते हैं। नक्सली कुछ करें, उसके पहले सरकार किसी आक्रामक ऑपरेशन को अंजाम देकर नक्सलियों का हौसला तोड़े। इसलिए गृह मंत्रालय में बैठकों के दौर जारी हैं। सरकार सुरक्षा बलों के जरिए नक्सलियों के खिलाफ ऐसे दो-तीन बड़े ऑपरेशन करना चाहती है जिसमें बड़े नक्सली नेताओं को पकड़ा या मारा जा सके। सबसे पहले निशाने पर दंतेवाड़ा कांड के लिए जिम्मेदार रामन्ना और पापाराव जैसे नक्सली नेता हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अब अगर सरकार नक्सलियों से बातचीत भी करेगी तो इन बड़े ऑपरेशनों को अंजाम देने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू करेगी। गृहमंत्री पी. चिदंबरम और गृह सचिव जीके पिल्लई समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की राय है कि फिलहाल नक्सलियों से बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई है।

Wednesday, April 7, 2010

कल के नृशंस नक्सली हमले के बाद हालात का जायजा लिया चिदम्बरम ने

जगदलपुर। छत्तीसगढ के दंतेवाड़ा जिले के घने जंगलों में कल नक्सली हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को आज यहां केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ्र राज्य के राज्यपाल शेखर दत्त और मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ सलामी दी गई और उनके शवों पर पुष्पचक्र चढ़ाए गए।

सुबह दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद चिदम्बरम, राज्यपाल शेखर दत्त और मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ जगदलपुर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जवानों के शवों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।

चिदम्बरम ने वहां मौजूद कुछ जवानों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया।

चिदम्बरम महारानी मेडिकल कालेज भी गए और वहां भर्ती घायल जवानों के हाल चाल पूछे और उन्हें दी जा रही चिकित्सा की जानकारी ली।

दंतेवाडा जिले के मुकराना के घने जंगलों में कल नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर सीआरपीएफ के 75 जवानों और राज्य पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी।

चिदम्बरम के राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा भी करने की भी संभावना है। नक्सलवादियों ने कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अब तक का सबसे घातक हमला करते हुए 'आपरेशन ग्रीन हंट' पर निकले सुरक्षाकर्मियों के दल को मुकराना के घने जंगल में घेर लिया और 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया।

सुबह छह से सात बजे के बीच जब सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त दल में शामिल करीब 100 सुरक्षाकर्मी नक्सलवादियों के खिलाफ सेना के एक अभियान की शुरूआत से पहले सड़क खोलने के काम को पूरा करके वापस लौट रहे थे ्रतब यह हमला जिले के चिंतलनार और टारमेटला गांव के बीच किया गया।

हमले में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट बी एल मीणा और डिप्टी कमांडेंट सत्यवान समेत 76 पुलिस कर्मी शहीद हो गए। मरने वालों में जिला पुलिस बल का हवलदार सियाराम धु्रव भी शामिल है।

सीआरपीएफ और जिला बल का संयुक्त दल नक्सल विरोधी अभियान के तहत पिछले तीन दिनों से जंगल में था। अभियान के दौरान आज सुबह सुरक्षाकर्मियों का दल जैसे ही तारमेटला और चिंतलनार गांव के जंगल के करीब पहुंचा, नक्सलियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके वाहन को विस्फोट से उड़ाने के बाद उनपर गोलियों की बौछार कर दी।

इस हमले ने केन्द्र सरकार को विचलित कर दिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल ही गृह मंत्री पी चिदंबरम से टेलीफोन पर बात करके उन्हें हालात का जायजा लेने को कहा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में समझा जाता है कि माओवादियों के इस घातक हमले पर विचार किया गया। कल की बैठक में चिदंबरम के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों और तीनों सेनाप्रमुखों ने शिरकत की।

आंसू भी कम पड़े

जगदलपुर। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल था कि कब हमें इस आतंक से मुक्ति मिलेगी? आंखें इसी सोच में डूबी थीं कि कब लौटेगा अमन और चैन? अपने बेटे, भाई और पिता को गंवा चुके लोगों के विलाप ने हर दिशा का सिर झुका हुआ था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार की सुबह कुछ ऐसी ही थी।

मंगलवार को नक्सली हमले में शहीद हुए 76 सुरक्षाकर्मियों की शहादत को आखिरी सलाम देने के लिए गृहमंत्री पी. चिदंबरम भी पहुंचे थे। आखिरी सलामी देने का बिगुल बजते ही माहौल और गमगीन हो उठा। 64 वर्षीय चिदंबरम शोक संतृप्त माहौल में बेहद शांतिपूर्ण ढंग से तिरंगे में लिपटे सीआरपीएफ जवानों के ताबूतों के पास पहुंचे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पचक्र अर्पित करते ही जवानों को आखिरी सलाम की मातमी धुन 'लास्ट पोस्ट' बजायी गयी। उसके बाद अ‌र्द्धसैनिक बल की एक टुकड़ी ने शहीद जवानों के सम्मान में अपने हथियार उलटे करके उन्हें अपनी सलामी दी। उसके बाद, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त और मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ-साथ सीआरपीएफ तथा राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। बाद में, चिदंबरम ने शहीद जवानों के कुछ परिजनों से भी बात की। उन्होंने जवानों के परिजनों से संवदेना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया।

चिदम्बरम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी

रायपुर। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नक्सली हमले में मारे गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को आज यहां श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शवों पर पुष्पचक्र चढाया।

चिदम्बरम, राज्य के राज्यपाल शेखर दत्त और मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद जवानों को पूरे सम्मान के साथ सलामी दी गई।

चिदम्बरम ने जगदलपुर के महारानी मेडिकल कालेज जा कर हमले में घायल हुए जवानों के हाल चाल भी पूछे और उन्हें दी जा रही चिकित्सा की जानकारी ली।

उन्होंने हमले में मारे गए जवानों के परिजनों से संवदेना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया।

इसके बाद वह वरिष्ठ अधिकारियों सहित रवाना हो गए। वह जगदलपुर में ही वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Tuesday, April 6, 2010

नक्सली वहशी और क्रूर: चिदंबरम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुए भीषण नक्सली हमले को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की वहशी प्रवृति और क्रूरता का परिचायक बताया है। चिदंबरम ने हमले के बाद पत्रकारों से कहा कि इससे पता चलता है कि नक्सली किस हद तक हिंसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वह उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चिदंबरम ने कहा, "कुछ बहुत गलत हो गया। जवान नक्सलियों द्वारा बिछाए जाल में फंस गए। मैं स्तब्ध हूं।"मंगलवार को हुए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कम से कम 20 जवान शहीद हो गए और कम से कम 15 घायल हो गए।

बर्बर माओवादी

पी। चिदंबरम से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या सोचकर उन्होंने माओवादियों के खिलाफ "ऑपरेशन ग्रीन हंट" शुरू किया था जो एक ही हफ्ते में हमारे सुरक्षाकर्मियों को तीसरा हमला झेलना पड़ा? क्या कोई भी गृहमंत्री पूरी रणनीति बनाए बिना और इलाके के दुर्गम भूगोल को समझे बिना अपने सुरक्षाकर्मियों को इस तरह "युद्ध" में झोंकता है? चिदंबरम कह रहे हैं कि इस संघर्ष में कोई चीज बुरी तरह गलत साबित हुई है और हो सकता है कि हमारे सुरक्षाकर्मी दंतेवाड़ा में घात लगाकर बैठे माओवादियों के जाल में फँस गए हों। सबसे पहली बात तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए इस हमले की भनक तक हमारी सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? नक्सलवादी एक हजार के लगभग थे और तीन बसों में लौट रहे सुरक्षाकर्मी थे १२० जिनमें से ७६ के मारे जाने की खबर है। कई बुरी तरह जख्मी हैं। नक्सलियों ने ऊँची पहाड़ियों और ऊँचे घने पेड़ों से सुरक्षाकर्मियों की इस पेट्रोल-टुकड़ी पर नृशंस हमला किया। घात लगाकर ऐसे हमले या तो कोई शत्रु करता है या फिर बर्बर आतंकवादी। घना जंगल होने के कारण वहाँ सुरक्षा बलों की और टुकड़ियाँ भेजने और राहत कार्य करने में बाँधा आ रही है। दूसरी बात यह है कि इन नक्सलियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद है और साफ है कि नक्सलियों ने न केवल अपनी संगठित और बड़ी सेना बना ली है, बल्कि उन्हें जंगल वारफेयर में या जंगल में युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल है। इस ऑपरेशन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और स्थानीय पुलिस फोर्स की मदद से अंजाम दिया जा रहा है और इन दोनों बलों के बीच समन्वय का अभाव बताया है। जंगल और जंगलवासियों के समूह जहाँ युद्ध में नक्सलवादियों के अनुकूल पड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ शहरों में रहकर कानून और व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली पुलिस फोर्स की कार्यशैली के ये प्रतिकूल है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को यहाँ तक मालूम नहीं कि एक हजार लोगों की इस नक्सली सेना को हथियार कहाँ से मिल रहे हैं? इसलिए यह कहना वाजिब होगा कि सरकार को नक्सलियों की असल ताकत का आभास तक नहीं था। जो प्रारंभिक तस्वीर उभर रही है, वह बताती है कि नक्सलियों ने अपने को कहीं तमिल मुक्ति चीतों "लिट्टे" की तरह तो संगठित नहीं कर लिया है? कहीं यह एक अपरिभाषित से गृह युद्ध की दस्तक तो नहीं है? यदि सरकार को ऐसा जरा सा भी संदेह लग रहा हो तो उसे अपनी लड़ाई को आमूल-चूल बदलना होगा और इन इलाकों में ऐसे लोगों को भेजना होगा जो जंगल वारफेयर में दक्ष हों। उन्हें आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराने होंगे। आदिवासियों के हक की यह लड़ाई बंदूक के बल पर सत्ता परिवर्तन की लड़ाई के रूप में कहीं बदल तो नहीं रही है? ऐसा ही नेपाल में हो चुका है और नेपाली माओवादियों के साथ भारत के माओवादियों के सक्रिय संबंध रहे हैं। हमने कल लिखा था कि इन लोगों के साथ संवाद का रास्ता भी बनना चाहिए, लेकिन आज हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहला काम नक्सलियों को निरस्त्र करने का होना चाहिए क्योंकि वे खुद तो हिंसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अतीत में भी उन्होंने अन्यत्र संघर्ष विराम के मौके का लाभ अपने को फिर से संगठित करने में किया है। सरकार एक मोटी-मोटी राजनीतिक सर्वानुमति बनाकर इस समस्या से निपटने के लिए जो भी उचित हो तत्काल करे। हाँ, यह ध्यान रखा जाए कि निर्दोष आबादी की जानमाल का नुकसान न हो।
संपादकीय, नई दुनिया, इंदौर, ७ अप्रैल

Friday, February 19, 2010

७२ घंटे में नक्सली समस्या का हल


पिछले कुछ महीनों से सरकार कीओर से लगातार बयान आ रहे थे किमहाराष्ट्र चुनाव के बादऑपरेशन ग्रीन हंट‘नक्सलवादियों के खिलाफयुद्ध’ शुरू किया जाएगा. परआपके बातचीत के प्रस्ताव के बादइनपर कुछ हद तक विराम लगा है.नक्सलवादियों के खिलाफ सरकारके पहले आक्रामक और फिर नरम रुखकी क्या वजहें रहीं? और माओवादीहिंसा को खत्म करने का सबसे सहीरास्ता क्या है?मैंने गृह मंत्रालय में किसी भीदस्तावेज पर ‘ऑपरेशन ग्रीनहंट’ लिखा नहीं देखा. यह पूरीतरह से मीडिया की खोज हैयुद्ध हर कोई पसंद करता है,खासतौर से मीडिया. आपको यह हरदेश में देखने को मिलेगा चाहेवह अमेरिका में 9/11 के बाद हो याभारत में 26/11 के बाद. लेकिन आपकोस्थिति की गंभीरता को कम नहींकरना चाहिए. इस समय सात राज्योंके कई जिले सीपीआई (माओवादी) केनियंत्रण में हैं और वहां केप्रशासन को उन्होंने पूरी तरहसे ठप्प कर रखा है. तब भी सरकारने ज्यादा कुछ कहने-सुनने कीबजाय राज्य सरकारों से मश्विराकरके सिर्फ समस्या सुलझाने कीदिशा में प्रयास किया. हमने ऐसाजनवरी में किया, फिर अगस्त में.हम इस नतीजे पर पहुंचे किमाओवादियों के खिलाफ समन्वितकार्रवाई की जाए, हमने अपने इसफैसले को सार्वजनिक भी किया.केंद्र ने राज्यों मेंअर्धसैन्य बल भेजने, उन्हेंइंटेलीजेंस सूचनाएं देने,प्रशिक्षण, उपकरण और तकनीकीसहायता उपलब्ध कराने काप्रस्ताव भी दिया. आप मेरा एक भीबयान बताइए जहां मैंनेमाओवादियों के खिलाफ‘आक्रामक’ रुख अपनाया हो. मैंइस बात को नहीं मानता कि सरकारने पहले भड़काऊ बयान दिए फिरनरम रवैया अपना लिया. जब हमने इसमसले पर मुख्यमंत्रियों से बातकी तो इसे ‘आक्रामक रुख’ कहागया और हमारे माओवादियों से बातकरने की बात को नरमी कहा गया.पहले माओवादियों से हथियारडालने को कहना और फिर केवलहिंसा छोड़ने को कहना क्या आपकेरुख में एक बड़ी तब्दीली नहींहै.मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वेहथियार डाल दें. मुझे पता है वेऐसा नहीं करेंगे, यह उनकीविचारधारा के खिलाफ है.दुर्भाग्य से हमारे मीडिया नेइस अंतर पर ध्यान नहीं दिया.कई सरकारी अधिकारियों नेमीडिया में ऑपरेशन ग्रीन हंट कीबात की थी, लेकिन आपने और गृहसचिव गोपाल पिल्लई ने इसपर हालही में बयान दिया कि यह सबमीडिया की उपज है. तो क्या अब हममान लें कि वास्तव में ऐसा कुछनहीं होने वाला? और यदि कुछ होरहा है तो आने वाले महीनों मेंक्या होने वाला है?ऑपरेशन ग्रीन हंट कुछ नहीं है.आप उस अधिकारी का नाम बताइए जोऐसा कुछ है, मैं उसके खिलाफकार्रवाई करूंगा. मैंने गृहमंत्रालय में किसी भी दस्तावेजपर ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ लिखानहीं देखा. यह पूरी तरह सेमीडिया की खोज है. जहां तक आनेवाले समय की बात है, जिन इलाकोंमें प्रशासन लगभग खत्म हो गयाहै उसे बहाल करने में, आपकोपुलिस के ज्यादा समन्वितप्रयास देखने को मिलेंगे. औरइसके लिए हम अर्धसैन्य बलों,खुफिया तंत्र और सूचनाओं केमाध्यम से पुलिस की सहायताकरेंगे.लेकिन आपने हाल ही में इंडियनएक्सप्रेस में एक बयान दिया थाकि यदि जरूरत पड़ी तो आप सेना याराष्ट्रीय राइफल को भी बुलासकते हैं. आपने यह भी कहा था किनागरिक समाज ‘आतंक का माहौल’बनाने में सहयोग कर रहा हैइसलिए अब उसे किसी एक को‘चुनना’ चाहिए. व्यवस्था कीजोर-जबर्दस्ती के खिलाफ आवाजउठाना तो हर नागरिक कासंवैधानिक कर्तव्य है, इसकामतलब यह तो नहीं कि वे माओवादीहिंसा का समर्थन कर रहे हैं.लोगों के ऐसे काले-सफेद आकलन काक्या मतलब? हमें दो शैतानों मेंसे एक को क्यों चुनना चाहिए? आपलोकतांत्रिक स्वरों को अपराधीबनाकर उन्हें माओवादियों केसाथ क्यों रखना चाहते हैं?लेकिन कानून और प्रशासन राज्यका विषय है. यदि मैं ज्यादाहस्तक्षेप करूंगा तो वेसंविधान में राज्य के विषय वालीसूची मुझे थमा देंगेमेरी बातों के गलत उल्लेख केलिए मैं आपको दोष नहीं देता.मैंने इनके साथ रहना सीख लियाहै. आपने इंडियन एक्सप्रेस मेंदिए मेरे बयान से तीन चीजों काउल्लेख किया और तीनों ही गलतहैं. वहां मुझसे पूछा गया था किक्या सेना बुलाई जाएगी? मैंनेकहा था नहीं, आंतरिक सुरक्षा सेजुड़े अभियानों में सेना काउपयोग नहीं होगा लेकिन यदिजरूरी हुआ तो कुछ खासपरिस्थितियों में सेना केकमांडो बुलाए जा सकते हैं.कमांडो को आतंकवाद के खिलाफकार्रवाई के लिए तैयार किया गयाहै और उनका उपयोग पूरी सावधानीसे किया जाता है.दूसरा उल्लेख आपने यह किया किमैंने नागरिक समाज को दो (राज्यप्रायोजित हिंसा और माओवादीहिंसा) में से एक चुनने को कहा.आप मुझे बताएं कि ऐसा मैंनेकहां कहा था. अपने बयान मेंमैंने माओवादियों के हिंसा केइतिहास और सशस्त्र संघर्ष सेराज्य का नियंत्रण अपने हाथ मेंलेने की उनकी नीति की ओर इशाराकिया था. फिर मैंने यह कहा था किहम लोकतांत्रिक गणराज्य कीअवधारणा से बंधे हुए हैं. इसलिएनागरिक समाज को अब यह चुननाहोगा कि वे सरकार के वर्तमानस्वरूप को चाहते हैं या एकसशस्त्र मुक्ति संघर्ष और फिरवंचितों की तानाशाही. आप इसकठोर चयन से मुंह नहीं मोड़सकते. आप भारत के नागरिक हैं,यहां रह रहे हैं और आपको, मुझे औरहर एक को इनमें में एक को रास्ताचुनना ही होगा. किशनजी, कोबादगांधी और उनके जैसे दूसरोंलोगों को इनमें से एक को चुननेका अधिकार है और वे तय कर चुकेहैं. मैं भी अपना विकल्प चुनचुका है. भले ही इसमें कमियांहों लेकिन मैं एक लोकतांत्रिकगणतंत्र चाहता हूं. मैंनेसंविधान के तहत शपथ ली है. और अबसरकार के इस स्वरूप को बचानामेरी जिम्मेदारी है जिसे मैंने,आपने और हमारी पिछली पीढ़ियोंने चाहे सही हो या गलत पर चुनलिया था. और यहां मैं बस यही कहरहा हूं कि दूसरों को भी इनविकल्पों में से एक को चुननाहोगा. इसका मतलब दो तरह की हिंसामें से किसी एक को चुनना नहीं है.तो जब आप मेरे उस बयान के बारेमें कहती हैं जहां मैं एकविकल्प चुनने की बात करता हूंतो आपको इसका संदर्भ भी बतानाचाहिए कि मैंने किन चीजों मेंसे चुनने की बात की थी.ठीक बात है. लेकिन कुछ लोग तोमाओवादियों को निशाना बनानेवाले अभियानों का विरोध करेंगेही. हालांकि हमने एकप्रजातांत्रिक गणतंत्र मेंरहने का विकल्प चुना है लेकिनयह हमें इसकी खामियां बताने सेनहीं रोकता. जब हम सरकार के दमनया निर्दोंषों को होने वालेनुकसान की ओर इशारा करते हैं तबआप गृहमंत्री होने के नातेन्याय के माहौल में बेहतरी लानेकी कोशिश क्यों नही करते? क्याआप यह नहीं कह सकते कि पुलिस याअर्धसैन्य बलों की ज्यादतियोंको सहन नहीं किया जाएगा?मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं.हमारा लोकतंत्र खामियों से भराहै और ये दिनों-दिन बढ़ती जा रहीहैं. हमें इस पर बहस करनी चाहिएऔर इसे सुधारने के लिए संघर्षऔर पूरी कोशिश करनी चाहिए. चाहेयह प्रक्रिया कितनी ही धीमीक्यों न हों, इस दौरान हम कितनेही हताश क्यों न हों लेकिनसरकार के वर्तमान स्वरूप कोखत्म न होने दें. एक ही दिन मेंव्यवस्था पूरी तरह से नहींसुधारी जा सकती. संविधान में,अदालत, मानवाधिकार आयोग,अल्पसंख्यकों और अनुसूचितजाति-जनजाति के आयोगों, सूचनाआयोग और चुनाव आयोगों कोजिम्मेदारी दी गई है कि वेसरकार के कामकाज पर निगाह रखें.यदि ये संस्थाएं ठीक से कामकरें तो हमारा तंत्र ठीक होजाएगा. सबसे निराशाजनक बात यहहै कि इनमें से कई संस्थाएंफैसले करने में हिचकती हैं यावे एक तरह से निष्क्रिय हैं.इससे हमारी व्यवस्था मेंखामियां बढ़ती हैं. कुछ निश्चितनियमों को लागू करना मेरेअधिकारक्षेत्र में आता है.उदाहरण के लिए, मैंने यह साफ-साफकह रखा है कि राज्य या केंद्रस्तर पर पुलिस जिसे भी हिरासतमें लेगी उसे 24 घंटे के भीतरमजिस्ट्रेट के सामने पेश करनाहोगा. मैं फर्जी मुठभेड़ों केबिल्कुल खिलाफ हूं. पुलिस औरअपराधियों की मुठभेड़ में लोगमर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसीको हिरासत में लेते हैं तो उसेमजिस्ट्रेट के सामने पेश कियाजाना चाहिए. मैं यह बात पूरेयकीन के साथ कह सकता हूं कि जब सेमैं गृहमंत्री बना हूं पुलिसद्वारा हिरासत में लिया गया कोईभी व्यक्ति मुठभेड़ में नहींमारा गया.यदि एसपीओ कानून का उल्लंघनकरते हैं, जबर्दस्ती हिंसा करतेहैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए.लेकिन जब एक चुनी हुई राज्यसरकार हो तो उन्हें कानून केपालन के प्रति रवैया बदलने कोकहने के अलावा मैं ज्यादा कुछनहीं कर सकतामैं आपको यह भी यकीन दिला सकताहूं कि कुछ नियमों का पालन अबविशेष रूप से सुनिश्चित कियाजाता है. टॉर्चर चैंबर का हीमामला लें. मैंने इस बारे मेंगहन पड़ताल कराई है; इस समय देशकी केंद्रीय एजेंसियों केनियंत्रण में एक भी टॉर्चरचैंबर नहीं है. यदि आपको भरोसानहीं है तो आप मुझे ऐसे किसी भीचैंबर के बारे में बताएं, उसे भीसमाप्त कर दिया जाएगा. इसी तरहसे माओवादियों के मामले मेंहमारी समन्वित नीति के तहत मेरानिर्देश है जब तक हम पर गोली नचलाई जाए, हम गोली नहीं चलाएंगेऔर केवल खुफिया सूचनाओं के आधारपर ही अभियान चलाए जाएंगे.व्यापक स्तर पर तलाशी अभियाननहीं चलाए जाएंगे क्योंकि इससेस्थानीय आबादी हमारे खिलाफ होजाती है. मुझे पंजाब का अनुभव हैऔर इस तरह के खतरों के बारे मेंजानता हूं. मेरा कहने का मतलब हैकि सरकार के हर अंग को अपनीजिम्मेदरी सही ढंग से निभानीचाहिए. यदि आपके जिले में एकसक्षम डिस्ट्रिक्ट जज है औरवैसा ही मजबूत और निडरमजिस्ट्रेट है तो आपराधिकन्याय तंत्र में कहीं कुछ भीगलत नहीं हो सकता.समस्या यही है कि बहुत-सी बातेंयहां गलत हो रही हैं. मणिपुर मेंइसी साल अब तक 285 से ज्यादा फर्जीमुठभेड़ें हो चुकी हैं. तहलकाने भी जुलाई में एक स्तब्ध करदेने वाली मुठभेड़ की तस्वीरेंछापी थीं. छत्तीसगढ़ मेंनक्सलियों की हिंसा की आलोचनाकरने वाले सामाजिक कार्यकर्ताहिमांशु कुमार सलवा जुडम केएसपीओ की कारगुजारियां उजागरकरने की कोशिशें कर रहे हैं,वहां ये लोग आदिवासियों के घरजला रहे हैं, महिलाओं सेबलात्कार कर रहे हैं. लोगों कासरकार पर से भरोसा उठ चुका हैक्योंकि वहां आदिवासी एफआईआरभी दर्ज नहीं करा सकते. नागरिकअधिकार समूहों का कहना है किनक्सलवादियों से शांतिवार्ताका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तकन्यायतंत्र पर लोगों का भरोसाबहाल न किया जाए. क्या आप इससंकटग्रस्त इलाके को कोई संदेशनहीं दे सकते कि इस तरह कीजबर्दस्ती स्वीकार नहीं कीजाएगी? उन कुछ एसपीओ कोगिरफ्तार कर लें जिनके खिलाफशिकायतें मिली हैं..मुझे खुशी है कि आपको लगता है किमेरे पास इतनी ताकत है. लेकिनकानून और प्रशासन राज्य का विषय है. आप जो भी कह रहीं हैं वहसब राज्यों के अधिकार-क्षेत्रमें आता है. इसके लिए आपको उनप्रदेशों के मुख्यमंत्रियोंऔर गृहमंत्रियों से बात करनीचाहिए. यदि मैं ज्यादाहस्तक्षेप करूंगा तो वेसंविधान में राज्य के विषय वालीसूची मुझे थमा देंगे.यह कहकर आप अपने को बचा रहे हैं?नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप यहसवाल संबंधित लोगों के सामनेउठाइए. मैं जब गृहमंत्री बना थातो सबसे पहला मसला मेरे सामनेसलवा जुडम का ही था और मैंनेसार्वजनिक और निजी तौर परमुख्यमंत्री से कह दिया था किमैं इस बात के पक्ष में नहीं हूंकि राज्य में सरकार से बाहर केलोगों को इस तरह की जिम्मेदारीसौंपी जाए. यह पुलिस का काम है.वैसे जहां तक मेरी जानकारी हैसलवा जुडम की गतिविधियांधीरे-धीरे न के बराबर हो गई हैं.नहीं, एसपीओ के पास अभी भीबंदूकें हैं, सर्वोच्चन्यायालय ने आदेश दिया है किसलवा जुडम के कारण जिन गांवोंको खाली कराया गया है वहांलोगों को दोबारा बसाया जाए,लेकिन एसपीओ ऐसा नहीं होने देरहे हैं.हो सकता है. लेकिन एसपीओ राज्यसरकार के अंतर्गत कार्य करतेहैं. पंजाब में भी एसपीओ थे.एसपीओ कश्मीर में भी हैं. एकहिसाब से वे राज्य सरकार केकर्मचारी होते हैं. यदि एसपीओकानून का उल्लंघन करते हैं,जबर्दस्ती हिंसा करते हैं तोउन्हें सजा मिलनी चाहिए. लेकिनजब एक चुनी हुई राज्य सरकार होतो उन्हें कानून के पालन केप्रति रवैया बदलने को कहने केअलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं करसकता. निष्पक्षता और न्याय कीजरूरत को पूरा करना राज्यों केमुख्यमंत्रियों का काम है.आपने शांति वार्ता की जो बात कीहै वह उपदेशात्मक नहीं है.इसमें आपने सभी महत्वपूर्णमसलों, जैसे भूमि अधिग्रहण, खनन,औद्यौगीकरण, वन अधिकार औरस्थानीय प्रशासन को शामिल करनेकी बात की है. फिर भी ‘सिटीजेंसइनीशिएटिव फॉर पीस’ संगठन कोलगता है कि आपको ऐसा कुछ करनाचाहिए ताकि लोगों का न्यायव्यवस्था में भरोसा बहाल हो.उनका कहना है कि भले ही यह कितनाही सांकेतिक क्यों न हो आपनक्सल प्रभावित इलाकों मेंजनसुनवाइयां आयोजित क्योंनहीं करवाते?यदि कोई नागरिक अधिकार संगठन याआदिवासियों के प्रतिनिधि इसेआयोजित कराते हैं तो मैं इसमेंभाग लेने को तैयार हूं.क्या मैं यह बात में ऑन रिकॉर्डमानूं? हिमांशु कुमार का कहनाहै आपको माओवादियों से बात करनेकी तो जरूरत ही नहीं है, आप बसलोगों से सीधे बात करना शुरू करदें, लोग अपने आप ही माओवादियोंसे दूर हो जाएंगे और उनकाभारतीय गणतंत्र में भरोसा बहालहो जाएगा. इन स्थानों पर गरीबीहटाने वाले कार्यक्रम तो हैं हीनहीं ऊपर से सरकार यहां अपनेसबसे दमनकारी रूप में दिखती है.मैं राज्य सरकारों से बातकरूंगा. मैं वन अधिकारों,औद्योगीकरण, जमीन अधिग्रहण औरविकास जैसे मुद्दों पर बातचीतमें मदद करूंगाश्री श्री रविशंकर के कुछअनुयायी मुझसे मिलने आए थे. यहअलग बात है कि मैं उनकी राजनीतिसे सहमत नहीं हूं लेकिन मैंनेउनसे कहा कि यदि वे इन इलाकोंमें काम करना चाहते हैं औरआदिवासियों को हिंसा का समर्थनछोड़ने और सरकार में भरोसा रखनेके लिए राजी करते हैं तो जहां तकहोगा मैं आपकी मदद करूंगा.मैंने उनसे कहा कि मैं राज्यसरकारों से कहूंगा कि वे उनकीमदद करें और जहां भी जरूरत होगीआदिवासियों से बात करने मैं खुदभी आऊंगा. लेकिन उसके बादउन्होंने मुझसे कभी संपर्कनहीं किया.एक अलग संदर्भ में बात करें तोआपने कहा था कि झारखंड मेंराष्ट्रपति शासन होने के कारणआप कई काम कर पाए, हालांकि वह भीनक्सल प्रभावित राज्य है. यदिछत्तीसगढ़, उड़ीसा और प. बंगालकी कमान आपको सौंप दी जाती यावहां कांग्रेस का शासन होता तोआप किस तरह के सुधारात्मक कदमउठाते?इस मसले पर मेरी स्पष्ट राय है,पहली चीज है यह सुनिश्चित करनाकि किसी तरह की हिंसा नहीं होगी.खूनखराबे के माहौल में कोई किसीकी नहीं सुनता, कोई किसी परभरोसा नहीं करता और तब कुछ नहींकिया जा सकता. हो सकता है यहसंदर्भ से अलग बात हो लेकिन यहगांधी की भूमि है और उन्होंनेही कहा था कि सभ्य समाज मेंहिंसा का कोई स्थान नहीं होता.मैं उनकी तरह संत तो नहीं हूंलेकिन मेरा दृढ़ता से मानना हैकि हमारे लोकतंत्र में हिंसा काकोई स्थान नहीं है. इसलिए हरकिसी को, भारत सरकार को भी, हिंसाछोड़नी ही चाहिए. हमें इस बात परभी एकराय होना चाहिए कि नागरिकप्रशासन, जिसमें चाहे जितनीखामियां क्यों न हों, उसे कुछकाम करने के लिए समय और मौकादेना चाहिए. यही झारखंड में हुआ,सिर्फ ढाई महीनों में हमने कईउपलब्धियां हासिल की हैं. यदिआपको मुझपर यकीन नहीं तो उनसेपूछिए जो पहले शिकायत कर रहे थे.एक साल पहले तक कहा जा रहा था किराज्य असफल हो चुका है. आज वहांजन वितरण प्रणाली महिलासमूहोंके हाथ में है, लोगों कोवृद्धावस्था पेंशन मिल रही है,गरीबी रेखा से नीचे के परिवारोंको मुफ्त राशनकार्ड वितरित किएगए हैं, कई स्कूल खोले गए हैं औरइनमें शिक्षकों की नियुक्ति कीगई है. जिस दिन चुनावों की घोषणाहुई मैंने सुनिश्चित किया कि 1000स्वास्थ्यकर्मियों औरडॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए.यहां दसवीं कक्षा के छात्रों कोसाइकिलें दी गई हैं. वन्यअधिकार उल्लंघन के हजारोंकेसों को वापस लिया गया है. और यहसब इसलिए संभव हो पाया क्योंकिहमने इन इलाकों पर काफी हद तकनियंत्रण स्थापित कर लिया था.मैं नहीं जानता कि ऐसा क्योंहुआ लेकिन माओवादियों ने कभी-भीहमारे इन कामों में बाधा नहींडाली.सामाजिक कार्यकर्ता भी ठीक यहीकह रहे हैं कि झारखंड में आपनेकोई सैन्य अभियान नहीं चलाया,आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी.आपने बस जमीनी स्तर पर प्रशासनसुधारने से शुरूआत की औरमाओवादियों की हिम्मत नहींपड़ी कि वे इन कामों में बाधाडालें. वे जानते हैं कि जिस कामसे जनता का भला हो रहा है यदि वेउसे बिगाड़ेंगे तो जनता उनकेखिलाफ हो जाएगी. तो ऐसा ही आपछत्तीसगढ़ या दूसरी जगहों परक्यों नहीं करते?ऐसा नहीं है कि झारखंड मेंमाओवादियों ने हिंसा नहीं की.फ्रांसिस इंदुवर की हत्या ऐसाही मामला है. अब उन्होंनेचुनावों के बहिष्कार का ऐलानकिया है. वे कहते हैं कि हमकांग्रेस और झारखंड मुक्तिमोर्चा को निशाना बनाएंगे औरसजा देंगे. हिंसा के लिए कौनजिम्मेदार है और किसे इसे रोकनाचाहिए की बहस की बजाय माओवादीमेरी अपील को मानकर यह क्योंनहीं कहते, ‘हां, हम हिंसा को रोकदेंगे और अब हमें गृहमंत्री कीप्रतिक्रिया का इंतजार है.’ फिर मुझे दो-तीन दिन का वक्तदिया जाए क्योंकि मुझे केंद्रऔर राज्य दोनों सरकारों मेंशामिल लोगों से बात करनी होगी.मैं कोई तानाशाह नहीं हूं, मुझेसभी से मश्विरा करना होगा. एकबार वे हिंसा रोकने की बात कहतेहैं और असल में ऐसा करते भी हैंतो यदि उनके ऐसा कहने और मेरीप्रतिक्रिया के दौरान जो किउन्हें 72 घंटों में निश्चित हीमिल जाएगी, यदि किसी तरह कीहिंसा नहीं होती तो मैं ऐसाजवाब देने की स्थिति में होऊंगाजिससे कि हिंसा हमेशा-हमेशा केलिए खत्म हो जाएगी और विकास कारास्ता साफ हो जाएगा.माओवादियों से बातचीत भी की जासकती है. लेकिन सबसे पहलेउन्हें कहना होगा कि वे हिंसारोक रहे हैं.यह एक बड़ा बयान है. कोई भी इससेअसहमत नहीं हो सकता. आपने कुछअहम मुद्दों का जिक्र किया मसलनभूमि अधिग्रहण, वनाधिकार,स्थानीय प्रशासन, औद्योगीकरण.आखिर इनके बेहतर तरीके क्योंनहीं खोजे जाते? खासकर खनन कीबात करें तो लोगों को शिकायत हैकि इन इलाकों में सुरक्षा बलोंके अभियानों का मुख्य मकसदसंसाधनों से समृद्ध जमीन परकब्जा करना है. टाटा और एस्सारजसी कंपनियों ने सरकारों के साथसहमति पत्रों (एमओयू) परहस्ताक्षर किए हैं. आपको लगताहै कि सलवा जुडम या सरकार कीयहां पर नियंत्रण स्थापित करनेकी जल्दबाजी इन्हीं सहमतिपत्रों का नतीजा है?मुझे लगता है कि आप उस डरावनीयोजना को देख रही हैं जिसका असलमें कोई अस्तित्व ही नहीं है.सहमति पत्र अलग-अलग समय परअलग-अलग सरकारों के कार्यकालोंके दौरान बने हैं, माओवादीहिंसा के इस हद तक पहुंचने सेकाफी पहले. फिर भी मैंप्रधानमंत्री से यह दरख्वास्तकरने के लिए तैयार हूं कि सभीसहमति पत्रों पर रोक लगा दी जाएऔर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसाऔर दक्षिण बिहार में जिन सहमतिपत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनसबकी व्यापक समीक्षा करने केबाद ही यह फैसला लिया जाए किकौन-से सहमति पत्रों पर अमलहोना चाहिए - सुधार या बिनासुधार के साथ.यह बात आप ऑन रिकार्ड कह रहे हैं.हां, ऐसा ही है. मगर मुझे नहींलगता कि मुख्य मुद्दा यह है. असलमसला यह है कि माओवादियों कीविचारधारा में संसदीयव्यवस्था एक सड़ चुकी व्यवस्थाहै. वे मानते हैं कि सशस्त्रक्रांति ही संसद को खत्म करनेऔर लोगों की तानाशाही स्थापितकरने का एकमात्र विकल्प है. यहएक मूलभूत विचारधारा वालानजरिया है. ऐसे में कौन उनसे बहसकरे और बताए कि आप गलत हैं? अगरकोई इस तरह का रुख रखता है तो मैंइसमें कुछ नहीं कर सकता लेकिन..(बात को काटते हुए) मैंमाओवादियों को किनारे रखते हुएफिर से भारत सरकार पर ध्यानकेंद्रित करना चाहती हूं.लेकिन अगर वे इस तरह का नजरियाभी रखते हैं और हिंसा का रास्ताछोड़कर सरकार से उन मुद्दों परबात करना चाहते हैं जिनकीउन्हें चिंता है, तो भी मैं इसकेलिए तैयार हूं. मैं राज्यसरकारों से बात करूंगा. मैं वनअधिकारों, औद्योगीकरण, जमीनअधिग्रहण और विकास जैसेमुद्दों पर बातचीत में मददकरूंगा. मगर अब तक मेरी पेशकश परमाओवादियों की प्रतिक्रियायही रही है कि उनसे हिंसा बंदकरने को कहना अतार्किक, बेतुकाऔर उन लोगों को धोखा देने जैसाहै जिनके लिए वे लड़ रहे हैं! दोदिन पहले ही उन्होंने बंगाल मेंचार पुलिसकर्मियों की हत्या करदी. ये पुलिसकर्मी तो गश्ती दलका हिस्सा भी नहीं थे! सवाल यह हैकि माओवादियों को जज,कानूनवेत्ता और जल्लाद बनने काअधिकार किसने दिया?मैं फिर से वही सवाल करती हूं. यहव्याख्या करने का अधिकारमाओवादियों को क्यों हो किनिष्पक्ष, न्यायपूर्ण औरजनकल्याणकारी तरीके क्या होनेचाहिए? भारत में खनन एक विवादितमुद्दा है. आप इस बारे में क्यासोचते हैं? आप तो ऐसा माननेवालों में से हैं कि खनन औरविकास का आपस में अभिन्न रिश्ताहै.हां, मैं ऐसा मानता हूं. कोई भीदेश अपने प्राकृतिक और मानवसंसाधनों के बगैर विकास नहीं करसकता. खनिज संपदा का दोहन करकेउसे लोगों के लिए इस्तेमाल कियाजाना चाहिए. और ऐसा क्यों न हो?क्या वे किसी म्यूजियम की शोभाबढ़ाने के लिए हैं? हम इस तथ्य काआदर करते हैं कि आदिवासीनियमगिरी पहाड़ी की पूजा करतेहैं. मगर मुझे बताइए कि क्याइससे उनके बच्चे स्कूल में पढ़सकेंगे या फिर उनके पैरों कोजूते मिल जाएंगे? क्या इससेउनकी कुपोषण की समस्या हल होजाएगी और स्वास्थ्य सुविधाओंतक उनकी पहुंच बढ़ जाएगी? खनन परसदियों से विवाद चलता रहा है.इसमें कोई नई बात नहीं है।