Friday, February 19, 2010

नक्सली मुसीबत सबसे बड़ा ख़तरा


श्री नंद किशोर नौटियाल

संपादक, नूतन सबेरा, मुंबई

भारत की सार्वभौमिकता को, देश के विकास और सुखशांति को जितना बड़ा ख़तरा आज है, इससे पहले कभी नहीं था। खुद प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने ६३वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नयी दिल्ली में न सिर्फ लाल किले की प्राचीर से, बल्कि बाद के वक्तव्यों में भी राष्ट्र को इस बारे में चेताया है। ख़तरा दोहरा है, देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी। उन्होंने तमाम राज्यों की हमारी सरकारों को आगाह किया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की धरती से हमारे देश पर किये जा रहे आतंकवादी आक्रमणों में तेज़ी लाये जाने की ठोस सूचनाएं सरकार के पास हैं। और इस ख़तरे से निबटने के लिए तमाम सुरक्षा इंतज़ामों को चाक-चौबंद किया जा रहा है। यह बाहरी दुश्मन बड़ा फ़रेबी है, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम देशवासी अपनी-अपनी जगह पर सतर्क रहें। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा विशाल आबादीवाला शांतिप्रिय लोकतंत्र षड्यंत्रकारी तत्वों के लिए सहज शरणस्थली बन जाता है।
दूसरा ख़तरा हमारी राय में और भी बड़ा है, जो देश की अंदरूनी परिस्थितियों की उपज है। पश्र्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में १९६७ में आदिवासी किसानों की ज़मीन हड़पनेवाले ज़मींदार के ख़िलाफ़ हथियार उठाये गये थे, जिसने नक्सलवाद को जन्म दिया। आज यह सशस्त्र विद्रोह का रूप धारण कर चुका है और देश के १८ राज्यों के १८० ज़िलों में फैल चुका है। १९६७ में भूमि संबंधों और वनोपज पर आदिवासी-वनवासी अधिकार के रूप में जो असंतोष की चिंगारी फूटी थी वह आज भयानक आग की शक्ल ले चुकी है। इन वर्षों में इस आग को बुझाने के लिए कोई भी कारगर क़दम नहीं उठाये जा सके हैं।
वनवासी-आदिवासी जनता के अधिकार आज भी ज़मींदारों और वन अधिकारियों के पांवों तले कुचले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ माओवाद जिसका उभार वाममोर्चा-शासित पश्र्चिम बंगाल से हुआ वह देश के सात राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पं. बंगाल और महाराष्ट्र में अत्यंत उग्र रूप धारण कर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर नक्सली मुसीबत को रोकने के लिए वनांचल के युवकों को ``सलमा जुडोम'' योजना के तहत सशस्त्र बचाव-प्रशिक्षण भी दिया गया। वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक अनुदान, रोज़गार गारंटी, ग्रामीण विकास परियोजनाएं भी चालू की गयीं लेकिन माओवादी-नक्सलवादी प्रतिरोध के कारण ये कोई भी क़दम नक्सली विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो पाये। इसका मूल कारण यह रहा कि प्रशासकीय स्तर पर इच्छाशक्ति की कमी और योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का बोलबाला। लेकिन उससे भी बड़ी रुकावट बनी है माओवादियों की विकास विरोधी नीति।
वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को, चाहे वह सड़क का काम हो, पुल का हो, खेतीबाड़ी का हो या शिक्षा का उसे चलने ही नहीं देते। नक्सली तत्व पहले विकास न होने का रोना रोते थे, मगर जबसे गांव के गांव उन्होंने अपने असर में ले लिये हैं और उन क्षेत्रों में समानांतर सरकारें बना ली हैं तब से विकास के बजाय सत्ता पर क़ब्ज़ा करने की बात करने लगे हैं। उनका यह उद्देश्य भारतीय सार्वभौमिकता और भारतीय संविधान पर सीधा हमला है, जिसे कोई भी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नक्सली विद्रोह भारत के अंदर श्रीलंकाई लिट्टे-विद्रोह के समान बग़ावत है। जब हम ऐसी तुलना करते हैं तो हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिये कि माओवादी-नक्सली विद्रोह केवल वैचारिक संघर्ष नहीं है। इसे हथियारों और धन से भी भारत विरोधी शक्तियों से मदद मिल रही होगी। वे कौन से हाथ हैं जो इनकी पीठ थपथपा रहे हैं यह पता लगाना भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसियों का काम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले १८ महीनों के नक्सली झड़पों में ७४५ सुरक्षा जवान, ३०७ नक्सली विद्रोही और ७४५ आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। यह तथ्य अंदरूनी विद्रोह के सांघातक स्वरूप को स्पष्ट कर देता है जिसके सामने बाहरी आतंकवादी हमले से होनेवाला जानमाल का नुकसान बौना दिखायी देगा।
इस पृष्ठभूमि में भारत को बड़ी गंभीरता से नक्सली मुसीबत से निबटना होगा। बाहरी दुश्मन हमारा अपना नहीं है, लेकिन भीतरी विद्रोही हमारे अपने ही अंग का एक हिस्सा हैं। इसलिए यह अधिक ख़तरनाक और अधिक संवेदनशील है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें दोनों के सुरक्षा सशस्त्र बल और विकास आयोजक पूरी संकल्प शक्ति के साथ एक हाथ में कड़ा दंड और दूसरे में सच्ची विकास योजना लेकर चलें तो माओवादी मुसीबत को परास्त किया जा सकता है। वरना कहीं ऐसा न हो कि १९६७ के बाद के क़दमों की तरह २००९ के क़दम भी निष्फल साबित हो जायें।


७२ घंटे में नक्सली समस्या का हल


पिछले कुछ महीनों से सरकार कीओर से लगातार बयान आ रहे थे किमहाराष्ट्र चुनाव के बादऑपरेशन ग्रीन हंट‘नक्सलवादियों के खिलाफयुद्ध’ शुरू किया जाएगा. परआपके बातचीत के प्रस्ताव के बादइनपर कुछ हद तक विराम लगा है.नक्सलवादियों के खिलाफ सरकारके पहले आक्रामक और फिर नरम रुखकी क्या वजहें रहीं? और माओवादीहिंसा को खत्म करने का सबसे सहीरास्ता क्या है?मैंने गृह मंत्रालय में किसी भीदस्तावेज पर ‘ऑपरेशन ग्रीनहंट’ लिखा नहीं देखा. यह पूरीतरह से मीडिया की खोज हैयुद्ध हर कोई पसंद करता है,खासतौर से मीडिया. आपको यह हरदेश में देखने को मिलेगा चाहेवह अमेरिका में 9/11 के बाद हो याभारत में 26/11 के बाद. लेकिन आपकोस्थिति की गंभीरता को कम नहींकरना चाहिए. इस समय सात राज्योंके कई जिले सीपीआई (माओवादी) केनियंत्रण में हैं और वहां केप्रशासन को उन्होंने पूरी तरहसे ठप्प कर रखा है. तब भी सरकारने ज्यादा कुछ कहने-सुनने कीबजाय राज्य सरकारों से मश्विराकरके सिर्फ समस्या सुलझाने कीदिशा में प्रयास किया. हमने ऐसाजनवरी में किया, फिर अगस्त में.हम इस नतीजे पर पहुंचे किमाओवादियों के खिलाफ समन्वितकार्रवाई की जाए, हमने अपने इसफैसले को सार्वजनिक भी किया.केंद्र ने राज्यों मेंअर्धसैन्य बल भेजने, उन्हेंइंटेलीजेंस सूचनाएं देने,प्रशिक्षण, उपकरण और तकनीकीसहायता उपलब्ध कराने काप्रस्ताव भी दिया. आप मेरा एक भीबयान बताइए जहां मैंनेमाओवादियों के खिलाफ‘आक्रामक’ रुख अपनाया हो. मैंइस बात को नहीं मानता कि सरकारने पहले भड़काऊ बयान दिए फिरनरम रवैया अपना लिया. जब हमने इसमसले पर मुख्यमंत्रियों से बातकी तो इसे ‘आक्रामक रुख’ कहागया और हमारे माओवादियों से बातकरने की बात को नरमी कहा गया.पहले माओवादियों से हथियारडालने को कहना और फिर केवलहिंसा छोड़ने को कहना क्या आपकेरुख में एक बड़ी तब्दीली नहींहै.मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वेहथियार डाल दें. मुझे पता है वेऐसा नहीं करेंगे, यह उनकीविचारधारा के खिलाफ है.दुर्भाग्य से हमारे मीडिया नेइस अंतर पर ध्यान नहीं दिया.कई सरकारी अधिकारियों नेमीडिया में ऑपरेशन ग्रीन हंट कीबात की थी, लेकिन आपने और गृहसचिव गोपाल पिल्लई ने इसपर हालही में बयान दिया कि यह सबमीडिया की उपज है. तो क्या अब हममान लें कि वास्तव में ऐसा कुछनहीं होने वाला? और यदि कुछ होरहा है तो आने वाले महीनों मेंक्या होने वाला है?ऑपरेशन ग्रीन हंट कुछ नहीं है.आप उस अधिकारी का नाम बताइए जोऐसा कुछ है, मैं उसके खिलाफकार्रवाई करूंगा. मैंने गृहमंत्रालय में किसी भी दस्तावेजपर ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ लिखानहीं देखा. यह पूरी तरह सेमीडिया की खोज है. जहां तक आनेवाले समय की बात है, जिन इलाकोंमें प्रशासन लगभग खत्म हो गयाहै उसे बहाल करने में, आपकोपुलिस के ज्यादा समन्वितप्रयास देखने को मिलेंगे. औरइसके लिए हम अर्धसैन्य बलों,खुफिया तंत्र और सूचनाओं केमाध्यम से पुलिस की सहायताकरेंगे.लेकिन आपने हाल ही में इंडियनएक्सप्रेस में एक बयान दिया थाकि यदि जरूरत पड़ी तो आप सेना याराष्ट्रीय राइफल को भी बुलासकते हैं. आपने यह भी कहा था किनागरिक समाज ‘आतंक का माहौल’बनाने में सहयोग कर रहा हैइसलिए अब उसे किसी एक को‘चुनना’ चाहिए. व्यवस्था कीजोर-जबर्दस्ती के खिलाफ आवाजउठाना तो हर नागरिक कासंवैधानिक कर्तव्य है, इसकामतलब यह तो नहीं कि वे माओवादीहिंसा का समर्थन कर रहे हैं.लोगों के ऐसे काले-सफेद आकलन काक्या मतलब? हमें दो शैतानों मेंसे एक को क्यों चुनना चाहिए? आपलोकतांत्रिक स्वरों को अपराधीबनाकर उन्हें माओवादियों केसाथ क्यों रखना चाहते हैं?लेकिन कानून और प्रशासन राज्यका विषय है. यदि मैं ज्यादाहस्तक्षेप करूंगा तो वेसंविधान में राज्य के विषय वालीसूची मुझे थमा देंगेमेरी बातों के गलत उल्लेख केलिए मैं आपको दोष नहीं देता.मैंने इनके साथ रहना सीख लियाहै. आपने इंडियन एक्सप्रेस मेंदिए मेरे बयान से तीन चीजों काउल्लेख किया और तीनों ही गलतहैं. वहां मुझसे पूछा गया था किक्या सेना बुलाई जाएगी? मैंनेकहा था नहीं, आंतरिक सुरक्षा सेजुड़े अभियानों में सेना काउपयोग नहीं होगा लेकिन यदिजरूरी हुआ तो कुछ खासपरिस्थितियों में सेना केकमांडो बुलाए जा सकते हैं.कमांडो को आतंकवाद के खिलाफकार्रवाई के लिए तैयार किया गयाहै और उनका उपयोग पूरी सावधानीसे किया जाता है.दूसरा उल्लेख आपने यह किया किमैंने नागरिक समाज को दो (राज्यप्रायोजित हिंसा और माओवादीहिंसा) में से एक चुनने को कहा.आप मुझे बताएं कि ऐसा मैंनेकहां कहा था. अपने बयान मेंमैंने माओवादियों के हिंसा केइतिहास और सशस्त्र संघर्ष सेराज्य का नियंत्रण अपने हाथ मेंलेने की उनकी नीति की ओर इशाराकिया था. फिर मैंने यह कहा था किहम लोकतांत्रिक गणराज्य कीअवधारणा से बंधे हुए हैं. इसलिएनागरिक समाज को अब यह चुननाहोगा कि वे सरकार के वर्तमानस्वरूप को चाहते हैं या एकसशस्त्र मुक्ति संघर्ष और फिरवंचितों की तानाशाही. आप इसकठोर चयन से मुंह नहीं मोड़सकते. आप भारत के नागरिक हैं,यहां रह रहे हैं और आपको, मुझे औरहर एक को इनमें में एक को रास्ताचुनना ही होगा. किशनजी, कोबादगांधी और उनके जैसे दूसरोंलोगों को इनमें से एक को चुननेका अधिकार है और वे तय कर चुकेहैं. मैं भी अपना विकल्प चुनचुका है. भले ही इसमें कमियांहों लेकिन मैं एक लोकतांत्रिकगणतंत्र चाहता हूं. मैंनेसंविधान के तहत शपथ ली है. और अबसरकार के इस स्वरूप को बचानामेरी जिम्मेदारी है जिसे मैंने,आपने और हमारी पिछली पीढ़ियोंने चाहे सही हो या गलत पर चुनलिया था. और यहां मैं बस यही कहरहा हूं कि दूसरों को भी इनविकल्पों में से एक को चुननाहोगा. इसका मतलब दो तरह की हिंसामें से किसी एक को चुनना नहीं है.तो जब आप मेरे उस बयान के बारेमें कहती हैं जहां मैं एकविकल्प चुनने की बात करता हूंतो आपको इसका संदर्भ भी बतानाचाहिए कि मैंने किन चीजों मेंसे चुनने की बात की थी.ठीक बात है. लेकिन कुछ लोग तोमाओवादियों को निशाना बनानेवाले अभियानों का विरोध करेंगेही. हालांकि हमने एकप्रजातांत्रिक गणतंत्र मेंरहने का विकल्प चुना है लेकिनयह हमें इसकी खामियां बताने सेनहीं रोकता. जब हम सरकार के दमनया निर्दोंषों को होने वालेनुकसान की ओर इशारा करते हैं तबआप गृहमंत्री होने के नातेन्याय के माहौल में बेहतरी लानेकी कोशिश क्यों नही करते? क्याआप यह नहीं कह सकते कि पुलिस याअर्धसैन्य बलों की ज्यादतियोंको सहन नहीं किया जाएगा?मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं.हमारा लोकतंत्र खामियों से भराहै और ये दिनों-दिन बढ़ती जा रहीहैं. हमें इस पर बहस करनी चाहिएऔर इसे सुधारने के लिए संघर्षऔर पूरी कोशिश करनी चाहिए. चाहेयह प्रक्रिया कितनी ही धीमीक्यों न हों, इस दौरान हम कितनेही हताश क्यों न हों लेकिनसरकार के वर्तमान स्वरूप कोखत्म न होने दें. एक ही दिन मेंव्यवस्था पूरी तरह से नहींसुधारी जा सकती. संविधान में,अदालत, मानवाधिकार आयोग,अल्पसंख्यकों और अनुसूचितजाति-जनजाति के आयोगों, सूचनाआयोग और चुनाव आयोगों कोजिम्मेदारी दी गई है कि वेसरकार के कामकाज पर निगाह रखें.यदि ये संस्थाएं ठीक से कामकरें तो हमारा तंत्र ठीक होजाएगा. सबसे निराशाजनक बात यहहै कि इनमें से कई संस्थाएंफैसले करने में हिचकती हैं यावे एक तरह से निष्क्रिय हैं.इससे हमारी व्यवस्था मेंखामियां बढ़ती हैं. कुछ निश्चितनियमों को लागू करना मेरेअधिकारक्षेत्र में आता है.उदाहरण के लिए, मैंने यह साफ-साफकह रखा है कि राज्य या केंद्रस्तर पर पुलिस जिसे भी हिरासतमें लेगी उसे 24 घंटे के भीतरमजिस्ट्रेट के सामने पेश करनाहोगा. मैं फर्जी मुठभेड़ों केबिल्कुल खिलाफ हूं. पुलिस औरअपराधियों की मुठभेड़ में लोगमर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसीको हिरासत में लेते हैं तो उसेमजिस्ट्रेट के सामने पेश कियाजाना चाहिए. मैं यह बात पूरेयकीन के साथ कह सकता हूं कि जब सेमैं गृहमंत्री बना हूं पुलिसद्वारा हिरासत में लिया गया कोईभी व्यक्ति मुठभेड़ में नहींमारा गया.यदि एसपीओ कानून का उल्लंघनकरते हैं, जबर्दस्ती हिंसा करतेहैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए.लेकिन जब एक चुनी हुई राज्यसरकार हो तो उन्हें कानून केपालन के प्रति रवैया बदलने कोकहने के अलावा मैं ज्यादा कुछनहीं कर सकतामैं आपको यह भी यकीन दिला सकताहूं कि कुछ नियमों का पालन अबविशेष रूप से सुनिश्चित कियाजाता है. टॉर्चर चैंबर का हीमामला लें. मैंने इस बारे मेंगहन पड़ताल कराई है; इस समय देशकी केंद्रीय एजेंसियों केनियंत्रण में एक भी टॉर्चरचैंबर नहीं है. यदि आपको भरोसानहीं है तो आप मुझे ऐसे किसी भीचैंबर के बारे में बताएं, उसे भीसमाप्त कर दिया जाएगा. इसी तरहसे माओवादियों के मामले मेंहमारी समन्वित नीति के तहत मेरानिर्देश है जब तक हम पर गोली नचलाई जाए, हम गोली नहीं चलाएंगेऔर केवल खुफिया सूचनाओं के आधारपर ही अभियान चलाए जाएंगे.व्यापक स्तर पर तलाशी अभियाननहीं चलाए जाएंगे क्योंकि इससेस्थानीय आबादी हमारे खिलाफ होजाती है. मुझे पंजाब का अनुभव हैऔर इस तरह के खतरों के बारे मेंजानता हूं. मेरा कहने का मतलब हैकि सरकार के हर अंग को अपनीजिम्मेदरी सही ढंग से निभानीचाहिए. यदि आपके जिले में एकसक्षम डिस्ट्रिक्ट जज है औरवैसा ही मजबूत और निडरमजिस्ट्रेट है तो आपराधिकन्याय तंत्र में कहीं कुछ भीगलत नहीं हो सकता.समस्या यही है कि बहुत-सी बातेंयहां गलत हो रही हैं. मणिपुर मेंइसी साल अब तक 285 से ज्यादा फर्जीमुठभेड़ें हो चुकी हैं. तहलकाने भी जुलाई में एक स्तब्ध करदेने वाली मुठभेड़ की तस्वीरेंछापी थीं. छत्तीसगढ़ मेंनक्सलियों की हिंसा की आलोचनाकरने वाले सामाजिक कार्यकर्ताहिमांशु कुमार सलवा जुडम केएसपीओ की कारगुजारियां उजागरकरने की कोशिशें कर रहे हैं,वहां ये लोग आदिवासियों के घरजला रहे हैं, महिलाओं सेबलात्कार कर रहे हैं. लोगों कासरकार पर से भरोसा उठ चुका हैक्योंकि वहां आदिवासी एफआईआरभी दर्ज नहीं करा सकते. नागरिकअधिकार समूहों का कहना है किनक्सलवादियों से शांतिवार्ताका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तकन्यायतंत्र पर लोगों का भरोसाबहाल न किया जाए. क्या आप इससंकटग्रस्त इलाके को कोई संदेशनहीं दे सकते कि इस तरह कीजबर्दस्ती स्वीकार नहीं कीजाएगी? उन कुछ एसपीओ कोगिरफ्तार कर लें जिनके खिलाफशिकायतें मिली हैं..मुझे खुशी है कि आपको लगता है किमेरे पास इतनी ताकत है. लेकिनकानून और प्रशासन राज्य का विषय है. आप जो भी कह रहीं हैं वहसब राज्यों के अधिकार-क्षेत्रमें आता है. इसके लिए आपको उनप्रदेशों के मुख्यमंत्रियोंऔर गृहमंत्रियों से बात करनीचाहिए. यदि मैं ज्यादाहस्तक्षेप करूंगा तो वेसंविधान में राज्य के विषय वालीसूची मुझे थमा देंगे.यह कहकर आप अपने को बचा रहे हैं?नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप यहसवाल संबंधित लोगों के सामनेउठाइए. मैं जब गृहमंत्री बना थातो सबसे पहला मसला मेरे सामनेसलवा जुडम का ही था और मैंनेसार्वजनिक और निजी तौर परमुख्यमंत्री से कह दिया था किमैं इस बात के पक्ष में नहीं हूंकि राज्य में सरकार से बाहर केलोगों को इस तरह की जिम्मेदारीसौंपी जाए. यह पुलिस का काम है.वैसे जहां तक मेरी जानकारी हैसलवा जुडम की गतिविधियांधीरे-धीरे न के बराबर हो गई हैं.नहीं, एसपीओ के पास अभी भीबंदूकें हैं, सर्वोच्चन्यायालय ने आदेश दिया है किसलवा जुडम के कारण जिन गांवोंको खाली कराया गया है वहांलोगों को दोबारा बसाया जाए,लेकिन एसपीओ ऐसा नहीं होने देरहे हैं.हो सकता है. लेकिन एसपीओ राज्यसरकार के अंतर्गत कार्य करतेहैं. पंजाब में भी एसपीओ थे.एसपीओ कश्मीर में भी हैं. एकहिसाब से वे राज्य सरकार केकर्मचारी होते हैं. यदि एसपीओकानून का उल्लंघन करते हैं,जबर्दस्ती हिंसा करते हैं तोउन्हें सजा मिलनी चाहिए. लेकिनजब एक चुनी हुई राज्य सरकार होतो उन्हें कानून के पालन केप्रति रवैया बदलने को कहने केअलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं करसकता. निष्पक्षता और न्याय कीजरूरत को पूरा करना राज्यों केमुख्यमंत्रियों का काम है.आपने शांति वार्ता की जो बात कीहै वह उपदेशात्मक नहीं है.इसमें आपने सभी महत्वपूर्णमसलों, जैसे भूमि अधिग्रहण, खनन,औद्यौगीकरण, वन अधिकार औरस्थानीय प्रशासन को शामिल करनेकी बात की है. फिर भी ‘सिटीजेंसइनीशिएटिव फॉर पीस’ संगठन कोलगता है कि आपको ऐसा कुछ करनाचाहिए ताकि लोगों का न्यायव्यवस्था में भरोसा बहाल हो.उनका कहना है कि भले ही यह कितनाही सांकेतिक क्यों न हो आपनक्सल प्रभावित इलाकों मेंजनसुनवाइयां आयोजित क्योंनहीं करवाते?यदि कोई नागरिक अधिकार संगठन याआदिवासियों के प्रतिनिधि इसेआयोजित कराते हैं तो मैं इसमेंभाग लेने को तैयार हूं.क्या मैं यह बात में ऑन रिकॉर्डमानूं? हिमांशु कुमार का कहनाहै आपको माओवादियों से बात करनेकी तो जरूरत ही नहीं है, आप बसलोगों से सीधे बात करना शुरू करदें, लोग अपने आप ही माओवादियोंसे दूर हो जाएंगे और उनकाभारतीय गणतंत्र में भरोसा बहालहो जाएगा. इन स्थानों पर गरीबीहटाने वाले कार्यक्रम तो हैं हीनहीं ऊपर से सरकार यहां अपनेसबसे दमनकारी रूप में दिखती है.मैं राज्य सरकारों से बातकरूंगा. मैं वन अधिकारों,औद्योगीकरण, जमीन अधिग्रहण औरविकास जैसे मुद्दों पर बातचीतमें मदद करूंगाश्री श्री रविशंकर के कुछअनुयायी मुझसे मिलने आए थे. यहअलग बात है कि मैं उनकी राजनीतिसे सहमत नहीं हूं लेकिन मैंनेउनसे कहा कि यदि वे इन इलाकोंमें काम करना चाहते हैं औरआदिवासियों को हिंसा का समर्थनछोड़ने और सरकार में भरोसा रखनेके लिए राजी करते हैं तो जहां तकहोगा मैं आपकी मदद करूंगा.मैंने उनसे कहा कि मैं राज्यसरकारों से कहूंगा कि वे उनकीमदद करें और जहां भी जरूरत होगीआदिवासियों से बात करने मैं खुदभी आऊंगा. लेकिन उसके बादउन्होंने मुझसे कभी संपर्कनहीं किया.एक अलग संदर्भ में बात करें तोआपने कहा था कि झारखंड मेंराष्ट्रपति शासन होने के कारणआप कई काम कर पाए, हालांकि वह भीनक्सल प्रभावित राज्य है. यदिछत्तीसगढ़, उड़ीसा और प. बंगालकी कमान आपको सौंप दी जाती यावहां कांग्रेस का शासन होता तोआप किस तरह के सुधारात्मक कदमउठाते?इस मसले पर मेरी स्पष्ट राय है,पहली चीज है यह सुनिश्चित करनाकि किसी तरह की हिंसा नहीं होगी.खूनखराबे के माहौल में कोई किसीकी नहीं सुनता, कोई किसी परभरोसा नहीं करता और तब कुछ नहींकिया जा सकता. हो सकता है यहसंदर्भ से अलग बात हो लेकिन यहगांधी की भूमि है और उन्होंनेही कहा था कि सभ्य समाज मेंहिंसा का कोई स्थान नहीं होता.मैं उनकी तरह संत तो नहीं हूंलेकिन मेरा दृढ़ता से मानना हैकि हमारे लोकतंत्र में हिंसा काकोई स्थान नहीं है. इसलिए हरकिसी को, भारत सरकार को भी, हिंसाछोड़नी ही चाहिए. हमें इस बात परभी एकराय होना चाहिए कि नागरिकप्रशासन, जिसमें चाहे जितनीखामियां क्यों न हों, उसे कुछकाम करने के लिए समय और मौकादेना चाहिए. यही झारखंड में हुआ,सिर्फ ढाई महीनों में हमने कईउपलब्धियां हासिल की हैं. यदिआपको मुझपर यकीन नहीं तो उनसेपूछिए जो पहले शिकायत कर रहे थे.एक साल पहले तक कहा जा रहा था किराज्य असफल हो चुका है. आज वहांजन वितरण प्रणाली महिलासमूहोंके हाथ में है, लोगों कोवृद्धावस्था पेंशन मिल रही है,गरीबी रेखा से नीचे के परिवारोंको मुफ्त राशनकार्ड वितरित किएगए हैं, कई स्कूल खोले गए हैं औरइनमें शिक्षकों की नियुक्ति कीगई है. जिस दिन चुनावों की घोषणाहुई मैंने सुनिश्चित किया कि 1000स्वास्थ्यकर्मियों औरडॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए.यहां दसवीं कक्षा के छात्रों कोसाइकिलें दी गई हैं. वन्यअधिकार उल्लंघन के हजारोंकेसों को वापस लिया गया है. और यहसब इसलिए संभव हो पाया क्योंकिहमने इन इलाकों पर काफी हद तकनियंत्रण स्थापित कर लिया था.मैं नहीं जानता कि ऐसा क्योंहुआ लेकिन माओवादियों ने कभी-भीहमारे इन कामों में बाधा नहींडाली.सामाजिक कार्यकर्ता भी ठीक यहीकह रहे हैं कि झारखंड में आपनेकोई सैन्य अभियान नहीं चलाया,आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी.आपने बस जमीनी स्तर पर प्रशासनसुधारने से शुरूआत की औरमाओवादियों की हिम्मत नहींपड़ी कि वे इन कामों में बाधाडालें. वे जानते हैं कि जिस कामसे जनता का भला हो रहा है यदि वेउसे बिगाड़ेंगे तो जनता उनकेखिलाफ हो जाएगी. तो ऐसा ही आपछत्तीसगढ़ या दूसरी जगहों परक्यों नहीं करते?ऐसा नहीं है कि झारखंड मेंमाओवादियों ने हिंसा नहीं की.फ्रांसिस इंदुवर की हत्या ऐसाही मामला है. अब उन्होंनेचुनावों के बहिष्कार का ऐलानकिया है. वे कहते हैं कि हमकांग्रेस और झारखंड मुक्तिमोर्चा को निशाना बनाएंगे औरसजा देंगे. हिंसा के लिए कौनजिम्मेदार है और किसे इसे रोकनाचाहिए की बहस की बजाय माओवादीमेरी अपील को मानकर यह क्योंनहीं कहते, ‘हां, हम हिंसा को रोकदेंगे और अब हमें गृहमंत्री कीप्रतिक्रिया का इंतजार है.’ फिर मुझे दो-तीन दिन का वक्तदिया जाए क्योंकि मुझे केंद्रऔर राज्य दोनों सरकारों मेंशामिल लोगों से बात करनी होगी.मैं कोई तानाशाह नहीं हूं, मुझेसभी से मश्विरा करना होगा. एकबार वे हिंसा रोकने की बात कहतेहैं और असल में ऐसा करते भी हैंतो यदि उनके ऐसा कहने और मेरीप्रतिक्रिया के दौरान जो किउन्हें 72 घंटों में निश्चित हीमिल जाएगी, यदि किसी तरह कीहिंसा नहीं होती तो मैं ऐसाजवाब देने की स्थिति में होऊंगाजिससे कि हिंसा हमेशा-हमेशा केलिए खत्म हो जाएगी और विकास कारास्ता साफ हो जाएगा.माओवादियों से बातचीत भी की जासकती है. लेकिन सबसे पहलेउन्हें कहना होगा कि वे हिंसारोक रहे हैं.यह एक बड़ा बयान है. कोई भी इससेअसहमत नहीं हो सकता. आपने कुछअहम मुद्दों का जिक्र किया मसलनभूमि अधिग्रहण, वनाधिकार,स्थानीय प्रशासन, औद्योगीकरण.आखिर इनके बेहतर तरीके क्योंनहीं खोजे जाते? खासकर खनन कीबात करें तो लोगों को शिकायत हैकि इन इलाकों में सुरक्षा बलोंके अभियानों का मुख्य मकसदसंसाधनों से समृद्ध जमीन परकब्जा करना है. टाटा और एस्सारजसी कंपनियों ने सरकारों के साथसहमति पत्रों (एमओयू) परहस्ताक्षर किए हैं. आपको लगताहै कि सलवा जुडम या सरकार कीयहां पर नियंत्रण स्थापित करनेकी जल्दबाजी इन्हीं सहमतिपत्रों का नतीजा है?मुझे लगता है कि आप उस डरावनीयोजना को देख रही हैं जिसका असलमें कोई अस्तित्व ही नहीं है.सहमति पत्र अलग-अलग समय परअलग-अलग सरकारों के कार्यकालोंके दौरान बने हैं, माओवादीहिंसा के इस हद तक पहुंचने सेकाफी पहले. फिर भी मैंप्रधानमंत्री से यह दरख्वास्तकरने के लिए तैयार हूं कि सभीसहमति पत्रों पर रोक लगा दी जाएऔर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसाऔर दक्षिण बिहार में जिन सहमतिपत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनसबकी व्यापक समीक्षा करने केबाद ही यह फैसला लिया जाए किकौन-से सहमति पत्रों पर अमलहोना चाहिए - सुधार या बिनासुधार के साथ.यह बात आप ऑन रिकार्ड कह रहे हैं.हां, ऐसा ही है. मगर मुझे नहींलगता कि मुख्य मुद्दा यह है. असलमसला यह है कि माओवादियों कीविचारधारा में संसदीयव्यवस्था एक सड़ चुकी व्यवस्थाहै. वे मानते हैं कि सशस्त्रक्रांति ही संसद को खत्म करनेऔर लोगों की तानाशाही स्थापितकरने का एकमात्र विकल्प है. यहएक मूलभूत विचारधारा वालानजरिया है. ऐसे में कौन उनसे बहसकरे और बताए कि आप गलत हैं? अगरकोई इस तरह का रुख रखता है तो मैंइसमें कुछ नहीं कर सकता लेकिन..(बात को काटते हुए) मैंमाओवादियों को किनारे रखते हुएफिर से भारत सरकार पर ध्यानकेंद्रित करना चाहती हूं.लेकिन अगर वे इस तरह का नजरियाभी रखते हैं और हिंसा का रास्ताछोड़कर सरकार से उन मुद्दों परबात करना चाहते हैं जिनकीउन्हें चिंता है, तो भी मैं इसकेलिए तैयार हूं. मैं राज्यसरकारों से बात करूंगा. मैं वनअधिकारों, औद्योगीकरण, जमीनअधिग्रहण और विकास जैसेमुद्दों पर बातचीत में मददकरूंगा. मगर अब तक मेरी पेशकश परमाओवादियों की प्रतिक्रियायही रही है कि उनसे हिंसा बंदकरने को कहना अतार्किक, बेतुकाऔर उन लोगों को धोखा देने जैसाहै जिनके लिए वे लड़ रहे हैं! दोदिन पहले ही उन्होंने बंगाल मेंचार पुलिसकर्मियों की हत्या करदी. ये पुलिसकर्मी तो गश्ती दलका हिस्सा भी नहीं थे! सवाल यह हैकि माओवादियों को जज,कानूनवेत्ता और जल्लाद बनने काअधिकार किसने दिया?मैं फिर से वही सवाल करती हूं. यहव्याख्या करने का अधिकारमाओवादियों को क्यों हो किनिष्पक्ष, न्यायपूर्ण औरजनकल्याणकारी तरीके क्या होनेचाहिए? भारत में खनन एक विवादितमुद्दा है. आप इस बारे में क्यासोचते हैं? आप तो ऐसा माननेवालों में से हैं कि खनन औरविकास का आपस में अभिन्न रिश्ताहै.हां, मैं ऐसा मानता हूं. कोई भीदेश अपने प्राकृतिक और मानवसंसाधनों के बगैर विकास नहीं करसकता. खनिज संपदा का दोहन करकेउसे लोगों के लिए इस्तेमाल कियाजाना चाहिए. और ऐसा क्यों न हो?क्या वे किसी म्यूजियम की शोभाबढ़ाने के लिए हैं? हम इस तथ्य काआदर करते हैं कि आदिवासीनियमगिरी पहाड़ी की पूजा करतेहैं. मगर मुझे बताइए कि क्याइससे उनके बच्चे स्कूल में पढ़सकेंगे या फिर उनके पैरों कोजूते मिल जाएंगे? क्या इससेउनकी कुपोषण की समस्या हल होजाएगी और स्वास्थ्य सुविधाओंतक उनकी पहुंच बढ़ जाएगी? खनन परसदियों से विवाद चलता रहा है.इसमें कोई नई बात नहीं है।

संभावित नक्सली हमले के मद्देनजर हाई अलर्ट

बिहार और पश्चिम बंगाल में नक्सली तांडव के उपरांत छत्तीसगढ़ में संभावित हमलों के मद्देनजर सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो ने अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि झारखंड में भी एक बीडीओ को अगुवा करने के उपरांत नक्सली अपने अन्य साथियों को रिहा करने की मांग लगातार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है तथा कल बिहार के जमुई जिले के सिंकदार थाना क्षेत्र में भी नक्सलियों ने 12 लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इन सब वारदातों के उपरांत केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो ने राज्य के गृह विभाग को संभावित नक्सली हमलों के मद्देनजर अलर्ट कर दिया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि धूर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बस्तर पुलिस के नक्सल आपरेशन सेल के एक वरिष्ठ अफसर का कहना है कि नक्सली कांकेर और राजनांदगांव में कोई बड़ी वारदात कर सकते है। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे आपरेशन ग्रीन हंट की सफलता से बौखलाकर ही नक्सली दीगर राज्यों में गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिसकी पुनरावर्ती छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। नक्सली आपरेशन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एवं कांकेर के डीआईजी श्री तोमर आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने इन नक्सल प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर सकते है। हमारे बस्तर संवाददाता के मुताबिक कल रात सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने एक नक्सली कैम्प को ध्वस्त कर दिया। कैंप से नक्सली भागने में सफल हो गए पर वहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद बरामद किया गया है। पुलिस के हाथ पांच हथगोले भी लगे है तीन बारुदी सुरंगों को भी नष्ट किए जाने का समाचार है। इधर छत्तीसगढ़ में सर्चिंग के लिए अभियान छेड़ दिया गया है।
जशपुर में नक्सली धमक!
इधर जशपुर जिले में भी नक्सली धमक की खबर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए है। पश्चिमी पठार क्षेत्र के किनकेन के जंगलों में लगातार सशस्त्र युवकों के हरी वर्दी में देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली है। इस संबंध जशपुर एसपी सुशीलचंद्र द्विवेदी का कहना है कि पुलिस को कुछ हथियार बंद लोगों के जंगल में देखे जाने की सूचना मिली है। पुलिस पार्टी लगातार इन क्षेत्रों में सर्चिंग कर रही है। बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों को पेड़ न काटने की हिदायत के साथ अंजाम भुगतने की धमकी भी इन हथियार बंद युवकों द्वारा दी गई है। कुछ ग्रामीणों को पीटने की शिकायत पुलिस को मिली है।

नक्सली कैंप पर पुलिस का धावा



राजनांदगांव । गैंदाटोला थाना क्षेत्र से करीब २० किमी दूर महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे साल्हेगांव व बुढ़ीडोंगरी पहाड़ी के बीच नक्सलियों के कैंप पर शुक्रवार को पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस व नक्सलियों के इस मुठभेड़ में करीब पौन घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग चली। जवाबी कार्रवाई को देखते हुए नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। मुठभेड़ स्थल पर भारी मात्रा में विस्फोटक व अन्य सामग्री बरामद की गई है। खून के धब्बों को देखते हुए पुलिस ने दावा किया है कि आधा दर्जन नक्सली मारे गए होंगे।प्राप्त जानकारी अनुसार महाराष्ट्र सीमा से लगे उस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बैठक लिए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। घटनास्थल गैंदाटोला से करीब २० किमी व महाराष्ट्र बॉर्डर से पांच किमी पहले घने जंगल में स्थित है। सूचना मिलते ही इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) व जिला पुलिस बल के करीब सौ जवानों ने दोपहर करीब दो बजे वहां धावा बोल दिया। एसपी प्रवीर दास ने बताया कि वहां करीब २५ से ३० नक्सली मौजूद थे। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस परपुलिस के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। दोनों के बीच करीब पौन घंटे तक फायरिंग चलती रही। जवाबी कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए और वे भाग निकले। अधिकारियों की मानें तो घटनास्थल पर काफी खून के धब्बे मिले हैं जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन नक्सली मारे गए होंगे। एसपी श्री दास ने बताया कि मौके से एक ट्रक सामान बरामद हुआ है। जिसमें १२ बोर के बंदूक, २ लैंडमाइन, २५ से अधिक पिठ्ठू, बारूद, १२ डेटोनेटर, छह हैंडग्रेनेट, दो नग टिफिन बम, इलेक्ट्रिक वायर, नक्सली साहित्य कपड़े, बर्तन, दवाइयां, पॉलिथीन व लगभग एक गाड़ी सामान मिला है।

६ नक्सली पकड़े गये

नारायणपुर। पुलिस ने खो़ेडगाँव के जंगल में घेराबंदी कर छह नक्सलियों को पकड़ा। इनके पास से हथियार और बैनर-पोस्टर बरामद किए गए हैं। सत्रह फरवरी को यहाँ से जिला बल के जवानों के साथ एसपीओ और गोपनीय सैनिकों की एक टीम खोड़गाँव की ओर सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। लौटते वक्त खोड़गाँव के जंगल में कुछ लोग पुलिस को देख भागने लगे। इन्हें घेरेबंदी कर पकड़ा गया। इनमें जनमिलिशिया डिप्टी कमाण्डर मनोज उर्फ श्रीकांत नुरेटी निवासी तालाबेड़ा रावघाट, मिलिशिया कमाण्डर सन्नू निवासी इरकभट्टी, सीएनएम कमाण्डर अन्नूराम दर्रो निवासी भट्टीपारा कोयलीबेड़ा, नक्सली कमलेश आचला निवासी गुड़ाबेड़ा कोयलीबेड़ा, मानकूराम दुग्गा निवासी भट्टीपारा कोयलीबेड़ा और कु सुनता निवासी कट्टीपारा कोयलीबेड़ा शामिल हैं। मनोज और सन्नू के खिलाफ स्थानीय थाने में दो मामले पहले से दर्ज हैं। इन पर क्रमशः पाँच और चार हजार रुपए का इनाम घोषित था। सीएनएम कमांडर अन्नूराम दर्रो चार हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को इनकी तलाश थी।इन्हें अदालत में पेश किया गया। सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

नक्सलगढ़ पहुंचा प्रशासन



/बीजापुर ब्यूरो । छग के मुख्य सचिव समेत आला अफसरों ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलों के हालात मौके पर जाकर देखे। उन्होंने संवेदनशील एरिया में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या जानी। राहत शिविरों का भी जायजा लिया। दंतेवाड़ा जिले में कासोली राहत शिविर में अबूझमाड़ से आये विस्थापित आदिवासियों की कर्मठता व कार्यकुशलता देख छग के मुख्य सचिव पी जाय उम्मेन अभिभूत हो गये। उन्होंने कहा कि विस्थापित स्थानीय लोगों से हमेशा बेहतर होते हैं यह सुना था मगर कासोली आकर इसे साकार रूप में देखने का मौका मिला। मुख्य सचिव नक्सल समस्या से जूझ रहे दंतेवाड़ा व बीजापुर में विकास की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे थे। उनके साथ पीडब्ल्यूडी सचिव एमके राउत व ट्रायबल सचिव आरपी मंडल भी मौजूद थे। बीजापुर में विकास कार्यो की समीक्षा के बाद शाम ३ बजे श्री उम्मेन हेलीकाप्टर से गीदम विकासखंड के कासोली सलवा जुडूम शिविर पहुंचे। कासोली में उन्होंने महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित रेडी टू ईट प्रसंस्करण यूनिट का अवलोकन किया। कलेक्टर श्रीमती रीना कंगाले ने उन्हें बताया कि महिलाए दिन रात मेहनत कर अपने कौशल से रेडी टू ईट का पैकेट तैयार कर रही हैं। जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजा जाता है। यह विस्थापितों की आय का बड़ा स्रोत बन गया है। लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष व कासोली शिविर के लीडर चैतराम अटामी ने बताया कि जिले के अन्य शिविरों से जुडूम कमजोर पड़ने के बाद ग्रामीण घर वापसी कर रहे हैं मगर यहां से अब तक कोई भी ग्रामीण वापस नहीं गया है। दंतेवाड़ा में यही ऐसा शिविर है जहां विस्थापितों को मुफ्त राशन नहीं दिया जाता ग्रामीण अपने बल पर मेहनत करके कमाते हैं। कासोली के ग्रामीणों ने विस्थापितों को लगभग ३सौ एकड़ जमीन खेती करने के लिए मुफ्त में दी है जहां भरपूर पैदावार होती है।मुख्य सचिव वन विभाग द्वारा संचालित बांस व काष्ठ शिल्प का कारखाना देखने भी पहुंचे। डीएफओ नावेद सुजाउद्दीन ने उन्हें बताया कि यहां से बने शिल्प पड़ोसी आंध्र प्रदेश में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। बांस की टोकरी व चटाई देख श्री उम्मेन ने उसकी उपयोगिता पूछी।कलेक्टर ने बताया कि चटाईयां स्कूलों में भी बैठने के लिए भेजी जा रही हैं। श्री उम्मेन लगभग ४५ मिनट कासोली में रहे व इस दौरान वे आदिवासियों के कौशल व कर्मठता से प्रभावित दिखे।

क्या सशस्त्र अभियान ज़रूरी है

क्यानक्सली हिंसा से निपटने के लिए सशस्त्र अभियान ही अब एकमात्र विकल्प रह गया है?र्पहले सख्ती करके नक्सलवादियों को यह दिखा दिया जाना जरूरी है कि उन्हें कुचलने में सरकार सक्षम है, फिर वे स्वयं वार्ता का प्रस्ताव करेंगे। पढ़ें लोगों के विचार.....
वे शांतिपरक बात करने को तैयार नहीं हों और हिंसा नहीं छोड़ें, तब सशस्त्र अभियान ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। यह सब केन्द्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है। - प्रेमनारायण वेद
कहते हैं सरकार और कानून के हाथ लंबे होते हैं ,फिर नक्सली हिंसा के सामने वो बोने क्यों बनते जा रहे हैं। उनके द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए ताकि निर्दोषों की हत्याएँ बंद हों और उन क्षेत्रों में दहशत खत्म हो सके। -महेश नेनावार
नक्सली हिंसा द्वारा लोकतंत्र को समाप्त कर सत्ता परिवर्तन में विश्र्वास करते हैं। हिंसा के सामने सभी अहिंसक तरीके व्यर्थ साबित हुए हैं। -डॉ। एस शंकरसिंह
सशस्त्र अभियान तो काफी पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। किसी भी हिंसा के लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं है, नक्सली अपनी माँगों को मनवाने के लिए निर्दोष लोगों की हत्याओं का सहारा लेते हैं, जो उचित नहीं है। - राहुल राव
नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में उन्होंने नरसंहार किया और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी वादात की आशंका जताई गई है। इसके मद्देनजर राजनांदगॉंव और कांॅकेर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यह निश्चय ही नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम है। उनके खिलाफ राज्य में चलाए जा रहे संयुक्त अभियान और ऑपरेशन ग्रीन हंट से वे यह समझ गए हैं कि अब ज्यादा दिन वे नंगा नाच नहीं कर पाएंॅगे, इसलिए यह दिखा रहे हैं कि वे इस कार्रवाई से डरे नहीं हैं, बल्कि मोर्चे पर डटे हुए हैं। जबकि सचाई यह है कि वे पूरी तरह टूट चुके हैं। अगर इसी तरह कार्रवाई जारी रही तो वह दिन दूर नहीं, जब राज्य नक्सली समस्या से मुक्त हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि नक्सली चाहते क्या हैं? अगर वे सत्ता चलाना चाहते हैं तो मुख्यधारा में आकर चुनाव लड़ें। इस तरह पीठ पर वार करने से क्या फायदा? वे जिन आदिवासियों के हिमायती बनते हैं, उन्हीं पर जुल्म ढा रहे हैं। विकास कार्य रोक कर, हिंसा करके वे क्या सिद्घ करना चाह रहे हैं? सच तो यह है कि वे आतंक फैला कर लूटमार के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वे मानवता के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? माना कि आज सरकारें भ्रष्ट हैं। लेकिन सुधार का वे कौन-सा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं? हिंसा वे कर रहे हैं और जब सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आती है तो उनके समर्थक उस पर आरोप लगाते हैं कि वह निर्दोषों को मार रही है। जब निर्दोष मरते हैं, तब कथित मानवतावादी कहॉं चले जाते हैं? नक्सलियों का मानवाधिकार है तो उन निरीह लोगों का क्यों नहीं, जिन पर नक्सली जुल्म ढा रहे हैं? -राजा "बेखौफ", रायपुर
नई दुनिया रायपुर से साभार

मंत्रियों पर अफसरी नकेल

आलोक मेहता
संपादक, नई दुनिया
सचमुच गंगा उल्टी बहने लगे तो कितनी तबाही होगी ? युद्ध के मैदान में सेनापति घोड़े की पीठ के बजाय पूँछ से बँधा हो तो कौन-सी लड़ाई जीती जा सकेगी ? यदि मेहनतकश धोबी किसी तरह कपड़े धोकर सुखाए और गधा दुलत्तियों से धूल-कीचड़ उड़ाकर कपड़ों तथा धोबी का चेहरा खराब कर दे । तुलना कड़वी हो सकती है,लेकिन लोकतंत्र पर गौरव करने वाली भारत सरकार का ऐसा ही एक फार्मूला मंत्रियों तथा जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वालों को बेचैन किए हुए है । एक सरकारी फरमान में व्यवस्था की गई है कि अब उच्च अधिकार प्राप्त अफसर केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर पास या फेल की रिपोर्ट बनाएँगे। पराकाष्ठा यह है कि इस व्यवस्था के लिए अनुबंधनुमा एक दस्तावेज पर मंत्रियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। गनीमत यह है कि कुछ स्वाभिमानी और सक्षम मंत्रियों ने इस तरह के गैर लोकतांत्रिक "दंड सहमति-पत्र" पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। पं.जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गाँधी के विचारों, आदर्शों से पे्ररणा लेने वाले चार केंद्रीय मंत्रियों श्रीमती अंबिका सोनी, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद और जयराम रमेश ने अफसरों को सिर पर लादने से साफ इनकार कर दिया है । आखिरकार आजादी की लड़ाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना चुने गए जन प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने के लिए हुई थी। पं. नेहरू ने १९५७ में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा था-"प्रशासन को केवल अच्छा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी जरूरी है कि वे लोग भी उसे अच्छा समझें,जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह और भी जरूरी है ।" केंद्र सरकार में इस समय सुशासन के नाम पर कुछ सेवानिवृत्त या उच्च पदों पर बैठे अफसरों की सलाह सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण समझी जाने लगी है। असल में अफसरों को जनता की असली समस्याओं के समाधान और कल्याण से अधिक चिंता "रिपोर्ट कार्ड", विश्व बैंक को दिए जा सकने वाले जादुई आँकड़ों की रहती है । इसलिए वे मंत्रियों की नकेल भी खुद संभालना चाहते हैं । वैसे मंत्रियों की कमजोरियों और गड़बड़ियों पर अंकुश रखने का दायित्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के नेतृत्व का ही होता है । अंबिका सोनी, कमलनाथ और गुलाम नबी आजाद राजनीति में ४० वर्षों से सक्रिय हैं और इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, नरसिंह राव जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है । फिर वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी कम से कम २० वर्षों से उनका सीधा तालमेल रहा है। पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी ने उन्हें अपनी पार्टी की सरकार को सफल बनाने के लिए ही मंत्री पद संभालने की जिम्मेदारी दी है । वे ही क्यों, प्रणव मुखर्जी और पी. चिदंबरम सहित कई अनुभवी नेता हैं। यदि उन्हें प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और सबसे महत्वपूर्ण आम जनता के बजाय कुछ खजांचीनुमा अफसरों के प्रति जवाबदेह रहना होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सचमुच कलंकित होगी और भविष्य के लिए भी गलत परंपरा बन जाएगी।लोकतंत्र में आवश्यकता इस बात की होती है कि प्रशासक की छाप जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली बने । निश्चित रूप से कोई भी प्रशासक हर व्यक्ति की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता,लेकिन उसके काम का तरीका ऐसा होना चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो कि उसकी इच्छानुसार सत्ता-व्यवस्था चल रही हो। इसी दृष्टि से चुनाव और जनप्रतिनिधियों- संसद-विधानसभा का महत्व रखा गया। केवल अफसरशाही की मनमानी होने पर ही नक्सली माओवादी संगठनों तथा राष्ट्रविरोधी बाहरी ताकतों को बल मिलता है । वे गरीब लोगों को उग्र हिंसा का तरीका अपनाने के लिए भड़काने में सफल होते हैं । लोकतंत्र में अब दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को यह विश्वास हो गया है कि वे चुनाव के समय पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को बदल सकते हैं । यदि उन्हें यह भरोसा होने लगे कि सब कुछ करने के बाद भी भ्रष्ट और सिरफिरे अफसरों की मनमानी से मुक्ति नहीं मिल सकती तो वे हिंसा का रास्ता अपनाने पर मजबूर होने लगेंगे । पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा गठित किए गए व्यापक सर्वेक्षणों में सिद्ध हुआ है कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार नासूर की तरह फैल गया है । प्रशासनिक भ्रष्टाचार ही गरीबी और पिछड़ेपन का मूल कारण है । हर साल करीब २५ हजार करोड़ रुपए अफसरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं । सतर्कता आयोग, सीबीआई और प्रदेशों की जाँच एजेंसियों के पास भ्रष्ट अधिकारियों के हजारों मामले हैं और लाखों प्रकरण अदालतों में विचाराधीन हैं। लालफीताशाही ने कुछ ऐसा जाल फैलाया हुआ है कि भ्रष्टाचार के प्रकरण वर्षों तक उलझे रहें और वे कड़े दंड से बचते रहें । प्रशासनिक भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि लगभग २० हजार अरब रुपए से अधिक काली पूँजी अवैध तरीकों से विदेशी बैंकों में जमा है। विडंबना यह है कि व्यवस्था गड़बड़ाने से ईमानदार और सक्षम अधिकारी उपेक्षित तथा असहाय हो जाते हैं । उनके साथ काम करने वाले ईमानदार और परिश्रमी सहयोगी भी विचलित होते हैं। इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है । पिछले २० वर्षों के दौरान लाइसेंस-परमिट राज बहुत हद तक खत्म हुआ है । नेताओं, अफसरों और अपराधियों के बीच गठजोड़ की प्रवृत्ति से बहुत नुकसान हुआ है । इस बात को कम से कम चार प्रधानमंत्री मान चुके हैं । फिर भी राजनीति और प्रशासन में एक नया वर्ग सामने आया है, जो सड़ांध दूर कर व्यवस्था को संवारना चाहता है, लेकिन अफसर ही मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट बनाने लगेंगे तो उनके गठजोड़ से गलत काम की गुंजाइश बढ़ जाएगी।

कोबाड़ गाँधी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर


नई दिल्ली. 19 फरवरी. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली नेता कोबद गांधी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले में शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा की अदालत में कोबद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 100 पृष्ठों वाले आरोप पत्र में कोबद पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। अदालत चार मार्च को आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। अदालत ने गत वर्ष दिसंबर में दिल्ली पुलिस को कोबद के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का समय दिया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार गंभीर अपराधों के मामले में जांच एजेंसियों को 90 दिनों के भीतर जांच कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है लेकिन कोबद के मामले में अदालत ने पुलिस को उसकी नजरबंदी की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया है।

नक्सली अब प. बंगाल की ओर

रायपुर. 19 फरवरी. छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से करीब 650 नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर रुख किया है। खुफिया सूत्रों ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इनमें माओइस्ट पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्य शामिल हैं। राय के खुफिया सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पिछले हफ्तों में बस्तर स्थित मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर अर्ध सैनिक बलों की बढ़ती तैनाती को देखते हुए पीएलजीए ने पश्चिम बंगाल और बिहार की ओर रूख करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली पश्चिम बंगाल और बिहार में नई लड़ाई शुरू करेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को शिल्दा स्थित सुरक्षा बलों के शिविर पर नक्सली हमले में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स (ईएफआर) के 24 जवानों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं बुधवार को नक्सलियों ने बिहार में जमुई जिले के एक गांव पर हमला बोल 11 लोगों की हत्या कर दी थी।

कोबाड़ को सब पता था

नई दिल्ली. 19 फरवरी. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली नेता कोबद गांधी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले में शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में कहा गया है कि गांधी ने नेपाली माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड से नेपाल में मुलाकात की थी। गांधी को झारखण्ड के पुलिस अधिकारी फ्रांसिस इंदवार के अपहरण और उनकी हत्या के बारे में भी जानकारी थी। दिल्ली पुलिस ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी कावेरी बावेजा की अदालत में कोबद के खिलाफ 35 से अधिक पृष्ठों वाला आरोप-पत्र दायर किया। आरोप पत्र में कोबद पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने गांधी के जर्मनी, बेल्जियम और नेपाल के दौरों के बारे में अदालत को जानकारी दी। नेपाल में गांधी ने प्रचंड से मुलाकात की थी और अपने प्रतिबंधित संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियों के बारे में चर्चा की थी। आरोप पत्र के अनुसार गांधी ने स्वीकार किया है कि वह अपने संगठन के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय समिति के सक्रिय सदस्य हैं। वह पिछले तीन वर्षो से दिल्ली में भूमिगत थे। गांधी को झारखण्ड के पुलिस अधिकारी इंदवार के अपहरण और हत्या के बारे में जानकारी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान यह साबित हो गया है कि गांधी भाकपा-माओवादी का एक स्तंभ और थिंक टैंक है। अदालत चार मार्च को आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। अदालत ने गत वर्ष दिसंबर में दिल्ली पुलिस को कोबद के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का समय दिया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार गंभीर अपराधों के मामले में जांच एजेंसियों को 90 दिनों के भीतर जांच कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है लेकिन कोबद के मामले में अदालत ने पुलिस को उसकी नजरबंदी की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया है। उल्लेखनीय है कि कोबद को दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष 20 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया था।

पुलिस की नाकामी से नक्सलियों ने मारे 11 लोगपुलिस की नाकामी से नक्सलियों ने मारे 11 लोग

भागलपुर [संजय सिंह]। बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया-कोड़ासी गांव में बुधवार रात बदले की भावना से माओवादियों ने 11 लोगों की जान ले ली और 57 घर फूंक दिए। गांव के हर व्यक्ति की जुबान सिर्फ यही कह रही है कि यदि पुलिस की मदद मिली होती तो यह भूमि रक्तरंजित नहीं होती।

घटना की पृष्ठभूमि एक फरवरी से ही तैयार हो गई थी। बता दें कि पहाड़ से सटे फुलवरिया-कोड़ासी गांव के रास्ते पिछले दिनों कुछ नक्सली सिकंदरा पुलिस पिकेट पर हमला करने के उद्देश्य से जा रहे थे। इसी दौरान तीन नक्सलियों को खैरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। माओवादियों को आशंका हुई कि पुलिस की मिलीभगत से उनके साथियों को मार डाला गया है। बाद में माओवादियों ने हत्या का आरोप कोड़ासी के ग्रामीणों पर मढ़ दिया। हालांकि, आज भी ग्रामीण इस आरोप से इनकार करते हैं।

नक्सली संगठन के प्रवक्ता अविनाश ने अपने मृतक साथियों की सूची जारी की, जिसमें पलाटून कमांडर आकाश उर्फ प्रकाश मरांडी, सेक्सन कमांडर सुशील सोरेन उर्फ सुमारसल, सेक्सन कमांडर सौरव उर्फ विजय टुडू, सेक्सन कमांडर संजय वर्णवाल, जमुई जिला क्रांतिकारी किसान कमेटी के उप सचिव राजेश साव, पीएलजे सदस्य सोनू हेम्ब्रम, विरेन्द्र सोरेन और रामलाल शामिल थे। इसके बाद नक्सली प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 17 फरवरी को पूर्व बिहार बंद और 18-19 फरवरी को शहादत दिवस मनाने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही फुलवरिया-कोड़ासी गांव के लोग सशंकित थे कि माओवादी उनके गांव पर हमला कर सकते हैं। ग्रामीणों की आशंका सच साबित हुई।

बुधवार की रात 11:35 बजते ही लछुआड़ जंगल के रास्ते 50-60 माओवादियों [जिसमें महिलाएं भी थीं] ने आकर गांव घेर लिया। माओवादियों के घेरे जाने की सूचना ग्रामीणों ने मोबाइल के जरिए पुलिस अधिकारियों को भी दी। इस बीच ग्रामीणों ने परंपरागत हथियार तीर-धनुष से लगभग एक घंटे तक माओवादियों से लोहा लिया, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस माओवादियों के आगे ग्रामीणों का हौसला पस्त हो गया। दो घंटे तक चले इस युद्ध को रोकने की पुलिस ने जहमत तक नहीं उठाई। इस बीच माओवादियों ने एक-एक कर 57 घरों में आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में फुलेश्वर कोड़ा की पत्नी रीता देवी व उसका पांच वर्षीय बेटा रामाशीष राख हो गए। वहीं डेटोनेटर से घर उड़ाए जाने के कारण ओंकार राय व शुकरी देवी की मौत मलबे में दबकर हो गई। शेष दुर्गा राय, श्याम सुन्दर कोड़ा, टूसिया देवी, रामजनम कोड़ा, राम कोड़ा, महाराज कोड़ा और रामदेव कोड़ा की हत्या बारी-बारी से गोली मारकर कर दी गई। दर्जन भर लोगों को बुरी तरह मारपीट कर माओवादियों ने जख्मी कर दिया। गांव की कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे जान बचाने के लिए पड़ोसी गांवों में भाग गए और वहीं शरण लिए हुए हैं।

गांव के शेखर कोड़ा, लखन कोड़ा व बालदेव कोड़ा ने कहा कि बुधवार को दिन में सूचना मिल गई थी कि रोपावेल गांव में माओवादी हमले की नियत से एकत्रित हो रहे हैं। इसकी जानकारी सिकंदरा थाना प्रभारी हरेराम साव तथा लछुआड़ में एसटीएफ कैम्प के प्रभारी को दी गई थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि हमला होने पर वे बीस मिनट में गांव पहुंचकर ग्रामीणों की मदद करेंगे पर घटना के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमला शुरू होते ही गांव के कुछ लोग भागकर लछुआड़ स्थित एसटीएफ शिविर पर भी गए पर पुलिस दो घंटे बाद वारदात स्थल पर पहुंची। तब तक माओवादी लछुआड़ जंगल के रास्ते गिरिडीह [झारखंड] की ओर चले गए। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर एसपी राकेश राठी, डीएसपी अशोक कुमार सिंह माओवादियों की टोह में जंगल में घूमते रहे। गांव का हर व्यक्ति पुलिस को कोस रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि यदि पुलिस गरीबों को हथियार ही दे देती तो यह हृदय विदारक दृश्य आज नहीं देखने को मिलता। आक्रोशजदा ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के घटनास्थल पर आने की मांग रखकर शवों को उठाने से मना कर दिया है।

जिलाधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। भागलपुर क्षेत्र के आईजी विनय कुमार, मुंगेर के डीआईजी अमित कुमार की बातें भी मानने को ग्रामीण तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह सचिव अमीर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आनंद शंकर, एडीजीपी मुख्यालय यूके दत्ता घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पुलिस की लापरवाही का बखान किया। इधर डाक्टरों की टीम ने घटनास्थल पर ही शवों का पोस्टमार्टम किया। ग्रामीण पुलिस की लापरवाही से इस कदर आक्रोशित थे कि वे माओवादियों को बेहतर और पुलिसकर्मियों को निकम्मा कह रहे थे।

Thursday, February 18, 2010

पहले सुरक्षा, फिर विकास



प्रेम से समझाइश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नक्सली विकास की मुख्यधारा में आना ही नहीं चाहते । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करने से ही नक्सली समस्या से निपटा जा सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में व्याप्त नक्सली हिंसा पर गहन चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रामीण नक्सली न बनने पाएँ, इसके लिए उन्हें रोजगार से जोड़ कर मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन अहम सवाल यह है कि विकास कार्य आखिर हो कैसे? इसके लिए जरूरी है, नक्सल प्रभावित गाँवों में लोगों की सुरक्षा। नक्सलियों ने गाँवों का विकास अवरुद्ध कर रखा है। वे विकास कार्य होने ही नहीं देते। उनके आतंक से अधिकारी और ठेकेदार निर्माण कार्य करने से डरते हैं। धुर नक्सली क्षेत्रों में सड़क बनाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर नक्सली कई अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की हत्या कर चुके हैं। विस्फोट करके वे कई भवन उड़ा चुके हैं। टेलीफोन के टॉवर तथा बिजली के ट्रांसफार्मर को भी वे नुकसान पहुँचा रहे हैं। सरकार पर शोषण का आरोप लगाने वाले नक्सली नहीं चाहते कि वनवासियों तथा वन क्षेत्रों का विकास हो। जाहिर है कि अगर विकास हुआ तो वनों से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जहाँ वे अभी चैन से रह रहे हैं, वहाँ सड़क बन जाने से उनकी नींद हराम हो जाएगी। इसलिए वे हरगिज नहीं चाहते कि विकास हो। विकास के हिमायती ग्रामीणों को वे डराते-धमकाते रहते हैं। सरकार का साथ देने वाले कई लोगों को वे मौत की नींद सुला चुके हैं। भयवश लोग खुलकर सरकार का साथ नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा जवानों के साए में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रीन हंट योजना के तहत अब तक काफी हद तक सफलता मिली है। सुरक्षा जवान नक्सलियों के बीच बेखौफ जाकर ग्रामीणों को सुरक्षा का विश्वास दिला रहे हैं। पुलिस का साथ मिलने से ग्रामीणों का हौसला बढ़ा है और वे विकास कार्यों में रुचि लेने लगे हैं। पुलिस नक्सलियों के कई ठिकाने ध्वस्त कर चुकी है। सुरक्षा जवान वहाँ पहुँचने लगे हैं, जो क्षेत्र नक्सलियों के लिए काफी सुरक्षित माने जाते रहे हैं। उनके गढ़ नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। राज्य की सरकार जवानों का हौसला बढ़ा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हों, इसके लिए वहाँ सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं होगी, लोग विकास कार्यों से नहीं जुड़ पाएँगे। कथित मानवाधिकारवादी मिथ्या आरोप लगाते हैं कि सरकार निर्दोषों को मार रही है। जबकि सरकार ने विकास कार्यों तथा ग्रामीणों के जानमाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। किसी की जान लेना उसका मकसद नहीं है। विकास में बाधक बनने या हिंसा का रास्ता अख्तियार करने वालों को दी हथियार से जवाब दिया जाता है। क्योंकि नक्सली हथियार की ही भाषा समझ रहे हैं। प्रेम से समझाइश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नक्सली विकास की मुख्यधारा में आना ही नहीं चाहते। जो नक्सली समर्पण करते हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी जीने के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार उनके प्रति अभी भी नरम रुख अपनाए हुए है। लेकिन वह विकास कार्यों से समझौता नहीं करने वाली।यही ठीक भी है। भय के वातावरण में विकास नहीं हो सकता।

नक्सली हमले की आशंका, हाई अलर्ट

सीआरपीएफ डीजीपी हवाई दौरे परहाईवे चैनलजगदलपुर ! वामपंथी उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं राजनांदगांव जिले के पुलिस थानों पर संभावित हमले की आशंका के बाद से गृह विभाग द्वारा हाई-अर्लट जारी कर दिया गया है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल और बिहार में माओवादियों द्वारा किये गए हमले के बाद खुफिया सूत्रों ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हमलो की आशंका व्यक्त की है। बस्तर में पदस्थ पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं प्रकाशित किये जाने की शर्त पर बताया कि माओवादी नेता छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं राजनांदगांव जिले में कोई बड़ा हमला कर सकते है। छत्तीसगढ़ में चलाये जा रहे ऑपरेशन ग्रीनहंट के कारण ऐसी खुफिया जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। सूत्रों का कहना है कि सीआरपीएफ के पुलिस महानिदेशक कांकेर के डीआईजी डॉ.महेन्द्र सिंह तोमर के साथ आज कांकेर जिले का हवाई दौरा भी कर रहे है। वे राजनांदगांव भी जायेगे। इस अधिकारी ने आगे बताया कि इसी बीच कल रात बस्तर के सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के तड़गांव में पुलिस के एक गस्तीदल ने माओवादियों के कैम्प पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया है। इस कैम्प से पुलिस ने तीन ए.के.47 रॉयफल, तीन बारूदी सुरंगे व चार हथगोले भी जप्त किये है। ज्ञात हो कि कल रात कांकेर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस एवं माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान घायल भी हो गया है। इस घायल जवान को बेहतर उपचार के लिये रायपुर भेजा गया है।

विकास के बग़ैर ख़ुशहाली असंभव


नई दुनिया, जगदलपुर, १९ फरवरी, 2010

विकास से दूर रखना बस्तर की नियति

प्रदेश कांग्रेस जनसमस्या निवारण प्रकोष्ठ के महामंत्री संजीव शर्मा ने जारी बयान में कहा कि बस्तर को विकास से कोसों दूर रखने की शायद नियति बन गई। जब-जब भी यहां उद्योग की बात चली तो कोई न कोई नेता विरोध में खड़ा हो गया। मुकुंद स्टील, डायकेम, बारसूर जैसे प्रोजेक्ट आए किंतु राजनैतिक दलों के नेताओं के विरोध के चलते शुरू ही नहीं हो सके। लगभग ४५ करोड़ रूपये बोधघाट परियोजना में खर्च हो गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और जनता का पैसा पानी में बह गया। अब एनएमडीसी और टाटा उद्योग के लगने की शुरूआत तो हुई किंतु इतने वर्षों के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जब एनएमडीसी के लिए ग्रामीण भूमि देने के लिए विरोध कर रहे थे तो तात्कालिक अध्यक्ष संयंत्र को दूसरे स्थान पर लगाया जाने की एक प्रकार से वकालत कर रहे थे और जब जनता ने संयंत्र को भूमि उपलब्ध करा दी तो प्रबंधन कान में तेल डालकर चुपचाप बैठ गया। विकास की परिभाषा सिपर्ᆬ मांग बनकर अखबारों की सूर्खियां रह गई है। इसी प्रकार टाटा स्टील प्लांट के लिए शासन प्रशासन और राजनैतिक दलों ने हो हल्ला तो खूब मचाया। मुख्यमंत्री भी हमेशा इस तरह के बयान देते रहे जैसे आज ही प्लांट लग जाएगा। लेकिन आज तक यह तय नहीं हो सका की प्लांट लगेगा या नहीं? अभी हाल ही में विधानसभा में भी जनप्रतिनिधियों द्वारा बस्तर की विकास विधानसभा में नहीं उठायी। राज्य सरकार भी बस्तर के लोगों को औद्योगिकरण का सब्जबाग दिखाती रही है और पहल के नाम पर वास्तव में कुछ नहीं दिख रहा है। औद्योगिकरण के लिए अब सड़क से विधानसभा एवं संसद तक संघर्ष की लड़ाई की जरूरत है। जनता बस्तर के नेताओं के कथनों पर भरोसा छोड़कर विकास के लिए संघर्ष के लिए कमर कसकर स्वयं तैयार हो जाएगी। जल्द ही बस्तर में औद्योगिकरण के लिए समाज प्रमुखों एवं प्रमुख संस्थाओं से चर्चा कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी एवं विरोधियों को बेनकाब कर दिया जाएगा।

नियमानुसार ही हों नियुक्त एसपीओ

नई दुनिया, १९ फरवरी, दिल्ली

छत्तीसगढ़ भी बड़ी वारदात की आशंका

कांकेर और राजनांदगाँव में हाई अलर्ट

अलर्टनहालात का जायजा लेने एडीजी का दौरा

राज्य में सक्रिय नक्सली कांकेर और राजनांदगाँव पुलिस व सुरक्षाबलों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। केंद्र सरकार को मिली इस खुफिया रिपोर्ट के बाद इन दोनों जिलों के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस बीच एडीजी नक्सल ऑपरेशन रामनिवास हालात का जायजा लेने लगातार प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं।अफसरों के अनुसार पहले पश्चिम बंगाल और फिर गुヒवार को बिहार में नक्सली हमले से यहाँ भी बड़ी वारदात की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के अनुसार वैसे भी राज्य में चलाए जा रहे संयुक्त अभियान और ऑपरेशन ग्रीन हंट की वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं।ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी चेतावनी को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लेते हुए कांकेर और राजनांदगाँव के साथ ही बाकी प्रभावित जिलों को भी सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। अफसरों के अनुसार यहाँ तैनात केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को विशेष सतर्कता बरतने कहा गया है। राज्य के एडीजी नक्सल ऑपरेशन लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। पहुँच विहीन स्थानों पर तैनात पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के बीच जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अफसरों के अनुसार गुヒवार को डीआईजी कांकेर एमएस तोमर और एडीजी रामनिवास ने धूर नक्सल प्रभावित ओरछा के साथ नारायणपुर और दंतेवाड़ा का हवाई दौरा किया। इस दौरान दोनों अफसरों ने जवानों से चर्चा के दौरान उनकी समस्याएँ सुनने के साथ ही हौसला अफजाई भी की।

नक्सलियों ने किया नरसंहार

जमुई एक सप्ताह में दूसरी बार अपनी ताकत दिखाते हुए माओवादियों ने बिहार में हमला कर दिया है। उन्होंने बिहार के कसरी गाँव में झोपड़ों में आग लगा दी, जिससे ग्रामीण भागे तो माआोदियों ने उन्हें भून डाला। १२ ग्रामीणों की इसमें मौत हो गई और ८ अन्य घायल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने मृतकों के परिजनों को १ लाख, घायलों को २०,००० से ५०००० रु. देने की घोषणा की है। भागलपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि १२५ माओवादी हथियारों से लैस थे। देर रात उन्होंने गाँव पर हमला किया। झोपड़ों को आग लगाकर गोलीबारी शुरू कर दी। एक परिवार के चार लोग तो झोपड़ी में ही जल गए और अन्य गोलियों से मारे गए। मारे गए लोग कोरा जाति के आदिवासी है। यह हमला हाल ही में भाकपा (माओवादी) के ८ लोगों की हत्या का बदला था। इनको गाँव वालों ने मार गिराया था। हाल ही में माओवादियों ने प. बंगाल में हमला कर २४ पुलिस जवानों को मार डाला था।

नक्सलवाद के विरूद्ध एकीकृत योजना ज़रूरी - डॉ. रमन

इंदौर. 18 फरवरी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ।रमन सिंह ने कहा है कि नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एकीकृत योजना बनाई जाना चाहिए। इंदौर के कुशाभाऊ ठाकरे नगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शरीक होने आए डॉ. सिंह ने यूनीवार्ता से चर्चा करते हुए कहा कि नक्सली समस्या किसी एक राज्य विशेष की समस्या नहीं है। इससे निपटने के लिए एक एकीकृत योजना पर अमल करना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में गत दिनों हुए नक्सली हमले के बारें में कहा कि यह समस्या अन्य राज्यों में भी है।
रमन सिंह ने महाकाल से मांगा आशीष मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने नक्सलवाद से निपटने के लियें उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करके आशीर्वाद से मांगा है। डॉ सिंह ने यूनीवार्ता से कहा कि वह छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने की प्रार्थना करने के लिये यहां आये है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। इस समस्या से सख्ती से निपटने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

माकपा कार्यकताओं की गोलीबारी में दो ग्रामीण घायल

ग्वालतोर। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मिदनापुर जिले के ग्वालतोर थाने के तहत अमजोर गांव में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी .माकपा. कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से की गई अंधाधुंध गोलीबारी में दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ठाकुरपुरा और अमजोर गांव के निवासियों ने जब माकपा कार्यकर्ताओं की माओवादी और पुलिस संत्रास विरोधी जनसमिति .पीसीपीए. के खिलाफ आयोजित रैली में शामिल होने से इन्कार किया तो कार्यकर्ताओं ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए१ घटना की सूचना मिलते ही पीसीपीए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांव के बाहर इकट्ठे होने लगे हैं। पश्चिम मिदनापुर के पुलिस अधीक्षक एम के वर्मा ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हांलाकि ,पुलिस या सुरक्षा बल अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका है। इससे पहले माओवादियों ने शुक्रवार रात को बेलपहाड़ी थाने के अंतर्गत भुलवेदा में ग्राम पंचायत कार्यालय में लूटपाट की और उसे आग लगा दी।

एनजीओ से मिलता है नक्सलियों को पैसा

पिछले दिनों पं. बंगाल के पुलिस महानिदेशक भूपिंदर सिंह ने कहा है कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के जरिए विदेशों से जो पैसा आदिवासियों के विकास के लिए आता है, उसका कुछ भाग प्रतिबंधित माओवादियों तक पहुंचता है।


पुलिस महानिदेशक ने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में किसी का नाम लिए बिना कहा, पुलिस के पास इस बात के सबूत हैं कि माओवादियों के नंदीग्राम और लालगढ़ के भूमिगत संगठनों से संबंध हैं। हमें पता चला है कि विदेशों से जो पैसा गैर सरकारी संगठनों के जरिए आदिवासियों के विकास के लिए आता है, वह माओवादियों तक पहुंच जाता है। हमारी खोजबीन और हाल ही में लालगढ़ से पक़डे गए लोगों से पूछताछ में यह भी यह बात सामने आई है कि माओवादी और पुलिस संत्रास विरोध जन संघर्ष समिति (पीसीएपीए) के नेता छत्रधर महतो के एक ब़डे राजनीतिक दल के साथ संबंध हैं। माओवादियों के संबंध नंदीग्राम में भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति से भी हैं।गौरतलब है कि पश्चिम मिदनापुर जिले के लालगढ़ इलाके में आंदोलन का संचालन कर रहे महतो को माओवादियों से संबंध रखने पर हाल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि पीसीएपीए माओवादियों का प्रमुख संगठन है जो राज्य के तीन जिलों में सक्रिय हैं।

शहीद जवानों के शव परिजनों को सौंपे

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)। सोमवार के घातक नक्सली हमले में मारे गए ईएफआर के 24 जवानों के शव आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम के निकट सलुआ शिविर में बेहद गमगीन माहौल में उनके परिजनों को सौप दिए गए। इससे पूर्व ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स ने इस हमले में शहीद हुए अपने जांबाज साथियों को तोपों की सलामी दी। इस मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार के पांच मंत्री भी मौजूद थे। राज्य बल के सलुआ शिविर में शहीदों के शवों को तिरंगे में लिपटे ताबूत में रखा गया था। राज्य के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता ने मरने वाले प्रत्येक जवान के परिवार को 15 लाख रूपए देने का ऎलान किया। इसके अलावा उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और जवान के शेष्ा बचे सेवा समय का वेतन देने का भी ऎलान किया। शहीद जवानों के कु्रद्ध परिजनों को शंात करते हुए दासगुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया कि सलुआ शिविर की सुरक्षा बढाई जाएगी और उसके आसपास उंची चारदिवारी बनाई जाएगी और कांटेदार बाड लगाई जाएगी। इस बीच फोरेंसिक विशेषज्ञों ने आज सिलदा में जले हुए शिविर से छह और कारतूसों के खोल के नमूने एकत्र किए। बम निष्क्रिय करने वाले एक दस्ते ने भी घटनास्थल का दौरा किया, जहां अभी तक हादसे के निशान बाकी हैं और मलबा हटाया जा रहा है।

शहीद सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को 15-15 लाख रुपये की मदद


इंडो-एशियन न्यूज सर्विस के अनुसार राज्य के गृह सचिव अर्धेदु सेन ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "सिलदा पुलिस कैंप पर हुए नक्सली हमले में मारे गए सभी जवानों के परिजनों को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। यह राशि अगले तीन-चार दिनों में पीड़ित परिवारों के पास पहुंच जाएगी।"सेन ने गोरखा मुक्ति मोर्चा (जीजेएम) द्वारा यह कहने पर आपत्ति जताई कि नक्सली हमले में शहीद हुए सभी जवान गोरखा थे। जीजेएम ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था। सेन ने कहा, "सिलदा कैंप पर हुए हमले में शहीद हुए सभी पुलिसकर्मी गोरखा नहीं थे।"सेन ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के परिजनों को उनके सेवाकाल तक पूर्ण वेतन के भुगतान के बारे में भी विचार कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के संस्तुति का इंतजार हैं।

बुद्धदेव ने स्वीकारा, सुरक्षा बल नहीं था सचेत



पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने गुरुवार को स्वीकार किया कि पश्चिम मिदनापुर में 24 जवानों के नरसंहार के मामले में सुरक्षा बलों की ओर से सचेत रहने में कमी रही।


इस्टर्न फ्रंटियर राइफल (ईएफआर) के मुख्यालय में भट्टाचार्य ने कहा कि तैयारियों और सचेत रहने के मामले में कमी रही। भट्टाचार्य ने इस मौके पर सिलदा शिविर पर हमले की जांच के आदेश भी दिए।
उन्होंने कहा मैंने जांच के आदेश देने का फैसला किया है। हम पूरा सच जानना चाहते हैं, जिसमें संभावित खुफिया असफलता के बारे में जानना भी शामिल है।


हमले को जघन्य की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा हमले में केवल हमारे प्रदेश के माओवादी ही नहीं, बल्कि पड़ोसी प्रदेशों के माओवादी भी शामिल थे। यह पूछे जाने पर कि कौन से प्रदेश के माओवादी इसमें शामिल थे, उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है।


भट्टाचार्य ने कहा कि माओवादियों ने जवानों को मारने के बाद शिविर में रखे ज्यादातर हथियार लूट लिए। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रलय के दो सदस्यीय एक दल ने सिलदा और माओवाद प्रभावित नजदीकी इलाकों का हवाई और मैदानी सर्वेक्षण किया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र का एक और दल अभी आने वाला है जो स्थिति पर प्रदेश सरकार से विमर्श करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस संबंध में केंद्र के साथ समन्वय से काम कर रहा है।


बीमारी के कारण दो दिन तक कार्यालय नहीं आ सके मुख्यमंत्री ने कहा हमले की शाम मैंने केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से फोन पर बात की और मैं प्रदेश के मुख्य सचिव के भी संपर्क में रहा।


मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमले से माओवादियों के खिलाफ संयुक्त बलों की कार्रवाई में बाधा पैदा हुई है। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने अभी तक सिलदा जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। हमले में घायल और मारे गए जवानों के परिवार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को शिविर में जाकर देखना चाहिए कि जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं।


शिविरों के स्थानांतरण और नए शिविरों के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा कि शिविरों को घनी आबादी वाले स्थानों से दूर होना चाहिए, ताकि पर्याप्त निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा हमने कई स्थान देख लिए हैं और नए शिविरों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। सिलदा शिविर एक बाजार के बीच के एक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित है।

नक्सलियों ने दी सिलदा जैसे और हमलों की चेतावनी

जमशेदपुर ! प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा-माओवादी ने आज धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान को रोका नहीं गया तो उग्रवादी पश्चिम बंगाल के सिलदा में कल अर्धसैनिक बलों के शिविर पर किये गये हमले जैसे हमले देश में कई अन्य स्थानों पर भी दोहरा सकते हैं ! संगठन की बंगाल.उड़ीसा.झारखंड रिजनल बार्डर कमेटी के प्रवक्ता राकेश ने आज शाम दूरभाष पर यूनीवार्ता से कहा कि नक्सली के नाम पर गरीब जनता का उत्पीड़न नहीं रूका और हमारे खिलाफ पुलिस और सुरक्षाबलों का अभियान बंद नहीं हुआ तो सिलदा जैसे कई और हमले होंगे ! प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई शोषण अत्याचार और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता में शासन तंत्र और पुलिस के प्रति काफी क्रोध है और नक्सलियों के हमले उसी की अभिव्यक्ति हैं ! भाकपा-माओवादी प्रवक्ता ने कहा.. कल सिलदा में क्या हुआ ! आप लोगों ने देखा ऐसे हमले कई और जगहों पर होंगे ! ज्ञातव्य है कि नक्सलियों ने कल शाम झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के सिलदा में सुरक्षाबलो के एक शिविर पर धावा बोलकर 24 जवानों की हत्या कर दी थी ! नक्सलियों ने कल यहां बोड़ाम थाने पर भी हमले का प्रयास किया था !

सिलदा नरसंहार के बाद


सिलदा (पश्चिम मिदनापुर, सोमवार, 15 जनवरी) नरसंहार औऱ उसके बाद


किशन जी !
बृहत्तर अर्थ में अपने ही परिवार के जवानों की हत्या कर आप जश्न मना रहे हैं। आपको जश्न मुबारक हो !

आप आन्ध्रप्रदेश के हैं । वे बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश के थे । वे ग़रीब, बेबस और ज़रूरतमंद परिवारों के थे । आपने जब उनकी हत्या की, तब वे भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे । इसीलिए उन्हें ख़ुद का बचाव करने का मौक़ा नहीं मिला । भोजन बनाते व़क्त मरकर वे एक सवाल आपके हवाले कर गए । एक सवाल जो अहम् है । भोजन के लिए ही तो तमाम लड़ाईयाँ लड़ी जाती है । वरना किसे शौक़ है कि घने जंगल में खेमा गाढ़कर बैठा रहे । उन नवयुवकों को सरकार रोटी कमाने का दूसरा कोई रास्ता सुझा नहीं सकी । तभी तो वे “इस्टर्न फ्रांटियर राइफल्स” में भरती हुए । वरना वे किसी और पेशे में होते ।


लेकिन किसी अन्य पेशे में होने से भी क्या वे ऐसी मौत नहीं मरते ? आपने मौत का जो जाल बिछाया है, उसके घेरे में तो ढेर सारे लोग आ चुके हैं । स्कूल में पढ़ानेवाले शिक्षक, कालेज में पढ़नेवाले विद्यार्थी, खेत-खलिहान में काम कर गुज़र बसर करते लोग, आम नागरिक । आपके हाथों मरकर परमगति को प्राप्त करने के लिए उनमें सिर्फ़ एक योग्यता होनी चाहिए । विचारधारा के मामले में वे आपसे सहमत न हों । भले ही वे भी किसी मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य क्यों न हों ? आपकी विचारधारा तो ख़ास है न, ख़ास और बिलकुल अलग । आपकी विचारधारा कहती है – बहस मत करो, जो मैं कहता हूँ, वही करो । वैसे, ऐसा ही फ़रमान हिटलर भी जारी करता था और आप माओवादी हैं । माओ ने अपने सिद्धांत को मार्क्स के सिद्धांत के अनुरूप और चीनी वास्तविकताओं के अनुसार ढाला था । आपने अपने सिद्धांत को हिटलर के सिद्धांत के अनुरूप और भारत की वास्तविकताओं के अनुसार ढ़ाल लिया है । जी हा, भारत की वास्तविकताएँ । जिन वास्तविकताओं के अंतर्गत, नवयुवक मजह दो वक़्त की रोटी की ख़ातिर जंगलों में मरने चले जाते हैं । सरकारें इतनी लचर हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देने के लिए भी उनके पास फ़ुर्सत नहीं है । मिले जूले रूप में नतीज़ा यही निकलता है कि वे आपके हाथों मौत के हवाले हो जाते हैं । आपके सिद्धांत को प्रामाणिकता मिल जाती है ।


मार्क्स ने कहा था – सब कुछ पर शक़ करो । लेकिन आप पर कौन शक़ करे । उस पर तो पाबंदी लगी है । भारत में पाबंदी तोड़कर लोग हर कुछ करने को अभ्यस्त हैं । वे जूलूस निकालते हैं, गिरफ्तारियाँ देते हैं । जेल भरो अभियान चलाते हैं । लेकिन आपकी लगाई पाबंदी को भला कौन तोड़े ? उसे मरना है क्या ? राज्यसत्ता किसी को मारने में भले ही हिचकती हो, लेकिन आप नहीं हिचकते ।

सड़ी हुई लाशों की महक से सराबोर माओवादी क्रांति का रथ आगे बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ।

विश्वजीत सेन
दिवंगत डॉ. ए. के. सेन का मकान
रामकृष्ण एवेन्यु, पटना - 800004

Wednesday, February 17, 2010

चार नक्सली गिरफ्तार

नारायणपुर ! अमदई घाटी में नक्सलियों की आमद रफ्त होने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के मार्ग निर्देशन में थाना छोटेडोंगर से जिला पुलिस बल एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संयुक्त बल रवाना हुई।

गश्त सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से अत्याधुनिक हथियार से फायर किये जिससे पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाब फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गये। घटना स्थल की सर्चिंग करने पर नक्सली लुकते-छिपते पकड़े गये। पूछताछ पर अमदई घाटी जनमिलिशिया कमाण्डर (1) रामजी पिता घस्सू गोड़ एवं जनमिलिशिया सदस्य (2) लच्छिन्दर पिता दसरू गोंड़ 22 वर्ष (3) सीताराम पिता सुदुराम गोंड़ (4) मंदेर पिता फुलधर सभी निवासी तुरुषमेटा पटेलपारा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उपरोक्त नक्सलियों द्वारा वर्ष 2009 में ग्राम कोंगेरा के पास यात्री बस को रोककर चालक-परिचालक एवं यात्रियों को धमकाने के संबंध में स्वीकार करने पर थाना धौड़ाई के अपराध क्रमांक 102009 एवं थाना छोटेडोंगर के अपराध क्रमांक 022010 में गिरफ्तारी की जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

नक्सलियों ने की दो की निर्मम हत्या

कांकेर ! नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में मंगलवार की रात दो ग्रामीणों को हाथ-पैर बांधकर उनके घर के सामने ही कुल्हाड़ी व डंडे से हत्या कर दी है। मृतक ग्रामीण में एक का पुत्र एसपीओ है। घटना के बाद से गांव में दहशत व्याप्त है।मिली जानकारी के अनुसार भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुटकेल में मंगलवार की रात लगभग 9 बजे अज्ञात नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में अगनुराम पिता मनीराम 50 वर्ष तथा कुलेर सिंह पिता हरिराम 55 वर्ष को घर से बाहर निकाला तथा घर के सामने ही दोनों ग्रामीणों को बांधकर लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद नक्सली आराम से वहां से चले गया। वारदात को अंजाम देने वाले नक्सलियों की संख्या तो 15-20 थी, किंतु वास्तव में सैकड़ाें की संख्या में वहां उपस्थित नक्सलियों ने वारदात के वक्त गांव की घेराबंदी कर रखा थी। घटना के बाद से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक ग्रामीणों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया तथा अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

दक्षिण बस्तर का सुरते हाल

( नई दुनिया, १८ फरवरी, २०१०)

नक्सली हिंसा में हो सकती है वृद्धि



रमेश नैयर

वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर


नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। यह ठीक भी था, क्योंकि यहाँ के दक्षिण बस्तर में नक्सलियों का "मुक्त क्षेत्र" लगभग बन चुका था। शासन-प्रशासन उनके दबाव में था। अब नक्सली दबाव में हैं। सुरक्षा दस्तों का पलड़ा कोई तीन दशकों बाद पहली बार भारी पड़ रहा है। कुछ स्थानों से नक्सली उखड़ कर छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में पहुँच गए हैं। कुछ उन सीमावर्ती राज्यों में चले गए हैं, जहॉं सुरक्षा कर्मियों के अभियान को अभी पूरी गति नहीं मिली है। परंतु, देर-सबेर नक्सलियों के पैर वहां से भी उखड़ेंगे।


पहली बार नक्सलियों के हमदर्दों की भाषा भी बदली हुई मालूम हो रही है। १९६८-६९ के बाद पहली बार नक्सली कैडर में कहीं-कहीं मायूसी दिख रही है तो कहीं-कहीं मोह भंग की स्थिति भी बन रही है। युवक-युवतियाँ उनका साथ छोड़ रही हैं। उनकी गिरफ्त से बाहर निकल रही हैं। यह कहने का साहस किया जाने लगा है कि नक्सली नेता उनका हर प्रकार से शोषण करते थे। छोटे स्तर पर वर्षों सक्रिय रही नक्सली युवतियाँ बयान देने लगी हैं कि उनका जंगलों में देह शोषण होता था। स्पष्ट है, सुरक्षाकर्मियों के समन्वित अभियान ने नक्सली दहशत का असर कुछ कम करने में सफलता प्राप्त की है। नक्सली भय से सहमे रहे शिबू सोरेन जैसे नेता भी यह कहने की हिम्मत जुटाने लगे हैं कि वे लोग पहले हथियार डालें, तब उनके साथ बातचीत की जा सकती है। बातचीत का प्रस्ताव तो नक्सली नेताओं ने भी रखा है, लेकिन इस अव्यावहारिक शर्त के साथ कि पहले उन तमाम स्थानों से पुलिस को हटा लिया जाए, जहाँ उनकी प्रभावी उपस्थिति है। यह भी कि उनके नेताओं को पुलिस हिरासत से मुक्त किया जाए। न केंद्र की और न ही किसी राज्य की सरकार वर्तमान स्थिति में इस माँग को स्वीकार करना चाहेगी। बेहतर तो यही होगा कि नक्सली नेता पेशकश इस बात की करें कि वे अपनी तरफ से हर प्रकार की हिंसा को इस प्रत्याशा में स्थगित करते हैं कि पुलिस भी अपने आक्रमण बातचीत का वातावरण बनाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तक मुल्तवी रखे।


नक्सलियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपने शस्त्र पुलिस को सौंप कर बातचीत का धरातल तैयार करें। यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि नक्सल विरोधी अभियान किसी निर्णायक सफलता के निकट है। नक्सली दबाव में अवश्य हैं, परंतु पराजय बोध से ग्रस्त नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध को वे बरोबर संभाले हुए हैं। उनका प्रचार तंत्र सक्रिय है। नक्सल विरोधी समन्वित रणनीति के नायक भी जानते होंगे कि लड़ाई लंबी चलेगी और केवल गोली-बारूद से ही नक्सलवाद या माओवाद पराभूत नहीं हो जाएगा। यह सही है कि जिस असंयत हिंसा का सहारा नक्सली पिछले कुछ वर्षों से ले रहे थे और अपनी आक्रामक शक्ति बढ़ाने के लिए संसाधनों की लूट में जुटे हुए थे, उसे समाप्त करने के लिए सशस्त्र बल का सघन प्रयोग आवश्यक हो गया था।


देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सली असंदिग्ध रूप से बड़ा संकट बने हुए हैं। उनकी औचक आक्रमण करने की शैली सुरक्षा तंत्र को रह-रह कर आहत करती रहती है। इसी आधार पर केंद्रीय गृहमंत्री ने स्वीकार भी किया है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका यह आकलन भी सही है कि २०१० में हालात २००९ से भी कुछ अधिक कठिन हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में १५ फरवरी को ईस्टर्न फ्रंटियर रायफल्स के शिविर पर हुआ नक्सली हमला जताता है कि उनकी छापामार संहारक शक्ति बरकरार है। राज्य में हुआ नक्सलियों का यह सबसे बड़ा आक्रमण था, जिसमें २६ सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इससे यह आभास भी होता है कि चरमपंथियों की तुलना में सरकारी गुप्तचर तंत्र कमजोर है। प्राप्त संकेतों के अनुसार अधिक हिंसा होने की आशंका है।


एक अखबारी रपट का कहना है कि एकीकृत माओवादी छापामारों की वाहिनी का सुप्रीम कमांडर बनने में एम-कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी को सफलता मिलती दिख रही है, पश्चिमी मिदनापुर पुलिस शिविर पर किए गए हमले की जिम्मेदारी किशन जी ने ली है। वर्तमान प्रमुख गणपति की तुलना में किशनजी को अधिक हिंस्र माना जाता है। जाहिर है कि नक्सली हिंसा में वृद्घि हो सकती है। हताशा में किशनजी क्या कदम उठाएँगे, इसका आभास सुरक्षा तंत्र को भी होगा। कोई कारण नहीं है कि नक्सल विरोधी शासकीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता पर कोई संदेह किया जाए। सुरक्षा तंत्र की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर कुछ कहना अनाधिकार चेष्टा ही मानी जाएगी। फिर भी यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि सरकारें अधिक जनाभिमुख और ईमानदार होकर जनता के कमजोर और वंचित समूहों का विश्वास जीतने की हरसंभव कोशिश करें, क्योंकि नक्सलियों को सबसे अधिक शक्ति उन वर्गों से मिलती है जो राजनीति और सरकारी अमले के भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों के कारण नक्सलियों को अपना हमदर्द मानने लगते हैं।


अतीत में नक्सलियों को जो जनाधार मिला, वह कमजोर वर्गों के शासनतंत्र एवं एक हद तक न्यायपालिका के प्रति आक्रोश के कारण संभव हुआ। राजनीतिक उदासीनता और प्रश्रय ने नौकरशाही को भ्रष्ट, काहिल और गैर जिम्मेदार बनाया। सचिव स्तर से पटवारी, फारेस्ट रेंजर और बाबू तक जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो उनसे त्रस्त आदिवासियों को नक्सली "मुक्तिदाता" के रूप में नजर आने लगे। लोकतंत्र आदि पारदर्शी और संवेदनशील बनने में अब भी कोताही बरतता हूँ तो फिर हिंसक हो चुके नक्सलियों का शमन बेहद दुष्कर हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा के जानकार और नक्सली आंदोलन के विशेषज्ञ प्रकाश सिंह का तो मानना है कि यदि स्वच्छ, चुस्त और संवेदनशील प्रशासन देश में चलने लगे तो नक्सलियों अथवा माओवादियों के पैरों तले से जमीन खिसकने में अधिक समय नहीं लगेगा। राजनीतिज्ञों और अफसरों को सोचना चाहिए कि उनकी गलतियों और उनके लोभ का खामियाजा सुरक्षा कर्मी आखिर कब तक भुगतेंगे।

नक्सलियों का प्रिंटिग प्रेस जब्त


धमतरी । जिले धमतरी में कल नक्सलियों द्वारा संचालित स्क्रीन प्रिंटिग प्रेस जब्ती की गई है । इसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत धमतरी पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब जिला पुलिस बल, सीएएफ, एसटीएफ की संयुक्त दल गश्त पर 16 फरवरी को नियमित सर्चिंग के दौरान खुदुरपानी, भैंसामुडा की जंगल से गुज़र रही थी ।


पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन ने जानकारी दी है कि खुदुरपानी में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम धौराभाठा निवासी चरणसिंह कमार पिता सुखुराम के घर में नक्सलियों का प्रिंटिग प्रेस का सामान व विस्फोटक रखा हुआ है । संयुक्त सर्चिंग दल के द्वारा उक्त स्थान पर छापा मार कर चरण कमार के कब्जे पर घर के ऊपरी पटाव से एक प्लास्टिक बोरी में रखे प्रिंटिग का सामान, स्याही, थिनर, चम्मच, स्प्रे बोतल, प्लग बत्ती, प्रिंटिंग कपड़ा, वेक्स, फिक्सिंग क्लेम्प, टेप, सेलो टेप, कैंची, वायर, कारतूस, बारूद, डेटोनेटर, नक्सली साहित्य व पर्चे जब्त किया गया । आरोपी चरणसिंह कमार धौराभाठा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 24/10, धारा भा।द।वि, 16, 18, 38 (2), 39 (2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया है ।


पुलिस महानिदेशक ने संयुक्त दल की उक्त कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए आम जनता से नक्सल विरोधी अभियान मे जनसहयोग की अपील की है ।

Tuesday, February 16, 2010

आपरेशन ग्रीन हंट की आहट से नक्सली भयभीत

आपरेशन ग्रीन हंट का खौफ नक्सलियों के सिर चढ़ कर बोल रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री पी। चिदंबरम की अध्यक्षता में हुई कोलकाता बैठक में भले ही मुख्यमंत्री शिबू सोरेन शामिल नहीं हुए। लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री रघुवर दास व सुदेश कुमार महतो के अलावा राज्य पुलिस प्रमुख व गृह सचिव की उपस्थिति से नक्सलियों का भ्रम टूटा है। नक्सली आपरेशन ग्रीन हंट की काट खोज रहे हैं। सूबे के एक बीडीओ का अपहरण उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। इसी बहाने वे 'ब्लैकमेलिंग' पर उतर आए हैं।

कहने को तो प्रधान गृह सचिव व पुलिस के आला अधिकारी यह नहीं मानते हैं कि पुलिस के पास 'ग्रीन हंट' नामक अभियान की कोई योजना है। उनके अनुसार यह मीडिया का दिया नाम है। इसके बावजूद साफ नजर आ रहा है कि पुलिस किसी विशेष अभियान की ओर लगातार बढ़ रही है। यहां पर एयरफोर्स की एक कंपनी कभी भी आ सकती है। इस बल के रहने के लिए आवासों की खोज युद्ध स्तर पर की जा रही है। एयरफोर्स के कुछ अधिकारी पहले ही आ चुके हैं। सीआरपीएफ की 66 कंपनियां यहां तैनात हो चुकी हैं। दो बटालियन अतिरिक्त केंद्रीय बल की मांग राज्य पुलिस द्वारा की जा चुकी है। साठ से ज्यादा कंपनी अ‌र्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जा चुका है। बीएसएफ का भी सहयोग मिल रहा है। बीएसएफ का एक हेलीकाप्टर यहां मौजूद है जबकि सेना के दो हेलीकाप्टरों की मांग पुलिस प्रशासन द्वारा केंद्र से की गई हैं।
अतिरिक्त बल आने व हेलीकाप्टर मिलने के बाद नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान प्रारंभ हो जाएगा, जिसे आपरेशन ग्रीन हंट के नाम से पुकारा जा रहा है। सूबे को मिलने वाले हेलीकाप्टर का उपयोग पड़ोसी राज्य भी कर सकेंगे। यह साझा अभियान का एक पहलू होगा। पुलिस अभियान व नक्सल मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि आपरेशन ग्रीन हंट से नक्सलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चार राज्यों में एक साथ प्रस्तावित इस अभियान को केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की मदद देने की बात कही गई है। रणनीति नक्सलियों को उनके क्षेत्र से बेदखल करने की है। नक्सलियों के हथियार जब्त हो सकते हैं।

आंध्रप्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जंगल व पहाड़ भरे पड़े हैं लेकिन वहां सरकार ने नक्सलियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया। झारखंड में भी नक्सलियों को यही भय सता रहा है। नक्सलियों को इस बात का भी भय है कि विशेष अभियान शुरू होते ही उनकी लेवी पर हथौड़े पड़ने लगेंगे, जिससे उनकी आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। इसका सीधा प्रभाव संगठन की गतिविधियों पर पड़ेगा। जाहिर हो कि आपरेशन ग्रीन हंट का पहला चरण महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के जंगलों में नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में इस आपरेशन के तहत सुरक्षा बल 50 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है।

बीडीओ प्रशांत लायक के अपहरण की घटना के बाद प्रधान गृह सचिव जेबी तुविद रविवार को ही कह चुके हैं कि नक्सली संगठन द्वारा बीडीओ को छोड़ने के बदले सरकार या प्रशासन से किसी भी तरह की मांग सीधे तौर पर अभी तक नहीं की गई है। वैसे, अपहृत बीडीओ को हर हाल में मुक्त करा लिया जाएगा। बीडीओ को रिहा कराने के सभी उपायों पर विचार किया जा रहा है। डीजीपी नेयाज अहमद ने कहा कि बीडीओ की रिहाई के लिए पुलिस अभियान जारी है।

इस्लामी आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा


धमतरी । आतंरिक सुरक्षा विशेषज्ञ एवं पूर्व पुलिस महानिर्देशक (उप्र) प्रकाश सिंह ने कहा कि माओवादियों का विचारधारा भारत देश में कभी सफल नहीं होगी। उनकी विचारधारा देश को तोडऩे की बात करती है। जबकि देश की आवाम की सोंच ऐसी नहीं है।श्री सिंह यहां रूद्री में सशिमं द्वारा आयोजित वैचारिक असहिष्णुता विषय पर आयोजित परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।


उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता के लिए होती है और सत्ता के संचालन के लिए नीति बनाई जाती है। यदि नीतियोंं से किसी को लाभ नहीं मिलता तो उनमें असंतोष पैदा हो जाता है। ग्राऊंड लेबल पर हम देखे तो आज जो सामाजिक शोषण है उसके कारण भी अलगवाद की भावना पनपी है। आर्थिक असमानता की खाई काफी चौड़ी हो गई है। देश में आज भी 25 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं जिनमें व्यवस्था को लेकर काफी असंतोष है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि ईमानदारी बरती जाती तो शायद देश में उग्रवाद नहीं पनपता। उन्होंने आगे कहा कि देश में आज जो नक्सलवाद की समस्या है उसके पीछे मूल कारण उसके पीछे मूल कारण भ्रष्ट्राचार है। भ्रष्ट्राचार के खिलाफ लडऩे सरकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार एक मंत्री को दस आईएएस और दस आईपीएस अधिकारियों की सूची सौंपी थी, जिन्होंने करीब सौ करोड़ रुपए से भी अधिक की भ्रष्ट्राचार किया था लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती 20 भ्रष्ट्र अधिकारियों की सूची सौंपी गई थी। इस पर कुछ लोगों ने मजाक मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मायावती को तो ऐसे ही भ्रष्ट्र अधिकारियों की जरूरत है, आपने तो उनका काम आसान कर दिया। नक्सलवादियों पर निशाना साधते हुए उनका आगे कहना था कि नक्सली एक तरफ वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं। तो दूसरी ओर वह निरीह लोगों को हिंसा का शिकार बनाते हैं। आज नक्सलियों की हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार भोले भाले आदिवासी और पुलिस के जवान हो रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा नक्सलियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनका कहना था कि नक्सलियों को लोकतंत्र पर कभी भरोसा नहीं हो सकता। वह हिंसा के सहारे सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इसीलिए उनके मूलधारा में जुडऩे का सवाल ही नहीं उठता। पूर्व पुलिस महानिर्देशक ने इस्लामी आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि देश के अंदर हम नक्सलियों से निपट सकते हैं लेकिन सीमापार से आने वाली इस्लामी कट्टरपंथियों से निपटना काफी मुश्किल है। उनका आगे कहना था कि इस्लामी आतंकवादी वैचारिक असहिष्णुता का सबसे भयानक स्वरूप है। प्रसिद्ध स्तंभकार एवं पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध प्रतिष्ठान के निर्देशक तरूण विजय ने कहा कि आज नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। देश के 87 जिले इस समस्या से झुलस रहे हैं। नक्सलवाद के चलते विकास कार्य प्रभावित हो गया है। नक्सलवाद की समस्या के पीछे भ्रष्ट नेताओं का हाथ बताते हुए उनका कहना था कि सत्ता की लालसा ने इस समस्या को काफी विकराल रूप दे दिया है। उनका आगे कहना था कि परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में है। हम अच्छे नेताओं को चुनकर भेजेंगे तो नक्सलवाद जैसी समस्या दूर हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर ने चीन पर आरोप लगाया कि माओवादियों के द्वारा वह हमारे देश की घेराबंदी कर अराजकता की स्थिति पैदा कर रहा है। इसके पीछे उसका उद्देश्य देश को कमजोर करना है। श्री नैयर ने भ्रष्टाचार को नक्सली समस्या का मूल कारण बताते हुए सवाल उठाया कि क्या हम सपनों से टूटा हुआ भारत आने वाले पीढ़ी को देंगे। शिक्षाविद् सुरेश कुमार ठाकुर ने देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि हमे नई पीढ़ी को आदर्श शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह समाज व देश के प्रति अपने कर्तव्यों का इमानदारी से निर्वहन कर सके। कार्यक्रम का संचालन शंकर गजेन्द्र ने तथा आभार प्रदर्शन सनत शर्मा ने किया। इस अवसर पर ताराचंद हिन्दूजा, जानकी प्रसाद शर्मा, विनोद जैन, डा हीरा महावर, चंदूलाल जैन, डा विनोद पाठक, निर्मल बरडिया, कुंजलाल देवांगन, डा रामचंद हिन्दूजा, डा रामनरेश मिश्रा, पीपी शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, सतीश त्रिपाठी, चंद्रशेखर शर्मा, नील पटेल, विजय ठाकुर आदि उपस्थित थे।

नक्सलियों द्वारा थाने में गोलीबारी

जमशेदपुर. 16 फरवरी. झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कल रात नक्सलियों ने एक थाने पर हमला करने का प्रयास हालांकि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जवाबी कार्रवाई के बाद वे भाग गये। पुलिस ने आज बताया कि नक्सलियों ने रात लगभग साढ़े नौ बजे बड़ाम थाने पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस और पास ही स्थित सीआरपीएफ कैंप के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। लगभग एक घंटे की जवाबी गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से निकटवर्ती जंगलों की ओर भाग गये। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षाकमयों की सतर्कता से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया।

नक्सलियों के विरूद्ध अभियान तेज

सिल्डा (पश्चिम मिदनापुर). 16 फरवरी. पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के सिल्डा पुलिस शिविर पर कल रात माओवादियों के हमले में इस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स-ईएफआर के 24 जवानों के मारे जाने की घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षाबलों के साथ आज नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। पश्चिम मिदनापुर के जिलाधिकारी एन.एस.निगम ने बताया कि ईएफआर के जवानों के अलावा तीन माओवादी भी इस घटना में मारे गये हैं। घायलों को झारग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक एम.के.वर्मा ने बताया कि कल की घटना में क्लासिक नोब, एके राइफल (इनसास) अर्धस्वचालित राइफल समेत कुल 30 अत्याधुनिक हथियार लूटे गये थे। उन्होंने बताया कि बेलपहाड़ी थाना के सिमोलपालका खतरनाक माओवादी गुरूपदा हंसदा की भी कल देर रात झारग्राम अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि माओवादी अपने दो साथियो के शव ले जाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि आज के अभियान में बारूदी सुरंग निरोधक वाहनों और बम निरोधक दस्ते को भी लगाया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि कल की घटना में कुछ जवानों की मौत गोलीबारी के दौरान मौके पर ही हो गई जबकि एक ने झारग्राम अस्पताल में दम तोडा। कुछ जवान माओवादियों के श्रृंखलाबध्द बारूदी सुरंग विस्फोटों के बाद शिविर में लगी आग में झुलसकर मारे गये।

नक्सली नहीं मानेंगे पुलिस की

जमशेदपुर. 16 फरवरी. नक्सलियों ने झारखंड में धालभूमगढ़ के अपहृत प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार लायक की रिहाई के एवज में जेल में बंद उनके कथित 14 समर्थकों के मामलों की न्यायिक पुन: जांच की पुलिस की पेशकश को ठुकराते हुए आज कहा कि राज्य मंत्रिमंडल इस पर निर्णय ले हालांकि उन्होंने इस प्रकरण में सरकार को 24 घंटे की और मोहलत देने का भी संकेत दिया। संगठन की बंगाल-उड़ीसा-झारखंड बार्डर रिजनल कमेटी के प्रवक्ता कामरेड राकेश ने अपने संदेश में कहा कि कहा कि अगर पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा क्षेत्र में चलाये जा रहे पुलिस के खोज अभियान को रोक दिया जाए तो वे श्री लायक के मामले में आज शाम छह बजे समाप्त हो रहे अपने अल्टीमेटम को 24 घंटे तक बढ़ाते हुए सरकार को और मोहलत दे सकते हैं। यह एक राजनीतिक मामला है इसलिए इसमें सरकार को कैबिनेट के जरिये निर्णय लेना चाहिए। आम जनता पर जुल्म करने वाली पुलिस से संगठन बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि गुड़ाबांधा क्षेत्र से अगर पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी नहीं हटे तथा पूछताछ के लिए पकड़े गये निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिस का जुल्म बंद नहीं हुआ तो शाम छह बजे के बाद बीडीओ के बारे में जनअदालत में निर्णय लिया जायेगा। जनता में सरकारी तंत्र के प्रति क्रोध को देखते हुए यह फैसला सजा-ए-मौत भी हो सकता है। ज्ञातव्य है कि पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रेजी डुंगडुंग और उपायुक्त रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने आज दोपहर घाटशिला में पत्रकारों से कहा कि गिरफ्तार 14 ग्रामीणों समेत किसी भी ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को निर्दोष मानता है की रिहाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। चूंकि सभी का मामला अदालत में हैं इसलिए उनकी रिहाई अदालती प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है। उधर अपहृत बीडीओ की पत्नी श्रीमती जूली भारती ने चार दिनों बाद भी उनके पति की रिहाई नहीं होने पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए आज कहा कि अगर उनके पति को कुछ होता हैं तो वे अपनी चार साल की बेटी के साथ मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह कर लेंगी। ज्ञातव्य है कि श्री लायक को नक्सलियों ने शनिवार को उनके कार्यालय से सनसनीखेज तरीके से अगवा कर लिया था। उनको ढूंढने के लिए पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पुलिस की सहायता से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

ग्रीन हंट का जवाब पीस हंट

ऑपरेशन ग्रीन हंट के जवाब में ऑपरेशन पीस हंट। प।बंगाल के सिल्दा में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के शिविर पर नृशंस हमला बोलकर माओवादियों ने एकबार फिर अपनी मंशा साफ कर दी किवे हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले नहींहैं। अभी 6 दिन पहले ही ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत हुई है। यह राज्य सरकारों और केन्द्रीय सुरक्षा बलों का नक्सलवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान है। इस महीने के प्रारंभ में माओवादी हिंसा से प्रभावित प।बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद गृहमंत्री पी।चिदम्बरम ने माओवादियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए तैयार नहींहोते तो ग्रीन हंट में तेजी लाई जाएगी। यह दिख रहा है कि गृहमंत्री की चेतावनी को माओवादियों ने जरा भी तवाो नहींदी और न ही ऐसे कोई संकेत दिए जिससे लगे कि वे बातचीत के इच्छुक हैं। माओवादियों के नेता किशनजी ने साफ कहा कि यह हमला ग्रीन हंट का जवाब है। हिंसा सरकार की ओर से शुरू हुई है, इसलिए रोकने की पहल भी उसी ओर से होनी चाहिए। वामपंथ के गढ़ में माओवाद के नाम पर अविचारित हिंसा पिछले कुछ अरसे में बेहद बढ़ गई है। लेकिन यह हमला अब तक हुए हमलों में सबसे जघन्य है। ऐसा नहींहै कि आनन-फानन में नक्सलियों ने हमला किया। इसके लिए बाकायदा पुख्ता योजना बनाई गई। इलाके की इत्मीनान से टोह लेकर नक्सलियों ने हमले का वक्त तय किया। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स शिविर नया है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम, गश्त आदि की व्यवस्था वहां नहींथी। जिस वक्त नक्सलियों ने धावा बोला शिविर में मौजूद जवान खाना बनाने व अन्य कार्यों में लगे थे। यकायक हुए आक्रमण ने उन्हें मोर्चा संभालने का मौका ही नहींदिया। अंधाधुंध फायरिंग कर नक्सलियों ने शिविर को आग के हवाले कर दिया। इसमें 21 जवान शहीद हो गए और 10 घायल हुए हैं, 10-12 जवान लापता हैं। नक्सलियों का एक दल गोलियां बरसा रहा था और दूसरा दल शिविर से हथियार बटोरने में लगा था। पुलिस के मुताबिक हमलावर अत्याधुनिकहथियारों से लैस थे। इस घटना ने सुरक्षा तंत्र की खामियों की बखिया फिर उधेड़ कर रख दी है। ऑपरेशन ग्रीन हंट को नक्सलवाद के खिलाफ एक सशक्त अभियान के रूप में देखा जा रहा था। क्योंकि इसमें केंद्र व राज्य दोनों की सहभागिता है। लेकिन शुरुआत में ही इस अभियान को करारा झटका नक्सलियों ने दे दिया। उनका तंत्र प्रशासनिक तंत्र से कहींमजबूत नजर आ रहा है। जो यह पता लगाने में सफल रहा कि कौन सा शिविर नया है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, हमला करने के लिए कौन सा वक्त माकूल रहेगा। लेकिन सरकार का सुरक्षा तंत्र यह पता नहींलगा पाया कि नक्सलियों ने किस तरह इस योजना को अंजाम दिया। दोपहर 1 बजे के आसपास प।बंगाल का खुफिया विभाग एलर्ट जारी करता है कि सिल्दा से 20-25 की दूरी पर कुछ नक्सली एकत्र हो रहे हैं, बावजूद इसके सतर्कता नहींबरती जाती और शाम होते-होते एक भयंकर घटना घट जाती है। वे मोटरसाइकिलों, कारों पर सवार होकर आते हैं, हमले के बाद बारूदी सुरंगे बिछाते हैं और गोलियों, हथगोले से आक्रमण कर आराम से चले जाते हैं। आपरेशन ग्रीन हंट के प्रारंभ होने पर नक्सलियों ने 72 घंटे के बंद का आह्वान अपने प्रभाव वाले राज्यों में किया था, इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। केंद्र व राज्यों को इसे ध्यान रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहींहुआ। सिल्दा लालगढ़ से लगा हुआ है, जहां नक्सल गतिविधियां पिछले कुछ अरसे में बेहद बढ़ी हैं। कम से कम इस नाते ही सिल्दा के शिविर में सुरक्षा इंतजाम मजबूत होने चाहिए थे। सिल्दा हमले से सबक लेते हुए ग्रीन हंट पर आगे बढ़ना चाहिए। माओवादी पीस हंट की बात कर रहे हैं, पर उनकी गतिविधियों से लगता नहींकि पीस यानि शांति शब्द के मायनों को सार्थकता देने में उन्हें कोई दिलचस्पी है। (संपादकीय,देशबंधु, १७ फरवरी, २०१०)

भारत के इतिहास से गायब है बस्तर

( नई दुनिया १७ फरवरी, २०१०)

देश निंदा करे तो नक्सलवाद खत्म - गृहमंत्री

दिल्ली। माओवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल में हमले के मामले में गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने स्वीकार किया कि कुछ हद तक यह विफलता के संकेत हैं। गृहमंत्री ने सशस्त्र संघर्ष को सही ठहराने वाले संगठनों की भी निंदा की। कई लोग माओवादियों के सशस्त्र संघर्ष को जायज ठहराते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि देश की अधिकांश जनता इसकी आलोचना करेगी। मैं उन लोगों से भी इस हमले की निंदा सुनना चाहता हूँ, जो बौद्धिक रूप से भाकपा (माओवादी) का समर्थन करते हैं। यदि पूरा देश तथाकथित सशस्त्र स्वतंत्रता संघर्ष की निंदा करता है, तो हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं और इन विवादित क्षेत्रों में विकास व प्रगति कर सकते हैं।

नक्सलियों ने मोबाइल टॉवर फूँका

नारायणपुर/मलकानगिरी (नई दुनिया, १७ फरवरी )। नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के दौरान चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा के कोरापुट जिले के बैपारीगुड़ा में नक्सलियों ने मोबाइल टॉवर जला दिया। छोटेडोंगर थाने से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम रविवार को गश्त पर निकली। अमदेई घाटी में नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी गोलीबारी की। मुठभेड़ के बाद भाग रहे चार नक्सलियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए नक्सलियों में रामजी (२०), लछंदर (२२), सीताराम (३८) व मनदेर (२०) हैं। नक्सलियों ने कुछ पोस्टर छोड़े, जिसमें ऑपरेशन ग्रीन हंट एवं गोदावरी का विरोध करने का उल्लेख है।

नक्सलवाद के प्रति जागरूक हों - डीजीपी



बिलासपुर । लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं वैधानिक स्वतंत्रता के विरुद्घ एक सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र ही नक्सलवाद है। लोकतंत्र पर हो रहे इस आघात से लड़ने के लिए नक्सलवाद के विरुद्घ युद्घ और जनजागरण ही एकमात्र विकल्प है। उक्त बातें पुलिस महानिदेशक श्री विश्वरंजन ने मंगलवार को साइंस कॉलेज में आयोजित व्याख्यान "लोकतंत्र को नक्सलवाद की चुनौती और समाधान" में कही।


अपने व्याख्यान में श्री विश्वरंजन ने चीन में माओ द्वारा प्रतिपादित माओवादी व्यवस्था के दौरान मानव अधिकार के हनन एवं विभिन्न प्रकार से चीन के बौद्घिक वर्ग के शोषण के बारे विस्तार से बताया। वर्तमान में लगभग २८० जिलों में नक्सलवाद फैल चुका है और नक्सली गोरिला युद्घ से मोबाइल वार की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते हमें नक्सलवाद के विरुद्घ अपनी लड़ाई तेज करनी होगी। प्रदेश में पिछले दो वर्षों से पुलिस महकमे को इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका परिणाम भी अब परिलक्षित होने लगा है। इस दौरान कॉलेज के छात्र-छात्राओं के विशेष अनुरोध पर श्री विश्वरंजन ने साहब सीरिज की कविताओं का पाठ किया। इस अवसर पर मेयर श्रीमती वाणी राव , जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्यामजी भाई पटेल सहित छात्र-छात्राएं मौजूद थे।
(नई दुनिया, बिलासपुर, १७ फरवरी, 2010)

नक्सलियों द्वारा २४ जवानों की हत्या



शिबू सोरेन ने की अपील - बीडीओ को छोडें

रांची। 15 फरवरी। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने उग्रवादियों से राज्य से अपहृत प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार लायक को मुक्त करने की अपील की है और कहा है कि इससे सभी सरकारी अधिकारी भय मुक्त वातावरण में विकास के काम कर सकेंगे। श्री सोरेन ने आज यहां कहा कि निर्दोष अधिकारियों के अपहरण से किसी मकसद की पूत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी माननीय मूल्यों का हनन हुआ है तो सरकार हर स्तर पर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। श्री सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने उग्रवादियों को मुख्यधारा में लौटने तथा बातचीत की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों से वार्ता करने के लिए वह आज भी तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ बीडीओ प्रशांत कुमार लायक का अपहरण कर लिया था और उनकी रिहाई के लिए सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं

जिला जज गवाहों के बयान लेंगे

नई दिल्ली. 15 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ क़े दंतेवाड़ा जिले के गोम्पाड में 16 ग्रामीणों की हत्या के छह चश्मदीद गवाहों के बयान यहां जिला न्यायाधीश की अदालत में दर्ज कराने का आज निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने हत्या के बारह गवाहों में से छह को न्यायमूत बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूत सुरेन्द्र सिंह निार की खंडपीठ के समक्ष पेश किया, जिसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीस हजारी कोर्ट की जिला जज अदालत को निर्देश दिया कि वह यहां उपलब्ध छह प्रत्यक्षदशयों के बयान दर्ज करे। साथ ही इसकी वीडियो रिकॉडग भी करे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उनके बयान दुभाषिये की उपस्थिति में दर्ज कराए जाएं. क्योंकि वे लोग केवल आदिवासी गोंड बोली के अलावा कोई अन्य बोली बोलना नहीं जानते। खंडपीठ ने बयान दर्ज कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉडग कराने एवं संबंधित रिपोर्ट कल अपराह्न तक न्यायालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायालय कल इस मामले की सुनवाई करेगा। न्यायालय ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि जिला न्यायाधीश तभी इन लोगों का बयान दर्ज करेंगे जब वह इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे कि ये आदिवासी किसी के दबाव में आकर बयान नहीं दे रहे हैं।

विकास से रोके नक्सलवाद सरकार - न्यायालय

नई दिल्ली। 16 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने देश में बढ़ते नक्सलवाद पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा कि केंद्र एवं संबंधित राज्य सरकारों को इस समस्या से निपटने के लिए आदिवासी इलाकों में केवल हथियारों का सहारा लेने के बजाय विकासकार्य तेज करने चाहिएं। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति स्वतंत्र सिंह निार की खंडपीठ ने छत्तीसगढ क़े दंतेवाडा जिले में आदिवासी ग्रामीणों की पुलिस द्वारा की गई हत्या से जुडे मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि नक्सली समस्या से निपटने के लिए केवल हथियारों का सहारा लेना ही आवश्यक नहीं है। आदिवासियों और दबे कुचले लोगों को नक्सलवाद के रास्ते पर बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें विकास कार्यों के जरिये समाज की मुख्यधारा में लाना होगा।