जमशेदपुर. 16 फरवरी. झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कल रात नक्सलियों ने एक थाने पर हमला करने का प्रयास हालांकि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जवाबी कार्रवाई के बाद वे भाग गये। पुलिस ने आज बताया कि नक्सलियों ने रात लगभग साढ़े नौ बजे बड़ाम थाने पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस और पास ही स्थित सीआरपीएफ कैंप के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। लगभग एक घंटे की जवाबी गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से निकटवर्ती जंगलों की ओर भाग गये। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षाकमयों की सतर्कता से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया।
Tuesday, February 16, 2010
नक्सलियों के ख़िलाफ़ अभियान तेज़
सिल्डा (पश्चिम मिदनापुर)। 16 फरवरी. पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के सिल्डा पुलिस शिविर पर कल रात माओवादियों के हमले में इस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स-ईएफआर के 24 जवानों के मारे जाने की घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षाबलों के साथ आज नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। पश्चिम मिदनापुर के जिलाधिकारी एन.एस.निगम ने बताया कि ईएफआर के जवानों के अलावा तीन माओवादी भी इस घटना में मारे गये हैं। घायलों को झारग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक एम.के.वर्मा ने बताया कि कल की घटना में क्लासिक नोब, एके राइफल (इनसास) अर्धस्वचालित राइफल समेत कुल 30 अत्याधुनिक हथियार लूटे गये थे। उन्होंने बताया कि बेलपहाड़ी थाना के सिमोलपालका खतरनाक माओवादी गुरूपदा हंसदा की भी कल देर रात झारग्राम अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि माओवादी अपने दो साथियो के शव ले जाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि आज के अभियान में बारूदी सुरंग निरोधक वाहनों और बम निरोधक दस्ते को भी लगाया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि कल की घटना में कुछ जवानों की मौत गोलीबारी के दौरान मौके पर ही हो गई जबकि एक ने झारग्राम अस्पताल में दम तोडा। कुछ जवान माओवादियों के श्रृंखलाबध्द बारूदी सुरंग विस्फोटों के बाद शिविर में लगी आग में झुलसकर मारे गये।
अपहृत बीडीओ की पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी
घाटशिला/जमशेदपुर। झारखंड में नक्सलियों द्वारा अपहृत धालभूमगढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार लायक की पत्नी जूली भारती ने आज राज्य सरकार पर उनके पति की रिहाई के मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके पति को कुछ होता है तो वह रांची में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अपनी चार वर्षीय पुत्री के साथ आत्मदाह कर लेंगी। श्रीमती भारती ने घाटशिला में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी आज इस आशय का एक पत्र फैक्स किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण चार दिन बाद भी उनके पति नक्सलियों की कैद में हैं1 अगर उन्हें कुछ होता है तो वह अपनी बेटी के साथ आत्मदाह कर लेंगी। ज्ञातव्य है कि श्री लायक को गत शनिवार को नक्सलियों ने उनके कार्यालय से अगवा कर लिया था। उन्होंने उनकी रिहाई के लिए अपने 14 गिरफ्तार समर्थकों को जेल से छोड़ने की शर्त रखते हुए इसके लिए आज शाम छह बजे तक का अल्टीमेटम दिया है।
देशबंधु
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Monday, February 15, 2010
महिला नक्सलियों का यौन शोषण करते हैं वरिष्ठ’
भुवनेश्वर. वरिष्ठ नक्सली नेता कैंपों में महिला काडरों का यौन शोषण करतेहैं। यह आरोप उड़ीसा की हार्डकोर नक्सली सविता मुंडा ने लगाया है, जिसने हालमें क्योंझर में समर्पण किया है।मीडिया के सामने सविता (24) ने बताया कि वह 2005 में संगठन में शामिल हुई थी औरउसने कई बड़े अभियानों में हिस्सा लिया। फिर वरिष्ठों द्वारा यौन शोषण करने सेवह बहुत जल्द हताश हो गई थी। विरोध का कोई असर नहीं होने पर उसने समर्पण करनेका निर्णय लिया।जिले के एसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और झारखंड केनक्सली उड़ीसा में घुस आते हैं और संगठन में शामिल हुई आदिवासी महिलाओं का शोषणक रते हैं। उन्होंने बताया, ‘जब मैं नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात था, तबमैंने जंगलों से बड़ी संख्या में कंडोम जब्त किए थे।’
Sunday, February 14, 2010
बीडीओ की रिहाई के लिए सौदेबाजी पर उतरे नक्सली
घाटशिला, बीडीओ प्रशांत कुमार लायक की रिहाई के लिए नक्सली सौदेबाजी पर उतर आए हैं। उन्होंने सुरक्षाबलों का आपरेशन बंद कराने और अपने कुछ साथियों की रिहाई की मांग रख दी है। हालांकि शासन-प्रशासन इन मांगों को तवज्जो नहीं दे रहा है। प्रदेश पुलिस प्रमुख और गृह सचिव ने घाटशिला में रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशांत की रिहाई के लिए सरकार पर उनके परिवारवालों के साथ-साथ झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का भी दबाव बढ़ता जा रहा है।
झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ में नक्सलियों ने शुक्रवार की रात बीडीओ प्रशांत कुमार लायक का अपहरण कर लिया था। रविवार को नक्सली प्रवक्ता राकेश ने कहा है-'अगर आपरेशन को बंद कर सरकार हमारी मागों पर विचार करती है तो अपहृत बीडीओ प्रशांत कुमार को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। नक्सली नेता ने चेतावनी दी है कि यदि शिबू सरकार यह सोचती है कि वह आपरेशन के बल पर प्रशांत कुमार को मुक्त करा लेगी तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। राकेश ने कहा कि अभी और अधिकरी नक्सलियों के निशाने पर हैं। दूसरी ओर रविवार को स्थानीय डाक बंगला में गृह सचिव जेवी तुबिद, डीजीपी नियाज अहमद, सीआरपीएफ के डीआईजी भानु प्रताप सिंह, उपायुक्त आरके अग्रवाल, डीडीसी सीताराम बारी व एसडीओ सुनील कुमार ने मैराथन बैठक कर बीडीओ की रिहाई के लिए हर पहलुओं पर विचार किया। एसपी नवीन कुमार, एएसपी अनूप बिरथरे, मुख्यालय डीएसपी शैलेन्द्र कुमार व जेपीएस प्रशिक्षु एस रिजवी के नेतृत्व में अलग-अलग टीम बनाकर पूरे गुड़ाबांधा क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जिले के लगभग सभी थाने के थाना प्रभारी के अलावा सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, जिला पुलिस बल के जवान शामिल हैं।
बैठक से पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद ने कहा कि पूरे राज्य की पुलिस सतर्क है। बीडीओ को रिहा कराने के सभी उपायों पर विचार किया जा रहा है। हर हाल में बीडीओ को रिहा कराया जाएगा। इसके लिए जो भी पुलिस बल की तैनाती करनी होगी, किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सली संगठन द्वारा बीडीओ लायक को छोड़ने के बदले सरकार या प्रशासन से किसी भी तरह की मांग अभी तक नहीं की गई है। जो भी डिमांड की बातें सामने आ रही हैं, वह सिर्फ मीडिया के जरिए आ रही हैं।
बीडीओ प्रशांत लायक को मुक्त कराने के लिए राज्य भर के बीडीओ झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले एकजुट हो रहे हैं। संघ ने कहा है कि अगर लायक को छुड़ाने में सरकार लापरवाही बरतती है तो पूरे राज्य के बीडीओ हड़ताल पर चले जाएंगे।
शिबू से मिलीं प्रशांत की पत्नी, लगाई गुहार
रांची, जागरण संवाददाता। बीडीओ प्रशांत कुमार लायक की रिहाई के लिए भटकती फिर रहीं उनकी पत्नी जूली ने रविवार की रात झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मुलाकात की। गुहार लगाई-'जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके साथ ऐसा क्यों? मेरा सुहाग मुझे लौटा दो।'
जूली जैसे ही सीएम हाउस पहुंचीं मुख्यमंत्री को देखकर फफक पड़ीं। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन सिर्फ इतना ही कह पाए-'बेटी धैर्य रखो। सरकार प्रशांत की रिहाई में जुटी हुई है।' इससे पहले घाटशिला में जूली ने दैनिक जागरण से कहा-'सरकार क्या कर रही है, इससे मतलब नहीं। मुझे मेरा सुहाग चाहिए। अगर वे रिहा नहीं हुए तो सारी जवाबदेही सरकार की होगी।' बकौल जूली, नक्सलियों को भरोसा दिलाया है कि वे प्रशांत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
गोरखपुर में नक्सली गिरफ्तार
गोरखपुर [जासं]। १४ जनवरी । लखनऊ एसटीएफ की टीम ने रविवार को गोरखपुर में नक्सली गतिविधियों में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नक्सली व अन्य आपत्तिजनक साहित्य मिला है। युवक यहां नक्सली गतिविधियों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार की गई अपनी बहन से मिलने आया था। पकड़े गए युवक की पहचान बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत कुरसौला थाना के बसुलार गांव निवासी राजेंद्र के रूप में हुई है। राजेंद्र छह फरवरी को शाहपुर थाना क्षेत्र के कृष्णानगर प्राइवेट कालोनी से पकड़ी गई हीरामनी उर्फ आशा मुंडा का भाई है। आशा का बेटा यहां कृष्णनगर में किराये का कमरा लेकर पढ़ता है। वह बेटे से मिलने आती रहती थी। वह इसी आड़ में नक्सली आदोलन से लोगों को जोड़ने और अन्य गतिविधियों को अंजाम देने का काम करती थी। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था। उससे यहां पूछताछ के बाद इलाहाबाद व कानपुर से कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया।
एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक मनोज झा ने बताया कानपुर में पकड़े गए नक्सलियों से पूछताछ के बाद राजेंद्र के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में थी। रविवार सुबह उसे कैंट थाना क्षेत्र में शनि मंदिर के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने खुद को भाकपा [माओवादी] का सक्रिय सदस्य तथा नक्सली गतिविधियों में लिप्त बताया है। राजेंद्र को उसकी बहन आशा मुंडा ने कानपुर के किदवईनगर में मकान खरीद कर दिया था। राजेंद्र वहीं से गतिविधियों को संचालित करता था। कानपुर जाने पर आशा भी भाई के पास रुकती थी।
लखनऊ जेल पर माओवादी हमले की योजना
इलाहाबाद। भाकपा [माओवादी] की आर्मी विंग लखनऊ जेल पर हमले का प्लान बना चुकी है। इस बारे में एटीएस को पता चला तो पुलिस के कान खड़े हो गए। खाका हाल में गिरफ्तार शीर्ष माओवादी नेता बलराज उर्फ बीआर को छुड़ाने के लिए तैयार किया गया था। इस खबर के मिलते ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई।
एटीएस की प्रारंभिक तहकीकात में सामने आया कि माओवादियों ने बड़ी साजिश को अंजाम देने को उत्तराखंड से लेकर बलिया तक रेकी कर ली थी। वह प्रदेश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते इससे पहले ही इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर से माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक शीर्ष नेता बलराज उर्फ बीआर को भी पकड़ा गया। एटीएस अधिकारी के मुताबिक इसके जिम्मे उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में साजिश को अंजाम देना था। इसके पास से बरामद की गई लेखा सामग्री किसी भी शख्स की विचारधारा बदल सकती है। इस बाबत एडीजी जेल सुलखान सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। किसी प्रकार के हालात से निपटने को जेल प्रशासन तैयार है।
आपसी झडप - नक्सली की मौत
जमशेदपुर. 14 फरवरी. झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र में आज नक्सलियों के बीच हुई आपसी झड़प में एक संदिग्ध नक्सली की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जियान गांव में हुई नक्सलियों की आपसी झड़प में संजीव मुंडा को पीठ में गोली लग गयी। उसे यहां टाटा मेन अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे नागरिक सुरक्षा समिति के लोगों ने मारा है। ज्ञातव्य है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माओवादी उग्रवादियों से निपटने के लिए पुलिस की मदद से नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया जाता है।
झारखंड में नक्सलियों ने बीडीओ अगवा किया
पूर्वी सिंहभूम । नक्सलियों ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ ब्लाक विकास अधिकारी [बीडीओ] प्रशांत कुमार लायक का उनके कार्यालय से अपरहण कर लिया। यह घटना शनिवार दोपहर साढ़े बारह बजे की है। इसकी सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त रवींद्र कुमार अग्रवाल ने घटना की पुष्टि की है लेकिन मामले की विस्तृत जानकारी देने से इन्कार किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रशासन जब मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के कार्यक्रम को लेकर व्यस्त था, तभी नक्सलियों ने बीडीओ का अपहरण कर लिया। घटनाक्रम के मुताबिक शनिवार को दोपहर में प्रशांत कुमार सहकर्मियों के साथ अपने कार्यालय में मनरेगा की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान दो बंदूकधारी अंदर घुसे तथा पूछा, बीडीओ साहब कौन हैं। लायक के बारे में जानकारी मिलते ही दोनों उग्रवादियों ने बीडीओ की कनपटी में पिस्तौल लगा उन्हें अपने साथ चलने को मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बीडीओ कार्यालय के बाहर दो नक्सली और खड़े थे। दो अन्य ब्लाक कार्यालय के बाहर खड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नक्सली बीडीओ को एक बाइक पर बैठा हवाईपट्टी के रास्ते से पश्चिम बंगाल की ओर चले गए। इससे पहले नक्सलियों द्वारा ब्लाक कार्यालय परिसर में कई बार पोस्टरबाजी की गई थी लेकिन प्रशासन ने इसे शरारती तत्वों की कार्रवाई समझ पल्ला झाड़ लिया। शनिवार की घटना के बाद पूरे धालभूमगढ़ क्षेत्र दहशत का माहौल है, कारण ब्लाक कार्यालय धालभूमगढ़ थाने से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है।(जागरण)
वामपंथी और लोकतंत्र के संयुक्त मोर्चे की ज़रूरत - प्रचंड
काठमांडू. 14 फरवरी. नेपाल की एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यूसीपीएन के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल (प्रचंड) और महासचिव राम बहादुर थापा ने देश में वामपंथियों और लोकतांत्रिक शक्तियों के संयुक्त मोर्चा बनाने पर जोर दिया है। माओवादी पीपुल्स वार के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि देश की सम्प्रभुता और नागरिक सर्वोच्चता के लिए चलाए गए माओवादी अभियान ने लोकोन्मुख क्रांति का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि यह क्रांति जनता की लड़ाई और उनकी आवाज के साथ आगे बढ़ी है। यूसीपीएन के शीर्ष नेताओं ने कहा कि नेपाली क्रांति की दिशा। विचारधारा और नेतृत्व मार्क्सवाद, लेनिन और माओवाद के सिध्दांतों पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे भी क्रांति के मार्ग पर चलने की अपनी प्रतिबध्दता दोहराई। (नवभारत से)
कल तक नक्सली बंद
मलकानगिरी(निप्र)। जिले के पदमगिरी पंचायत सहित उडुपा, आकर छग सीमा तक माओवादियों द्वारा पांच सौ से अधिक पोस्टर विभिन्न विद्यालय के दीवारों, सड़कों एवं लोगों के घरों में चस्पा किया है। जिसमें आज शनिवार से आगामी १५ पᆬरवरी तक बंद का आह्वान किया गया है। इन पोस्टरों से लोग परेशान हैं। दण्डकारण्य डिवीजन सीपीआई माओवादी दरभा आंचलिक कमेटी द्वारा पोस्टरों को लगाने की सूचना है। इसमें भूमि आंदोलन के सौ वर्ष पूर्ण होने, १९१० में १३ पᆬरवरी को भू आंदोलन शुरू होने की बात का उल्लेख है। इस आंदोलन में कोण्डादोरा,आहनुमारा, केविटी दौरा, लक्ष्मण नायक आदि प्रमुख थे जिनके शहीद होने का जिक्र है। आगामी १५ पᆬरवरी तक बंद में प्रत्येक ग्रामवासियों के सहयोग एवं समर्थन की अपील की गई है। टाटा, एस्सार, जिंदल, वेदांती, पास्को आदि संस्थाओं को हटाने की मांग भी है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, चिदंबरम, नवीन पटनायक पर पूंजीपतियों को सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। इन पोस्टरों में संयुक्त ऑपरेशन तथा सलवा जुडूम का विरोध भी है। वहीं क्षेत्र में लगे पोस्टरों के बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गई है। सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जिसकी कमान एसपी स्वयं संभाले हुए हैं जो इन गांवों के दौरे पर गए हैं। नक्सलियों द्वारा लगातार बंद के आह्वान से जनसाधारण परेशान है जिसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यक सेवाओं पर पड़ रहा है।ङ"ख११ऋ्ीटा्रह जगह-जगह मिले पोस्टरमलकानगिरी(निप्र)। जिले के पदमगिरी पंचायत सहित उडुपा, आकर छग सीमा तक माओवादियों द्वारा पांच सौ से अधिक पोस्टर विभिन्न विद्यालय के दीवारों, सड़कों एवं लोगों के घरों में चस्पा किया है। जिसमें आज शनिवार से आगामी १५ पᆬरवरी तक बंद का आह्वान किया गया है। इन पोस्टरों से लोग परेशान हैं। दण्डकारण्य डिवीजन सीपीआई माओवादी दरभा आंचलिक कमेटी द्वारा पोस्टरों को लगाने की सूचना है। इसमें भूमि आंदोलन के सौ वर्ष पूर्ण होने, १९१० में १३ पᆬरवरी को भू आंदोलन शुरू होने की बात का उल्लेख है। इस आंदोलन में कोण्डादोरा,आहनुमारा, केविटी दौरा, लक्ष्मण नायक आदि प्रमुख थे जिनके शहीद होने का जिक्र है। आगामी १५ पᆬरवरी तक बंद में प्रत्येक ग्रामवासियों के सहयोग एवं समर्थन की अपील की गई है। टाटा, एस्सार, जिंदल, वेदांती, पास्को आदि संस्थाओं को हटाने की मांग भी है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, चिदंबरम, नवीन पटनायक पर पूंजीपतियों को सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। इन पोस्टरों में संयुक्त ऑपरेशन तथा सलवा जुडूम का विरोध भी है। वहीं क्षेत्र में लगे पोस्टरों के बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गई है। सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जिसकी कमान एसपी स्वयं संभाले हुए हैं जो इन गांवों के दौरे पर गए हैं। नक्सलियों द्वारा लगातार बंद के आह्वान से जनसाधारण परेशान है जिसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यक सेवाओं पर पड़ रहा है।
(नई दुनिया, रायपुर, १४ फरवरी, 2010)
आठ नक्सली गिरफ्तार
काकेंर । १४ फरवरी । चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस एवं बीएसएफ के संयुक्त दल ने पखांजूर एवं कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में आठ नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पखांजूर पुलिस व बीएसएफ की संयुक्त टीम ने विभिन्ना अपराधों में लिप्त नक्सली रजनू आंचला (३०), रामसू (३०) निवासी बारकोट, नकुल यादव (२०), उजियार सलाम नेड़गाँव को गिरफ्तार किया। इनके पास से देशी टाइप का टू इंच मोर्टार, २ नग डेटोनेटर, वायर बंडल, सेल, २ जोड़ी वर्दी, ५ पैकेट पटाखा एटम बम बरामद किया गया। इसी तरह गुरुवार को कोयलीबेड़ा थाना से सर्चिंग पर निकली पुलिस एवं बीएसएफ की टीम नेकेसोकोड़ी के जंगल में योजना बनाते नक्सली उदयराम पटेल (२६), नारायण पटेल (२६), जगदू पटेल , मानिकलाल (३०) केसोकोड़ी निवासी को गिरफ्तार किया। इनके साथ शामिल अन्य २५-३० वर्दीधारी हथियारबंद नक्सली मुठभेड़ के बाद भाग निकले। मौके से पुलिस ने ४ भरमार बंदूक, गन पाउडर १० ग्राम, पिट्ठू २ नग एवं दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की।
उड़ीसा में नक्सली गिरफ्तार
भुवनेश्वर। उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के केसिंदा इलाके से शुक्रवार को पुलिस ने एक महिला सहित दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया।महिला नक्सली की पहचान ए। देहुरी उर्फ नलिनी बिस्वाल के रूप में की गई है।सम्बलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक असित पाणिग्रही ने कहा, "हमने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। देहुरी कई सार्वजनिक इमारतों में बम विस्फोट करने और विभिन्न हिंसक गतिविधियों में शामिल रही है।"पुलिस के मुताबिक दूसरा नक्सली भाबग्रही संधा विकास कार्यो से जुड़े ठेकेदारों से उगाही करने के मामले में शामिल रहा है।पुलिस ने उनके पास से 339,500 रुपये, नक्सली साहित्य और पर्चे बरामद किए।देहुरी ढाई साल के एक बच्चे की मां है और उसकी शादी एक अन्य नक्सली कुनू देहुरी से हुई है।
भुवनेश्वर, 11 फरवरी । उड़ीसा में दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन सेठी ने बताया, "नक्सली नेता मार्शल मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। सुंदरगढ़ जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया।" पुलिस के मुताबिक मार्शल मुंडा दो सप्ताह पहले हुई मजदूर संघ के नेता थॉमस मुंडा की हत्या से कथित तौर पर सम्बद्ध है। एक अन्य घटना में सांबलपुर पुलिस ने एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस यह बताने से इंकार कर रही है कि दोनों नक्सलियों को कब गिरफ्तार किया गया।
बिहार में नक्सली बंकर ध्वस्त, एक गिरफ्तार
पटना। बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को नक्सलियों के एक बंकर को नष्ट कर दिया। पुलिस ने बंकर से कई हथियार तथा आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध नक्सली को भी गिरफ्तार किया है।पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरमारा गांव के नजदीक भीमगांध जंगल में छापा मार कर जंगल के बीच बने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के एक बंकर को नष्ट कर दिया। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) यू़ एस़ दत्त ने बताया, "बंकर से पुलिस ने दो राइफल, एक केन बम, पांच इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, नौ थैलों में बंद बारूद, 25 कारतूस, एक वॉकी-टॉकी सहित बड़ी मात्रा में पुलिस वर्दी और नक्सली साहित्य बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक नक्सली अर्जुन कोड़ा को भी गिरफ्तार किया है।" दत्त के अनुसार गिरफ्तार नक्सली से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंगेर और जमुई जिले में नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
झारखंड में नक्सली कहर
रांची, 9 फरवरी । झारखण्ड में मंगलवार तड़के नक्सलियों ने दो जगहों पर रेल पटरियां उड़ा दी। धनबाद रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमरेंद्र दास ने कहा कि राज्य के गिरीडीह जिले के दो जगहों पर नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ा दी। दास ने कहा, "नक्सलियों ने गिरीडीह जिले के अंतर्गत पारसनाथ रेलवे स्टेशन के समीप पटरी उड़ा दी। इसके बाद उन्होंने चौधरीबांध और करमाबाद रेलवे स्टेशन के बीच पटरी उड़ा दी।" उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर मरम्मत का काम जारी है। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों ने ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोध में झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा औप पश्चिम बंगाल में तीन दिवसीय बंद का आह्वान किया है।
झारखण्ड में नक्सलियों ने रेल पटरी और विद्यालय भवन को उड़ाया
रांची, 9 फरवरी । झारखण्ड में मंगलवार तड़के नक्सलियों ने दो जगहों पर रेल पटरियां उड़ा दी और विस्फोट कर एक विद्यालय भवन को उड़ा दिया। धनबाद रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमरेंद्र दास ने कहा कि राज्य के गिरीडीह जिले के दो जगहों पर नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ा दी। दास ने कहा, "नक्सलियों ने गिरीडीह जिले के अंतर्गत पारसनाथ रेलवे स्टेशन के समीप पटरी उड़ा दी। इसके बाद उन्होंने चौधरीबांध और करमाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी उड़ा दी।" उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर मरम्मत का काम जारी है।उधर, खूंटी जिले के सोदेह गांव में नक्सलियों ने एक विद्यालय भवन को उड़ा दिया। पुलिस के अनुसार विस्फोटकों के जरिए नक्सलियों ने विद्यालय भवन को उड़ा दिया। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों ने ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोध में झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तीन दिवसीय बंद का आह्वान किया है।
कुख्यात नक्सली पकड़ाया
धमतरी ! जिला पुलिस ने नगरी सिहावा के जोगीविरदो के जंगल से सर्चिंग के दौरान एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस नगरी सिहावा के जोगीविरदों जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी तभी पुलिस को नक्सली गतिविधियां संचालित होने की जानक ारी मिली। पुलिस ने जुगल में तेज सर्चिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक नक्सली को गिरफ्तार किया। पकडे ग़ये नक्सली की पहचान भगत राम नेताम पिता नवल राम नेताम उम्र 45 वर्ष ग्राम जोगीविरदो तहसील नगरी के रूप में की गई। पुलिस ने नक्सली के कब्जे से 20 कारतूस, 4 टिफिन बम एवं भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किया है। पुलिस ने धारा 145, 148, 149, 436, 427, 506 आईपीसी , 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत रिमांड पर उसे जेल भेज दिया है। ज्ञात हो उक्त नक्सली ने विगत माह नगरी, सिहावा क्षेत्र से भारी उत्पात मचा रखा था। उन्होने खल्लारी रेस्ट हाउस को बम से उड़ा दिया था।
टिफिन बम के साथ नक्सली पकड़ाया
धमतरी ! १२ फरवरी । जंगल में सर्चिग के लिए निकली पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है । टिफिन बम और बंदुक के साथ एक नक्सली पुलिस की पकड़ में आये। मिली जानकारी की अनुसार सिहावा थानांतर्गत ग्राम ठेनहीखार जंगल में कल रात्रि सर्चिंग पर निकली पुलिस ने टिफिन बम,बंदुक के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा जो एक नक्सली संघ का सदस्य है।
Saturday, February 13, 2010
मेले पर भूमकाल की छाया
जगदलपुर। नक्सली भूमकाल सप्ताह के तहत अंदुरुनी इलाके के गांवों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। इस सभा में आदिवासियों को आने के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है पर लोग भय से मेले में आने से कतरा रहे हैं। इसलिए कई गांव के लोग मेले में पहुंच ही नहीं रहे हैं।
दूसरी ओर पुलिस द्वारा त्रिशूल और आपरेशन ग्रीन हंट चल रहा है। सुरक्षा के नाम पर आदिवासी और अन्य लोगों से कड़ी पूछताछ और जांच की जाती है। इस झंझट से बचने के लिए लोग मेले में नहीं पहुंच रहे हैं। दुकानें सजने के बाद भी श्रद्धालुओं अपेक्षित संख्या से कम पहुंचे रहे हैं।
मेला अध्यक्ष इस बार कांग्रेस के हीरासिंह देहारी को बनाया गया है इसलिए मेले के लिए सांस्कृतिक विभाग से मिलने वाली राशि के आश्वासन दिया गया पर दी नहीं गई हैऔर न ही बाहर के कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरकार की इस दोहरी नीति की अंचल में आलोचना की जा रही है।
आधुनिकता का असर : मावली मेला यहां सदियों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित किया जाता है। किसी समय मेले तक पहुंचने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। श्रद्धालु दो-तीन दिन का कार्यक्रम बनाकर देवी दर्शन करके मेले का आनंद उठाते थे। पर अब वाहनों से मेले जाते हैं और शाम तक लौट जाते हैं इसलिए रात 10 बजे के बाद मेले में सन्नाटा पसर जाता है।
व्यापारी नाखुश है क्योंकि इस बार दुकानों का किराया दुगुना कर दिया गया है। मेला अध्यक्ष हीरा सिंह देहारी ने मेला राशि के लिए पर्यटन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की थी। मंत्री ने सांस्कृति उन्नति के नाम पर राशि देने का आश्वासन भी दिया था पर राशि नहीं दी गई और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ही किया गया। सर्कस और हवाई झूले का लोग आनंद जरूर ले रहे हैं पर इससे आदिवासी संस्कृति का पोषण नहीं होगा।
Thursday, February 11, 2010
हर तरफ क्यों है इतनी विवशताओं का घेरा ?:
हितेश कुमार शर्मा
आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद तथा माओवाद यह ऐसे वाद हैं, जिनके विवाद का किसी को पता नहीं। आतंकवादी भारत को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उग्रवादी विस्फोट करते रहते हैं, नक्सलवादी अपहरण कर हत्या कर देते हैं, माओवादी इन सबसे ऊपर हैं। हमारी विवशता है कि हम इन चारों वादों को मिटा सकते हैं लेकिन मिटाते नहीं। आवश्यकता है अमेरिका की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अफगानिस्तान जैसे हमले की। हमारे ही बहुत से लोग उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद के समर्थक हैं तथा आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। विधान में प्रावधान होने के बावजूद हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके हैं। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। प्रान्तीय भाषाएं भी हिन्दी पर हावी हैं। देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां दुकानों के बोर्ड पर भी हिन्दी नहीं मिलती। यह हमारी विवशता है कि हम अपने ही देश में अपनी ही भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में असमर्थ हैं। इजराइल ने अपनी मृतप्राय भाषा हिब्रू को राष्ट्रभाषा घोषित कर पुनर्जीवित कर लिया, कदाचित उसके सामने कोई विवशता नहीं थी। आरक्षण हमारी दूसरी सबसे बड़ी विवशता है। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते और इसके माध्यम से किसी को लाभ भी नहीं पहुंचा सकते। जिन लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया, अथवा जिन्हें आरक्षित वर्ग घोषित किया गया उनमें से किसी को भी वांछित लाभ नहीं मिला। नतीजा यह है कि आरक्षित वर्गों के लोग भी आरक्षण शब्द से घृणा करने लगे हैं। फिर भी, हमारी विवशता देखिए कि हम आरक्षण को समेटने की जगह इसका दायरा फैलाते ही जा रहे हैं। हमारी विवशता देखिए कि हम जानते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग पशुओं की मृत्यु का कारण है, नालियों में जल भराव का कारण है और गन्दगी को बढ़ाता है लेकिन वाह री हमारी विवशता...! हम पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि इनका प्रयोग 'सुविधा शुल्क' के कारण जीवित है और सुविधा शुल्क भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो न उगलते बनती है और न हीं निगलते। यह कार्यक्रम चलाते रहना ऐसी विवशता हो गई है कि लगातार बार-बार पोलियो उन्मूलन टीमों के पिटने के बावजूद हम दवा पिलाने के लिए अधिकारियों को बार-बार उन इलाकों में भेजते हैं जहां बच्चों को दवा पिलाने से इन्कार करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों को पीटा गया था। हम पिटने के लिए विवश हैं अथवा पोलियो उन्मूलन के लिए विवश हैं इसकी जानकारी कैसे हो? विवशता का पर्दाफाश कैसे हो? क्रिकेट का खेल तो हमारी विवशता ही नहीं, हमारी आदत बन चुका है और आदत कभी नहीं जाती। 24 घंटे तीसों दिन पूरे साल क्रिकेट का खेल जारी रहता है। हम हारते रहते हैं। खिलाड़ी थके होते हैं। फिर भी क्रिकेट का खेल जारी है, क्योंकि यह हमारी विवशता है। हम क्रिकेट को बन्द नहीं कर सकते। इसे बन्द करते ही क्रिकेट को समर्पित मंत्री जी सत्ता से समर्थन वापस ले लेंगे। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद तथा माओवाद यह ऐसे वाद हैं, जिनके विवाद का किसी को पता नहीं। आतंकवादी जानते हैं कि वह भारतवर्ष पर कब्जा नहीं कर सकते किन्तु नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उग्रवादी विस्फोट करते रहते हैं। नक्सलवादी अपहरण कर लेते हैं और हत्या कर देते हैं, माओवादी इन सबसे ऊपर हैं। हमारी विवशता है कि हम इन चारों 'वादों' को मिटा सकते हैं लेकिन मिटाते नहीं। आवश्यकता है अमेरिका की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अफगानिस्तान जैसे हमले की। हमारे ही बहुत से लोग उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद के समर्थक हैं तथा आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। यह सभी वाद जीवित रखना हमारी विवशता बन गई है क्योंकि यदि हम इनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो वह लोग नाराज हो जाएंगे जो इनके समर्थक हैं। पाकिस्तान भी हमारी एक बहुत बड़ी विवशता है। उसे हम नेस्तनाबूद नहीं कर सकते और पाकिस्तान हमें चैन से बैठने नहीं दे सकता। देश में आतंकवादी हमले पाकिस्तान की ही देन हैं। वैश्विक दबाव के कारण हम पाकिस्तान का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए विवश हैं। बिजली गांव-गांव में पहुंचाने की सरकारी इच्छा अच्छी होने के बावजूद केवल कागजों में ही रह गई। बिजली का उत्पादन उतना हो नहीं रहा जितनी बिजली की आवश्यकता है। जब बिजली का उत्पादन पूरा नहीं होगा तो गांव क्या, शहरों में भी बिजली पूरी नहीं पड़ेगी। हम विवश हैं बिजली गांव-गांव में पहुंचाने का आश्वासन देने के लिए और उससे अधिक विवश हैं बिजली का उत्पादन न करने के लिए। अगर हम चाहते तो पूरे हिन्दुस्तान में सड़कों पर सौर ऊर्जा के द्वारा रौशनी हो सकती थी और बचाई गई बिजली गांवों को दी जा सकती थी। सरकारी कार्यालयों में और औद्योगिक संस्थानों में एसी लगाने पर पाबंदी लगा सकते थे लेकिन हमारी विवशता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे वोटर नाराज हो जाएं। हम विवश हैं चारित्रिक पतन के साथ जीने के लिए। चारित्रिक पतन की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है इसकी जानकारी केवल वही दे सकता है, जिसका चारित्रिक पतन चरम सीमा तक हो चुका हो। जिस व्यक्ति का वेतन एक लाख रुपए मासिक है, वह भी एक हजार रुपए की रिश्वत लेना पसन्द करता है। अपनी सुन्दर बीबी के होते हुए भी दौरे पर डाक बंगले में शराब और शबाब की प्रतीक्षा करता है। समलैंगिकता चारित्रिक पतन का एक और बड़ा संकेत है। हम विवश हैं इस चारित्रिक पतन को सहन करने के लिए क्योंकि इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर सभी शामिल हैं। संसद और विधानसभाओं में भी हमारी विवशता देखते बनती है। विधानसभा अध्यक्ष के हाथ से माइक छीन लेना मुफ्ती महबूबा सईद की ताकत नहीं बल्कि विधायकों का चारित्रिक पतन कहा जा सकता है। संसद में जो कानून बनता है वह देशहित या जनहित में नहीं होता बल्कि सांसदों के हित में होता है, उनके वोट बैंक के अनुकूल होता है। हमारी विवशता है कि हमें यदि राज्यसभा सदस्य बनाना है तो नेताओं के परिवार से ही चुनना पड़ेगा और यदि राज्यपाल बनाना है तो नेताओं के खानदान का ध्यान रखना ही होगा। हमारी विवशता देखिए कि हम हत्या में संलिप्त व्यक्ति को भी अपना सांसद बनाने के लिए टिकट प्रदान करते हैं और उस सांसद को भरपूर सुविधाएं दी जाती हैं, भले ही टीवी पर उसकी शक्ल देखकर आपको सरकार से और उस सांसद से घृणा होने लगे, लेकिन विवशता का लाभ उठाकर वह सांसद तो बना हुआ है ही। वोट के नाम पर जनता को झूठे आश्वासन देना मंत्रियों को कमांडो सुरक्षा के घेरे में चलने को विवश करते हैं। वोट बैंक बनाने के लिए देश का बलिदान कोई विशेष बात नहीं है। देश में लोकतंत्र फेल हो चुका है लेकिन विश्व की नजरों में इसी तंत्र को जीवित रखना हमारी विवशता है। कहीं-कहीं मुख्यमंत्री सहित परिवार के सभी सदस्य राजनीति में हैं और किसी-किसी परिवार के 8-8 व्यक्तियों का सत्ता पर कब्जा है। विवशताएं तो और भी हैं, विवश व्यक्ति केवल रो सकता है, सो भी नहीं सकता। ईश्वर हमारी विवशताओं को समाप्त करें यही प्रार्थना है।
आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद तथा माओवाद यह ऐसे वाद हैं, जिनके विवाद का किसी को पता नहीं। आतंकवादी भारत को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उग्रवादी विस्फोट करते रहते हैं, नक्सलवादी अपहरण कर हत्या कर देते हैं, माओवादी इन सबसे ऊपर हैं। हमारी विवशता है कि हम इन चारों वादों को मिटा सकते हैं लेकिन मिटाते नहीं। आवश्यकता है अमेरिका की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अफगानिस्तान जैसे हमले की। हमारे ही बहुत से लोग उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद के समर्थक हैं तथा आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। विधान में प्रावधान होने के बावजूद हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके हैं। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। प्रान्तीय भाषाएं भी हिन्दी पर हावी हैं। देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां दुकानों के बोर्ड पर भी हिन्दी नहीं मिलती। यह हमारी विवशता है कि हम अपने ही देश में अपनी ही भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में असमर्थ हैं। इजराइल ने अपनी मृतप्राय भाषा हिब्रू को राष्ट्रभाषा घोषित कर पुनर्जीवित कर लिया, कदाचित उसके सामने कोई विवशता नहीं थी। आरक्षण हमारी दूसरी सबसे बड़ी विवशता है। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते और इसके माध्यम से किसी को लाभ भी नहीं पहुंचा सकते। जिन लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया, अथवा जिन्हें आरक्षित वर्ग घोषित किया गया उनमें से किसी को भी वांछित लाभ नहीं मिला। नतीजा यह है कि आरक्षित वर्गों के लोग भी आरक्षण शब्द से घृणा करने लगे हैं। फिर भी, हमारी विवशता देखिए कि हम आरक्षण को समेटने की जगह इसका दायरा फैलाते ही जा रहे हैं। हमारी विवशता देखिए कि हम जानते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग पशुओं की मृत्यु का कारण है, नालियों में जल भराव का कारण है और गन्दगी को बढ़ाता है लेकिन वाह री हमारी विवशता...! हम पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि इनका प्रयोग 'सुविधा शुल्क' के कारण जीवित है और सुविधा शुल्क भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम एक ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो न उगलते बनती है और न हीं निगलते। यह कार्यक्रम चलाते रहना ऐसी विवशता हो गई है कि लगातार बार-बार पोलियो उन्मूलन टीमों के पिटने के बावजूद हम दवा पिलाने के लिए अधिकारियों को बार-बार उन इलाकों में भेजते हैं जहां बच्चों को दवा पिलाने से इन्कार करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों को पीटा गया था। हम पिटने के लिए विवश हैं अथवा पोलियो उन्मूलन के लिए विवश हैं इसकी जानकारी कैसे हो? विवशता का पर्दाफाश कैसे हो? क्रिकेट का खेल तो हमारी विवशता ही नहीं, हमारी आदत बन चुका है और आदत कभी नहीं जाती। 24 घंटे तीसों दिन पूरे साल क्रिकेट का खेल जारी रहता है। हम हारते रहते हैं। खिलाड़ी थके होते हैं। फिर भी क्रिकेट का खेल जारी है, क्योंकि यह हमारी विवशता है। हम क्रिकेट को बन्द नहीं कर सकते। इसे बन्द करते ही क्रिकेट को समर्पित मंत्री जी सत्ता से समर्थन वापस ले लेंगे। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद तथा माओवाद यह ऐसे वाद हैं, जिनके विवाद का किसी को पता नहीं। आतंकवादी जानते हैं कि वह भारतवर्ष पर कब्जा नहीं कर सकते किन्तु नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उग्रवादी विस्फोट करते रहते हैं। नक्सलवादी अपहरण कर लेते हैं और हत्या कर देते हैं, माओवादी इन सबसे ऊपर हैं। हमारी विवशता है कि हम इन चारों 'वादों' को मिटा सकते हैं लेकिन मिटाते नहीं। आवश्यकता है अमेरिका की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अफगानिस्तान जैसे हमले की। हमारे ही बहुत से लोग उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद के समर्थक हैं तथा आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। यह सभी वाद जीवित रखना हमारी विवशता बन गई है क्योंकि यदि हम इनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो वह लोग नाराज हो जाएंगे जो इनके समर्थक हैं। पाकिस्तान भी हमारी एक बहुत बड़ी विवशता है। उसे हम नेस्तनाबूद नहीं कर सकते और पाकिस्तान हमें चैन से बैठने नहीं दे सकता। देश में आतंकवादी हमले पाकिस्तान की ही देन हैं। वैश्विक दबाव के कारण हम पाकिस्तान का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए विवश हैं। बिजली गांव-गांव में पहुंचाने की सरकारी इच्छा अच्छी होने के बावजूद केवल कागजों में ही रह गई। बिजली का उत्पादन उतना हो नहीं रहा जितनी बिजली की आवश्यकता है। जब बिजली का उत्पादन पूरा नहीं होगा तो गांव क्या, शहरों में भी बिजली पूरी नहीं पड़ेगी। हम विवश हैं बिजली गांव-गांव में पहुंचाने का आश्वासन देने के लिए और उससे अधिक विवश हैं बिजली का उत्पादन न करने के लिए। अगर हम चाहते तो पूरे हिन्दुस्तान में सड़कों पर सौर ऊर्जा के द्वारा रौशनी हो सकती थी और बचाई गई बिजली गांवों को दी जा सकती थी। सरकारी कार्यालयों में और औद्योगिक संस्थानों में एसी लगाने पर पाबंदी लगा सकते थे लेकिन हमारी विवशता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे वोटर नाराज हो जाएं। हम विवश हैं चारित्रिक पतन के साथ जीने के लिए। चारित्रिक पतन की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है इसकी जानकारी केवल वही दे सकता है, जिसका चारित्रिक पतन चरम सीमा तक हो चुका हो। जिस व्यक्ति का वेतन एक लाख रुपए मासिक है, वह भी एक हजार रुपए की रिश्वत लेना पसन्द करता है। अपनी सुन्दर बीबी के होते हुए भी दौरे पर डाक बंगले में शराब और शबाब की प्रतीक्षा करता है। समलैंगिकता चारित्रिक पतन का एक और बड़ा संकेत है। हम विवश हैं इस चारित्रिक पतन को सहन करने के लिए क्योंकि इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर सभी शामिल हैं। संसद और विधानसभाओं में भी हमारी विवशता देखते बनती है। विधानसभा अध्यक्ष के हाथ से माइक छीन लेना मुफ्ती महबूबा सईद की ताकत नहीं बल्कि विधायकों का चारित्रिक पतन कहा जा सकता है। संसद में जो कानून बनता है वह देशहित या जनहित में नहीं होता बल्कि सांसदों के हित में होता है, उनके वोट बैंक के अनुकूल होता है। हमारी विवशता है कि हमें यदि राज्यसभा सदस्य बनाना है तो नेताओं के परिवार से ही चुनना पड़ेगा और यदि राज्यपाल बनाना है तो नेताओं के खानदान का ध्यान रखना ही होगा। हमारी विवशता देखिए कि हम हत्या में संलिप्त व्यक्ति को भी अपना सांसद बनाने के लिए टिकट प्रदान करते हैं और उस सांसद को भरपूर सुविधाएं दी जाती हैं, भले ही टीवी पर उसकी शक्ल देखकर आपको सरकार से और उस सांसद से घृणा होने लगे, लेकिन विवशता का लाभ उठाकर वह सांसद तो बना हुआ है ही। वोट के नाम पर जनता को झूठे आश्वासन देना मंत्रियों को कमांडो सुरक्षा के घेरे में चलने को विवश करते हैं। वोट बैंक बनाने के लिए देश का बलिदान कोई विशेष बात नहीं है। देश में लोकतंत्र फेल हो चुका है लेकिन विश्व की नजरों में इसी तंत्र को जीवित रखना हमारी विवशता है। कहीं-कहीं मुख्यमंत्री सहित परिवार के सभी सदस्य राजनीति में हैं और किसी-किसी परिवार के 8-8 व्यक्तियों का सत्ता पर कब्जा है। विवशताएं तो और भी हैं, विवश व्यक्ति केवल रो सकता है, सो भी नहीं सकता। ईश्वर हमारी विवशताओं को समाप्त करें यही प्रार्थना है।
माओवादी इतिहास का पुनरावलोकन
'भारत में नक्सलवाद वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक हालात से उभरा है। आर्थिक असमानता, शोषण तथा अन्याय जैसे मूल प्ररेक-तत्वों की अनदेखी करके इसे महज 'लॉ एंड ऍार्डर' की समस्या मानना, वास्तविकता से आंखें मूंदना है। साथ ही 'माओवाद' का हल्ला मचाकर अपनी हिफाजत की मांग करने वाला नेतृत्व जिस तरह इससे पल्ला झाड़ रहा है, वह मौकापरस्ती की इंतिहा है। सीपीई (एमएल) लिबरेशन जब नक्सली पार्टियों-समूहों के बीच चल रहे हत्या के दौरों से खुद को अलग कर पाक बन जाता है और दूसरों को आतंकवादी- अराजकतावादी द्घोषित करता है तो यह न सिर्फ इतिहास से भागना है, बल्कि वैचारिक दिवालिएपन की निशानी भी है । प्रस्तुत है संडे पोस्ट में पूर्व प्रकाशित आलेख
आजकल जिस मात्रा में और जिस तरीके से नक्सलवाद व माओवाद के इतिहास पर लिखा जा रहा है उससे इतनी बात जरूर समझ में आ गई है कि मुद्दा गंभीर है और कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। 'जनसत्ता' में छपे एक लेख में नक्सलवाद, माओवाद की सारी गड़बड़ी का ठीकरा चारु मजूमदार के सिर पर फोड़ा गया है। 'समकालीन जनमत' में यह आरोय सीपीआई (माओवादी) के महासचिव गणपति के सिर पर मढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश के एक संगठन ने अपने ऊपर 'माओवाद' के नाम पर पुलिस द्वारा उत्पीड़ित होने की चीख-पुकार मीडिया, पर्चों से लेकर भाषणों तक में खूब की। इस तरह बहुत सारे तरीकों से 'माओवाद' व 'नक्सलवाद' की गड़बड़ियों, उनसे उपजे खतरों और कठमुल्ला सिद्धातों की खूब आलोचना की गयी और की जा रही है। इससे कम से कम एक बात को पुरजोर तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया गया कि माओवाद इतिहास की गड़बड़ी है और चंद व्यक्ति के चलते यह पैदा होकर सरकार, जनता तथा विभिन्न वामपंथी पार्टियों को परेशान किये हुए है। इन निष्कर्षों को स्वीकार करने के पहले इनके दिये हुए तथ्यों पर गौर करें तो पूरे मामले में गड़बड़ी नजर आने लगती है। तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, बनाकर व खींच-खांच कर एक निष्कर्ष तक ले जाने से व्यक्तिगत संतोष चाहे जितना हो लेकिन उससे नुकसान होना तय है।
भारत में सशस्त्र क्रांति का 'चीन का रास्ता' को अपनाने का प्रस्ताव १९४४ में आंध्र प्रदेश कमेटी ने प्रस्तावित किया था। माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीन में चल रहे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति उस समय तक क्रांति सम्पन्न करने तक नहीं पहुंची थी तथा इस तरह अभी वह 'मॉडल' भी नहीं बना था। भाकपा के नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया और ऊहापोह बना रहा। लेकिन तेलंगाना की लड़ाई में इस रास्ते को एक सीमा तक अख्तियार किया गया जिसे १९५०-५१ में भाकपा नेतृत्व छोड़ने के लिए मजबूर होकर समर्पण व अवसरवाद की ओर बढ़ा। वस्तुतः 'चीन का रास्ता' अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट समुदाय में चल रहे बहस के माध्यम से आया। स्टालिन की प्रस्तुत रणनीति-कार्यनीति चीन में असफल हो चुकी थी और माओ का नेतृत्व स्थापित हो चुका था। अतः 'चीन का रास्ता' एक व्यापक बहस के बीच से उभरा।
भारत में सशस्त्र क्रांति का 'चीन का रास्ता' को अपनाने का प्रस्ताव १९४४ में आंध्र प्रदेश कमेटी ने प्रस्तावित किया था। माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीन में चल रहे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति उस समय तक क्रांति सम्पन्न करने तक नहीं पहुंची थी तथा इस तरह अभी वह 'मॉडल' भी नहीं बना था। भाकपा के नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया और ऊहापोह बना रहा। लेकिन तेलंगाना की लड़ाई में इस रास्ते को एक सीमा तक अख्तियार किया गया जिसे १९५०-५१ में भाकपा नेतृत्व छोड़ने के लिए मजबूर होकर समर्पण व अवसरवाद की ओर बढ़ा। वस्तुतः 'चीन का रास्ता' अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट समुदाय में चल रहे बहस के माध्यम से आया। स्टालिन की प्रस्तुत रणनीति-कार्यनीति चीन में असफल हो चुकी थी और माओ का नेतृत्व स्थापित हो चुका था। अतः 'चीन का रास्ता' एक व्यापक बहस के बीच से उभरा।
वर्ष १९६४ में रूस व चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच वैचारिक, राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। इसे 'महान बहस' के नाम से जाना जाता है। इस बहस में मार्क्सवाद व दुनिया की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर आकलन पेश किया गया। इस बहस के केन्द्र में स्टालिन एक विषय बने रहे। इस पूरी बहस में सारी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हुईं। स्टा लिन के मुद्दा बनने पर बहुत से बुद्धिजीवियों, चिंतकों इत्यादि ने भी खूब रुचि ली। इस पूरी बहस से मार्क्सवाद पर एक नये तरह की रोशनी पड़ी। रूस के समाजवादी प्रयोग और स्टालिन की सीमाओं के द्घेरे टूटने से दर्शन व विचार के क्षेत्र में नयी दृष्टि पैदा हुई। माओत्से तुंग की रचनाओं से लेकर लेनिन, मार्क्स सभी की रचनाओं का पुनर्पाठ शुरू हुआ। चीन में सांस्कूतिक क्रांति की उपलब्धियों व प्रयोगों को लेकर पूरी दुनिया में बहस मुबाहिसे का दौर चला। १९६४ से लेकर १९८० के बीच मार्क्सवादी साहित्य में नवोन्मेष आया। मार्क्स, लेनिन के राजनीति अर्थशास्त्र, दर्शन पर लिखी रचनाओं के पुनर्पाठ, मार्क्सवाद के इतिहास पर पुस्तकों की श्रृंखला बढ़ती गयी। अल्पूजर, पालस्वीजी, हैटी मैगडॉफ, इपी थामसन, विलियम हिंटन जैसे सैकड़ों चिंतक, दार्शनिक, लेखक उभरकर आये। माओत्से तुंग की विचारधारा मार्क्सवाद का अभिन्न हिस्सा बन गयी। चीन की क्रांति भविष्य के समाज, दर्शन को व्याख्यायित करने का ठोस उदाहरण बना।
भारत में १९६४ में भाकपा-माकपा का विभाजन दुनिया के स्तर पर चल रहे 'महान बहस' के नतीजे के तौर पर नहीं अपितु चंद कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की अतीत में हुई कुछ खामियों के चलते हुआ। 'महान बहस' के दौरान माकपा ने माओत्से तुंग की विचारधारा को ऊपरी तौर पर स्वीकार करते हुए विभ्रम की स्थिति को बनाये रखा। माकपा के राज्य व जिला इकाइयों में 'महान बहस' को लेकर उद्वेलन चल रहा था। यह बहस पर्चों, पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, स्टडी सर्किल के माध्यमों से चल रही थी। १९६७ में नक्सलबाड़ी की द्घटना से माकपा के भीतर कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति को लेकर स्पष्ट विभाजन हो गया। यह विभाजन नेतृत्व के स्तर पर नहीं हुआ लेकिन निचली इकाइयां, कार्यकर्ता अलग होने की स्थिति में 'गुमराह', 'आदर्शवादी', 'भटके हुए' इत्यादि द्घोषित हो जाते हैं। जब वे अपनी राह बनाकर चलने लगते हैं तो वे 'अवसरवादी' इत्यादि हो जाते हैं। यही उस समय नक्सलियों के लिए सीपीएम, सीपीआई ने कहा। चारु मजूमदार के नेतृत्व में स्थिति थोड़ी भिन्न थीः (१) नेतृत्व व जनता के बीच सीधा रास्ता (२) जमीन व साधनों पर सीधा अधिकार (३) संद्घर्ष के लिए उपलब्ध साधनों का प्रयोग (४) मुख्य दुश्मन का खात्मा (५) जन कमेटियों का निर्माण। यह सह अस्तित्व व शांतिपूर्ण समझौते के अंत की द्घोषणा थी। चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई (एमएल) की स्थापना हुई और अब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को अंगीकार करते हुए इसका आठवां कांग्रेस द्घोषित किया गया। नक्सलवादी धारा इसी इतिहास की अनवरत धारा का नवीनतम रूप थी। ज्ञात हो कि सीपीआई (माओवादी) ने भी २००५ में हुई अपनी कांग्रेस (अधिवेशन) में इसी इतिहास को अंगीकार करते हुए ९वां कांग्रेस द्घोषित किया।
भारत में जिस तरह से पुरानी धारा से अलग हो माओत्से तुंग की विचारधारा को अपनाते हुए एक नयी पार्टी (नक्सलवादी) का जन्म हुआ वैसी ही परिद्घटनाएं पूरी दुनिया के स्तर पर अलग-अलग समय तथा परिस्थिति में हुईं। पेरू फिलीपिन्स, टर्की जैसे देशों में माओवादी पार्टी का जन्म सत्तर के दशक के अंतिम दौर में हो चुका था। भारत में नक्सलवाद 'चीन की सप्लाई' से नहीं आया अपितु यह देश व दुनिया के वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक परिस्थितियों से उपज कर आया। यह नक्सलवादी पार्टियों के बीच एकता, उनके इतिहास से उपजी समझ व सहमति इत्यादि से एक नये रूप में अवतरित हुआ। निश्चय इसकी प्रक्रिया सामान्य व सीधी-सरल नहीं थी। वर्ष १९७० के बाद अंतहीन विभाजनों व आपसी कलह, मारपीट हत्या का काला अध्याय नक्सलबाड़ी धारा के साथ जुड़ा हुआ है। वैचारिक बहस भी उतना ही उलझी हुई है। नक्सलबाड़ी धारा की कोई भी पार्टी न तो इससे पल्ला झाड़कर अलग हो सकती है और न ही जिम्मेदारी से भाग सकती है। लेकिन आज भी यह भागना जारी है। 'माओवाद' का हल्ला मचाकर अपनी रक्षा-सुरक्षा की मांग करने वाले संगठन के नेतृत्वकर्ता जिस तरह पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं वह अवसरवाद की इंतिहा है। इस नेतृत्वकर्ता समूह ने अपनी एक पुस्तिका 'माओवाद क्यों' में बहुत पहले माओवाद को अपनाने की द्घोषणा व अपील की थी। इसी तरह सीपीआई (एमएल) लिबरेशन जब नक्सलवादी पार्टियों-समूहों के बीच चले हत्या के दौरों से खुद को अलग कर पाक-साफ बन जाता है व दूसरों को 'आतंकवादी- अराजकतावादी' द्घोषित कर देता है तो यह न केवल इतिहास से भागना है अपितु वैचारिक दिवालिएपन की तरफ बढ़ना भी है। जब कानू सान्याल और रेड फ्लैग ग्रुप के सी रामचन्द्रन जैसे नेतृत्व 'माओवादियों' के खत्म हो जाने का इंतजार करते हों तब एक बार सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि इनके विचार का 'लाइन ऑफ कंट्रोल' कहां है।
किसी भी देश-समाज में राजनीति के विविध पहलू अपनी जमीनी हकीकत से तय होते हैं। यह हमारी इच्छा व निष्कर्षों से नहीं अपितु 'राज्य' व 'जन' के बीच चल रहे निरन्तर तनावों, संद्घर्षों, निर्माणों व समझौते के साथ-साथ स्वरूप ग्रहण करता है। जिस तरह 'राज्य' का स्वरूप बदलता है उसी तरह 'जन' का भी स्वरूप बदलता है। इन बदलती सच्चाइयों व उसके इतिहास को खूंटी पर टांग कर हिंसा, अराजकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद इत्यादि पर खोखली बातें हो सकती हैं। इससे विभ्रम व झूठ का पुलिंदा बन सकता है। लेकिन यह प्रश्न बना रहेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं क़्यों कर रहे हैं।
नक्सलियों के ख़िलाफ़ संयुक्त अभियान
यह अच्छा हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने बात बिगड़ने के पहले स्थिति संभाल ली और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में केंद्र सरकार का साथ देने का फैसला किया। 26 जनवरी की तैयारियों के चलते पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। आतंकवादी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, इस आशय की खबरों के साथ ऐसे समाचार भी लगातार मिल रहे हैं कि देश के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाने के प्रयास हो रहे हैं बाहरी हमले को नाकाम करने की तैयारी के साथ सुरक्षा बलों के समक्ष देश के भीतर मौजूद दहशतगर्दो से निबटना बड़ी चुनौती है। नक्सलवादी इनमें से एक हैं।
गृहमंत्री पी.चिदम्बरम पारंपरिक तरीकों से हटकर नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लेकिन यदि सबका सहयोग न मिले तो कोई भी रणनीति सफल नहींहो सकती। दो दिन पहले तक शिबू सोरेन का रुख सहयोग न करने का ही दिख रहा था। पिछले हफ्ते प.बंगाल का दौरा करने के बाद गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान में केंद्र व राज्यों की संयुक्त कार्रवाई करने के लिए बैठक ली। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के गृहमंत्री समेत आला अफसर शामिल हुए, किंतु झारखंड इसमें शामिल नहींहुआ। शिबू सोरेन का कहना था कि यह केवल तीन राज्यों की बैठक थी। झारखंड भी नक्सलवाद से उतना ही प्रभावित है जितना किछत्तीसगढ़, इसके बावजूद इस बैठक में शामिल न होने या करने के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि शिबू सोरेन नक्सलियों के प्रति अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी वर्तमान रणनीति के तहत नक्सलियों को नेतृत्वविहीन करने के लिए कार्य कर रही है। प.बंगाल में पिछले तीन दिनों से शीर्ष नेता किशनजी को पकड़ने के लिए कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बल किशनजी के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन वे भागने में सफल रहे। उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। केंद्र अन्य राज्यों में भी यही करना चाहती है। लेकिन इसमें राज्यों से समन्वय जरूरी है क्योंकि कानून व व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का यह बयान कि चिन्हित किए जाने के बाद ही माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र से असहयोग के संकेत दे गया।
ऑपरेशन ग्रीन हंट में भी झारखंड सरकार से अपेक्षित सहयोग नहींमिला। लेकिन अब शिबू सोरेन न केवल ऑपरेशन ग्रीन हंट के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं, बल्कि नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा करने आगामी 28 को नई दिल्ली भी आ रहे हैं। पर वे इसके साथ नक्सलियों से वार्ता करने की बात भी कह रहे हैं। कुछ वर्षों पहले आंध्रप्रदेश में भी सरकार ने ऐसी ही पेशकश की थी। लेकिन इसमें सफलता नहींमिली। यह एक आदर्श स्थिति है कि वार्ता के जरिए विवाद का समाधान निकाला जाए। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को एक जैसी ईमानदारी बरतनी होगी। खेद है कि यह स्थिति अब तक निर्मित नहींहो पाई। इसमें ज्यादा दोष नक्सलवादियों का नजर आता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक अविचारित हिंसा को अंजाम देकर उन्होंने यही संकेत व संदेश दिया है कि वे हथियार डालने पर विचार नहींकर रहे हैं। उनकी लड़ाई सरकार व प्रशासन से है, लेकिन हिंसा का शिकार आम आदमी हुआ है और वह निरीह वंचित तबका भी, जिसके हक की लड़ाई लड़ने का ये दावा करते हैं। तब किस विश्वास पर उनसे सकारात्मक वार्ता की उम्मीद की जाए। और जब नक्सल समस्या किसी एक राज्य तक सीमित न रहकर वृहत्तर क्षेत्र में आतंक कायम कर रही है, तब हर राज्य द्वारा अलग रणनीति बनाने की जगह केंद्र के साथ सभी प्रभावित राज्यों द्वारा मिलकर कार्रवाई करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उम्मीद है शिबू सोरेन इस पर विचार करेंगे।
गृहमंत्री पी.चिदम्बरम पारंपरिक तरीकों से हटकर नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लेकिन यदि सबका सहयोग न मिले तो कोई भी रणनीति सफल नहींहो सकती। दो दिन पहले तक शिबू सोरेन का रुख सहयोग न करने का ही दिख रहा था। पिछले हफ्ते प.बंगाल का दौरा करने के बाद गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान में केंद्र व राज्यों की संयुक्त कार्रवाई करने के लिए बैठक ली। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के गृहमंत्री समेत आला अफसर शामिल हुए, किंतु झारखंड इसमें शामिल नहींहुआ। शिबू सोरेन का कहना था कि यह केवल तीन राज्यों की बैठक थी। झारखंड भी नक्सलवाद से उतना ही प्रभावित है जितना किछत्तीसगढ़, इसके बावजूद इस बैठक में शामिल न होने या करने के पीछे एक कारण यह हो सकता है कि शिबू सोरेन नक्सलियों के प्रति अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी वर्तमान रणनीति के तहत नक्सलियों को नेतृत्वविहीन करने के लिए कार्य कर रही है। प.बंगाल में पिछले तीन दिनों से शीर्ष नेता किशनजी को पकड़ने के लिए कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बल किशनजी के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन वे भागने में सफल रहे। उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। केंद्र अन्य राज्यों में भी यही करना चाहती है। लेकिन इसमें राज्यों से समन्वय जरूरी है क्योंकि कानून व व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का यह बयान कि चिन्हित किए जाने के बाद ही माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र से असहयोग के संकेत दे गया।
ऑपरेशन ग्रीन हंट में भी झारखंड सरकार से अपेक्षित सहयोग नहींमिला। लेकिन अब शिबू सोरेन न केवल ऑपरेशन ग्रीन हंट के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं, बल्कि नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा करने आगामी 28 को नई दिल्ली भी आ रहे हैं। पर वे इसके साथ नक्सलियों से वार्ता करने की बात भी कह रहे हैं। कुछ वर्षों पहले आंध्रप्रदेश में भी सरकार ने ऐसी ही पेशकश की थी। लेकिन इसमें सफलता नहींमिली। यह एक आदर्श स्थिति है कि वार्ता के जरिए विवाद का समाधान निकाला जाए। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को एक जैसी ईमानदारी बरतनी होगी। खेद है कि यह स्थिति अब तक निर्मित नहींहो पाई। इसमें ज्यादा दोष नक्सलवादियों का नजर आता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में लगातार एक के बाद एक अविचारित हिंसा को अंजाम देकर उन्होंने यही संकेत व संदेश दिया है कि वे हथियार डालने पर विचार नहींकर रहे हैं। उनकी लड़ाई सरकार व प्रशासन से है, लेकिन हिंसा का शिकार आम आदमी हुआ है और वह निरीह वंचित तबका भी, जिसके हक की लड़ाई लड़ने का ये दावा करते हैं। तब किस विश्वास पर उनसे सकारात्मक वार्ता की उम्मीद की जाए। और जब नक्सल समस्या किसी एक राज्य तक सीमित न रहकर वृहत्तर क्षेत्र में आतंक कायम कर रही है, तब हर राज्य द्वारा अलग रणनीति बनाने की जगह केंद्र के साथ सभी प्रभावित राज्यों द्वारा मिलकर कार्रवाई करने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उम्मीद है शिबू सोरेन इस पर विचार करेंगे।
संपादकीय, देशबंधु, रायपुर, छत्तीसगढ़
ऑपरेशन ग्रीनहंट : नक्सली बंदियों की संख्या बढ़ी
जगदलपुर ! जेल की सुरक्षा तगड़ी करने जेल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों से फोर्स की एक कंपनी की मांग की है। गौरतलब है कि सेंट्रल जेल जगदलपुर में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं तथा नक्सली मामलों के चलते भी विचाराधीन कैदियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दंतेवाड़ा, कांकेर तथा नारायणपुर सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले नक्सलियों को भी जगदलपुर के जिला जेल में रखा जाता है जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ी है। नक्सली बंदियों की ज्यादा संख्या के कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। क्रेड़ा के सहयोग से सोलह बड़ी लाइटें तथा एक हाईमास्ट लगाया गया है। यह व्यवस्था जेल परिसर के अंदर की गई है। जैसे ही नई जेल तैयार होगी, वहां जबर्दस्त विद्युत व्यवस्था की जाएगी। मालूम हो कि पुलिस के द्वारा पूरे बस्तर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट तथा त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है तथा बस्तर के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस की दखल बढ़ी है। साथ ही नक्सली एवं संघम सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो रही हैं जिसके कारण जेल में नक्सली बंदियों की संख्या बढ़ी है। जेल में बंदियों की क्षमता मात्र साढ़े छ: सौ की है। लेकिन यहां सोलह सौ से अधिक बंदी हैं। जिसके कारण स्थिति तथा व्यवस्था लचर मानी जा सकती है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद में कसंटिना वायर भी लगाया जाना है, किंतु बजट के अभाव में अभी तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है। जेल अधीक्षक आर के शुक्ला ने बताया कि सेंट्रल जेल से कुछ बंदियों को प्रदेश के दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए भी मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। तथा जेल परिसर के बाहर सुरक्षा के लिए पूरे एक कंपनी की मांग की गई है।
(देशबंधु, ८ फरवरी, 2010)
ऑपरेशन ग्रीनहंट : नक्सली बंदियों की संख्या बढ़ी
जगदलपुर ! जेल की सुरक्षा तगड़ी करने जेल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों से फोर्स की एक कंपनी की मांग की है। गौरतलब है कि सेंट्रल जेल जगदलपुर में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं तथा नक्सली मामलों के चलते भी विचाराधीन कैदियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दंतेवाड़ा, कांकेर तथा नारायणपुर सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले नक्सलियों को भी जगदलपुर के जिला जेल में रखा जाता है जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ी है। नक्सली बंदियों की ज्यादा संख्या के कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। क्रेड़ा के सहयोग से सोलह बड़ी लाइटें तथा एक हाईमास्ट लगाया गया है। यह व्यवस्था जेल परिसर के अंदर की गई है। जैसे ही नई जेल तैयार होगी, वहां जबर्दस्त विद्युत व्यवस्था की जाएगी। मालूम हो कि पुलिस के द्वारा पूरे बस्तर जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट तथा त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है तथा बस्तर के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस की दखल बढ़ी है। साथ ही नक्सली एवं संघम सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो रही हैं जिसके कारण जेल में नक्सली बंदियों की संख्या बढ़ी है। जेल में बंदियों की क्षमता मात्र साढ़े छ: सौ की है। लेकिन यहां सोलह सौ से अधिक बंदी हैं। जिसके कारण स्थिति तथा व्यवस्था लचर मानी जा सकती है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद में कसंटिना वायर भी लगाया जाना है, किंतु बजट के अभाव में अभी तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है। जेल अधीक्षक आर के शुक्ला ने बताया कि सेंट्रल जेल से कुछ बंदियों को प्रदेश के दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए भी मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। तथा जेल परिसर के बाहर सुरक्षा के लिए पूरे एक कंपनी की मांग की गई है।
(देशबंधु, ८ फरवरी, 2010)
नक्सलियों के विरोध में मुखर हो रहे आदिवासी

जगदलपुर ! सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज भूमकाल दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। गौरतलब है कि देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले शहीद गुंडाधूर, डेवरीध्रुव एवं अन्य सभी शहीद आदिवासियों को श्रध्दांजलि देने हेतु प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन भूमकाल दिवस मनाया जाता है, परंतु सत्य यह है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासियों को 100 वर्ष बाद भी हत्यारे एवं लुटेरे नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा है।
इस वर्ष जगदलपुर में आयोजित किए जा रहे भूमकाल स्मृति दिवस के कार्यक्रम में नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी वर्ग के लोगों का आक्रोश एवं नाराजगी स्पष्ट देखने को मिली। बस्तर पुलिस द्वारा विगत कुछ महीनों से जनजागरण अभियान के माध्यम से नक्सलियों के असली चेहरे को उजागर किया जा रहा है। नक्सलियों द्वारा निर्दोष आदिवासियों को मुखबिर होने के शक के आधार पर हत्या करना, आदिवासी बच्चों के आश्रम, स्कूल में तोड़फोड़ करना, आदविासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जाने वाली रोड एवं सड़कों को क्षतिग्रस्त करना, बालक-बालिकाओं को जबरन अपने साथ ले जाकर उन्हें हथियार पकड़ाना इत्यादि जन विरोधी हरकतों से तंग आकर बस्तर के आदिवासी धीरे-धीरे नक्सलियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले महीने नारायणपुर जिले में दो निर्दोष आदिवासी बच्चों को नक्सलियों द्वारा बिना किसी कारण के मारे जाने से जनता द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। इस सिलसिले में आज भी भूमकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम में कई स्थानाें पर नक्सलियों के विरोध में बैनर तथा पोस्टर देखने को मिले। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए बस्तर पुलिस एवं जनता विश्वास करती है कि दिशाहीन एवं विचारहीन नक्सलियों का खात्मा चल्द से जल्द होगा।
इस वर्ष जगदलपुर में आयोजित किए जा रहे भूमकाल स्मृति दिवस के कार्यक्रम में नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी वर्ग के लोगों का आक्रोश एवं नाराजगी स्पष्ट देखने को मिली। बस्तर पुलिस द्वारा विगत कुछ महीनों से जनजागरण अभियान के माध्यम से नक्सलियों के असली चेहरे को उजागर किया जा रहा है। नक्सलियों द्वारा निर्दोष आदिवासियों को मुखबिर होने के शक के आधार पर हत्या करना, आदिवासी बच्चों के आश्रम, स्कूल में तोड़फोड़ करना, आदविासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जाने वाली रोड एवं सड़कों को क्षतिग्रस्त करना, बालक-बालिकाओं को जबरन अपने साथ ले जाकर उन्हें हथियार पकड़ाना इत्यादि जन विरोधी हरकतों से तंग आकर बस्तर के आदिवासी धीरे-धीरे नक्सलियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले महीने नारायणपुर जिले में दो निर्दोष आदिवासी बच्चों को नक्सलियों द्वारा बिना किसी कारण के मारे जाने से जनता द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। इस सिलसिले में आज भी भूमकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम में कई स्थानाें पर नक्सलियों के विरोध में बैनर तथा पोस्टर देखने को मिले। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए बस्तर पुलिस एवं जनता विश्वास करती है कि दिशाहीन एवं विचारहीन नक्सलियों का खात्मा चल्द से जल्द होगा।
गोम्पाड हत्याकांड : सभी प्रत्यक्षदर्शियों को हाजिर करे छग सरकार
नयी दिल्ली ! ८ फरवरी, २०१० उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ के दंतेवाडा जिले के गोम्पाड में 16 ग्रामीणों की हत्या के 12 प्रत्यक्षदर्शियों को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में हाजिर करने का आज राज्य सरकार को निर्देश दिया ! न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वनवासी चेतना आश्रम की याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका समझने के अपने फैसले के तहत यह निर्देश दिया !इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा गत वर्ष एक अक्टूबर को मारे गए 11 ग्रामीणों का नक्सली गतिविधियों से कोई लेना.देना नहीं था !याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने अपराधियों को बचाने के लिए सभी प्रत्यक्षदर्शियों को भूमिगत होने के लिए मजबूर कर दिया है !
पुलिस पार्टी पर एम्बुश लगा हमला, दो घायल
ऑपरेशन तत्काल रोका गया
रायपुर ! दंतेवाड़ा जिले के ग्राम गोरखा भेजी के पास पुलिस बल पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला बोला। इस विस्फोट में दो जवान बुरी तरह घायल हो गए। जवानों की यह टीम 13 लोगों को लेने ग्राम गच्चनपल्ली जा रही थी। इन 13 लोगों को अग्रिम सुनवाई हेतु 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना था। इस हमले के बाद ऑपरेशन को तत्काल रोक दिया गया। बस्तर डीआईजी एसआरपी कल्लूरी ने कहा कि परिस्थितिनुसार अगली कार्रवाई तय की जाएगी।
रायपुर ! दंतेवाड़ा जिले के ग्राम गोरखा भेजी के पास पुलिस बल पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला बोला। इस विस्फोट में दो जवान बुरी तरह घायल हो गए। जवानों की यह टीम 13 लोगों को लेने ग्राम गच्चनपल्ली जा रही थी। इन 13 लोगों को अग्रिम सुनवाई हेतु 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना था। इस हमले के बाद ऑपरेशन को तत्काल रोक दिया गया। बस्तर डीआईजी एसआरपी कल्लूरी ने कहा कि परिस्थितिनुसार अगली कार्रवाई तय की जाएगी।
कल्लूरी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में हिमांशु कुमार एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1032009 में सुनवाई के दौरान 8.2.2010 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को परिवादी क्रमांक दो से तेरह जो निम्ानुसार है- सोयम रामा पिता स्व. सोयम कन्ना साकिन गोमपाड़, कुंजाम हिड़मा पिता कोसा सा. बेलपोच्चा, माड़वी हिड़मा पिता माड़वी कोसा सा. गच्चनपल्ली, माड़वी सुकड़ा पिता माड़वी कोसा सा. गच्चनपल्ली, माड़वी पिता माड़वी हुर्स सा. गच्चनपल्ली, सोयम दुला पिता स्व. सोयम दुला सा. गोमपाड़, मुचाकी सुकड़ी पति मुक्का सा. नुलकातोंग, माड़वी हुर्रे पति माड़वी हुर्स सा. गच्चनपल्ली, माड़वी राजा पिता माड़वी जोगा सा. गच्चनपल्ली, मड़कम मुक्के पति मड़कम चुजा सा. गच्चनपल्ली, कोवासी कोसा पिता स्व. कोवासी गंगा सा. गच्चनपल्ली, श्रीमती सोड़ी सम्बो पति सोड़ी बदरा सा. गोगपाड़ को 15 फरवरी 2010 को सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम सुनवाई हेतु उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के उपरोक्त निर्देश के पालन में इंजरम बेसकैम्प से जिला पुलिस बल के लगभग 300 की संख्या में जवान एवं एसपीओ गाईड के साथ 8 फरवरी को रात्रि करीब 10-11 बजे रवाना हुए थे जो ग्राम गोरखा-भेजी होते हुए गच्चनपल्ली के लिए प्रस्थान किये थे। इस बात की जानकारी नक्सलियों को हो चूंकि थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में पुलिस पार्टी गच्चनपल्ली की ओर आयेगी, नक्सलियों के द्वारा ग्राम गोरखा के पास बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर एम्बुस लगाया गया था। 9 फरवरी के प्रात: लगभग 5 बजे के आसपास जैसे ही पुलिस बल ग्राम गोरखा के पास पहुंचे तभी नक्सलियों द्वारा ब्लास्ट करते हुए पुलिस बल ग्राम गोरखा के पास पहुंचे तभी नक्सलियों द्वारा ब्लास्ट करते हुए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ब्लास्ट से गाईड के रूप में चल रहे एसपीओ हरीराम ब्लास्ट के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका एक पैर ब्लास्ट में उड़ गया जिसका पता नहीं चला और दूसरा पैर चमड़े के सहारे पैर में लटका हुआ है एवं दूसरा एसपीओ भी घायल है। पुलिस पार्टी के द्वारा तत्काल पोजिशन लेकर जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग से नक्सली अंधेरे एवं घने जंगल का फायदा लेकर भाग गये। तत्काल गंभीर रूप से घायल एसपीओ हरीराम को निकटतम प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया गया तथा उसे दोपहर बाद भारत शासन के हेलीकाप्टर से रायपुर बेहतर उपचार हेतु ले जाया जाएगा। ग्राम गच्चनपल्ली अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां पहुंचने के लिए पगडंडियो व नदी नालों से गुजरना पड़ता है चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश सभी याचिका कर्ताओं को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने का था, अत: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन की तत्परता में अत्यंत सतर्कता पूर्वक पुलिस बल रवाना किया गया था। यदि वाहन या अन्य साधन से उजाला होने पर पुलिस बल भेजा जाता तो पुलिस बल को भारी क्षति उठानी पड़ती।
(देशबंधु, ९ फरवरी, २०१०)
यौन शोषण के आदी हो गए माओवादी

हाल में बस्तर के घनघोर जंगल में जाकर जनसत्ता रायपुर के स्थानीय संपादक अनिल विभाकर और वहीँ के सलाहकार संपादक सुजीत कुमार (आईएएनएस एवं रायटर के प्रदेश प्रतिनिधि) ने फोटो सहित यह रिपोर्ट छापी जनसत्ता के रायपुर संस्करण में पहले पेज पर चित्र सहित । यह रिपोर्ट पुनः से यहां प्रस्तुत है -
-जगरगुंडा के जंगल से अनिल विभाकर/सुजीत कुमार
-दलम की युवतियों के यौन शोषण के आदी हो गए माओवादी
-हत्या और लूट हो गया है उनका पेशा
-माओवादी आंदोलन का कोई भविष्य नहीं
-दलम की युवतियों के यौन शोषण के आदी हो गए माओवादी
-हत्या और लूट हो गया है उनका पेशा
-माओवादी आंदोलन का कोई भविष्य नहीं
पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बढ़ते दबाव से माओवादी इस समय भारी मुश्किल में हैं। इसके बावजूद वे अपनी कमजोरी प्रकट न होने देने की रणनीति के तहत बस्तर के जंगल में रह-रह कर जहां-तहां बारूदी धमाके और हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। माओवादियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपनी ही सिद्धांतहीन हरकतों से छत्तीसगढ़ में उनकी बुनियाद खिसक रही है। बस्तर में उनका असली चेहरा इस कदर बेनकाब हो गया है कि खुद उनके कैडर के लोगों को अब यह महसूस हो रहा है कि माओवाद का कोई भविष्य नहीं है। हत्या, लूटपाट, ठेकेदारों से लेवी की वसूली और आदिवासी महिलाओं की इज्जत-आबरू बेखौफ लूटने की वजह से लोग उन्हें ‘दादा’ कहने लगे हैं। माओवादियों की ये हरकतें उनके कैडरों को ही सिद्धांतहीन लगती हैं। इन हरकतों की वजह से खुद उनके कैडर यह मानने लगे हैं कि माओवादियों और लुटेरों-अपराधियों के बीच फर्क करना उनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। इस हकीकत से अवगत हो जाने के बाद उनके फौजी दस्ते के लोगों का माओवादियों से मोहभंग होने लगा है और वे हमेशा ‘दादा’ का साथ छोडऩे की ताक में हैं। मौका पाकर कई लोग तो भाग भी चुके हैं उनके चंगुल से। दंतेवाड़ा के किरंदुल, बचेली, सुकमा, नकुलनार, कुआकोंडा, गादीरास, मोखपाल, मैलाबाड़ा, चंगावरम, कोर्रा, दोरनापाल, केरलापाल, कोंटा और जगरगुंडा के घने जंगलों में सीधे-सादे आदिवासियों से बातचीत करने के बाद पिछले दिनों यही हकीकत उभर कर सामने आई।
दंतेवाड़ा से सुकमा और फिर सुकमा से नेशनल हाइवे 221, जो आंध्रप्रदेश के भद्राचलम तक जाता है, यह बस्तर का एक महत्वपूर्ण नक्सल प्रभावित इलाका है। इस हाइवे की कुल लंबाई 329 किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आकर समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 174 किलोमीटर है। इस नेशनल हाइवे के दोनों ओर घने जंगल हैं मगर यह सिर्फ कहने भर को नेशनल हाइवे है। एक वाहन गुजरने भर की इस सड़क की हालत जगह-जगह बहुत जर्जर है। इस इलाके के लोग कहते हैं कि माओवादियों ने इसे जगह- जगह खोद कर और लैंडमाइंस लगाकर बर्बाद कर दिया है। सरकार ने मिट्टी और पत्थर के टुकड़े भर कर इस हाइवे को बमुश्किल यातायात के काबिल बना तो जरूर दिया है मगर अब भी इस हाइवे से बेहतर कई जगह की ग्रामीण सड़कें हैं। लोगों का कहना है कि नेशनल हाइवे होने की वजह से न तो राज्य सरकार इसपर ध्यान दे रही है न ही केंद्र सरकार जबकि इस इलाके के विकास और माओवादियों पर काबू पाने के लिए इसका न सिर्फ दुरुस्त होना जरूरी है बल्कि इसे डबल लेन भी प्राथमिकता के आधार पर करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ को आंध्रप्रदेश से जोडऩे वाले इस नेशनल हाइवे पर दिन में माल से लदे ट्रकों की आवाजाही देखने को मिलती है। आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक करखनिया माल और खनिज की ढुलाई के लिए यह सड़क बेहद जरूरी है इसलिए ट्रक चालकों के लिए इस हाइवे से गुजरना उनकी मजबूरी है। इस नेशनल हाइवे से उस इलाके के जंगली गांवों को जोडऩे के लिए राज्य सरकार ने इसके दोनों ओर जहां- तहां सड़कों के निर्माण की योजना तो बनाई है, कई जगह कच्ची सड़कें बन भी गई हैं मगर उन सड़कों के कंक्रीटीकरण या डामरीकरण का काम नहीं हो पाया है। माओवादी नहीं चाहते कि वे सड़कें बनें क्योंकि सड़क बन जाने से आदिवासियों तक विकास की रोशनी पहुंच जाएगी और इस रोशनी में ‘दादा’ यानी माओवादियों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।
[2]बस्तर का यह वह इलाका है जहां माओवादियों ने अब तक सबसे अधिक हिंसा और रक्तपात किया है। इस नेशनल हाइवे के किनारे कुछ जगहों पर जैसे भूसारास और रामपुरम में सीआरपीएफ के कैंप हैं। पिछले दो साल में इस इलाके में माओवादियों पर पुलिस फोर्स का दबाव इतना बढ़ गया है कि दिन में इस हाइवे से गुजरना अब उतना खतरनाक नहीं रह गया। नकुलनार और गादीरास समेत कई जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगे हुए मिले मगर शाम होने से दो घंटे पहले ही बाजार समाप्त हो गया। इसकी वजह यह है कि ग्रामीण सूरज ढलने से पहले सुरक्षित अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। लोग सामान्य जिंदगी जीना तो चाहते हैं मगर ‘दादाओं’ का खौफ उनमें अब भी कायम है। हाइवे के किनारे कुछ गांवों के पास दो- एक जगह मुर्गों की लड़ाई के आयोजन भी दिखे। मनोरंजन के लिए आयोजित इस तमाशे में बड़ी संख्या में आदिवासी हाथ में दस- दस रुपए के नोट लिए उस मैदान को घेरे हुए इस में शिरकत करते दिखे जिसमें मुर्गे की लड़ाई चल रही थी। मतलब कि उस आदिवासी इलाके के लोग सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं मगर ‘दादाओं’ यानी माओवादियों का खौफ अब भी उनके सिर पर नाच रहा है। अब से दो साल पहले ये ग्रामीण और आदिवासी इस इलाके में आसमान में सूरज के रहते न तो ढंग से बाजार कर सकते थे न ही मनोरंजन। लोगों को यह जो थोड़ी सी राहत मिली है वह ‘दादाओं’ पर पुलिस फोर्स के बढ़ते दबाव का प्रतिफल है। लोगों से बात करने पर यह बात साफ- साफ सामने आई कि इसी तरह पुलिस फोर्स का दबाव बना रहा तो दो साल में इस इलाके से माओवादियों का सफाया तय है और आदिवासियों में ‘दादाओं’ की दहशत खत्म हो जाएगी।
दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर पिछले कुछ महीनों में माओवादियों के खिलाफ जिस तरह संयुक्त अभियान चला रखा है उससे माओवादी भारी परेशान हैं। इसी परेशानी में वे अब अभियान रोकने के लिए केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को माओवादियों ने इसी तिलमिलाहट में हमले की धमकी भी दी है। माओवादी अपने उन बुद्धिजीवी कैडरों को भी इस काम में लगाए हुए हैं जो दिल्ली समेत अन्य शहरी इलाकों में मानवाधिकार की आड़ लेकर ‘दादाओं’ के खिलाफ जारी पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हार्डकोर माओवादियों को भी इस बात का अहसास अब होने लगा है कि उनके कैडर में शामिल आदिवासी युवकों और युवतियों को माओवाद के सपने दिखाकर बहुत दिनों तक संगठित रखना आगे चलकर अब मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं होगा। वे यह भलीभंति जानते हैं कि उनके हिंसक आतंक की वजह से जो आदिवासी अभी उनका विरोध नहीं कर रहे या चुप हैं वे कभी भी विरोध का झंडा उठा सकते हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि आदिवासी उनकी रंगदारी और दादागीरी से आजिज आ चुके हैं। इसीलिए अब वे उन्हें माओवादी की जगह ‘दादा’ कहते हैं। अच्छी-खासी संख्या में युवक और युवतियां माओवादी दस्ते से भाग भी चुके हैं। यात्रा के इस क्रम में जगरगुंडा के जंगली इलाके में ऐसी कई युवतियों से मुलाकात हुई। उनसे बातचीत में जो तथ्य सामने आए वे गरीबों और शोषितों के हित के लिए हिंसा और हथियारबंद माओवादियों की हकीकत खोलने के लिए काफी हैं।
छत्तीसगढ़- आंध्रपद्रेश की सीमा पर जगरगुंडा जंगल में पोरियम पोजे नाम की एक युवती का, जो पांच साल से ज्यादा वक्त से विजय दलम में सक्रिय है, कहना है कि माओवादी आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। पोजे लगभग तीस साल की युवती है जिसने 12 बोर की बंदूक थाम कर आधा दर्जन से अधिक माओवादी हमलों में उसने हिस्सा लिया। उसका साफ कहना है कि शुरू में वह माओवादियों के सिद्धांत से प्रभावित जरूर हुई। वे लोग एक दिन शाम में हमें घर से जबरन उठा कर ले गए थे। मगर पांच साल से भी अधिक दिनों तक इसमें सक्रिय रहने के बाद अब इस आंदोलन से उसका मोहभंग हो गया। उसे ऐसा लगा कि माओवादी लड़ाके सिद्धांत से भटक चुके हैं और वे अब लुटेरे और हत्यारे हो गए हैं। सिद्धांत से उनका अब कोई लेना-देना नहीं रह गया है। उसने कहा कि माओवादियों के संघर्ष को उसने बहुत करीब से देखा और समझा है। शोषितों – पीडि़तों के कल्याण के नाम पर शुरू की गई यह हथियारबंद लड़ाई आतंक की राजनीति के रूप में तब्दील हो गई। ‘दादा’ लोग गांव- गांव में आतंक मचा रहे हैं। निर्दोष ग्रामीणों की सरेआम हत्या कर रहे हैं। इसलिए उसका इससे मोहभंग हो गया है। आतंक की इस राजनीति को वह हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए तैयार है। पोजे ने कहा- शुरू में दादाओं (माओवादियों) ने कहा कि वे लोग भारत सरकार का तख्तापलट कर अपना शासन कायम करेंगे। इस सरकार में उनका भला होने वाला नहीं है। अपना शासन होने पर वे गरीबों को जमीन, मकान व अनाज देंगे…। रोजी-रोजगार देंगे। मगर दादाओं ने लेवी वसूली, लूटपाट और हत्याओं का सिलसिला जिस कदर चला रखा है उससे तो ऐसा लगता है कि इस आंदोलन का अब कोई भविष्य नहीं है… इससे गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है।
पोजे मुडिय़ा आदिवासी युवती है। वह हिंदी नहीं जानती। पिछले कुछ महीनों से वह मुख्य धारा में आने के लिए हिंदी बोलने- समझने की कोशिश कर रही है इसलिए वह टूटी-फूटी हिंदी ही बोल पाती है। उससे बात करने में एक दुभाषिए ने सहायता की। उसने साफ-साफ कहा कि ‘दादा’ बस्तर में लुटेरे बन गए हैं… हत्यारे बन गए हैँ, क्रांति के नाम पर वे निर्दोष लोगों की हत्यएं कर रहे हैं तथा व्यापारियों और अन्य लोगों से रंगदारी व लेवी वसूलते हैं। …. इतना ही नहीं वे दलम में शामिल महिलाओं और युवतियों का यौन शोषण करते हैं। उसने कहा वह इस बात की गवाह है और उसका यौन शोषण करने की भी कोशिश की गई .. इससे उसका मन ‘दादाओं’ के प्रति घृणा से भर गया। बड़े गुस्से में उसने कहा कि हत्यारे और लुटेरे जो काम करते हैं ‘दादा’ लोग भी तो वही सब कर रहे हैं.. फिर माओवादियों और लुटेरों व हत्यारों में क्या अंतर रह गया? पोजे कहती है कि पुलिस से उसे अब कोई डर नहीं लगता। वह अब भी अविवाहित है और अपने गांव लौट जाने का मन बना चुकी है। मौका मिलते ही कभी भी भाग निकलेगी। वह विवाह कर सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। उसका कहना है कि हिंसा और आतंक की इस राजनीति का न तो कहीं अंत दिखता है, न ही कोई भविष्य। पोजे ने कहा- ‘दादाओं’ का कहना है कि उनका जनाधार बढ़ रहा है जबकि उसका अनुभव है पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण पिछले एक साल में ‘दादाओं’ पर न सिर्फ खतरा बढ़ा है बल्कि वे डर के मारे एक जंगल छोड़ दूसरे जंगल में पनाह लेते फिर रहे हैं। उसने कहा कि हकीकत यह है कि बस्तर में दिन पर दिन ‘दादाओं’ का दायरा सिमटता जा रहा है।
Tuesday, February 9, 2010
तृणमूल का नक्सलियों से संबंध नहीं
कोलकाता. 09 फरवरी. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की साझीदार तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का बचाव करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को बनर्जी के नक्सलियों से जुड़े होने के आरोपों को खारिज कर दिया। चिदंबरम ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करने वाली किसी भी पार्टी का वाम अतिवादियों से कोई संबंध नहीं हो सकता। चिदंबरम ने कहा- नक्सलियों से कोई सांठ-गांठ नहीं कर रहा है और कोई उनसे सांठ-गांठ कर भी नहीं सकता। नक्सली राय से लड़ रहे हैं। वे केंद्र और राय सरकारों से लड़ते हैं। वे सशस्त्र मुक्ति संग्राम में विश्वास करते हैं। वे संसद को बेहद गंदी जगह कहते हैं। चिदंबरम ने पत्रकारों से कहा- इस प्रकार, भारत का ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जिसका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास हो वह नक्सलियों से संबंध नहीं रख सकता। गृह मंत्री ने यह बात उस वक्त कही जब पत्रकारों ने उनसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य द्वारा बनर्जी पर नक्सलियों से संबंधित होने के लगाए गए आरोप के विषय में पूछा। यद्यपि चिदंबरम ने कहा कि बनर्जी ने उनसे कहा है कि राय के पश्चिम मिदनापुर जिले में संयुक्त कार्यबल की कार्रवाई के इच्छित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनर्जी इस कार्रवाई के दौरान प्रभावित होने वाले निर्दोष नागरिकों के प्रति चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में हम सभी इससे सहमत हैं। हम बहुत संयम से काम कर रहे हैं।
Monday, February 8, 2010
चिदम्बरम को माओवादियों से ख़तरा
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री पी.चिदंबरम को माओवादियों से कई दिनों से धमकियां मिल रही है। इस बात का खुलासा केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। गौरतलब है कि चिंदबरम ने स्वंय की सुरक्षा बढाने के लिए इनकार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार (माओवादी) संगठन ऎसे धमकी भरे पत्र बांट रहे है जिससे चिंदबरम ने देश के अलग-अलग जगहों पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान नही रोका तो उन पर हमले हो सकते है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री माओवादी समस्या से निपटने के लिए बडा कदम उठाया है। चिंदबरम ने पुलिस के साथ समन्वय करने के योजना बनाने के लिए सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे अर्धसैनिक बलों में पर्याप्त सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चि कराई है। इससे नाराज होकर माओवादी अपना बदला लेने का कह रहा है।
(खास खबर से साभार)
(खास खबर से साभार)
नक्सली हिंसा छोड़े, सरकार बातचीत को तैयार
नई दिल्ली। गृहमंत्री पी.चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि नक्सलवाद की तुलना जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा पूर्वोत्तर में उग्रवाद से नही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि माओवादियों से अलग तरह से निपटे जाने की जरूरत है। चिदंबरम ने यह भी कहा कि नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छो़ड देना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। कल हुए सैन्य कमांडर अधिवेशन में गृह मंत्री ने यह बात कही।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय को लिखे पत्र में चिदंबरम ने कहा कि केंद्र उन सभी विषयों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ नक्सलियों की वार्ता शुरू कराने की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है, जिसे लेकर नक्सली संघर्ष की बात करते रहे हैं। चिदंबरम ने पत्र की प्रति जस्टिस राजेंद्र सच्चार, प्रोफेसर रजनी कोठारी, कुलदीप नैय्यर, अरूण राय और केजी कानाबिरन को भी प्रेषित की है। चिदंबरम ने सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान प्रमुख माओवादियों के उन बयानों की ओर भी आकृष्ट किया है जिसमें हिंसा और सशस्त्र क्रांति को सही ठहराया गया है।
नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक नौ को
नई दिल्ली। केंद्र ने आज कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे वार्ता के लिए राजी नहीं हो जाते। केंद्र ने साथ ही यह भी कहा कि इस अभियान के संबंध में अगले माह कोलकाता में नक्सल प्रभावित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह बैठक नौ फरवरी को होगी। इसमें शामिल होंगे झारखंड, उ़डीसा, पश्चिम बंगाल व बिहार के मुख्यमंत्री। उधर, गृह मंत्री पी चिदंबरम ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री शिबु सोरेन के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान तभी रूकेगा जब वे हिंसा छो़ड वार्ता की मेज पर आएंगे।
नक्सल प्रभावित राज्यों में डटेंगे एक लाख जवान

नई दिल्ली . सीमा पार से संचालित आंतकवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद पर लगाम लगाने की सुरक्षा एजेंसियों की उपलब्धियों को बेलगाम नक्सलियों ने धो डाला है। यही वजह रही कि नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी शुरू हुई है।
संकेत हैं कि नक्सल प्रभावित राज्यों में इस माह के आखिर तक अर्द्धसैनिक बलों के एक लाख से ज्यादा जवान तैनात हो जाएंगे। रविवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी सबसे ज्यादा चर्चा आतंकवाद और उग्रवाद पर भी हुई। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सली हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया, तो गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि राज्यों के साथ मिल कर नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा।
यह बात अलग है कि नक्सलियों ने बंद के दौरान बिहार में रेल पटरी उड़ा कर और उड़ीसा में मुखबिर की हत्या कर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सलामी भेजी है।
सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में नक्सली हिंसा में ज्यादा जान-माल के नुकसान पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सामूहिक रूप से नक्सलियों से निपटने के उपायों पर विचार करने और उन पर तेजी से अमल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान में यह ध्यान रखना जरूरी है कि पिछड़े, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों के लोग खुद को अलग-थलग महसूस न करने पाएं। इसके लिए राज्य सरकारें कार्रवाई के साथ-साथ आदिवासी इलाकों के विकास को अपनी प्राथमिकता पर रखें।
प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री ने पूरे साल हुए नक्सली उत्पात का ब्यौरा दिया। पिछले साल आतंकी व पूर्वोत्तर की उग्रवादी हिंसा की तुलना में दोगुने से ज्यादा लोग नक्सली हिंसा में मारे गए। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों ने भारी पैमाने पर आतंकियों व उग्रवादियों को मार गिराया। दूसरी तरफ नक्सली हर लिहाज से सुरक्षा बलों पर भारी पड़े। नक्सली कम मारे गए और उनकी तुलना में आम आदमी तो छोड़िए, ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मियों को ही जान गंवानी पड़ी।
चिदंबरम ने याद दिलाया कि केंद्र ने माओवादियों से हिंसा त्यागने और बातचीत की अपील की थी। मगर माओवादियों ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए, हमने मुख्यमंत्रियों से विमर्श के बाद नक्सलवाद से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने भी पूरी तरह गृह मंत्री की पीठ पर हाथ रखा।
गृह मंत्री ने आशंका जताई कि अपने खिलाफ कार्रवाई को पटरी से उतारने के लिए इस साल भी नक्सली हिंसा होगी। जिस समय वह यह बात कर रहे थे, उसी समय बिहार के जमुई जिले में रेल ट्रैक उड़ा कर नक्सली कहर भी बरसा रहे थे।
चिदंबरम ने भरोसा जताया कि अगले कुछ समय में राज्य सरकारें नक्सल प्रभावित राज्यों में राज्य का शासन स्थापित कर सकेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक लाख से ज्यादा अर्द्धसैनिक जवानों की तैनाती इस माह के आखिर तक करने का आश्वासन भी केंद्र ने दिया है। फिलहाल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं।
(जागरण से साभार)
संकेत हैं कि नक्सल प्रभावित राज्यों में इस माह के आखिर तक अर्द्धसैनिक बलों के एक लाख से ज्यादा जवान तैनात हो जाएंगे। रविवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी सबसे ज्यादा चर्चा आतंकवाद और उग्रवाद पर भी हुई। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सली हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया, तो गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि राज्यों के साथ मिल कर नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा।
यह बात अलग है कि नक्सलियों ने बंद के दौरान बिहार में रेल पटरी उड़ा कर और उड़ीसा में मुखबिर की हत्या कर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सलामी भेजी है।
सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में नक्सली हिंसा में ज्यादा जान-माल के नुकसान पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सामूहिक रूप से नक्सलियों से निपटने के उपायों पर विचार करने और उन पर तेजी से अमल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान में यह ध्यान रखना जरूरी है कि पिछड़े, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों के लोग खुद को अलग-थलग महसूस न करने पाएं। इसके लिए राज्य सरकारें कार्रवाई के साथ-साथ आदिवासी इलाकों के विकास को अपनी प्राथमिकता पर रखें।
प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री ने पूरे साल हुए नक्सली उत्पात का ब्यौरा दिया। पिछले साल आतंकी व पूर्वोत्तर की उग्रवादी हिंसा की तुलना में दोगुने से ज्यादा लोग नक्सली हिंसा में मारे गए। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों ने भारी पैमाने पर आतंकियों व उग्रवादियों को मार गिराया। दूसरी तरफ नक्सली हर लिहाज से सुरक्षा बलों पर भारी पड़े। नक्सली कम मारे गए और उनकी तुलना में आम आदमी तो छोड़िए, ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मियों को ही जान गंवानी पड़ी।
चिदंबरम ने याद दिलाया कि केंद्र ने माओवादियों से हिंसा त्यागने और बातचीत की अपील की थी। मगर माओवादियों ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए, हमने मुख्यमंत्रियों से विमर्श के बाद नक्सलवाद से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने भी पूरी तरह गृह मंत्री की पीठ पर हाथ रखा।
गृह मंत्री ने आशंका जताई कि अपने खिलाफ कार्रवाई को पटरी से उतारने के लिए इस साल भी नक्सली हिंसा होगी। जिस समय वह यह बात कर रहे थे, उसी समय बिहार के जमुई जिले में रेल ट्रैक उड़ा कर नक्सली कहर भी बरसा रहे थे।
चिदंबरम ने भरोसा जताया कि अगले कुछ समय में राज्य सरकारें नक्सल प्रभावित राज्यों में राज्य का शासन स्थापित कर सकेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक लाख से ज्यादा अर्द्धसैनिक जवानों की तैनाती इस माह के आखिर तक करने का आश्वासन भी केंद्र ने दिया है। फिलहाल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं।
(जागरण से साभार)
नक्सलियों का तांडव, एक की हत्या

पटना/राउरकेला। चार राज्यों में 72 घंटे के बंद के दौरान नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। बिहार में तो कई जगह विस्फोट से रेल पटरियां उखाड़ दीं, जिससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं उड़ीसा में पुलिस का मुखबिर होने के शक में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी।
बिहार के जमुई जिले में पूर्व-मध्य रेलवे के झाझा-जसीडीड रेलखंड के बीच माओवादियों ने अपने 72 घंटे बंद के समर्थन में रजला स्टेशन के समीप रेल की पटरियों को विस्फोट से उड़ा दिया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [मुख्यालय] यू एस दत्त ने बताया, ' करीब 40 माओवादियों ने रजला और नरगंजो रेलवे ठहराव के बीच कहबा पुल के समीप कल देर रात अप एवं डाउन पटरी को विस्फोट से उड़ा दिया। इससे इस रेलमार्ग पर लंबी दूरी और लोकल ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया।'
रेलवे सूत्रों ने बताया विस्फोट के असर से पटरी की अप-लाइन ढाई फुट और डाउन-लाइन पांच फुट क्षतिग्रस्त हो गई।
पूर्व-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि क्षतिग्रस्त हुई दोनों पटरियों की मरम्मत सुबह साढे़ ग्यारह बजे कर दी गई, जिसके बाद इस पटरी पर जाने वाली पहली ट्रेन 'पंजाब मेल' थी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जीआरपी, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक डी के गाई घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।
रेलवे सूत्रों ने बताया कि यातायात बाधित होने से रुकी हुई रेलगाड़ियों को पटरी की मरम्मत के बाद गंतव्य तक पहुंचने की इजाजत दे दी गई है।
जो रेलगाड़ियां यातायात बाधित होने की वजह से रुकी हुई थीं उनमें जमुई में दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, बाढ़ में पंजाब मेल, फतुहा में बिभूति एक्सप्रेस, गर्दनीबाग में लालकिला एक्सप्रेस, बांका घाट में अपर इंडिया एक्सप्रेस, मदनपुर में छपरा-टाटा एक्सप्रेस, आरा में तूफान मेल और झाझा में मिथिलांचल के अलावा एवं दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस शामिल थीं।
गौरतलब है कि माओवादियों ने अपने खिलाफ केंद्र के प्रस्तावित 'आपरेशन ग्रीन हंट' के विरोध में आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तसीगढ़ बंद का आह्वान किया है।
इस बीच, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 2331 हिमगिरी एक्सप्रेस के मार्ग को बदलकर धनबाद-गया-मुगलसराय रेलखंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2370 हरिद्वार एक्सप्रेस जमालपुर होते हुए जाएगी और 2304 पूर्वा एक्सप्रेस गया-धनबाद रेलमार्ग से नई दिल्ली जाएगी। मुखबिर के संदेह में एक की हत्या
उधर, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में माओवादियों ने एक व्यक्ति को पुलिस मुखबिर करार देते हुए उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। व्यक्ति की हत्या माओवादियों ने जिस दौरान कर दी उस रात को उसकी बहन की शादी हो रही थी। मरने वाले सुकुराम ओरम का शव आज सुबह मिला है।
सूत्रो ने बताया कि जिले के चांडी पुलिसथाने के कुमाकेला गांव में माओवादियों का एक समूह शनिवार रात प्रवेश किया और ओरम का अपहरण कर लिया जब वह अपनी बहन की शादी के दौरान इंतजाम में व्यस्त था।
चंपाझारन ओवर ब्रिज के निकट उसका शव बरामद किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को मुआजवा देने तथा गांव की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की मांग के साथ सड़क जाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि मौके पर पुलिसकर्मियों को भेज दिया गया है।
बिहार के जमुई जिले में पूर्व-मध्य रेलवे के झाझा-जसीडीड रेलखंड के बीच माओवादियों ने अपने 72 घंटे बंद के समर्थन में रजला स्टेशन के समीप रेल की पटरियों को विस्फोट से उड़ा दिया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक [मुख्यालय] यू एस दत्त ने बताया, ' करीब 40 माओवादियों ने रजला और नरगंजो रेलवे ठहराव के बीच कहबा पुल के समीप कल देर रात अप एवं डाउन पटरी को विस्फोट से उड़ा दिया। इससे इस रेलमार्ग पर लंबी दूरी और लोकल ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया।'
रेलवे सूत्रों ने बताया विस्फोट के असर से पटरी की अप-लाइन ढाई फुट और डाउन-लाइन पांच फुट क्षतिग्रस्त हो गई।
पूर्व-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि क्षतिग्रस्त हुई दोनों पटरियों की मरम्मत सुबह साढे़ ग्यारह बजे कर दी गई, जिसके बाद इस पटरी पर जाने वाली पहली ट्रेन 'पंजाब मेल' थी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जीआरपी, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक डी के गाई घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।
रेलवे सूत्रों ने बताया कि यातायात बाधित होने से रुकी हुई रेलगाड़ियों को पटरी की मरम्मत के बाद गंतव्य तक पहुंचने की इजाजत दे दी गई है।
जो रेलगाड़ियां यातायात बाधित होने की वजह से रुकी हुई थीं उनमें जमुई में दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, बाढ़ में पंजाब मेल, फतुहा में बिभूति एक्सप्रेस, गर्दनीबाग में लालकिला एक्सप्रेस, बांका घाट में अपर इंडिया एक्सप्रेस, मदनपुर में छपरा-टाटा एक्सप्रेस, आरा में तूफान मेल और झाझा में मिथिलांचल के अलावा एवं दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस शामिल थीं।
गौरतलब है कि माओवादियों ने अपने खिलाफ केंद्र के प्रस्तावित 'आपरेशन ग्रीन हंट' के विरोध में आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तसीगढ़ बंद का आह्वान किया है।
इस बीच, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 2331 हिमगिरी एक्सप्रेस के मार्ग को बदलकर धनबाद-गया-मुगलसराय रेलखंड कर दिया गया है। इसके अलावा 2370 हरिद्वार एक्सप्रेस जमालपुर होते हुए जाएगी और 2304 पूर्वा एक्सप्रेस गया-धनबाद रेलमार्ग से नई दिल्ली जाएगी। मुखबिर के संदेह में एक की हत्या
उधर, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में माओवादियों ने एक व्यक्ति को पुलिस मुखबिर करार देते हुए उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। व्यक्ति की हत्या माओवादियों ने जिस दौरान कर दी उस रात को उसकी बहन की शादी हो रही थी। मरने वाले सुकुराम ओरम का शव आज सुबह मिला है।
सूत्रो ने बताया कि जिले के चांडी पुलिसथाने के कुमाकेला गांव में माओवादियों का एक समूह शनिवार रात प्रवेश किया और ओरम का अपहरण कर लिया जब वह अपनी बहन की शादी के दौरान इंतजाम में व्यस्त था।
चंपाझारन ओवर ब्रिज के निकट उसका शव बरामद किया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों को मुआजवा देने तथा गांव की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की मांग के साथ सड़क जाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि मौके पर पुलिसकर्मियों को भेज दिया गया है।
नक्सली बंद से ट्रेनों के पहिए थमे
गार्ड को धमकी मिलने से किरन्दुल पैसेंजर नहीं चली
वाल्टेयर लाइन की ट्रेनें रोकने के निर्देश
रायपुर ! चार राज्यों में नक्सली बंद का आह्वान किए जाने के बाद से सर्वाधिक नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में नक्सल बंद का व्यापक असर पड़ा है। इसके चलते टे्रनों के पहिए नक्सल प्रभावित इलाकों में थम गए है। बताया जा रहा है कि गार्ड को धमकी मिलने से किरन्दुल पेसेंजर नहीं चली।
रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केके लाईन के नक्सल प्रभावित किरंदुल रेलखंड अन्तर्गत बचेली में मालगाड़ी गार्ड को धमकी मिलने के कारण रात भर दंतेवाड़ा, किरंदुल के बीच टे्रनों का आवागमन बंद रहा। यह बात गत शुक्रवार की है। इधर कल दोपहर इसी इलाके में हुई नक्सली वारदात के कारण दंतेवाडा एवं कमलूर स्टेशनों के बीच पटरी पर पेड़ गिराए जाने से टे्रन की आवाजाही लगभग 3 घंटा प्रभावित रही। एक गार्ड को 3-4 अज्ञात लोगों ने धमकाकर वॉकीटॉकी एवं मोबाइल मांगा जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई है। स्टेशन मास्टर ने वाल्टेयर रेल कंट्रोल में कल देर रात बातचीत कर टे्रनों का आवागमन रोकने के निर्देश दिए। किरन्दुल और दंतेवाड़ा के मध्य मालगाड़ियों का आवागमन पूर्णत: बंद रहा। विशाखापट्टनम पेसेंजर निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से चली।
वाल्टेयर लाइन की ट्रेनें रोकने के निर्देश
रायपुर ! चार राज्यों में नक्सली बंद का आह्वान किए जाने के बाद से सर्वाधिक नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में नक्सल बंद का व्यापक असर पड़ा है। इसके चलते टे्रनों के पहिए नक्सल प्रभावित इलाकों में थम गए है। बताया जा रहा है कि गार्ड को धमकी मिलने से किरन्दुल पेसेंजर नहीं चली।
रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केके लाईन के नक्सल प्रभावित किरंदुल रेलखंड अन्तर्गत बचेली में मालगाड़ी गार्ड को धमकी मिलने के कारण रात भर दंतेवाड़ा, किरंदुल के बीच टे्रनों का आवागमन बंद रहा। यह बात गत शुक्रवार की है। इधर कल दोपहर इसी इलाके में हुई नक्सली वारदात के कारण दंतेवाडा एवं कमलूर स्टेशनों के बीच पटरी पर पेड़ गिराए जाने से टे्रन की आवाजाही लगभग 3 घंटा प्रभावित रही। एक गार्ड को 3-4 अज्ञात लोगों ने धमकाकर वॉकीटॉकी एवं मोबाइल मांगा जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई है। स्टेशन मास्टर ने वाल्टेयर रेल कंट्रोल में कल देर रात बातचीत कर टे्रनों का आवागमन रोकने के निर्देश दिए। किरन्दुल और दंतेवाड़ा के मध्य मालगाड़ियों का आवागमन पूर्णत: बंद रहा। विशाखापट्टनम पेसेंजर निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से चली।
नक्सल समस्या: रमन ने मांगे 2 हजार करोड़
नई दिल्ली ! प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई गई बैठक में छत्तीसगढ ने केंद्र को अपनी ओर से मांगों की लंबी फेहरिश्त थमा दी। राज्य के मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने अपनी मांगों की लंबी सूची को तार्किक आधार देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम की उन कोशिशों का उल्लेख किया, जिसके तहत वे राज्यों के साथ समन्वय बैठाकर आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करने की कवायद में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पिछडे व नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण प्रदेश के दो नए राजस्व जिलों नारायणपुर व बीजापुर एवं चार नए पुलिस जिले बलरामपुर, नारायणपुर, सूरजपुर व बीजापुर को 200-200 करोड रुपए का विशेष पैकेज मिले, ताकि इन जिलों मे आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा सके।
आंतरिक सुरक्षा संबंधी सम्मेलन में इस बात की भी स्वीकृति मिली कि छत्तीसगढ क़े आदिवासी युवाओं को इंडिया रिजर्व बटालियन में भर्ती के लिए शिक्षा व ऊंचाई के मानदंडों में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पर सहमति दे दी। सम्मेलन में डा सिंह ने नक्सलियों से लडने में युवा विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की भूमिका की प्रशंसा करते हुए इनका वेतन डेढ हजार रुपए से बढाकर चार हजार रुपए तक करने की भी मांग की। डा सिंह ने अपने संबोधन में आतंकवाद व नक्सलवाद को एक ही सिक्के का दो अलग-अलग पहलू करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेरहवें वित्त आयोग से राज्य सरकार ने पुलिस संसाधनों के विकास के लिए 815 करोड रुपए की मांग की है और केंद्र इस रािश को प्रदान करे। ताकि राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 409 करोड क़ी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई योजना को मंजूरी दिलाई जाए। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिस बलों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की। डा रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को चिदंबरम द्वारा रायपुर में की गई समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान उन्होंने राज्य को अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त बटालियनें देने की सहमति दी थी, जिसे राज्य हित में तुरंत प्रदान किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में सडक़ आदि के निर्माण कार्य की प्रगति व सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने दो बटालियनों की अतिरिक्त रूप से मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में कम्यूनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। डा सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स के लिए केंद्र खर्च स्वयं वहन करें। उल्लेखनीय है कि यह खर्च फिलहाल राज्य स्वयं वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बल को लॉजिस्टिक व अन्य संसाधन उपलबध कराने के लिए किए जा रहे खर्च को देखते हुए एसआरई, एमपीएफ व एसआईएस के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि छत्तीसगढ क़ो स्वीकृत किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य गठन के बाद लगभग दस सालों में राज्य का पुलिस बजट 248 करोड से बढक़र 923 करोड क़ा हो गया है और पुलिस बल व तंत्र में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने नक्सल पीडितों के बेहतर पुनर्वास, राह से भटके लोगों को मुख्यधारा में जोडने व पर्याप्त सुरक्षा हेतु भी केंद्र से मदद की मांग की। उन्होंने नक्सल प्रभावित जिलों में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान व विकास योजनाएं चलाने के लिए भी केंद्र से मदद मांगी।
५ नक्सली ढेर
नारायणपुर. 07 फरवरी. नारायणपुर जिले के बेनुर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत आज पुलिस ने मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को ढेर कर पांच बंदूकों सहित बडी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस अधीक्षक राहुल भगत ने बताया कि बेनुर थाना क्षेत्र के ओंगनार गांव के जंगल में नक्सलियों द्वारा भूमकाल दिवस के अवसर पर बैठक करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर तड़के स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस जवानों के दल को इस इलाके के लिए रवाना किया गया। सुरक्षाकमयों द्वारा जब घेराबंदी की जा रही थी, तब नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी कर पांच नक्सलियों को ढेर कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पांचों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए है लेकिन इनकी शिनाख्त नहीं हो पायी है। घटनास्थल से पुलिस ने पांच बंदूक, तीन टिफिन बम, डेटोनेटर और दैनिक उपयोगी की सामग्री बरामद की है। उल्लेखनीय है कि पिछले 35 दिनों में बस्तर संभाग में नक्सली डिप्टी कमाण्डर सहित 27 नक्सली मारे गए।
नक्सलियों ने पटरी उड़ाई
पटना. 07 फरवरी. बिहार में रविवार तड़के नक्सलियों ने दानापुर रेल मंडल के झाझा-नरगंजो रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी को उड़ा दिया। इससे दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर रेल परिचालन ठप हो गया। पुलिस के अनुसार नक्सलियों ने जमुई जिले के नरगंजो रेलवे स्टेशन के समीप विस्फोट कर पटरी को उड़ा दिया। इस घटना के बाद से दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर रेल परिचालन ठप है। रेलवे एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना से लंबी दूरी रेलगाड़ियों का परिचालन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राय के अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) यू एस दा ने रविवार को बताया कि इस घटना में अप और डाउन दोनों पटरियों को नुकसान पहुंचा है। पटरी की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक घटना के बाद इस रेल मार्ग पर चलने वाली एक दर्जन से यादा रेलगाड़ियां विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रोक दी गई हैं। कोलकाता में रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता आने वाली 18 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। उल्लेखनीय है कि नक्सलियों ने बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 72 घंटे के बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट के संबंध में नौ फरवरी को कोलकाता नें चारों रायों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृहमंत्री की बैठक होने वाली है।
नक्सली हिंसा - केंद्र का साथ अच्छा - छत्तीसगढ़

नई दिल्ली. 07 फरवरी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सली हिंसा से निपटने के सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। आंतरिक सुरक्षा के विषय पर बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रमन सिंह ने रविवार को कहा- पिछले सात वर्षो के अनुभवों की तुलना में केंद्र सरकार से हमें अच्छा समर्थन मिला है। नक्सलियों से लड़ने के मामले में हम बेहतर और विश्वस्त महसूस कर रहे हैं। रमन सिंह ने बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा- चिदम्बरम की सोच स्पष्ट है जबकि प्रधानमंत्री भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से निपटने के मामले में पुलिस बलों में बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा- पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। आंतरिक सुरक्षा पर रायों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में हुई वृध्दि से खतरे बढ़े हैं। खतरों से आगाह करते हुए पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने वाले आतंकवादी संगठनों को काली ताकतें करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन ताकतों को भारत-विरोधी मंसूबों में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा और सामना होने पर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत से ही सीमापार से घुसपैठ के मामलों में वृध्दि आई है। अब तक 16 आतंकवादियों को ऐसे प्रयासों के दौरान मारा जा चुका है जबकि 16 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबध्द जमात-उद-दावा द्वारा आयोजित रैली का जि करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये संगठन भारत विरोधी हैं। इस रैली में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना ने हिस्सा लिया था।
Sunday, February 7, 2010
नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा: मनमोहन
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि सुरक्षा संबंधी विभिन्न चुनौतियों से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और सांप्रदायिक ताकतों को देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है।
नई दिल्ली में रविवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप सभी सुरक्षा संबंधी प्रमुख खतरों से वाकिफ है। विरोधी गुट और तत्व देश में आतंकी गतिविधियों का संचालित कर रहे है। वे हमारे देश में आतंकी गतिविधियां फैलाने की साजिश रच रहे है। जम्मू एवं कश्मीर इन गुटों की कार्रवाई का खामियाजा भुगत रहा है।'
प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से हो रही घुसपैठ की घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकी घटनाओं में 'उल्लेखनीय गिरावट' आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'वर्ष 2008-2009 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई लेकिन घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। जम्मू एवं कश्मीर की कुछ घटनाएं परेशान करने वाली हैं।'
उन्होंने कहा कि मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमलों को ध्यान में रखते हुए देश में तटीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 'नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले ने हमें तटीय सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए सचेत कर दिया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा समिति गठित की गई है।'
प्रधानमंत्री ने कहा कि समिति ने 7,516 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के संबंध कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि समिति तटीय इलाकों में सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों से समन्वय कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर 2010 तक तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बायोमेट्रिक बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी किए जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि नावों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार से जाली नोटों की तस्करी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, ''जाली नोट सीमा पार से देश में पहुंचते है। इस समस्या निपटने के लिए राज्यों और केंद्र को समन्वित प्रयास करने होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।'
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, नक्सलवाद और सांप्रदायिक ताकतों को देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों से इनसे दृढ़ संकल्प से निपटने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'अत्यंत सतर्कता तथा केंद्र व राज्य सरकारों के निरंतर और समन्वित प्रयासों की जरूरत है। हमें समय-समय पर प्रणालियों की समीक्षा और देश व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।'
उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद, जनजातीय बहुल इलाके में नक्सली हिंसा और सांप्रदायिक ताकतों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कई राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है, जिन्हे उन्होंने पहले भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया था।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बांटना चाहते है। सिंह ने कहा, 'इन सभी खतरों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प और सतत निगरानी की जरूरत है। हमारे समाज के लिए इन खतरों से हमें हर कीमत पर निपटना होगा।'
नई दिल्ली में रविवार को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप सभी सुरक्षा संबंधी प्रमुख खतरों से वाकिफ है। विरोधी गुट और तत्व देश में आतंकी गतिविधियों का संचालित कर रहे है। वे हमारे देश में आतंकी गतिविधियां फैलाने की साजिश रच रहे है। जम्मू एवं कश्मीर इन गुटों की कार्रवाई का खामियाजा भुगत रहा है।'
प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से हो रही घुसपैठ की घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकी घटनाओं में 'उल्लेखनीय गिरावट' आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'वर्ष 2008-2009 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई लेकिन घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। जम्मू एवं कश्मीर की कुछ घटनाएं परेशान करने वाली हैं।'
उन्होंने कहा कि मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमलों को ध्यान में रखते हुए देश में तटीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 'नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले ने हमें तटीय सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए सचेत कर दिया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा समिति गठित की गई है।'
प्रधानमंत्री ने कहा कि समिति ने 7,516 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के संबंध कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि समिति तटीय इलाकों में सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों से समन्वय कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर 2010 तक तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बायोमेट्रिक बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी किए जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि नावों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार से जाली नोटों की तस्करी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, ''जाली नोट सीमा पार से देश में पहुंचते है। इस समस्या निपटने के लिए राज्यों और केंद्र को समन्वित प्रयास करने होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।'
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, नक्सलवाद और सांप्रदायिक ताकतों को देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों से इनसे दृढ़ संकल्प से निपटने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'अत्यंत सतर्कता तथा केंद्र व राज्य सरकारों के निरंतर और समन्वित प्रयासों की जरूरत है। हमें समय-समय पर प्रणालियों की समीक्षा और देश व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।'
उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद, जनजातीय बहुल इलाके में नक्सली हिंसा और सांप्रदायिक ताकतों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कई राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है, जिन्हे उन्होंने पहले भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया था।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बांटना चाहते है। सिंह ने कहा, 'इन सभी खतरों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प और सतत निगरानी की जरूरत है। हमारे समाज के लिए इन खतरों से हमें हर कीमत पर निपटना होगा।'
नक्सली हिंसा के खिलाफ अभियान में केंद्र का साथ अच्छा : रमन सिंह
नई दिल्ली, 7 फरवरी । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सली हिंसा से निपटने के सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।
आंतरिक सुरक्षा के विषय पर बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रमन सिंह ने रविवार को कहा, "पिछले सात वर्षो के अनुभवों की तुलना में केंद्र सरकार से हमें अच्छा समर्थन मिला है। नक्सलियों से लड़ने के मामले में हम बेहतर और विश्वस्त महसूस कर रहे हैं।"
रमन सिंह ने बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा, "चिदम्बरम की सोच स्पष्ट है जबकि प्रधानमंत्री भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं।" उन्होंने कहा कि नक्सलियों से निपटने के मामले में पुलिस बलों में बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, "पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।"
आंतरिक सुरक्षा के विषय पर बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रमन सिंह ने रविवार को कहा, "पिछले सात वर्षो के अनुभवों की तुलना में केंद्र सरकार से हमें अच्छा समर्थन मिला है। नक्सलियों से लड़ने के मामले में हम बेहतर और विश्वस्त महसूस कर रहे हैं।"
रमन सिंह ने बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा, "चिदम्बरम की सोच स्पष्ट है जबकि प्रधानमंत्री भी इसे गंभीरता से ले रहे हैं।" उन्होंने कहा कि नक्सलियों से निपटने के मामले में पुलिस बलों में बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, "पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।"
Friday, February 5, 2010
कविताओं के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि

धमतरी - कवि एवं साहित्यकार पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन के सम्मान में धमतरी जिला हिन्दी साहित्य समिति ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। नगरपालिका अध्यक्ष डॉ. एन.पी. गुप्ता के आतिथ्य में सम्पन्न काव्य गोष्ठी का प्रारंभ समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने विश्वरंजन का स्वागत सम्मान कर किया।शहीद दिवस पर आयोजित गोष्ठी में कवि चन्द्रशेखर शर्मा ने शहीदों को श्रद्घांजलि अर्पित करते हुए कविता पढ़ी। साहित्य जगत में अपनी कृतियों एवं रचनाओं द्वारा एक मुकाम हासिल कर चुके डीजीपी विश्वरंजन ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्घ कविता साहब सुनाई। व्यंग्यकार कवि त्रिभुवन पाण्डे ने जहां बस्तर के लोक जीवन पर आधारित कविता पढ़ी। वहीं हिन्दी साहित्य समिति के अध्यक्ष कवि सुरजीत नवदीप ने अपनी कविताओं में हिंसा और आतंक पर निशाना साधा।ज्याउल हुसैनी ने अपनी कविता मृत्यु के बाद की अभिलाषा में वर्तमान विषम स्थितियों का चित्रण किया। रंजीत छाबड़ा ने समाज में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार को अपनी कविता का विषय बनाया। काव्य गोष्ठी में कामिनी कौशिक, निशीथ पाण्डेय, पुष्पलता इंगोले, डा. भूपेन्द्र सोनी, कान्हा कौशिक, तिलक लांगे ने सामाजिक सरोकार की मर्मस्पर्शी कविताओं का पाठ कर काव्य गोष्ठी को सरस बना दिया। काव्य गोष्ठी में विनोद जैन, मदनमोहन खंडेलवाल, निर्मल बरड़िया, पी.वी. पराड़कर, भरत सोनी आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। काव्य गोष्ठी का संचालन चनद्रशेखर शर्मा ने किया। आभार प्रदर्शन कवि सुरजीत नवदीप ने किया।
दण्डाधिकारी जांच के लिए साक्ष्य आमंत्रित
बीजापुर। जिले के थाना भैरमगढ़ अंतर्गत ग्राम बोरगामेटा एवं कमकागुड़ा में १६ सितम्बर की रात्रि ११बजे केरिपु ८० वीं वाहिनीं के एसी दिनेश कुमार के नेतृत्व जिला बल, केरिपु, सैनिक, एसपीओ का संयुक्त बल ग्राम बोरगामेटा एवं कमकागुड़ा की ओर गश्त सर्चिग कर करीब ५.३० बजे वापस आते समय ग्राम बोरगामेटा एवं कमकागुड़ा के मध्य पहले से घात लगाये बैठे नक्सली आरोपी एलजीएस कमाण्डर चंद्रन्ना माटवाड़ा एरिया कमाण्डर एवं नक्सली संघम सदस्य सन्नू माड़वी एवं अन्य १० से १५ नक्सली संघम सदस्यों द्वारा पुलिस पार्टी की हत्या करने एवं हथियार लूटने के नियत से पुलिस पार्टी देखकर अंधाधुंध गोलीबारी की गयी थी पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्यवाही से बढ़ते दबाव को देखते हुए नक्सली घने जंगलों एवं पहाड़ों की आड़ लेकर भाग निकले फायरिंग करीब १ घंटे तक चली, उसके बाद घटना स्थल की सर्चिग करने पर ०२ अज्ञात वर्दीधारी नक्सली का शव एवं उसके पास से ०३ नग पिटटू , नक्सली साहित्य , वायर,डेटानेटर, ०१ नग टिफिन बम बरामद किया गया। उक्त घटनाओं की दण्डाधिकारी जांच के आदेश दिये गये है। इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी या साक्ष्य रखते है, तो वे आगामी २० फरवरी २०१० तक न्यायालयीन अवधि के दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बीजापुर के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है।
तब तक नक्सली भय का राज चलता रहेगा: आईजी
राजनांदगांव ! दुर्ग रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश गुप्ता ने आज यहां कहा कि राजनांदगांव की नक्सलियों के उन्मूलन में ग्रामीणों की एकजुटता जरूरी है। जब तक लोग नक्सलियों को अप्रत्यक्ष सहयोग देना बंद नहीं करेंगे तब तक उनके भय का राज चलता रहेगा। श्री गुप्ता ने स्थानीय सर्किट हाऊस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नक्सलियों की कोई नीति,सिद्धांत नहीं है और उनके द्वारा की जाने वाली हिंसक वारदातो व हरकतो से उनको सहयोग करने वाली ग्रामीण जनता भी तंग आ चुकी है और अब लोग खुलकर पुलिस का सहयोग कर रहे है,यह नक्सलियों के उन्मूलन की दिशा में एक अच्छा संकेत है। श्री गुप्ता ने कहा कि नक्सलियों ने अपने आंतक वाले फरमान को व्यवस्था समझ लिया है। यह बात उनको प्रश्रय,खाना व अन्य तरीके से सहयोग करने वाले भी समझ रहे है और उसके विरोध में एकजुट हो रहे है। यह मैने अपने रूटीन दौरे में पाया है कि अब लोग भी समझ गए है कि छत्तीसगढ़ में शांति से ही विकास संभव है और यहां के शांतिप्रिय लोग समझकर अब कुछ करने में जुट गए है। पुलिस उनको इस कार्य में हर तरह का सहयोग प्रदान करेगी। आज कई गांव की जनता अपने क्षेत्र में थाना खोलने की मांग कर रही है। श्री गुप्ता ने बताया कि जिले के नक्सली प्रभावित क्षेत्र में इन्डो तिब्बत बटालियन के आने के बाद पुलिस और मजबूत हुई है। हम आतंक के खत्म होने का दावा नहीं करते,लेकिन जवानों में जो इस जंग के लिए जज्बा है वह अदभूत है। हमने जिले के लिए एक और आईटीबीपी बटालियन की मांग की है। नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों के बाजी जीतने के प्रश् पर उन्होंने कहा कि नक्सली घात लगाकर लड़ाई लड़ते है। उनका काम केवल लड़ना है। हम रक्षात्मक तरीके से खुले में कार्य करते है। इससे कभी-कभी हम उनके एम्बुल में फंस जाते है। ग्रीन हंट आपरेशन के समयावधि के बारे में ज्यादा कुछ कहने से इंकार करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि उनका अनुमान है कि शासन नक्सली उन्मूलन के लिए गंभीर है। करोड़ों रूपऐ की बैरक बन रही है। यह फोर्स व नक्सलियों के बीच की लंबी लड़ाई है। वह भी आसानी से अपना इलाका छोड़ने वाले नहीं और हम भी उन्हें खदेड़ने में पीछे रहने वाले नहीं। जिले के मदनवाड़ा,सीतागांव,खड़गांव में पुलिस चौकी खुलने से ग्रामीणों व पुलिस को खामियाजा के प्रश् को नकारते हुए उन्होंने कहा कि इससे हम मजबूत हुए है और इन चौकियों से नक्सली बौखलाए है,परंतु कुछ कर नहीं पा रहे है। सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधियों का नक्सली उन्मूलन में भागीदारी के प्रश् पर श्री गुप्ता ने कहा कि यह कार्य अकेले सरपंच या किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है। यहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों की एकजुटता होनी चाहिए, जहां से नक्सली भय व आतंक के बल पर उनसे खाना,प्रश्रय या जवान लड़के व लड़की मांगते है, क्योंकि यह समस्या उन ग्रामीणों के लिए स्वयं घातक है। उन्होंने मीडिया जगत से नक्सली उन्मूलन के लिए जनमत बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि अब पुलिस भी नक्सलियों के कार्य में मदद करने वाले ठेकेदारों की शिनाख्त कर रही है। कुछ सरपंचों को भी इसी सहयोग में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नक्सली बंद की सफलता के पीछे उन्होंने भय व आतंक की बात बताई और कहा कि अब बटालियन व पुलिस की संयुक्त रणनीति से भय खत्म करने के लिए भी कदम उठाये जाएंगे। इस चर्चा के दौरान डीआईजी अरूण देव गौतम,एसपी प्रवीरदास भी उपस्थित थे।
नक्सलियों से दायरे में रहकर निपटा जायेगा

धमतरी ! जिले में अपनी पैठ जमाकर नक्सलियों द्वारा आतंक का खूनी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस नक्सलियों को आतंक का यह खेल धमतरी की मुस्कान छीनने नहीं देगी। उक्त उद्गार छग के डीजीपी विश्वरंजन के है,जिन्होंने नक्सल विरोधी प्रदर्शनी के उद्धाटन के लिए धमतरी प्रवास के दौरान धनवंतरी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा।
श्री विश्वरंजन ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आगे कहा कि समाज और व्यवस्था की कमजोरी वाले इलाकों में नक्सलियों को अपनी जडे ज़माने में सहुलियत होती है। नक्सली भोले भाले लोगों को भड़काकर या डरा धमकाकर अपनी विचारधारा में शामिल करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होकर नक्सली उसे उग्र रूप दे देते हैं। आंदोलन को शांत करने पुलिस जब सख्त रूप अपनाती है, तो उसे आधार बनाकर लोगों को बरगलाते हैं और नक्सली राज होने पर सुविधाओं का स्वप् दिखाते है। पश्चात दमनात्मक नीति अपनाकर उन्हीं लोगों पर जुल्म ढ़हाया जाता है। निर्दोषों पर जुल्म ढ़हाना नक्सलियों की कायराना हरकत बन गई है। नक्सली इलाके आज नर्क के रूप में तब्दील हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि नक्सलियों से पुलिस गणतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हुए बात के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को बंदुक छोड़कर आना होगा। आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत है। वहीं जो बंदुक थामे रखना चाहता है, उससे पुलिस उसी तरीके से निबटेगी कहा कि केंद्र व राय सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जिससे पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सक्षम है। श्री रंजन ने आगे कहा कि जनजागरण का उद्देश्य नक्सली उन्मूलन है। इससे लोगों की सोच बदलकर बदलाव लाया जा सकता है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ आरपार की लड़ाई के संबंध में श्री रंजन ने कहा कि नक्सलियों से कानून और समाज के दायरे में रहकर निबटा जाएगा। पुलिस कम से कम हिंसात्मक रूख अख्तियार करेगी। वहीं निर्दोष ग्रामीणों पर आंच भी आने नहीं दिया जाएगा।
भोले-भाले लोगों से घिनौने कृत्य करा रहे माओवादी

धमतरी ! प्रदेश के भोले -भाले ग्रामीणों को बहका कर माओवादी उन्हे नक्सली बना कर उनसे घिनौने कृत्य करा रहे है। लेकिन अब प्रदेश के लोग धीरे-धीरे जागरूक होते जा रहे है। नक्सलवाद के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में वे पुलिस की मदद कर रहे है। उक्त बातें पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन ने कही।
नक्सल विरोधी प्रदर्शनी के आज अंतिम दिन प्रदर्शनी स्थल पहुंच कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शेख ने कहा कि गांधी जी के पुण्य तिथि के अवसर पर यह प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई ताकि हम आम लोगों में गांधीवाद और नक्सलवाद के बीच का अंतर समझा सके। और इसमें हमें कामयाबी भी मिली है। शहर के लोग जान गए है कि किस तरह से नक्सली सीधे साधे लोगों को बहला-फुसला कर उनसे घिनौने कृत्य करा रहे है।
एक प्रश् के उत्तर में श्री शेख ने कहा कि जितने भी नक्सली कमाण्डर होते है, वे आंध्रप्रदेश के निवासी है ये लोग छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के लोगों का इस्तेमाल करते है। और इन्हे हथियार उड़िसा से प्राप्त होता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नक्सली कभी भी सीधी बातचीत करना पसंद नही करते। वे सिर्फ बंदूक की नोक पर लोगों को प्रताड़ित कर सकते है।
नक्सल विरोध प्रदर्शनी के बारे में श्री हुसैन ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने से लोगों में जागरूकता आई है। और अब इसी तरह की प्रदर्शनी नगरी सिहावा क्षेत्र में भी लगाई जाएगी। ताकि वहां के भोले-भाले ग्रामीण भी जान सके कि किस तरह से माओवादी अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक विजय कटरे भी उपस्थित थे।
चार संघम सदस्य पकंडाये

जगदलपुरकेशकाल ! पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में पुलिस अधीक्षक बस्तर पी। सुन्दरराज के निर्देश पर सुरक्षित मतदान हेतु चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस पार्टी को नुक्सान पहुंचाने तथा मत पेटी को लूटन की फिराक में नक्सली पूरी तरह असफल रहे। अति. पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने बताया कि दिनांक 3 फरवरी को केशकाल से 9 कि.मी. पश्चिम में स्थित रांधा पोलिंग बूथ से लौट रही पुलिस पार्टी पर रांधा, गढ़धनोरा पहाड़ी के पारू नहले से बैठे नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया व जवाब में पुलिस ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और लगभग 200 राऊण्ड फायर किया तथा एच.ई. बम गिराये। कमजोर पड़ते नक्सली भागने लगे इसी बीच पुलिस ने पहाड़ी को तीन ओर से घेर लिया और चार सशस्त्र नक्सलियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गिरफ्तार नक्सलियों से 03 भरमार बंदूके, विस्फोटक सामाग्री, डेटोनेटर टिफिन बम रायर फटोक एवं अन्य सामग्री जप्त किया है। पकड़े गये नक्सलियों में चमरू पिता सोनू शोरी, चैतराम पिता नथल कुंजाम, रामूराम पिता चैतराम और सुकदेव मंडावी शामिल हैं। पूछताछ में पकड़े गये नक्सलियों ने मतदान पेटी को लूटने के उद्देश्य से एवं पुलिस पार्टी पर हमला करना स्वीकार किया है। विरूद्ध भादनि की धारा 147,148,149,307 विस्फोटक अधि. 3-5 आर्म्स एक्ट 25,27 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधि.की संशोधित (2004) की धारा 10 बी(2), 16बी, 18, 20, 23,38(2) 39(2) की धाराओं के तहत् कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस पार्टी में निरी. पौरूष पुर्रे, रनउपनिरी. दशरथ नागवंशी, संतोष शर्मा, प्रशिक्षु उपनिरी. समीर तिवारी व संतोष मिश्रा सहित आरक्षक प्र.आर.का बल शामिल था।
नक्सली बंद से मार्ग अवरूध्द
नारायणपुर-अंतागढ़ मार्ग आज भी नहीं खुला
रायपुर ! गत 24 जनवरी से नक्सलियों द्वारा बंद का आह्वान किए जाने के उपरांत आज 10वें दिन भी बंद का व्यापक असर सड़क मार्गों पर पड़ा है। नारायणपुर-अंतागढ़ मार्ग अब तक नहीं खुला है। जिसके कारण नारायणपुर में व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने की खबर है।
व्यवसायियों का आरोप है कि लोक निर्माण एवं पुलिस विभाग इस मार्ग को खोलने में रूचि नहीं दिखा पा रहे हैं। ज्ञात हो कि नक्सलियों ने 24,25,26 तथा 27 जनवरी को चार दिवसीय बंद का आह्वान किया था। जिसकी वजह से नक्सलियों ने नारायणपुर-अंतागढ़ मार्ग में 12 से 35 वें किलो मीटर तक सड़क पर बोल्डर, पत्थर रखकर पेड़ काटकर, सड़क, पुल-पुलिया खोदकर सड़क पर ही लकड़ी जला दिया। जिससे सड़क मार्ग बुरी तरह अवरूद्ध हो गये। जानकारी मिली है कि इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। नारायणपुर व्यवसायिक नगरी के रूप में जाना जाता है। दुर्ग-राजनांदगांव से गुढ, तेल, शक्कर,प्याज, चावल, बेशन, अंडा, सब्जी सब आता है। सामग्री की आपूर्ति बालौद, दल्लीराजहरा से भी होती है पर मार्ग अवरुद्ध होने से पूरा व्यवसाय ठप हो गया है। कई व्यवसायियों ने माल की आपूर्ति रायपुर एवं धमतरी से की है। मार्ग खुलवाने में पुलिस एवं लोनिवि पूरी तरह उदासिन बताया जा रहा है।
मुखबिर को नक्सलियों ने मार डाला
एक नक्सली मारा गया
जगदलपुर ! आदिवासी बाहुल्य बस्तर के नारायणपुर जिला मुख्यालय में कल देर रात सशस्त्र नक्सलियों ने धावा बोलकर एक पुलिस मुखबिर को अगवा कर लिया और फिर कुछ दूर ले जाने के बाद उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक राहुल भगत ने इस घटना की पुष्टि की है।
जगदलपुर ! आदिवासी बाहुल्य बस्तर के नारायणपुर जिला मुख्यालय में कल देर रात सशस्त्र नक्सलियों ने धावा बोलकर एक पुलिस मुखबिर को अगवा कर लिया और फिर कुछ दूर ले जाने के बाद उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक राहुल भगत ने इस घटना की पुष्टि की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायणपुर में कल रात लगभग 8।00 बजे सशस्त्र नक्सली पहुंचे और वार्ड क्रमांक-15 डुमरतरई में किराये का मकान लेकर रह रहे मंगतुराम धु्रव नामक एक आदिवासी का घर घेर लिया। सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों के साथ स्कूलीवर्दी में दर्जनभर से यादा विद्यार्थी भी इस वारदात में शामिल थे। डुमरतरई मोहल्ले के निवासियों के अनुसार नक्सलियों ने मंगतुराम ध्रुव के परिवार वालों को रस्सियों से बांधने के बाद उसे घर से बाहर ले गए और लगभग ढाई कि.मी.की दूरी पर उसे लाठियों से पीट-पीट कर मार डाला। मंगतुराम धु्रव के बदन पर चाकुओं के घाव के निशान भी देखे गए है। ज्ञात हो कि अबुझमाड़ के ग्राम गट्टाकाल निवासी मंगतुराम ने हाल ही में कुछ नक्सलियों को वहां पकड़वाया था। इस वजह से वह अपने गांव को छोड़कर पुलिस के शरण में नारायणपुर आ गया था। लेकिन अंतत: कल रात नक्सलियों ने उसे मार ही डाला। पुलिस अधीक्षक राहुल भगत का कहना है कि मंगतुराम पुलिस का मुखबिर नहीं था। लेकिन उन्होंने उक्त वारदात की पुष्टि की है। वैसे कल की वारदात के बाद पूरे नारायणपुर क्षेत्र में दहशत व्याप्त है।
इधर पश्चिम बस्तर के बीजापुर जिले में आज सुबह हुई एक मुठभेड में एक माओवादी के मारे जाने की खबर है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अविनाश मोहंती ने बताया कि आज सुबह लगभग 5।00 बजे रेगड़गट्टा के जंगलों में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद कोरसा लखमू नामक एक माओवादी को मार गिराया है। मृतक गंगालूर जनमिलिशिया का सदस्य था। इसके पास एक भरमार बंदूक एवं नक्सली साहित्य बरामद किये गए है।
नक्सली की शादी -पुलिस बाराती
आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित एक गांव में नक्सली की शादी में पुलिस वाले बाराती बनकर पहुंचे थे। पुलिस का दावा है कि यदि इसी प्रकार हिंसा का रास्ता स्थानीय युवक त्यागते जाये तो नक्सली हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंताबाड़ी गांव में विगत 29 जनवरी को उस वक्त दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब पी।मोहन राव की शादी में पुलिस वाले बाराती बने हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि कोरापुट जिले में पी.मोहन राव का प्रेम दलम की महिला सदस्य चिन्नानी के साथ हो गया था। पुलिस को जब इस प्रेम की भनक लगी तो दोनो को आत्मसमर्पण करा उनका विवाह करा दिया गया। इस विवाह में अधिकांश बाराती पुलिस वाले थे।
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