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Wednesday, May 19, 2010

नक्सली बंद से झारखंड को तीन अरब की चपत

रांची । नक्सलियों की बंदी ने झारखंड के आर्थिक विकास की गति धीमी कर दी है। हर महीने होने वाली बंदी से कारोबार का बुरा हाल है। दो दिनों की ताजा बंदी में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित इलाकों में बाजार, बैंक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहने से भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। इन दो दिनों में झारखंड में कम से कम तीन सौ करोड़ के नुकसान का अनुमान है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में ढुलाई नहीं होने से दो दिनों में तीस करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह अयस्कों की ढुलाई ठप होने से प्रति दिन 47 करोड़ अर्थात दो दिनों में 92 करोड़ रुपए, बाजारों में कारोबार नहीं होने से दो दिनों में एक सौ करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। ढुलाई कार्य में लगे लगभग पांच हजार ट्रक व ढाई हजार बसें भी नक्सली बंद के चलते दो दिनों तक नहीं चलीं। इससे भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

डालटनगंज में दो दिनों की नक्सली बंदी के कारण जिले के व्यवसायियों को करीब 15 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। आरएमडी सेल भवनाथपुर में लाइम स्टोन व डोलोमाइट ढुलाई ठप रही। लातेहार में बंदी से दो करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हजारीबाग जिले को करीब एक सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीसीएल महाप्रबंधक प्रभाकर चौकी ने बताया कि उनकी चार परियोजना तापिन, परेज, केदला वाशरी व झारखंड में कोयले का उत्पादन तो हुआ, लेकिन न ही ढुलाई हो सकी और न ही डिस्पैच। इस कारण हमें दो दिनों में तकरीबन 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं ट्रांसपोर्टरों को भी लाखों का नुकसान पहुंचा।

रेलवे को भी हुआ भारी नुकसान

कोडरमा जिले में धनबाद रेल मंडल में कोयले की ढुलाई का काम ठप रहा इसमें करीब दस लाख से अधिक का नुकसान रेलवे को हुआ। लोहरदगा में भी दस करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। जिले में बाक्साइट खनन पूरी तरह से बंद रहा। बेरमो जिले में सीसीएल को करीब दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है वहीं बोकारो थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट और तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। धनबाद रेल मंडल में कोयला समेत अन्य सामानों अन्य सामानों की दोनों दिन 9-9 रैक की ढुलाई नहीं हो सकी। इससे करीब साढ़े चार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कई सवारी ट्रेनों के रद होने से यात्री किराये के मद में 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद असरदार

रांची । माओवादियों की 48 घंटे की बंदी के दूसरे व अंतिम दिन बुधवार को पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद असरदार रहा। उल्लेखनीय है कि माओवादियों ने दस सूत्री मांगों को लेकर बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व बिहार में दो दिवसीय बंद का आह्वान किया था।

बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिला के जंगल महल क्षेत्र में बंद प्रभावी रहा, जबकि पुरुलिया व बांकुड़ा में बंद का मिलाजुला असर दिखा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन अपेक्षाकृत काफी कम हुआ। झाड़ग्राम व मेदिनीपुर तहसील के बीनपुर, बेलपहाड़ी, नयाग्राम, लालगढ़, सिंजुआ, धर्मपुर, मालबांधी, शालबनी, ग्वालतोड़ समेत झाड़ग्राम शहर में बंद के कारण सन्नाटा पसरा रहा। उड़ीसा के नक्सल प्रभावित मलकानगिरी क्षेत्र में बंद असरदार रहा, जबकि सुंदरगढ़ जिले में आंशिक असर देखा गया।

झारखंड के पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, खूंटी में बंद असरदार रहा। गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, गिरिडीह व रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का मिलाजुला असर देखा गया, जबकि अन्य जगहों में जनजीवन सामान्य रहा।

Thursday, April 29, 2010

नक्सलियों के कहर से लोग सांसत में

गढ़वा। उग्रवाद प्रभावित गढ़वा जिले में पिछले कुछ माह से भाकपा माओवादी के साथ-साथ टीपीसी तथा जेपीसी जैसे नक्सली संगठनों बढ़ रहे प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगाें का जीना हराम सा हो गया है। विशेषकर भाकपा माओवादी से अलग हटकर बसंत यादव द्वारा टीपीसी के नामपर पिछले करीब दो माह से जो आतंक कायम किया गया है। वह आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। बावजूद इस पूरे प्रकरण पर पुलिस का चुप्पी साधे रहना बेहद आश्चर्य है। विदित हो कि गढ़वा जिले में भाकपा माओवादी के साथ- साथ टीपीसी तथा जेपीसी जैसा संगठन भी इन दिनों काफी सक्रिय हो गया है। स्थिति यह है कि पिछले दिनों गढ़वा शहर के सीमावर्ती महुलिया कल्याणपुर तथा जाटा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईट भठ्ठा मालिकों से हथियार दिखाकर लेवी के नाम पर रुपये वसुल कर चलते बने। जबकि इस संगठन के द्वारा केहुनिया नाला पर ठेकेदार के मुशिंयों की पिटाइ किया गया। यहां तक कि पड़ोसी जिला पलामू के करसो गांव में एक निर्दोष पोस्टमैन की हत्या भी कर दी गयी । ताजा घटना में उचरी में लेवी के लिए आधा दर्जन ग्रामीणों की पिटाई किये जाने जैसी घटना को भी देखी जा सकती है।

उक्त तमाम घटना के मूल में इन नये-नये पनपे संगठनों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर पैसा उगाही करना ही उदेश्य रही है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस का हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना आश्चर्य का विषय है।

Wednesday, April 28, 2010

माओवादियों के बंद से ठहरा गांव-शहर


सिमडेगा। माओवादियों के दो दिवसीय बंद के पहले दिन सोमवार को जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का खासा असर रहा। वाहन नहीं चले और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। प्रखंड मुख्यालयों में कई बैंक व डाकघर तक बंद रहे। बंद के कारण रोज कमाने खाने वालों को कोई आमदनी नहीं हुई। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखा। बंद के दौरान बानो में भी इसका व्यापक असर दिखा। हालांकि बानो रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली रेलगाडि़यां अपने निर्धारित समय पर चलीं। इधर ठेठईटांगर में सन्नाटा पसरा रहा। बैंक, प्रखंड कार्यालय व अन्य कार्यालयों में लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर थी। पुलिस सक्रिय रही। सलगापोंछ, केरेया, पंडरीपानी, बांसजोर, रेंगारीह और कोनमेंजरा सहित कई गांवों में बंद का व्यापक असर देखा गया। बंद के दौरान जिले में कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना का समाचार नहीं है।

Saturday, April 17, 2010

ग्रीन हंट पर एक्सएलआरआई प्रोफेसर ने उठाए सवाल

जमशेदपुर। नक्सलवाद के मसले पर सड़क से लेकर सदन तक बहस छिड़ी है। इस बहस से देश के सर्वश्रेष्ठ निजी बिजनेस स्कूलों में शामिल जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट (एक्सएलआरआई) तक के बुद्धिजीवी जुड़ गए हैं। अब तक प्रबंधन के छात्रों को 'मैनेजमेंट मंत्रा' बता कर कारपोरेट जगत की दिशा तय करने वाले एक्सएलआरआई के शिक्षक प्रो. मधुकर शुक्ला ने राज्य के इस सबसे संवेदनशील मुद्दे का हल निकालने के लिए उठाए जा रहे कदम (ग्रीन हंट) पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। एक्सएलआरआई प्रोफेसर ने 'सेंसलेस वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट सिटिजेन' मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए इस वाक्य के अलग-अलग मायने और नजरिये की ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया है। प्रो. शुक्ला ने अपने ब्लॉग पर ग्रीन हंट, नक्सल वारदात और ग्रीन हंट के नाम पर ग्रामीणों पर आई आफत को लेकर तस्वीरों के सहारे सवाल खड़े किये हैं। एक्सएलआरआई में मैनेजमेंट छात्रों को 'स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट' पढ़ाने वाले मधुकर शुक्ला ने अपने ब्लॉग में कहा है कि नक्सलवाद के मामले में 'हिंसा' को बहुत आसानी से परिभाषित कर दिया जाता है। सरकारी अधिकारी के अपहरण, ट्रेन विस्फोट, गांव जलाने की घटना और ग्रामीणों की हत्या करने की घटनाओं को अखबार में पढ़कर नक्सलियों के प्रति एक मानसिकता स्थापित हो जाती है। प्रो. शुक्ला ने इस मानसिकता का जिक्र करते हुए अपने ब्लॉग में आठ तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आपरेशन ग्रीन हंट पर सवाल उठाए हैं। प्रो. शुक्ला द्वारा जारी इन आठ तस्वीरों में फोर्स को ग्रामीणों पर बल प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने अपने इस ब्लॉग में इन तस्वीरों के बूते मीडिया में आपरेशन ग्रीन हंट व नक्सल विरोधी आपरेशन से संबंधित कई वास्तविकताओं के सामने नहीं आने की भी बात कही है। लिखा है कि ये आठ तस्वीरें वैसी हैं जो 'मीडिया मेट्रिक्स' में कवर नहीं की गईं।

Thursday, April 15, 2010

नक्सली धमकी से कई योजनाओं पर ग्रहण

लातेहार। लातेहार जिले में सड़क की जर्जर अवस्था के लिए नक्सल समस्या सबसे बड़ा कारक बना हुआ है। नक्सली धमकी के कारण कई सड़कें अधर में लटकी हुई हैं। पुल-पुलिया का निर्माण भी बाधित है। ऐसे में यह तय हो गया है कि जिले में नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है। भले ही जिला प्रशासन इस बात को झुठला दे, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर नजर डाली जाए तो यह अपने-आप प्रमाणित हो जाता है। छह वर्ष पूर्व लातेहार-गारू मार्ग पर चौपत व कोयल नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति विशेष प्रमंडल द्वारा मिली थी। टेंडर भी डाले गए थे, लेकिन नक्सली धमकी के कारण ठेकेदार ने काम नहीं किया। इस पथ के बन जाने से गारू समेत महुआडांड़ व नेतरहाट की दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। पुल निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल भी नहीं किया गया। एनएच 75 व 99 के लिए आवंटन का अभाव मुख्य कारक बना हुआ है। इन सड़कों पर गड्ढों का अंबार है। लातेहार की प्रमुख बाईपास सड़क भी जर्जर अवस्था में है। मनिका का रांकीकला पुल भी नक्सलियों की धमकी के कारण अधूरा पड़ा हुआ है। वैसे इस कार्य के लिए पुन: टेंडर डाले गए हैं। अगर जिले के मनिका प्रखंड को ही देखा जाए तो यहां की दर्जन भर योजनाएं नक्सलियों के फरमान के कारण बंद पड़ी हैं। उदाहरणस्वरूप 3 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मनिका-कुमंडीह पथ का निर्माण छह माह से रुका है। यह योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ली गई है। आलम यह है कि धमकी के कारण संवेदक इस ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। मनिका में ही मनिका से आंटीखेता तक बननेवाली 14 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य रुका है। यह योजना तीन करोड़ 87 लाख रुपए की है, जहां सिर्फ मेटल ही गिरा है। इसी प्रकार, सधवाडीह से जान्हो तक आठ किलोमीटर, कोरिद बयांग से खीराटांड़, मनिका-बरवैया पथ में तीनमुहान से बरवैया तक आठ किलोमीटर, रांची-डालटनगंज पथ से हेरहंज तक 28 किलोमीटर, कुई मोड़ से कोपे तक सड़क निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। मनिका से कुमंडीह जाने वाले रास्ते में औरंगा नदी पर पुल निर्माण की निविदा निकाली गई, लेकिन मारे भय के कोई भी ठेकेदार विपत्र नहीं खरीद सका। रांकीकला में औरंगा नदी पर पुल निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। इसी प्रकार जिले के सभी प्रखंडों में कमोबेश यही हालत है। चूंकि माओवादियों द्वारा लेवी की राशि वसूल करने के लिए ठेकेदारों को धमकी देने व काम बंद कराने की घटनाएं लगातार होती है। होता यह है कि लेवी वसूलने के बाद नक्सली काम करने की अनुमति भी दे देते हैं, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं, जिनके बन जाने से उनकी आवाजाही प्रभावित हो व पुलिस पहुंच जाए। इस कारण इन कार्यो पर रोक लगा दी जाती है। आलम यह है कि नक्सलियों के आदेश के बिना विकास का एक भी काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इस सवाल का जवाब जिला प्रशासन के पास नहीं है या वे कुछ बोलना नहीं चाहते। ठेकेदार भी नक्सलियों के खिलाफ थाना पुलिस तक नहीं पहुंचाते। नतीजतन, पुलिस अधिकारी भी यह बात कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि हमें नक्सलियों की धमकी के कारण विकास कार्य बंद होने की सूचना नहीं है।

नक्सली धमकियों के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेसी

लोहरदगा। ग्रीन हंट से खार खाए नक्सलियों की धमकी कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। रोज ही किसी न किसी कांग्रेसी नेता के द्वारा अपना पद और पार्टी छोड़ने की बात सामने आती है। हालांकि पार्टी छोड़ने का अलग-अलग कारण सभी बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के ही अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों का खौफ ही इन्हें यह कदम उठाने को मजबूर कर रहा है। पिछले सप्ताह कुडू प्रखंड कांग्रेस कमेटी के साठ नेता-कार्यकर्ताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। इन्होंने पार्टी में उपेक्षा को अपने इस्तीफे का कारण बताया। गुरुवार को युवा कांग्रेस के कुडू प्रखंड सचिव नन्दलाल तिवारी के अलावा भूपाल पाठक, रामचन्द्र राम, संजय मुखर्जी, कुडू के पूर्व मुखिया व वरिष्ठ कांग्रेसी अवधेश सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अन्य प्रखंडों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। नेता और कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों से दूर भाग रहे हैं तथा यह बात प्रचारित करते फिर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। किस्को प्रखंड के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने तो यहां तक कहा कि पार्टी जिन्दगी से बड़ी नहीं है और यह कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है, जिसे छोड़ना मुश्किल लगे। नक्सलियों द्वारा कार्रवाई का निशाना बनाए जाने का डर कांग्रेसियों को बुरी तरह सता रहा है। इससे पार्टी के प्रमुख नेता और पदाधिकारी हलकान हैं। इन्हें न तो यह कहते बन पड़ रहा है कि पार्टी में आंतरिक कलह या असंतोष है, जिसके कारण लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। न ही ये यह स्वीकार कर रहे हैं कि नक्सलियों का डर कांग्रेसियों पर हावी हो गया है।

Monday, April 12, 2010

किशन जी पर 12 लाख का ईनाम !

रांची। पुलिस ने राज्य सरकार के पास एक संस्तुति भेजी है जिसमें उसने शीर्ष नक्सली नेता किशनजी का सुराग देने वाले को 12 लाख रुपये का ईनाम दिए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों ने भी सात पुलिस अधिकारियों को पकड़वाने वाले को 'ईनाम' देने की घोषणा की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य के गृह मंत्रालय के पास संस्तुति भेजी गई है जिसमें किशन जी की सूचना देने वाले को 12 लाख रुपये तक का ईनाम दिए जाने की बात कही गई है।" गौरतलब है कि नक्सली नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी को पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, और उड़ीसा में वांछित घोषित किया गया है। किशन जी के पश्चिम बंगाल-झारखण्ड सीमा से सटे जंगली क्षेत्रों में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने भी रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, लोहारदगा के पुलिस अधीक्षकों सहित दो अन्य अधिकारियों को पकड़वाने में मदद करने वाले को 10 लाख रुपये का ईनाम देने की घोषणा की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "पुलिस अधिकारियों पर नक्सलियों द्वारा की गई ईनाम की घोषणा के बारे में पता चला है। पहले भी वे ऐसा कर चुके हैं।

Monday, April 5, 2010

आतंकियों-नक्सलियों पर नजर रखेंगे थ्री डी कैमरे

जमशेदपुर। झारखंड पर अतिवादियों व चरमपंथियों के मंडराते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने चौकसी बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में राजधानी के प्रमुख स्थानों पर पहले चरण में प्रयोग के तौर पर थ्री डी बाडी स्कैनर कैमरे लगेंगे। इन कैमरों से किसी व्यक्ति द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार या विस्फोटक की तुरंत पहचान हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में गृह विभाग ने जमशेदपुर की संस्था डिग्निटी इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया है। पहले चरण में नेपाल हाउस, विधानसभा भवन तथा हवाई अड्डे पर थ्री डी कैमरे लगेंगे। गौरतलब है कि झारखंड के 23 जेलों में हाई स्पीड डोम कैमरा लगाने का कार्य भी सरकार ने डिग्निटी इंटरनेशनल को सौंपा है। जेलों लगने वाले हाई स्पीड डोम कैमरे 360 डिग्री के कोण पर घूमते हुए तीन किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेंगे। सभी जेलों के कैमरे एक साथ जुड़े होंगे जिसे रांची में बैठे जेल आईजी अपने कार्यालय से किसी भी जेल की गतिविधियों पर लाइव नजर रख सकेंगे। डिग्निटी इंटरनेशनल के डायरेक्टर मोहम्मद परवेज ने स्वीकार किया कि उन्होंने झारखंड के प्रमुख स्थानों पर 3डी एक्सरे कैमरा कैमरा लगाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। यदि स्वीकृति मिल जाती है तो वह इस महंगे कैमरे को लगाने का कार्य शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि एक कैमरा को स्टाल करने में लगभग सवा करोड़ रूपये का खर्च आएगा। पहले के कैमरे में केवल सामान का एक्सरे होता था लेकिन अब बाडी का भी स्कैन होगा। मनुष्य के पूरे शरीर का पिक्चर कंट्रोल रुम में नजर आने लगेगा।

कैसे काम करता है थ्री डी एक्सरे कैमरा

चाहे आतंकवादी हों या तस्कर, कैमरे को धोखा नहीं दे पाएंगे। यदि कोई हथियार ले जाना चाहे तो वह जैसे ही कैमरे की जद में आयेगा, कंट्रोल रुम में कुछ ही समय में उसका बाडी स्कैनिंग होकर मोनिटर पर दिखने लगेगा। इसके बाद दस सेकेंड में सुरक्षा के लिए तैनात जवान संबंधित व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे।

Wednesday, March 24, 2010

ग्रीन हंट के विरोध में नक्सलियों ने खोला मोर्चा

देवघर। पूर्व रेलखंड के मदनकट्टा व विद्यासागर स्टेशन के बीच नक्सलियों द्वारा आपरेशन ग्रीनहंट के विरोध में मंगलवार सुबह रेल पटरी पर बैनर लगाए जाने व उसे उड़ाने के असफल प्रयास की छानबीन में रेल व जिला पुलिस जुटी हुई है। इस घटना को अंजाम देकर इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति खुले तौर पर दर्ज करा दी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देवघर के सीमावर्ती जामताड़ा जिले के नारायणपुर व नाला प्रखंड इलाके में पिछले कुछ समय में नक्सली गतिविधि बढ़ी है। आपरेशन ग्रीनहंट शुरू होने के बाद से इस इलाके में अनजान चेहरों को देखा जा रहा है। रेल पटरी पर हुई घटना को भी इन्हीं नक्सलियों की करतूत बतायी जा रही है। ज्ञात हो कि इस जगह से नारायणपुर की दूरी ज्यादा दूर नहीं है। लोगों ने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों को नारायनपुर की ओर जाते हुए देखा गया। घटना स्थल के पूरब में देवघर जिला के करौं थाना क्षेत्र का लाला पोखर व पश्चिम में जामताड़ा जिला के करमाटांड ओपी के सहजपुर व इंदिराटांड गांव है। यह जगह सुनसान है और काफी दूर तक कोई आबादी नहीं है। गौरतलब हो कि रेल पहले से ही नक्सलियों का साफ्ट टारगेट रहा है। खुफिया तंत्र ने पहले भी इस मार्ग पर नक्सलियों द्वारा रेल पुल को उड़ाये जाने की घटना के बारे में अगाह किया था। इसके बाद से रेल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। बाद में धीरे-धीरे चौकसी कम हो गयी और अब नक्सलियों ने खुलेआम अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। सूत्रों के अनुसार नारायणपुर व नाला इलाके में नक्सली ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। बताया जाता है कि नाला का इलाका बंगाल के वीरभूम इलाके से जुड़ा हुआ है। बंगाल के इस इलाके काफी समय से नक्सली सक्रिय हैं। अब चुकिं बंगाल में आपरेशन ग्रीन हंट व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है ऐसे में नक्सली नये ठिकाने की जुगाड़ में हैं। ज्ञात हो कि जामताड़ा का यह इलाका देवघर जिले के करौं, चितरा व पालोजारी थाना क्षेत्र से सटा हुआ है और ऐसे में सीमा के इस पार भी ये नक्सली कभी भी दस्तक दे सकते हैं। रेल पटरी को उड़ाने के असफल प्रयास के बारे में आरपीएफ आसनसोल डिविजन के कमंाडेंट आरएसपी सिंह का कहना है कि मामले में अहम सुराग हाथ लगे है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं, चौकसी बढ़ा भी दी गई है।

काम कर गई नक्सलियों की नयी ट्रिक दिशा का

दुमका। घटना को अंजाम देने के बाद सुरक्षित भाग निकल लेने के लिए जो चाल नक्सलियों ने खेली, उसी के चलते नक्सली आराम से भाग निकलने में सफल रहे। घटनास्थल से बरामद हंसुआ और चप्पल किसकी थी यह अभी तक साफ नहीं हुआ है।

जानकारी के अनुसार घटना की अगली सुबह पुलिस खोजी कुत्ते के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां राम पद गोराई ने दम तोड़ा था। चप्पल और हंसुआ सूंघने के बाद कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर गया। इससे यही लगता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली इसी रास्ते से गांव से बाहर निकले। परन्तु ग्रामीणों ने पुलिस को बताया था कि घटना के बाद नक्सली उत्तर दिशा की ओर चले गये। पुलिस की माने तो दोनों बातों में भिन्नता के पीछे भी कई राज छिपे हुए है। वारदात के बाद नक्सली एक चप्पल छोड़कर क्यों भागे। जबकि जंगल में बगैर चप्पल के जाना असंभव है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस हथियार से पहले वार किया गया वह नक्सली का है या किसी ओर का इस दिशा में भी जांच की जा रही है। हो सकता है नक्सलियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए जानबूझकर किसी और की चप्पल व हंसुआ का इस्तेमाल किया हो। नक्सली यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि हत्या के बाद पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी जरूर करेगी। इसीलिए उन्होंने पुलिस को देर तक उलझाये रखने के लिए यह विधि अपनायी हो। उनकी यह विधि काम कर गई। उन्हे भागने के लिए जितना वक्त चाहिये था वह आसानी से मिल गया।

पुलिस ने छानी जंगलों की खाक

दुमका। टोंगरा के इसमाला पथरिया गांव में राम पद गोराई की हत्या के बाद भाग निकले नक्सलियों की तलाश में बुधवार को पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक गांव में सर्च अभियान चलाकर जंगलों की टोह ली। परन्तु पुलिस के हाथ असफलता ही लगी।

पुलिस निरीक्षक बी.एन.सिंह के नेतृत्व में चलाये गये सर्च अभियान के क्रम में पुलिस ने पलन, आसनबनी, चुआंपानी, सिंदूरडीह, बुधुडीह व अगरमला गांव में कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की लेकिन पुलिस को नक्सलियों की मौजूदगी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर्च अभियान के बाद पुलिस की टीम ने जंगलों पर चढ़ाई की लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। पुलिस की माने तो घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली रातों-रात प्रखंड छोड़कर निकल गये। जिसके कारण पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा।

Saturday, March 20, 2010

माओवादी धमकी से करोड़ों की योजनाओं पर ग्रहण

लातेहार। लातेहार जिले में नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है। भले ही जिला प्रशासन इस बात को झुठला दे, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर नजर डाली जाए तो यह अपने-आप प्रमाणित हो जाता है।

जिले के मनिका प्रखंड को ही अगर देखा जाए तो यहां की अगर दर्जन भर योजनाएं नक्सलियों के फरमान के कारण बंद पड़ी है। उदाहरणस्वरूप 3 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मनिका-कुमंडीह पथ का निर्माण छह माह से रुका है। यह योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ली गई है। आलम यह है कि धमकी के कारण संवेदक इस ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। मनिका में ही मनिका से आंटीखेता तक बननेवाली 14 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य रुका है। यह योजना तीन करोड़ 87 लाख रुपए की है, जहां सिर्फ मेटल ही गिरा है। इसी प्रकार, सधवाडीह से जान्हो तक आठ किलोमीटर, कोरिद बयांग से खीराटांड़, मनिका-बरवैया पथ में तीनमुहान से बरवैया तक आठ किलोमीटर, रांची-डालटनगंज पथ से हेरहंज तक 28 किलोमीटर, कुई मोड़ से कोपे तक सड़क निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। मनिका से कुमंडीह जाने वाले रास्ते में औरंगा नदी पर पुल निर्माण की निविदा निकाली गई, लेकिन मारे भय के कोई भी ठेकेदार विपत्र नहीं खरीद सका। रांकीकला में औरंगा नदी पर पुल निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। इसी प्रकार जिले के सभी प्रखंडों में कमोबेश यही हालत हे। चूंकि माओवादियों द्वारा लेवी की राशि वसूल करने के लिए ठेकेदारों को धमकी देने व काम बंद कराने की घटनाएं लगातार होती है। होता यह है कि लेवी वसूलने के बाद नक्सली काम करने की अनुमति भी दे देते हैं, लेकिन कई रास्ते ऐसे हैं, जिनके बन जाने से उनकी आवाजाही प्रभावित हो व पुलिस पहुंच जाए। इस कारण इन कार्यो पर रोक लगा दी जाती है। आलम यह है कि नक्सलियों के आदेश के बिना विकास का एक भी काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इस सवाल का जवाब जिला प्रशासन के पास नहीं है या वे कुछ बोलना नहीं चाहते।

नक्सली इलाका करें पार पर न हो वर्दी, न हथियार

धनबाद। आपरेशन ग्रीन हंट शुरू करने की तैयारी से भड़के नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला करने की आशंका खुफिया एजेंसियों द्वारा व्यक्त की गई है। इधर नक्सलियों के हमलों से जवानों को सुरक्षित बचाने के लिए आरपीएफ ने अपने जवानों के लिए सुरक्षा संबंधी कई गाइड लाइंस जारी किए हैं और उन्हें इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है।

ये हैं खतरा : रेलवे की खुफिया एजेंसियों ने आशंका व्यक्त की है कि केन्द्र सरकार के आपरेशन ग्रीन हंट की खिलाफत करने को नक्सली रेलवे के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे जवानों को अकेला पाकर वे हमला कर सकते हैं। इसी को लेकर सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।

ये हैं निर्देश : आरपीएफ जवानों को कहा गया है कि वे नक्सली इलाके में अकेले या कम संख्या में जाने से पूरी तरह परहेज करें। यदि जाना जरूरी भी हो तो सादी वर्दी में बिना हथियार के जाए। जब नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी को जाना हो तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पर्याप्त संख्या में बल लेकर ही जाए।

ये हैं स्थिति : धनबाद रेल मंडल के 80 फीसदी रेल क्षेत्रों पर नक्सली दबदबा है। इन क्षेत्रों में पहले भी नक्सली सुरक्षा बलों पर हमला कर उनके हथियार लूट चुके हैं। हथियार लूटे जाने की आशंका को देखते हुए नक्सल प्रभावित कई आरपीएफ थानों से पहले ही हथियार सरेंडर कराए जा चुके हैं। अब जवानों को अकेले नक्सल क्षेत्रों में वर्दी पहनकर घूमने में भी सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।

और मिल रही पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ सफलता

बोकारो, नावाडीह। इन दिनों पुलिस को मिल रही लगातार सफलता से जहां पुलिसकर्मी उत्साहित हैं। वहीं, नक्सली संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। यह सफलता बीते दिन उग्रवादियों के लैंड माइंस एक्सपर्ट व एरिया कमांडर सह नावाडीह के परसाबेड़ा निवासी पांडु मांझी की गिरफ्तारी के बाद संभव हुई है।

बोकारो पुलिस ने बुधवार को पांडु मांझी से लंबी पूछताछ के बाद उसे तेनुघाट जेल भेज दिया है, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके द्वारा दी गई जानकारी पर नावाडीह व बोकारो थर्मल की पुलिस ने सीआरपीएफ बल के सहयोग से ऊपरघाट के जमुनिया व मानपुर के जंगलों में छापेमारी की। इसमें पुलिस ने जमुनिया जंगल से जहां पांच बोरा अमोनियम नाइट्रेट बरामद की वहीं मानपुर से एक सौ मीटर कोटेक्स वायर, दो हैंड ग्रेनेड के अलावा नक्सली द्वारा लेवी के रूप में वसूली गई राशि भी बरामद की है। इतना ही नहीं पुलिस ने तीन संदिग्ध ग्रामीणों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिसमें दो क्रांतिकारी किसान कमेटी के सक्रिय सदस्य व एक गालोबार निवासी सह बस कंडक्टर बताया जाता है। इसके अलावे केकेसी के ही भुनेश्वर महतो की गिरफ्तारी ने भी नक्सली के खिलाफ मुहिम छेड़ने में बहुत हद तक मदद मिल रहा है।

ग्रीन हंट के खिलाफ नक्सली बांट रहे पर्चे

सिमडेगा। जिले में नक्सलियों के द्वारा ग्रीन हंट के खिलाफ ग्रामीणों के बीच पर्चा बांटा जा रहा है। पर्चे में आपरेशन ग्रीन हंट को गरीब जनता के खिलाफ युद्ध का ऐलान बताते हुए इसका विरोध करने की अपील की गयी है। एक ओर जहां पुलिस ने अभी इस क्षेत्र में ग्रीन हंट आपरेशन शुरू नहीं किया है दूसरी ओर नक्सलियों द्वारा इसके खिलाफ ग्रामीणों को उठ खड़ा होने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। क्रांतिकारी जनवादी मोर्चा केन्द्रीय कमेटी द्वारा बांटी जा रही 30 पेज की पुस्तिका में कहा गया है कि ग्रीन हंट आक्रमण के 5 वर्षो तक चलने की संभावना है। पुस्तिका में अपील की गयी है कि जनता को बुलेट नहीं भोजन, जमीन और रोजगार चाहिए।

Tuesday, March 16, 2010

टीपीसी के दो नक्सली धराए

गढ़वा। नगर उंटारी व धुरकी पुलिस ने मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाकर धुरकी थाना के बुल्का गांव से नक्सली संगठन टीपीसी के दो सदस्यों को अत्याधुनिक हथियार के साथ धर दबोचा। जबकि अन्य दो नक्सली भाग निकलने में सफल रहे। पकड़े गये नक्सली प्रमोद सिंह खरवार के पास से एक कारबाईन व चार कारतूस तथा मनोज भुईयों के पास से एक दो नाली रेग्युलर बंदूक व 8 कारतूस बरामद किया है। उक्त दोनों के निशानदेही पर पुलिस ने नगर उंटारी थाना के भागोडीह के सीधवा दामर निवासी कुलदीप सिंह खरवार के घर में छापेमारी कर एक सिंगल बैरल बंदूक, एक डबल बैरल का रेग्युलर बंदूक, एक 315 बोर का देशी राईफल, एक देशी स्टेनगन, 12 बोर का 13 जिंदा कारतूस, 315 बोर का 5 जिंदा कारतूस, चार खोखा व एक पिस्टल का मैगजीन, तीन पिट्ठु, तीन बिंडौलिया, पांच काला बेल्ट सहित करीब आधा दर्जन वर्दी बरामद की है। नगर उंटारी थाना में इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रिचर्ड लकड़ा ने कहा कि नगर उंटारी थाना प्रभारी लिलेश्वर महतो को गुप्त सूचना मिली कि बुल्का तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में नक्सली संगठन टीपीसी का दस्ता सक्रिय है। सूचना के आधार पर मंगलवार की सुबह लिलेश्वर महतो, सअनि हरिवंश नारायण सिंह, सअनि महेश कुमार सिंह तथा धुरकी थाना के अवर निरीक्षक सुलेमान नाग दल-बल के साथ बुल्का पहुंचे। तथा बुल्का के पश्चिम जंगल में दो तरफ से घेराबंदी कर टीपीसी नक्सली प्रमोद सिंह खरवार तथा मनोज भुईयां को हथियार के साथ धर-दबोचा गया। जबकि अन्य नक्सली भागने में सफल रहे। श्री लकड़ा ने उक्त अभियान में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पांच-पांच सौ रुपये नकद देकर पुरस्कृत किया। उक्त अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेन्द्र राय आदि उपस्थित थे।

Wednesday, March 3, 2010

शिबू सरकार का रबैया ढुलमुल : सुबोध

पलामू। आपरेशन ग्रिन हंट पर शिबू सरकार ढ़ुलमुल रवैया अपना रही है। इससे राज्य का विकास प्रभावित होना तय है। उक्त बातें केन्द्रीय खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहीं। वे रविवार को स्थानीय चित्रगुप्त मंदिर में संवाददाताओं से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि यह आपरेशन भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने को ह, न कि इसमें नक्सलियों पर दमनकारी कार्रवाई करने का। नक्सलियों की आतंकवादियों से तुलना किये जाने पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकवादी एक अलगाववादी शक्ति है, इन्हें देश से बाहर से सहायता मिल रही है जबकि नक्सली अपने ही लोग हैं।

Saturday, February 27, 2010

झारखंड का बाल दस्ता



दिल्ली
झारखंड के ग्रामीण इलाकों और जंगलों से गुजरते हुए अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोई हथियारनुमा सामान नज़र आए तो आप उसे खिलौना समझने की भूल मत कीजिएगा. वह सच में हथियार हो सकता है. सौ फीसदी असली.झारखंड में पीपुल्स वार ग्रूप और एमसीसी जैसे नक्सली संगठनों में पहले भी बच्चों का इस्तेमाल होता रहा है. बाद में इन दोनों संगठनों के विलय के बाद बने सीपीआई माओवादी ने तो संगठन में बजाप्ता बाल दस्ते का गठन ही कर लिया. अब हालात ये हैं कि राज्य में फैले अधिकांश नक्सली संगठनों में बच्चे सक्रिय लड़ाई में शामिल हो गए हैं.सीपीआई माओवादी में 13-14 साल के बच्चे पहले भी हथियारबंद लड़ाई में शामिल रहे हैं. कम से कम राज्य की पुलिस तो ऐसा ही मानती है. राज्य सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में बाल नक्सलियों की तस्वीर के साथ पूरे-पूरे पन्ने के पोस्टर और विज्ञापन भी छापे हैं. बच्चों के इस्तेमाल को सार्वजनिक करने के बाद माना जा रहा था कि नक्सली संगठनों में इस पर रोक लगेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नक्सली संगठनों ने इस ओर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना शुरु कर दिया. सीपीआई माओवादी से अलग हो कर बनाई गई तृतीय प्रस्तुति कमेटी ने तो झारखंड में अपने हरेक इलाके में बच्चों का दस्ता तैयार कर लिया है. और अगर इनके नेताओं पर भरोसा किया जाए तो आने वाले दिनों में किशोर उम्र के कैडर पर अधिक ध्यान देने के लिए संगठन ने कमर कस ली है.तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी टीपीसी पलामू के सबजोनरल कमांडर गिरी जी कहते हैं- “संगठन को मज़बूत करने के लिहाज से यह ज़रुरी था कि हम बच्चों पर ध्यान दें. ये बच्चे ही कल की लड़ाई लड़ेंगे.”हालांकि गिरी जी इस बात से इंकार करते हैं कि उनके संगठन में इन बच्चों को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. गिरी जी के अनुसार दूसरे माओवादी संगठन तो ऐसा कर रहे हैं लेकिन उनके संगठन में सोलह साल तक के बच्चों को हथियारों से दूर रखा जा रहा है.एक और सबज़ोनल कमांडर छोटू जी बताते हैं- “ हम माओवादियों की तरह बच्चों को हथियार की लड़ाई में नहीं झोंक रहे हैं. इन बच्चों को हथियारों की प्राथमिक जानकारी तो इसलिए दी जाती है, जिससे कभी भी आपात स्थिति में ये बच्चे दुश्मन से निपट सकें लेकिन हमारा सारा ध्यान इनके मानसिक विकास में हैं. इसलिए हम इन बच्चों के लिए सुविधानुसार स्कूल भी चला रहे हैं.”सीपीआई माओवादी और टीपीसी, दोनों ही संगठन अपने बाल दस्ता के सदस्यों से गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करने, गीत व नाटकों के माध्यम से अपना संदेश फैलाने व समान ढोने का काम लेते है. दोनों ही संगठन अपने इलाके में इन बच्चों के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं. टीपीसी ने तो सीपीआई माओवादी के बाल दस्ते के कई सदस्यों को अपने संगठन में शामिल भी किया है.आख़िर नक्सली संगठनों को बच्चों पर इतना जोर क्यों है, इसका जवाब झारखंड के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देते हैं- “बच्चों पर कोई शक नहीं करता, इसका लाभ ये नक्सली संगठन ले रहे हैं. हमारे लिए नक्सलियों के बाल दस्ते से निपटना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है.” इस पुलिस अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान जब बच्चों से सामना हो जाता है तो उन पर गोली भी चलाई नहीं जाती. ये बच्चे जब खबरों का आदान प्रदान करते है या कोई आग्नेयास्त्र लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते है तो उनपर किसी को शक नहीं होता. अगर ये पकड़े गये तो इन्हें हिरासत में रखना भी कम मुश्किल नहीं है. इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों के कारण पुलिस इनके खिलाफ कोई सख्त कदम भी नहीं उठा

Friday, February 26, 2010

नक्सली बंद : रेल मंडल में रेड अलर्ट


चक्रधरपुर, । पुलिस जुल्म विरोधी जन साधारण कमेटी के अध्यक्ष लाल मोहन टुडू की कथित हत्या के विरोध में नक्सलियों द्वारा झारखंड समेत तीन राज्यों में शनिवार को आहूत बंद के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों ने बंद के दौरान चक्रधरपुर मंडल के नक्सलग्रस्त रेल खंडों को नक्सलियों द्वारा साफ्ट टारगेट बनाए जाने की आशंका जताई है। जिसके बाद शुक्रवार की आधी रात से शनिवार की आधी रात तक आरपीएफ को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बंद से निपटने के लिए रेल मंडल प्रशासन ने संवेदनशील रेलवे स्टेशनों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। वहीं मनोहरपुर व चक्रधरपुर जैसे स्टेशनों में आरपीएफ की टुकड़ी को रिजर्व भी रखा जायेगा। चक्रधरपुर से राउरकेला के बीच यात्री ट्रेनों को पायलटिंग कर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे के अलावा जिला पुलिस द्वारा चक्रधरपुर अनुमंडल के सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है। नक्सली बंद से निपटने की कार्रवाई के दौरान मनोहरपुर, सोनुवा, गोईलकेरा, बंदगांव, कराईकेला, टेबो आदि थानों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड पुलिस के जवानों को भी रेलवे की सुरक्षा में तैनात किया गया है।

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ - जवान घायल


गिरिडीह, देवरी, जमुई जिले के राजडुमर गांव में 24 घंटे से पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ शुक्रवार शाम खत्म हो गयी। इसमें गिरिडीह जिला पुलिस ने बिहार पुलिस का बढ़चढ़ कर सहयोग किया। मुठभेड़ में बिहार पुलिस का एक जवान घायल हो गया जिसका इलाज गिरिडीह में चल रहा है। इसकी पुष्टि गिरिडीह पुलिस कप्तान ने की है।

इसकी सूचना मिलते ही भेलवाघाटी थाना में कैंप कर मुठभेड़ के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे गिरिडीह पुलिस कप्तान रविकांत धान व एएसपी संजय कुमार घटना स्थल पहुंचे। वहां से उन्होंने गिरिडीह के चिकित्सक डा. दीपक बगेड़िया को पुलिस जवान के घायल होने की सूचना दी। साथ ही इलाज के लिये अपने अस्पताल में व्यवस्था करने की बात कही। घायल जवान को देवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया गया। यहां नव जीवन नर्सिग होम में जवान के लाते ही डा. बगेडिया समेत अन्य चिकित्सक इलाज में जुट गये। वहीं रेडक्रास की ओर से जवान को एक बोतल खून भी दिया गया। डा. बगेडिया ने बताया कि घायल जवान का नाम निर्भय कुमार सिंह है। इस बीच पुलिस कप्तान धान ने दूरभाष पर बताया कि बिहार पुलिस का एक जवान जख्मी है, जिसका इलाज गिरिडीह में चल रहा है। एक सवाल पर एसपी ने बताया कि पूरे आपरेशन में बिहार पुलिस को गिरिडीह जिला पुलिस ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ शुक्रवार चार बजे शाम में खत्म हो गयी।